मिल्स एरियामै छैनन् उद्योग

विनोद भण्डारी

विराटनगर — कुनै समय यहाँको मिल्स एरियामा पाइलैपिच्छे उद्योग थिए । क्षेत्रको नामै मिल्स एरिया रह्यो । दशकयता भने चमक हराउदै गएको छ । अधिकांश उद्योग बन्द छन् । 

ZenTravel

मुलुककै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल विसं १९९३ मा स्थापना भएपछि यो क्षेत्रमा डेढ दर्जनभन्दा बढी उद्योग खुलेका थिए । तीमध्ये अधिकांस उद्योग अहिले बन्द भइसकेका छन् । विराटनगर जुट मिल खुलेसँगै मोरङ सुगर मिल, शाहा उद्योग, जुद्ध म्याच, हुलास मेटल, अशोक टेक्सटायल, गणपति कटन मिल थपिए । हनुमान जुट प्रेस, अरुण उदय स्टिल, गुहेश्वर राइस, यामाहा मोटर कम्पनी, नेपाल जुट प्रेस, गुहेश्वरी सोलभेन्ट, कोसी मेटल, कोसी धान–चामल कम्पनी स्थापना भए ।

नेपाल व्यापार कम्पनी, नेपाल ट्रेडिङ, अन्नपूर्ण फर्निचर, नेपाल व्यापार कम्पनीलगायतका उद्योग खुलेपछि यस क्षेत्रको चहलपहलै बेग्लै थियो । अहिले ती सबै उद्योगहरू बन्द छन् । २० हजारभन्दा बढीको रोजगारीसमेत गुमेको स्थानीयको गुनासो छ ।

एकाध बाहेक सबै उद्योग बन्द हुँदा यहाँको वाणिज्य र नेपाल बैंकको करोडौं लगानी प्रभावित भयो । ती दुवै बैंकले उद्योगका मेसिनरी सामान कवाडीलाई बिक्री गरेर र जमिन लिलाम गरेर लगानी असुली गरेका छन् । यहाँ उद्योग खुलेपछि तिनै उद्योगलाई ऋण लगानी गर्न बैंकका शाखा खुलेका थिए ।

गणपति कटन उद्योगले बैंकमा धितोबापत राखेको मेसिनरी सामान र भवनका सबै इँटा चोरी भएका छन । यो उद्योगले नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंक रानी शाखालाई साँवा र ब्याज गरेर ४० करोडभन्दा बढी ऋण तिर्न थियो । उद्योगले नेपाल बैंकबाट २ करोड ७४ लाख साँवा र ब्याजसहित २४ करोड २१ लाख तथा वाणिज्य बैंकको १ करोड ८० लाख साँवा र ब्याजसहित १६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेपछि मेसिनरी सामान र जग्गा बिक्री गरेर असुली गरेको सम्बद्ध बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

विराटनगर जुट मिल र मोरङ सुगर मिलमा नेपाल बैंकको करिब एक करोड लगानी प्रभावित बनेको छ । दुवै उद्योगमा बैंकले सरकारको ग्यारेन्टीमा लगानी गरेको हो । उक्त बैंकको करिब ४० लाख लगानी रहेको जुद्ध म्याच उद्योग पनि बन्द छ । विगतका सरकारले अपनाएको औद्योगिक नीतिका कारण त्यस क्षेत्रका सबै उद्योग बन्द भएको उद्योगी एवं मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बताए ।

‘अहिले मिल्स एरियामा एउटा पनि उद्योग नहुनु राज्यको गलत नीति कारक हो । उद्योग चलुन् वा नचलुन् राज्यलाई कर भए पुग्छ । सरकारले हचुवाको भरमा कर र नीति निर्धारण गर्दा अन्य क्षेत्रका बाँकी उद्योग पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ,’ उनले भने ।

उद्योग सञ्चालनमा हुँदा यस क्षेत्रका प्रायः सबै घरका बासिन्दाले रोजगारी पाएका थिए । उद्योग बन्द भएसँगै रोजगारी पनि गुम्यो । त्यसवेला यस क्षेत्रका हरेक घरका एकदेखि पाँच जनासम्मले रोजगारी पाएका थिए । विराटनगर जुट मिलमा तीन दशक रोजगारी गरेका अशोक राई भन्छन्, ‘उद्योग सञ्चालन हुँदा यो एरियाकै भविष्य गुलजार थियो । अहिले बस्तीकै गुजारा बिचल्लीमा परेको छ ।’

