कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मदिराको कच्चा पदार्थमा नयाँ मापदण्ड

विनोद भण्डारी

(विराटनगर) — चालु वर्षको बजेटले डिस्टिलरीले अन्नबाट उत्पादन गर्ने एक्स्ट्रा न्याचुरल स्प्रिट (एनईए) मा नयाँ मापदण्ड बनाएपछि मुलुकभरिका स्प्रिट उत्पादन गर्ने उद्योग तीन महिनादेखि प्रभावित भएका छन् । 

बजेटले स्प्रिट उत्पादन गर्ने चामल, जौ, मकै, गहुँलगायतका सबै अन्नलाई एउटै मापदण्डमा राख्दै सय केजी अन्नबाट न्यूनतम ४२ लिटर स्प्रिट उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक मापदण्ड बनाएपछि मोरङको रंगेलीमा सञ्चालित चण्डिका डिस्टिलरी र सुनसरीमा सञ्चालित प्रिमियर अर्गानिक्स प्रालिले तीन महिनादेखि उत्पादन बन्द गरेका छन् । यसअघि सय केजी अन्नबाट न्यूनतम ३२ लिटर स्प्रिट उत्पादन गर्नुपर्ने मापदण्ड थियो । चण्डिकाको दैनिक २० हजार लिटर र प्रिमियरको दैनिक ४० हजार लिटर स्प्रिट उत्पादन गर्ने क्षमता छ ।


स्प्रिट उत्पादन गर्ने उद्योग मुलुकभरि सातवटा छन् । सरकारको नयाँ मापदण्डका कारण स्थानीय उद्योगले उत्पादन बन्द गरेपछि भारतबाट स्प्रिटको आयात सुरु भएको छ । त्यसैगरी सरकारले स्प्रिट उत्पादन गर्ने अर्को कच्चा पदार्थ मलासिसको निकासी पनि खुला गरेपछि मदिरा उद्योग थप संकटमा परेका छन् । उद्योगले सय किलो अन्नबाट मुस्किलले ३५ लिटर स्प्रिट उत्पादन गर्छ । तर, सरकारको नयाँ मापदण्डका कारण आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई ४२ लिटरको अन्त:शुल्क तिर्नुपर्छ ।


उत्पादन नै नभएको सात लिटर स्प्रिटको अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर तिरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति नभएपछि उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको प्रिमियर अर्गानिक्स उद्योगका सञ्चालकले बताए । उद्योगले एक लिटर स्प्रिटमा ६५ रुपैयाँ अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेर पछि लाग्ने आय कर पनि तिर्नुपर्छ । स्प्रिट उत्पादन गर्ने चामल, जौ, मकै, गहुँलगायतका सबै अन्नलाई बजेटले एउटै मापदण्डमा राख्नु आफैंमा अव्यावहारिक छ । चण्डिका डिस्ट्रिलरीका प्रबन्धक टीपी आचार्यले भने, ‘सय केजी मकैबाट मुस्किलले बढीमा ३२ लिटर, जौबाट ३५ लिटर र चामलबाट ३७ लिटर स्प्रिट उत्पादन हुन्छ ।’


एक लिटर स्प्रिट (एनईए) को कारखाना मूल्य ९० रुपैयाँ पर्छ । त्यसमा ६५ रुपैयाँ अन्त:शुल्क जोड्दा १५५ रुपैयाँ पुग्छ । त्यसमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा १७५ रुपैयाँ १५ पैसा हुन आउँछ । आचार्यले भने, ‘तर, डिस्ट्रिलरीले आफूले उत्पादन र बिक्री नै नगरेको स्प्रिटको अन्त:शुल्क, मूअकर र त्यसबाट पछि लाग्ने आयकरसमेत तिर्नुपर्ने स्थिति आएपछि उत्पादन बन्द गरिएको हो ।’ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्म स्प्रिटको मापदण्ड एक क्विन्टल खाद्यान्नमा ३० दशमलव ७५ प्रतिशत उत्पादन हुनुपर्ने तोकेको थियो । उक्त मापदण्डमा स्प्रिट उत्पादन गर्दा उद्योग टिकेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७६ ०९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?