तमोरका लागि एउटा मात्रै प्रस्ताव

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि एउटा कम्पनीबाट मात्रै प्रस्ताव परेको छ । लगानी सम्मेलनले दुईवटा संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग प्रस्ताव माग गरेको भए पनि जलविद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेड र पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेडको जेभीले मात्रै प्रस्ताव पेस गरेका छन् । 

जलविद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि पोखरेलले केही दिनअघि लगानी बोर्ड कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गरिएको बताउँदै निर्माण मोडालिटीको विषयमा थप बोल्न नमिल्ने टिप्पणी गरे ।

बोर्डको साउन १६ गते बसेको बैठकले जलविद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेडसँग जेभी रहेको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड तथा नेब्रास पावर कतार होल्डिङसँग जेभी रहेको फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड जापानसँग सिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको आयोजना दुई आकर्षक प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीलाई निर्माणका लागि दिने भन्दै बोर्ड कार्यालयले प्रस्ताव माग गरेको थियो । काठमाडौंमा चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा ७५६ मेगावाटको यो आयोजना सोकेस गरिएको थियो ।

सम्मेलनको क्रममा आयोजना निर्माणका लागि पाँच कम्पनीले इच्छा देखाएका भए पनि दुईवटा जेभीसँग मात्रै प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । बोर्ड कार्यालयले २१ दिने म्याद दिएर प्रस्ताव माग गर्न पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । प्रस्ताव पेस गर्न आइतबार अन्तिम म्याद थियो । बोर्ड बैठकले दुई प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि मूल्यांकन समिति पनि गठन गरिसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गर्नेछ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले आइतबारसम्म म्याद भएकामा एउटा कम्पनीको मात्र प्रस्ताव परेको जानकारी दिए । ‘त्यो प्रस्तावलाई मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गरेपछि बोर्डमा पेस हुन्छ । बोर्डको आगामी बैठकबाट नभए अर्कोबाट निर्णय गर्छौं,’ उनले भने ।

विद्युत् विकास विभागले तमोर जलाशययुक्त आयोजना अध्ययनका लागि २०७० साउन १६ गते विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र दिएको थियो । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना सन् १९८५ मा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले पहिचान गरेको हो । कोसी नदी जलस्रोत विकास गुरुयोजना तयार पार्ने क्रममा आयोजनाको पहिचान गरिएको हो । पूर्वी नेपालको तेह्रथुम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिमानामा बन्ने आयोजना ७६२ मेगावाट जडित क्षमतामा बनाउने सकिने भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागमा अनुमति पत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएको भए पनि कुनै निर्णय भइसकेको छैन । बोर्ड कार्यालयले भने आयोजनालाई ७५८ मेगावाट जडित क्षमता हुने भन्दै प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

यद्यपि आयोजनाको विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै उपयुक्त जडित क्षमता पहिचान हुनेछ । विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यो आयोजना सुक्खायाममा दैनिक ८ घण्टा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने वर्षायाममा १६ घण्टा लगातार सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । बाह्रै महिना ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले यो आयोजना महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै प्राधिकरणले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । आयोजनाले सुक्खायाममा १ हजार १ सय ११ गिगावाट आवर र वर्षायाममा १ हजार ८ सय ७२ गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ ।

आयोजनालाई ७६२ मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्दा यसले ३७ मेगावाटको काबेली ‘ए’ र २१ मेगावाटको तल्लो हेवा आयोजनालाई असर गर्नेछ । यी दुवै आयोजना अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । आयोजना पूर्ण क्षमतामा निर्माण गर्दा असर पर्ने दुवै आयोजनालाई तमोरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । आफूले अध्ययन गरिरहेको आयोजना बोर्डमार्फत अघि बढ्ने भए पनि प्राधिकरणले बोर्ड कार्यालयसँग अध्ययनको क्रममा भएको खर्चको क्षतिपूर्ति माग्ने तयारी गरेको छ । यो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन्जेल काबेली ‘ए’ र तल्लो हेवा सञ्चालन भई सरकारलाई हस्तान्तरणको चरणमा आइसक्ने र केही वर्षको ऊर्जा बराबरको मात्रै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको विश्वास छ । प्राधिकरणले आफैंले यो आयोजना अघि बढाउन इच्छा देखाएको भए पनि अघिल्लो वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई भित्र्याउने तयारी गरेको थियो ।

लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा तयार पारिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐनले २ सय मेगावाट माथिका आयोजना लगानी बोर्डबाट परिचालन हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उद्योग वाणिज्य महासंघ विधान : ‘संशोधन अर्को कार्यकालबाट’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सात पूर्वअध्यक्षहरूले विधान संशोधनको विषयमा सामूहिक सुझाव पेस गरेका छन् ।उनीहरूले महासंघमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट अध्यक्ष चुनिनुपर्ने र त्यो अर्को कार्यकालबाट मात्रै लागू हुनुपर्ने सुझाव विधान संशोधन कार्यदलसमक्ष पेस गरेका हुन् । ‘अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत नै हुन उपयुक्त हुन्छ,’ कार्यदललाई बुझाएको सुझावमा भनिएको छ । हाल महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था भएको एक कार्यकाल भयो । यो व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा रहेकी भवानी राणा महासंघकी अध्यक्ष भएकी हुन् ।

फेरि यो व्यवस्था हटाउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट महासंघको अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । त्यसका लागि आगामी कात्तिक २९ गते विधान संशोधनका लागि महासंघको विशेष साधारणसभा बोलाइएको छ । संशोधनका लागि विधानको प्रस्तावित मस्यौदासमेत वितरण गरिससकएको छ । विशेष साधारणसभाले विधान संशोधन गरे अर्को कार्यकालबाट मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली लागू हुनुपर्ने सुझाव पूर्वअध्यक्षहरूको हो । ‘सो व्यवस्था विधान संशोधन भएपश्चात् अर्को कार्यकालबाट मात्र लागू गर्दा उपयुक्त हुने हुँदा सोहीअनुसार विधानमा व्यवस्था हुनुपर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ ।

यस्तो सुझाव पेस गर्नेहरूमा पूर्वअध्यक्षहरू पद्म ज्योति, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, विनोदबहादुर श्रेष्ठ, रविभक्त श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी, सुरज वैद्य र महेशलाल प्रधान हुन् ।

‘कसैलाई अध्यक्ष बनाउने, कसैलाई नबनाउने गरी विधान संशोधन गर्ने काम भयो,’ पूर्वअध्यक्ष रविभक्तले भने, ‘निजी क्षेत्रको समग्र हितको हिसाबले हेरिनुपर्नेमा व्यक्ति केन्द्रित काम हुन थालेपछि हामी पूर्वअध्यक्ष एकजुट भएका हौं ।’ अन्य पूर्वअध्यक्षहरूले भने आआफ्नै हिसाबले विधान संशोधन कार्यदलसमक्ष सुझाव पेस गरिरहेका छन् । अधिकांशले अहिलेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, संशोधन गरे पनि अर्को कार्यकालबाट लागू गर्न सुझाव दिएका छन् ।

‘मैले त वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वत: अध्यक्ष हुने अहिलेकै व्यवस्था ठीक छ भनेर सुझाव पेस गरेको छु,’ पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने । हाल शेखर गोल्छा वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन् । ‘उनैलाई अध्यक्ष नबनाउने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव आएको देखिन्छ,’

पूर्वअध्यक्ष रविभक्त भन्छन्, ‘यस्तो फोहोरी राजनीतिले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँछ । उहाँ साबिक विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष भई अब अध्यक्ष हुनुपर्छ ।अर्को कार्यकालबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट अध्यक्ष चुनौं भनेका हौ ।’

सामूहिक रूपमा सुझाव बुझाउनुपूर्व अध्यक्षहरूले हालको विशिष्ट सदस्यसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग पनि गरेका छन् । ‘विशिष्ट सदस्यको व्यवस्था आवश्यक नरहेकाले सो व्यवस्था हटाउने’ कार्यदललाई पेस गरिएको सुझावमा भनिएको छ । पूर्वअध्यक्षहरूले संघीय संरचनाअनुसारका पदाधिकारीहरूलाई स्पष्ट र बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । ‘प्रदेशका अध्यक्ष महासंघको कार्य समितिमा उपाध्यक्षसरहको पद तथा भूमिकाबारे विधानमा उल्लेख हुनुपर्ने’ कार्यदललाई पेस गरिएको सुझावमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्