मूल्यसूची एउटा, बिक्री मूल्य अर्कै, १२ होटललाई जरिवाना

‘अनुगमनको क्रममा व्यवसायीहरूले दुई थरी मूल्य राखेको पाइयो । होटल व्यवसायी संघले निर्धारण गरेको मूल्य एउटा तर बिक्री मूल्य भने अर्को रहेको पाइयो,’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सरक्षण विभागका निरीक्षण अधिकृत निराजकुमार खत्रीले भने, ‘यो गलत हो । यात्रुसँग चर्को मूल्य लिएको भेटियो ।’

अनुगमनका क्रममा संघकै पदाधिकारीले सञ्चालन गरेको होटलमा पनि मनोमानी शुल्क लिएको पाइएको थियो । बिलबिजक बिनै कारोबार गरेको पाइएपछि ती होटल व्यवसायीलाई जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनका अनुसार दसैंको करिब २१ होटलमा अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमन धादिङमा केन्द्रित थियो । ‘करिब २१ होटल अनुगमन गर्दा चर्को शुल्क लिने, बिजबिजक जारी नगर्ने १२ होटल व्यवसायीलाई जरिवाना गरेका छौं,’ गौचनले भने ।

गौचनका अनुसार धादिङ जुङ्गेखोलामा रहेको कालीदेवी भोजनालय एन्ड खाजा घरलाई ५० हजार, धादिङकै थाँक्रे– २ मा रहेको न्यू काष्टमण्डप होटललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । वेनिघाटमा रहेको गण्डकी होटललाई ५० हजार, बेनिघाटमै रहेको सफल होटललाई ५० हजार, होटल राजधानी फास्टफुड एन्ड रेस्टुरेन्टलाई ५० हजार जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ । पोखरा स्टाफ होटललाई ५० हजार, चितवन स्टाफ होटललाई २० हजार, फस्ट टप अफ होटललाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको उल्लेख छ । धादिङमै रहेको होटल एभरग्रिनलाई ५ हजार, सगरमाथा होटललाई ५० हजार, युनिक हाइवे होटल २० हजार, नौबिसेमा रहेको सफल कोल्ट स्टोरलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवना गरेको उल्लेख छ ।

‘रुपैयाँ एउटा कुपनमा अर्को लिने गरेको देखियो,’ गौचनले भने, ‘यात्रुलाई ठगेकाले कारबाही गरेका छौं ।’ चाडबाडको मौकामा होटल व्यवसायीहरूले सादा खानाको २ सय ५५ रुपैयाँ, चाना र अण्डाको १ सय २० रुपैया, एउटा चाउचाउको ५० रुपैयाँ, सादा सेटकै साढे ३ सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।

यात्रुहरूले बढी मूल्य तिरे पनि खाना स्वस्थ्यकर थिएन । उनीहरूका अनुसार खाजा तथा खाना बासीजस्तै गन्हाएको थियो । चर्को मूल्य लिएपछि आपूर्ति विभागले अनुगमन गरेको थियो । विभागले रुपैयाँ र बिलबिजकको अनुगमन गरेपनि खाना/खाजा गुणस्तर भए/नभएको अनुगमन गरेन । गौचनका अनुसार अनुगमनको क्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रतिनिधि नहुँदा नहुँदा गुणस्तरसम्बन्धी अनुगमन नै भएन । ‘आपूर्तिसँग खाद्यसम्बन्धी प्राविधिक छैन । प्राविधिक नहुँदा रुपैयाँ र बिलबिजक बाहेक अन्य अनुगमन गर्न सकेनौं,’ उनले भने ।

सामन्यतयः मुल्य तथा बिलबिजक सम्बन्धी अनुगमन आपूर्ति विभागले गर्नुपर्छ । खाद्यवस्तु/होटलको अनुगमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्नुपर्छ । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्दा दुवै निकायको प्रतिनिधि आवश्यक हुन्छ ।

होटल अनुगमनको क्रममा प्रतिनिधि पठाई दिन आग्रहसहितको पत्र खाद्य प्रविधिलाई पठाए पनि निरीक्षक नपठाएको आपूर्तिको गुनासो छ । ‘होटलमा अनुगमन गर्दा खानाहरू पनि परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ । खाद्य प्रविधिलाई प्रतिनिधिका लागि आग्रह गर्‍यौं । दुईदिन अगाडि नै पत्र पठायौं,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘तर प्रतिनिधि आएनन् ।’

जानकारका अनुसार यी दुबै निकायसँग आ–आफ्नै कानुन छ । आपूर्तिसँग उपभोक्ता सरक्षण ऐन छ भने खाद्य प्रविधिसँग खाद्य ऐन छ । उपभोक्ता सरक्षण ऐनबाट अनुगमनस्थलमै जरिवाना गर्न सकिन्छ । निरीक्षक टोलीले ५ हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छन् ।

‘अहिले आ–आफ्नै कानुन छ । संयुक्त अनुगमन गर्दा कुन कानुन आकर्षित गर्नेमै विवाद हुन्छ । जसले गर्दा समन्वय हुन सकेको छैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने । यी दुई विभागबीच समन्वयकारी भूमिका नहुँदा उपभोक्ताहरू मारमा पर्दैआएका छन् । खाद्य प्रविधिले कर्मचारीको अभाव र डिभिजन कार्यलयहरूले अनुगमन गर्ने भन्दै पन्छिँदै आएको

छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तालाई परेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । ‘चाडबाडकै मौकामा बासी खाना/खाजा बिक्री हुन्छ ।

खाद्य गुणस्तर परीक्षण नहुनु भनेको गैरजिम्मेवारी हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘निहित स्वार्थ र व्यवसायीको मिलेमतोमा यात्रुलाई लुट्ने र स्वास्थ्यप्रति खेलबाड भएको छ ।’ उपभोक्ताको जिउ/ज्यानमाथि खेलबाड गर्ने माथि तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।