गरिमा जातको हाइब्रिड बीउ 'नक्कली' 

‘गरिमा जातको हाइब्रिड धान एक सय २० देखि २५ दिनभित्रै पाक्नु पर्छ । तर, उक्त अवधीमा बाला नै नआएपछि नक्कलीको आशंका गरिएको हो’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउ नक्कली रहेको आशंकासहित प्रतिवेदन तयार भएको छ । चितवन, रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लमजुङ, गोरखा र तनहुँमा किसानले लगाएको उक्त धानको जात पाक्ने पर्ने समयमा बाला नै नलागेपछि बीउ नक्कली परेको आंशका गरिएको हो ।


कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गरिमा जातको हाइब्रिड धान एक सय २० देखि २५ दिनभित्रै पाक्नु पर्छ । तर, उक्त अवधीमा बाला नै नआएपछि थप अध्ययन गर्न असोज ५ गते १८ सदस्य कार्यदल गठन भएको थियो ।


राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ, धनुषाका धान संयोजक रामवरण यादवको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत अनुगमन/निरीक्षण, किसानसँग छलफल/अन्तरकृया गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले नक्कली भएको आशंका गरेको हो । बीउ नक्कली भएको हुन सक्ने आशंका सहितको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई बुझाएको छ ।


मन्त्रालयका अनुसार उक्त बीउ साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालिले भित्र्याएको थियो । चितवनमा भने उक्त धान प्रशान्त एग्रोभेटले वितरण गरेको थियो । उक्त एग्रोभेटबाट ९ हजार किलो बीउ चितवनमा र साढे ४ हजार किलो बीउ रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लम्जुङ, गोरखा र तनहुँमा वितरण गरेको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार उक्त जातको बीउ २०७२ सालमा दर्ता भएको थियो । ‘यसअघि समस्या नभएपनि यो पटक भित्र्याएको बीउ गरिमा नभइ मध्यम खालको ल्याएर ठगी भएको हुन सक्छ,’ समितिको अनुमान छ । नक्कली बीउ परेपछि चितवन लगयात अन्य जिल्लाका किसानहरु मर्कामा परेका छन् ।


चितवनमा किसानहरुले साताअघि एग्रोभेटमा तालाबन्दी समेत गरेको स्थानीय बिल अधिकारीले बताए । ‘पूर्व चितवनमा रहेको अधिकांस एग्रोभेटहरुमा किसानले तालाबन्दी गरिएको थिए । किसानहरुसँगै एग्रोभेटहरु पनि समस्यामा परे,’ क्वीष्ट सिड एण्ड एग्रो कम्पनी प्रालिका अधिकारीले भने, ‘प्रशान्त एग्रोभेटबाट खरिद गरेर दमौलियमा १ सय २० किलो पठाएका थियौँ । दमौलिमा पनि समस्या भयो । किसानले क्षतिपूर्ति माग गरिरहेका छन् ।’


समितिका सदस्य तथा बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हरिहर भवनका निमित्त प्रमुख केशव देवकोटाका अनुसार मोर्फोलोजिकल परीक्षणको क्रममा र बाली पाक्ने अवधिको हिसाबले दर्ता भएको गरिमा हाइब्रिडसँग मेल खाएको छैन । ‘दर्ता गरिएको हाइब्रिड जातको धान र स्थलगत निरीक्षण गरिएको गरिमा धानका जातीय विशेषता पनि फरक पाइएको छ,’ उनले भने ।


प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा मन्त्री खनालले उक्त धान सरकारले दर्ता नभएको पाइएमा कानूनी कारबाही गरिने बताए । ‘दोषी पाइएमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौ । किसान ठग्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी गरिमा जातलाई नेपालबाटै हटाउने छौँ,’ मन्त्री खनालले भने । धानको डीएनए रिर्पोटको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बबढाइने उनले बताए ।


बीउ नक्कली भए/नभएको एकिन विवरण धानको डीएनए फिंगर प्रिन्ट परीक्षणपछि मात्र थाहा हुन्छ । थप अनुसन्धानका लागि हाइब्रिड बीउको डीएनए परीक्षण सुरु गरिएको जनाएको छ । बीउ विज्ञान प्रविधि महाशाखा खुमलटारले डीएनए परीक्षणको प्रकृया सुरु गरिसकेको समितिले जनाएको छ ।


‘धानको बीउ रोपेको ७ दिनमा पात लाग्छ । पात लागेपछि मात्र डीएनए परीक्षण गर्न मिल्छ,’ समितिका सदस्य एवं बालिविज्ञान महाशाखा खुमलटारका वैज्ञानिक सुशीलराज सुवेदीले भने, ‘त्यसको ३ दिनमा डीएनएको नतिजा आइसक्छ ।’ प्रकाशित : आश्विन १४, २०७६ १६:१८

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ठमेल र रत्नपार्कबाट ५४ बालबालिकाको उद्धार

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले ५४ जना सडक बालिबालिकाको उद्धार गरेको छ ।

उपत्यकालाई सडक बालबालिकामुक्त सहर बनाउने सरकारको अभियानअनुरुप राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको संयुक्त टोलीले गए राति ठमेल, रत्नपार्क र नयाँ बसपार्कबाट २८ जना बालिकासहित ५४ जनालाई उद्धार गरिएको हो ।
उद्धार गरिएको सबैलाई अल्पकालीन संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुलाई मनोपरामर्श दिई अभिभावकसमक्ष जिम्मा लगाइने परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।

गत साउनदेखि परिषद्ले नियमित रुपमा विभिन्न कारणले सडकमा अलपत्र अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उद्धार गर्दै आएको छ । साउनदेखि हालसम्म परिषद्ले २ सय बालबालिकाको उद्धार गरिसकेको जनाएको छ । उद्धार गरिएका बालबालिका तीनदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका छन् ।

त्यसैगरी परिषद्ले यही असोज १० गते काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ गोठाटारमा सञ्चालित ‘सामाजिक तथा मानवीय सरोकार केन्द्र’ नामक संस्थाले जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखिएका ९ बालक र २ बालिका गरी ११ जनाको पनि उद्धार गरेको थियो ।

सरोकार केन्द्रबाट उद्धार गरिएका सबै बालबालिका मुगु जिल्लाका रहेका छन् । उक्त संस्थाले आवासीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ मा भएको व्यवस्था विपरीत उचित खानपान, आवास र संरक्षणको प्रबन्ध नगरी संस्थामा बालबालिका राखेको पाइएकाले उनीहरुलाई उद्धार गरिएको हो । उद्धार गरिएका बालबालिकालाई अल्पकालीन संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७६ १६:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×