गरिमा जातको हाइब्रिड बीउ 'नक्कली' 

‘गरिमा जातको हाइब्रिड धान एक सय २० देखि २५ दिनभित्रै पाक्नु पर्छ । तर, उक्त अवधीमा बाला नै नआएपछि नक्कलीको आशंका गरिएको हो’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउ नक्कली रहेको आशंकासहित प्रतिवेदन तयार भएको छ । चितवन, रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लमजुङ, गोरखा र तनहुँमा किसानले लगाएको उक्त धानको जात पाक्ने पर्ने समयमा बाला नै नलागेपछि बीउ नक्कली परेको आंशका गरिएको हो ।


कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गरिमा जातको हाइब्रिड धान एक सय २० देखि २५ दिनभित्रै पाक्नु पर्छ। तर, उक्त अवधीमा बाला नै नआएपछि थप अध्ययन गर्न असोज ५ गते १८ सदस्य कार्यदल गठन भएको थियो।

राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ, धनुषाका धान संयोजक रामवरण यादवको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत अनुगमन/निरीक्षण, किसानसँग छलफल/अन्तरकृया गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले नक्कली भएको आशंका गरेको हो। बीउ नक्कली भएको हुन सक्ने आशंका सहितको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई बुझाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त बीउ साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालिले भित्र्याएको थियो। चितवनमा भने उक्त धान प्रशान्त एग्रोभेटले वितरण गरेको थियो। उक्त एग्रोभेटबाट ९ हजार किलो बीउ चितवनमा र साढे ४ हजार किलो बीउ रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लम्जुङ, गोरखा र तनहुँमा वितरण गरेको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार उक्त जातको बीउ २०७२ सालमा दर्ता भएको थियो। ‘यसअघि समस्या नभएपनि यो पटक भित्र्याएको बीउ गरिमा नभइ मध्यम खालको ल्याएर ठगी भएको हुन सक्छ,’ समितिको अनुमान छ। नक्कली बीउ परेपछि चितवन लगयात अन्य जिल्लाका किसानहरु मर्कामा परेका छन्।

चितवनमा किसानहरुले साताअघि एग्रोभेटमा तालाबन्दी समेत गरेको स्थानीय बिल अधिकारीले बताए। ‘पूर्व चितवनमा रहेको अधिकांस एग्रोभेटहरुमा किसानले तालाबन्दी गरिएको थिए। किसानहरुसँगै एग्रोभेटहरु पनि समस्यामा परे,’ क्वीष्ट सिड एण्ड एग्रो कम्पनी प्रालिका अधिकारीले भने, ‘प्रशान्त एग्रोभेटबाट खरिद गरेर दमौलियमा १ सय २० किलो पठाएका थियौँ। दमौलिमा पनि समस्या भयो। किसानले क्षतिपूर्ति माग गरिरहेका छन्।’

समितिका सदस्य तथा बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हरिहर भवनका निमित्त प्रमुख केशव देवकोटाका अनुसार मोर्फोलोजिकल परीक्षणको क्रममा र बाली पाक्ने अवधिको हिसाबले दर्ता भएको गरिमा हाइब्रिडसँग मेल खाएको छैन। ‘दर्ता गरिएको हाइब्रिड जातको धान र स्थलगत निरीक्षण गरिएको गरिमा धानका जातीय विशेषता पनि फरक पाइएको छ,’ उनले भने।

प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा मन्त्री खनालले उक्त धान सरकारले दर्ता नभएको पाइएमा कानूनी कारबाही गरिने बताए। ‘दोषी पाइएमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौ। किसान ठग्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी गरिमा जातलाई नेपालबाटै हटाउने छौँ,’ मन्त्री खनालले भने। धानको डीएनए रिर्पोटको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बबढाइने उनले बताए।

बीउ नक्कली भए/नभएको एकिन विवरण धानको डीएनए फिंगर प्रिन्ट परीक्षणपछि मात्र थाहा हुन्छ। थप अनुसन्धानका लागि हाइब्रिड बीउको डीएनए परीक्षण सुरु गरिएको जनाएको छ। बीउ विज्ञान प्रविधि महाशाखा खुमलटारले डीएनए परीक्षणको प्रकृया सुरु गरिसकेको समितिले जनाएको छ।

‘धानको बीउ रोपेको ७ दिनमा पात लाग्छ। पात लागेपछि मात्र डीएनए परीक्षण गर्न मिल्छ,’ समितिका सदस्य एवं बालिविज्ञान महाशाखा खुमलटारका वैज्ञानिक सुशीलराज सुवेदीले भने, ‘त्यसको ३ दिनमा डीएनएको नतिजा आइसक्छ।’

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७६ १६:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ठमेल र रत्नपार्कबाट ५४ बालबालिकाको उद्धार

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले ५४ जना सडक बालिबालिकाको उद्धार गरेको छ ।

उपत्यकालाई सडक बालबालिकामुक्त सहर बनाउने सरकारको अभियानअनुरुप राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको संयुक्त टोलीले गए राति ठमेल, रत्नपार्क र नयाँ बसपार्कबाट २८ जना बालिकासहित ५४ जनालाई उद्धार गरिएको हो।
उद्धार गरिएको सबैलाई अल्पकालीन संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरुलाई मनोपरामर्श दिई अभिभावकसमक्ष जिम्मा लगाइने परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले जानकारी दिए।

गत साउनदेखि परिषद्ले नियमित रुपमा विभिन्न कारणले सडकमा अलपत्र अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उद्धार गर्दै आएको छ। साउनदेखि हालसम्म परिषद्ले २ सय बालबालिकाको उद्धार गरिसकेको जनाएको छ। उद्धार गरिएका बालबालिका तीनदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका छन्।

त्यसैगरी परिषद्ले यही असोज १० गते काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ गोठाटारमा सञ्चालित ‘सामाजिक तथा मानवीय सरोकार केन्द्र’ नामक संस्थाले जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखिएका ९ बालक र २ बालिका गरी ११ जनाको पनि उद्धार गरेको थियो।

सरोकार केन्द्रबाट उद्धार गरिएका सबै बालबालिका मुगु जिल्लाका रहेका छन्। उक्त संस्थाले आवासीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ मा भएको व्यवस्था विपरीत उचित खानपान, आवास र संरक्षणको प्रबन्ध नगरी संस्थामा बालबालिका राखेको पाइएकाले उनीहरुलाई उद्धार गरिएको हो। उद्धार गरिएका बालबालिकालाई अल्पकालीन संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७६ १६:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT