महानगरलाई अनुगमनमा अवरोध
काठमाडौँ — आइतबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट गोंगबु क्षेत्रमा अनुगमनमा पुगेका टोलीलाई व्यवसायीले घेरेर अनुगमनमा अवरोध गरे । विभागले अनुगमनमा अवरोध झेलेको यो पहिलोपटक होइन । नयाँ ऐन बनेपछि स्थानीय तहले पनि अनुगमन गर्ने अधिकार पाएका छन् । त्यो अधिकार उपयोग गर्ने क्रममा स्थानीय तहले पनि अवरोध व्यहोरिरहेका छन् ।
आइतबार काठमाडौं महानगर पालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठसहित गएको अनुगमन टोलीलाई कंलकीस्थित खसीबजारमा व्यापारीहरूले अवरोध गरेका थिए । त्यहाँका व्यापारीले मूल्यमा एकरूपता कायम नगरेको, खरिदबिक्री बिल जारी नगरेको, सरसफाइ नगरेको गुनासो बढेपछि अनुगमनमा पुगेका थिए । महानगरबाट अनुगमनमा खटिएका टोलीलाई कालीमाटीमा पनि सहज रूपमा अनुगमन गर्न दिएनन् । बल्खुमा पनि उस्तै समस्या भयो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार भन्सार छली, तस्कर, न्यून बिजकीकरण गरेर ल्याइएका सामानबारे यथार्थ कुरा बाहिर आउने डरले अनुगमनमा अवरोध खडा गरेका हुन् । काठमाडौं महानगर कृषि विभाग प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले अधिकांश व्यापारीले कर छलीका कुरा बाहिर आउने डरले बिल नकाटेको बताए । ‘बिल भनेको कानुनी दस्तावेज पनि हो,’ उनले भने ।
असन, मखन क्षेत्रका अधिकांश पसलमा मूल्यसूची छैन । पसलैपिच्छे फरक मूल्य छ । दसैंको किनमेल गर्न आएकी विराटनगरकी ३५ वर्षीय शोभा पोखरेल एउटा झोला खरिद गर्न तीनवटा पसल धाइन् । भोटाहिटीस्थित झोला पसलमा भेट भएकी उनी पसलैपिच्छे फरक मूल्यका कारणले वास्ताविक मूल्य पत्ता लगाउनै मुस्किल परेको बताइन् । ‘पसलेले भनेको भरमा वस्तुको मूल्य विश्वास गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘चाडपर्वमा आवश्यक हुन्छ । जति भने पनि तिर्नैपर्यो ।’
वीरगन्जका ४६ वर्षीय पवन वज्राचार्य पनि किनमेल गर्न पुगेका थिए । ‘एउटै सामान पसलको आगनमा छुट्टै मूल्य र पसलभित्र छुट्टै मूल्य छ,’ उनले भने, ‘व्यापारीलाई भन्दा सामानको गुणस्तर फरक परेकाले मूल्य फरक परेको जवाफ फर्काउँछन् ।’
उपभोक्ताकर्मी प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा कडा कारबाहीको व्यवस्था नहुँदा व्यापारीले मनोमानी गर्ने गरेको बताए । ‘ऐन राजस्व संकलनमा केन्द्रित छ ।
प्रकाशित : आश्विन १५, २०७६ ०८:४१