उनका अनुसार उद्योग बन्द भएसँगै रोजगारी गुमाउने केही मजदुरीका लागि भारत छिरे । अधिकांश यही भौतारिँदै छन् । अहिले मिल एउटै छैन तर ठाउँको नामचाहिँ मिल्स एरिया नै कायम रहँदा अनौठो लाग्न थालेको त्यहाँका वडाध्यक्ष मनोज सुब्बाले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले विराटनगर जुट मिललाई पुनःसञ्चालन गर्न पहल गरे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दा सम्भव भएन,’ सुब्बाले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०७:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साढे ६ अर्बका जुट सामग्री निकासी

विनोद भण्डारी

विराटनगर — भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरी तयारी वस्तु उत्पादन गर्दै आएका सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका जुट उद्योगले गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरका जुटका सामग्री निकासी गरेका छन् ।

यो अघिल्लो वर्षको भन्दा २५ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष करिब ५ अर्ब बराबरका जुट सामग्री भारत निकासी भएको थियो ।

निकासीका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठनको तथ्यांकअनुसार त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी गोल्छा समूहको अरिहन्त मल्टिफाइवर सोनापुरले करिब ३ अर्ब र रघुपति जुट मिलले करिब दुई अर्ब रुपैयाका जुट सामग्री निकासी गरेका छन् । मुलुकमा स्थापित ११ वटा जुट उद्योगमध्ये हाल ६ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । उद्योगले धागो, सुतली, हेसिन र स्याकिङ क्लोथ निकासी गर्दै आएका छन् ।

सञ्चालनमा रहेका जुट उद्योगलाई वार्षिक ८० हजार टन कच्चा जुट आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये स्थानीय उत्पादन २० हजार टन मात्र छ । गत वर्ष यहाँका जुट उद्योगले २ अर्ब ७५ करोड रुपैया बराबरको कच्चा जुट आयात गरेको तथ्यांक छ । जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भने, ‘बाँकी कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर तयारी सामान उत्पादन गरेर निकासी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ जुट उत्पादनलाई सरकारले प्राथामिकता दिने हो भने कच्चा जुट आयात घट्ने उल्लेख गर्दै गोल्छाले भने, ‘उत्पादिन जुट सामग्रीमध्ये ९० प्रतिशत निकासी हुँदै आएको छ ।’

सरकारले जुटका तयारी वस्तु निकासीमा अढाई प्रतिशत नगद अनुदान दिने घोषणा गरे पनि जुट उद्योगले त्यो सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले एलसीमार्फत निकासी गर्दा अढाई प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । ‘जुटका सामग्री एलसीमार्फत निकासी नै हुँदैन,’ गोल्छाले भने ।

सरकारसमक्ष उक्त सहुलियत आरटीजीएसमार्फत निकासी गर्दा पाउनुपर्ने जुट उद्योगीले माग गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निकासीमा नगद अनुदान पाउने र भारतले एन्टिडम्पिङ शुल्क हटाउने हो भने निकासी अझ बढ्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

भारतले लगाएको एन्टिडम्पिङ शुल्क कायमै रहेकाले निकासीमा अझै समस्या छ । यहाँबाट निकासी हुने सुतली, बोरा र हेसियन चट्टीमा भारतले तीन वर्षदेखि सुतलीमा ३ देखि ४ प्रतिशत, बोरामा ४ देखि ५ प्रतिशत र हेसियन चट्टीमा ० देखि २ प्रतिशत एन्टिडम्पिङ शुल्क लगाएको छ ।

त्यसअघि नेपाली उत्पादन निकासी हुँदा साढे १२ प्रतिशत अन्तःशुल्क बक्यौता तिर्नुपर्ने बताउँदै भारतीय भन्सार अधिकारीले एक महिना निकासीमा अवरोध गरेका थिए । त्यसबेला नेपाली उद्योगले पछि फिर्ता हुने सर्तमा काउन्टर भ्यालु ड्युटी (सीभीडी) राखेर तयारी वस्तु निकासी गरेका थिए । सीभीडीबापतको करिब २५ करोड रुपैयाँ भारतले अझै फिर्ता नगरेको गोल्छाले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×