सेबोनमा आइक्यान र महासंघ नरहने

धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधनमा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए बोर्ड सञ्चालक समिति संरचना परिवर्तन हुनेछ ।

बोर्डको सञ्चालक समितिका आइक्यान र महासंघ सहभागी हुँदा स्वार्थ बाझिने भएको भन्दै उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बताएको छ । त्यसो त धितोपत्र बोर्डले ऐन संशोधन गरी पठाउँदा सो बुँदा चलाएको थिएन । अर्थ मन्त्रालयले पछि थप गरी उक्त बुँदा थपिएको स्रोतले बताएको छ ।

हाल बोर्डको सञ्चालकमा अध्यक्षसहित ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमध्ये अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव, कानुन मन्त्रालयको सहसचिव, महासंघको उपाध्यक्ष, आइक्यानको उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक र स्वतन्त्र सदस्यका रूपमा विज्ञ सदस्य रहन्छन् । अहिले सात सदस्यीय सञ्चालक समिति घटाएर पाँच सदस्यको बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

आइक्यान चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको संस्था हो । उनीहरूले सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय विवरण अडिट गर्छन् । यसकारण तीनै सूचीकृत कम्पनी नियमन गर्ने संस्थामा बस्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले राम्रो नहुने भएकाले हटाउन प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बताएको छ ।

यस्तै महासंघका अधिकांश पदाधिकारीहरू पब्लिक कम्पनीसँग आबद्ध छन् । उनीहरू सक्रिय रूपमा सेयर कारोबारमा पनि संलग्न हुन पाँछन् । यसकारण एउटै व्यक्ति सेयर कारोबारी, सूचीकृत कम्पनीका मालिक र सञ्चालक हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले तीनलाई बोर्डबाट हटाउन प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

आइक्यान र महासंघलाई बोर्ड सञ्चालकबाट हटाउनुपर्नाको कारणमा विधेयकमा भनिएको छ, ‘बोर्डको सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था र बोर्डको कार्यमा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले ।’ यो प्रस्तावमा छलफल गरिरहँदा बोर्डमा पूर्णकालीन सदस्य थप्ने कि भन्ने विषयमा पनि चर्चा चलेको थियो ।

भारतलगायत केही राष्ट्रका धितोपत्र बोर्डमा पूर्णकालीन सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । तर, यो विषयमा सहमति जुट्न सकेन । यही कारण आइक्यान र महासंघलाई हटाएर सात वा पाँचजनाको सञ्चालक बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो । हाल बोर्डमा स्वतन्त्र सञ्चालक पद रिक्त छ ।

यस्तै विधेयकमा विज्ञ सञ्चालकको योग्यतामा पनि कडाइ गरिएको छ । यसअघि सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेको व्यक्ति स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुन पाने व्यवस्था थियो । अहिले उक्त अनुभवको अवधि बढाएर कम्तीमा १० वर्ष अनुभव आवश्यक हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डले आवश्यकताअनुसार संघीय प्रणालीअनुसार प्रादेशिक, कार्यालय, शाखा र सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।

अब धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘आर्थिक वर्ष समाप्त हुनेभन्दा १५ दिन अगावै तोकिएबमोजिम शुल्क बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । हाल आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि तीन महिनाभित्र नवीकरण गरे पनि पुग्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी धितोपत्र कारोबारको परिभाषा परिमार्जन गरी ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष’ अन्तर्गत बोर्डमा दर्ता भएका प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड, हेज फन्ड वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कोषलाई पनि समावेश गरिएको छ । अब धितोपत्र कारोबार गर्ने उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गर्नुअघि नै बोर्डको अनुमति चाहिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा दण्ड र जरिवानासम्बन्धी विषयलाई पनि कडा बनाइएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गैरकानुनी रूपमा सेयर कारोबारमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाले ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।

‘संगठित संस्था, धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी गरे गराएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तो काम कारबाहीबाट कसैलाई कुनै हानि नोक्सानी पुग्न गएको भए सोबापत बोर्डले वास्तविक हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ ।

बोर्डका उच्च तहका कर्मचारीले अवकाशपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म सूचीकृत संस्था वा अनुमतिप्राप्त संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिएको छ । जसमध्ये अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले कुनै पनि सूचीकृत संगठित संस्थामा आजीवन काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ‘अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले कुनै सूचीकृत संगठित संस्था वा अनुमति पत्र प्राप्त संस्थामा कुनै हैसियतमा रही काम गर्न पाउने छ्रैन,’ विधेयकमा छ ।