कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

क्वारेन्टाइनको अनुमतिबिनै प्रज्ञापनपत्र

मनोज पौडेल

(कपिलवस्तु) — वनस्पति क्वारेन्टाइनको दिने प्रवेश अनुमतिपत्र (छुट पुर्जी) बिनै जिल्लास्थित दुई भन्सारले प्रज्ञापन पत्र दिने गरेका छन् । यहाँका कृष्णनगर र सुठौली भन्सार कार्यालयले बिरुवा संरक्षण ऐन ०६४ र नियमावली ०६६ को बेवास्ता गर्दै प्रज्ञापनपत्र उपलब्ध गराइरहेका हुन् । उक्त सुविधापछि बिरुवाजन्य पदार्थ सहजै मुलुक भित्रिने गरेका छन् ।

ऐनअनुसार बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपज आयात गर्दा निकासी गर्ने मुलुकले स्वस्थता प्रमाणपत्र जारी गर्छ ।


उक्त प्रमाणपत्र हेरेर नमुना संकलन गरी यहाँस्थित वनस्पति क्वारेन्टाइनले प्रवेश अनुमतिपत्र दिन्छ । त्यसका आधारमा भन्सारले राजस्व बुझेर आयात गर्न दिनुपर्छ । यस्ता उपजमा फलफूल, तरकारी, दाना, गहुँ, चामल र अनाजलगायतका वस्तु पर्छन् । खाद्यान्नका हकमा खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षणपछि प्रमाणपत्र दिन्छ । क्वारेन्टाइनले रोग किरा हेरेर प्रमाणपत्र दिन्छ । गत असार २ गतेदेखि आफ्नो प्रवेश अनुमतिपत्र नभए पनि भन्सारले प्रज्ञापनपत्र जारी गर्दै आएको प्लान्ट क्यारेन्टाइनले जनाएको छ ।


कृष्णनगरस्थित पशु क्वारेन्टाइनले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न गत साउन १० गते वनस्पति क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र हरिहरभवन ललितपुरलाई पत्राचार गरेको छ । चलानी नं. ५ को उक्त पत्रमा बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपज आयात गर्दा निकासी गर्ने देशले बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्र जारी गरेर दिएपछि आयात गर्नेको क्वारेन्टाइन कार्यालयले प्रवेश अनुमतिपत्र दिएपछि भन्सार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।


उक्त प्रक्रियाबिनै गत असार २ गतेदेखि भन्सारले प्रज्ञापन पत्र जारी गर्दै आएकाले क्वारेन्टाइन प्रक्रिया नियमन गरी सहयोग गर्ने माग गरिएको क्यारेन्टाइन प्रमुख वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत सहसराम चौधरीले बताए । कृषि विभागले क्वारेन्टाइन कार्यालय कृष्णनगरमा ०६९ पुस १९ गते पठाएको पत्रमा खाद्यान्नको हकमा खाद्यवस्तु आयातनिर्यात गर्दा क्वारेन्टाइन र खाद्यवस्तु आयातनिर्यात प्रमाणीकरण कार्यालयको प्रवेश अनुमतिपत्र भएपछि मात्र प्रज्ञापनपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन गरेको छ । तर दुवै भन्सारले खाद्यवस्तु आयातनिर्यात प्रमाणीकरण कार्यालयको प्रवेश अनुमतिपत्रकै आधारमा खाद्यवस्तु आयात निर्यात गरिरहेकाले क्वारेन्टाइन प्रक्रिया नियमन गरिदिन माग गर्दै केन्द्रमा पत्राचार गरिएको हो ।


रोग किरा नरहेको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार ०७६ वैशाख १८ देखि क्वारेन्टाइन कार्यालय कृष्णनगरले बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्र (पीएससी) अनिवार्य गरेको हो । त्यसपछि यस विषयमा क्वारेन्टाइन र भन्सार कार्यालयबीच असहमति बढेको थियो । क्वारेन्टिन प्रमाणपत्र नदिँदा राजस्व त बढ्छ तर सँगै समस्या निम्तिने प्रमुख चौधरीले बताए । ‘मकैमा अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप र गोलभेंडामा पात खाने टुटा एम्सुलेटाको प्रकोप पनि यस्तै असावधानीले भित्र्याएको हो,’ प्रमुख चौधरीले भने, ‘त्यसैले सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।’


नयाँ समस्या थपिँदै जाँदा अनावश्यक झमेला र नियन्त्रणका लागि रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । गत वर्ष कृष्णनगर क्वारेन्टाइनले ७ सय प्रवेश अनुमति पत्र जारी गरेको थियो । चालु वर्षमा २२ वटा मात्र जारी गरिएको प्रमुख चौधरीले बताए । गत आर्थिक वर्षमा भन्सारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन । यसपटक लक्ष्य भेट्टाउन प्रक्रिया नपुर्‍याई भन्सार गर्न थालिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।


कृष्णनगर भन्सार कार्यालय प्रमुख विष्णु पौडेलले फलफूल र तरकारीबाहेक बिरुवाजन्य उत्पादनलाई क्वारेन्टाइन गर्न नपर्ने विभागको परिपत्रका आधारमा प्रज्ञापनपत्र जारी गरिएको बताए । प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र हरिहरभवन ललितपुरका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत महेशचन्द्र आचार्यले भन्सारले बिरुवा वा बिरुवाजन्य पदार्थ आयातको हकमा बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्रका आधारमा क्वारेन्टाइनले जारी गरेको प्रवेश अनुमतिपत्रको आधारमा मात्रै प्रज्ञापन पत्र जारी गर्न मिल्ने बताए ।


बिरुवा र बिरुवाजन्य पदार्थका साथै प्रशोधन नगरिएका खाद्यान्नको समेत क्वारेन्टाइन बिनाप्रज्ञापनपत्र जारी गर्न नमिल्ने उनले बताए । क्वारेन्टाइनले प्रमाणपत्र जारी गर्नुको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि माध्यमबाट रोग तथा किरा प्रवेश गर्न नदिनु हो । आफूहरूले क्वारेन्टिनबिनै बिरुवाजन्य उत्पादनलाई प्रज्ञापनपत्र जारी गरिएको विषय अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको आचार्यले बताए ।


दुवै मुलुकका बिरुवा संरक्षण संगठनबीच भएको छलफलपछि भारतीय पक्ष बिर्तामोड र कृष्णनगरमा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न सहमत भएको हो । तर, अहिलेसम्म भारतीय पक्षले क्वारेन्टाइन स्थापना नगरेको आचार्यले बताए । जिल्ला राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २/३ पटक बैठक बसे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । अवैध बाटोबाट हुने आयातलाई निरुत्साहित गरी समस्या समाधान गरिने श्रेष्ठले बताए ।


प्रकाशित : आश्विन १४, २०७६ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?