काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउनअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शुल्कबापत असुलेको रकममा ६ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ ।
सेवा प्रदायकले असुलेको रकममा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शीर्षकमा २ प्रतिशत र रोयल्टी शीर्षकमा ४ प्रतिशत रकम उठाउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । सेवा प्रदायकबाट यो शीर्षकमा कति रकम उठ्ने हो गणना गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
गत साता बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्दै सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार शुल्कबापत रकम लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
संशोधनअघि नियमावलीमा सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार शुल्कबापत कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था थियो । नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था भए पनि सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शुल्क लिने गरेका थिए । उनीहरूले मर्मत सम्भारबापत उठाएको शुल्कको भ्याट मात्रै तिर्दै आएका थिए ।
सेवा प्रदायकसँग वार्षिक कारोबारको ४ प्रतिशत रकम रोयल्टी शीर्षकमा र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार शीर्षकमा रकम लिए पनि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको लागि २ प्रतिशत र ४ प्रतिशत रोयल्टी तिरेका थिएनन् । यो विषय लामो समयदेखि बक्यौता रहँदै आएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशतका दरले दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि विवाद समाधानका लागि भएको वार्ताका क्रममा सरकारले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो ।
गत वर्ष साउन १० मा भएको सरकारी समिति र सेवा प्रदायकबीचको सहमतिअनुसार यो वर्ष साउन ६ मा सरकारले दूरसञ्चार नियमावली परिवर्तन गरेको हो । घरायसी उपभोक्तासँग दूरसञ्चार सेवा शुल्क सेवा प्रदायकले नलिने सर्तमा नियमावली संशोधन गर्दै मर्मत कुल इन्टरनेट शुल्कको ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था राखिएको हो ।
इन्टरनेटमा कर बढाएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समिति बनाएर सेवा प्रदायकसँग वार्ता गरेको थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष भोजराज भट्ट भने प्राधिकरणको निर्णय सेवा प्रदायकले नमान्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार सरकारसँग भएको वार्ताका क्रममा मर्मत सम्भार शुल्कबापत पहिला उठाइएको रकमबाट ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा २ प्रतिशत र रोयल्टीबापत ४ प्रतिशत रकम नउठाउने मौखिक सहमति भएको थियो ।
‘वार्ता समितिमा रहनुभएका पुरुषोत्तम खनालज्यू नै अहिले प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूसँग भएको मौखिक सहमति उहाँले पनि सुन्नुभएको छ ।’ उनले प्राधिकरणको निर्णय सेवा प्रदायकले नमान्ने बताए ।
