पुल माग्दै रिले अनशन

कान्तिपुर संवाददाता

बैतडी — भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाकामा पक्की पुलको माग गर्दै जारी अनशन अझैं टुंगिएको छैन । १२ दिनदेखि रिले अनशन जारी छ । पुल निर्माणका लागि सरकारी पक्षबाट कुनै पहल नभएकाले अनशन जारी राख्न बाध्य भएको पुल निर्माण संर्घष समितिका संयोजक नरबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।

झुलाघाट नाकामा पक्की पुल निर्माणका लागि सबै दलका शीर्ष नेताले आश्वासन दिएको भए पनि कसैले पूरा नगरेकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उनले बताए । सीमा नाकामा पक्की पुल नभएकै कारण सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको आर्थिक समृद्धिमा बाधा पुगेको बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष खिमानन्द भट्टले जानकारी दिए । पुल निर्माणका लागि ठोस पहल नभएसम्म अनशन जारी रहने संर्घष समितिले जनाएको छ ।
अनशनमा बैतडीवासीले स्वस्फूर्त रूपमा सहभागिता एवं सहयोग गर्दै आएका छन् । दुई दशकदेखि पुल निर्माणका लागि विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि झुलाघाट पक्की पुल निर्माण संर्घष समितिको अगुवाइमा रिले अनशन बस्न बाध्य हुनुपरेको स्थानीयले बताए ।

पुलको माग गर्दै २०५९ मा दश हजार बैतडीवासीको हस्ताक्षर संकलन गरेर तत्कालीन सरकार र भारतीय राजदूतावासलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको स्थानीयले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पोल सार्न ५० अर्ब लाग्ने अनुमान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सडक विस्तारका लागि विद्युत् पोल सार्न मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई पर्याप्त बजेट नदिँदा पोल सार्न गाह्रो भएको बताए । 

प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले बिहीबार बुटवलमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले सडक विभागले ठेक्का गर्दा नै पोल सार्ने खर्च पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए । उनले पोल सार्न प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण मात्रै गर्न सक्ने प्रस्ट पारे ।

‘मुलकभर सडक विस्तार भइरहेको छ, त्यहाँ रहेका पोल सार्न ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ तर सरकारले बजेट भने २०/२५ करोड मात्रै दिएको छ । त्यसैले एकातर्फ पोल सार्न बजेट अभाव छ भने अर्कोतर्फ झन्झटिलो र गाह्रो छ,’ उनले भने । ‘पोल सार्नका लागि प्राधिकरण बाधक बन्दैन, सम्बन्धित निकायले सार्नुपर्छ, गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्राविधिक सहयोग गर्न तयार छौं,’ उनले भने । सरकारले पोल सार्नका लागि गत आर्थिक वर्षमा २१ करोड र चालु आवमा २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सडक विस्तारका क्रममा पोल नसारिदिएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना हुने गरेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘सडकमा रहेका विद्युत् पोलहरू समयमै सार्न नसक्दा आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुने गरेको छ, यसबाट प्राधिकरणको प्रतिष्ठामै आघात पुग्ने गरेको छ, सरकारी निकायहरूबीच समन्वय गरी काम अगाडि बढाइनुपर्छ,’ उनले भने । ‘सडकको ठेक्का प्रक्रियामा नै कसले र कति समयभित्र पोल सारिसक्ने भन्ने टुंगो लगाइनुपर्छ, प्राधिकरणले पोल सार्दा प्राविधिक अनुगमन गरिदिनुपर्छ ।’ प्रदेश ५ का ९ जिल्लामा मात्रै १ हजार ७ सय ५९ पोल सार्नुपर्नेछ ।

प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्ममा आफूअन्तर्गत रहेका १२ जिल्लामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । अहिले यस प्रदेशका ८१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवमा ऊर्जा क्षेत्रमा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस प्रदेशमा ३६.४५ मेगावाटका ६ वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् भने ६४ मेगावाटका ६ आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्