विपन्न वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पौने २ खर्ब लगानी

असारसम्म विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीको करिब ६ प्रतिशत हो । गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानी २९ खर्ब ११ रुपैयाँ छ । ०७५ असारको तुलनामा गत असारसम्म विपन्न वर्ग कर्जा झन्डै २९ प्रतिशतले बढेको छ ।

०७४ असारमा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको विपन्न वर्ग कर्जा गत असारसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । उल्लिखित कर्जामध्ये करिब २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै र बाँकी ७५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष (लघुवित्त संस्था, सहकारीमार्फत) रूपमा प्रवाह गरेका छन् । विपन्न वर्गमा प्रवाहित कुल ऋणमध्ये ८७ प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको छ ।

हाल विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि आफ्नो कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो वाणिज्य बैंक बराबर नै हो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि विकास बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा लगानीसम्बन्धी यसअघिको व्यवस्था परिमार्जन गरेर ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले समान दर (कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत) लगानी विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने नीति ल्याएको थियो । हालको व्यवस्थाअनुसार विकास बैंकले यसअघिको भन्दा थप ०.५ र वित्त कम्पनीले १ प्रतिशत विन्दुले विपन्न वर्गमा लगानी बढाउनुपरेको छ ।

विपन्न वर्ग भन्नाले न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, अन्धा, बहिरा, शारीरिक रूपले अपांग व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई जनाउँछ । विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघुउद्यम सञ्चालन गर्न तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ मा गणना गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय

गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित शीर्षकको कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने नीति सरकारको छ ।

रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित साना व्यवसाय आदिलाई प्रवर्द्घन गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा विशेष पुनर्कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योग र व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जा र महिलाबाट सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि १५ लाखसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने पाइने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

करिब तीन वर्षअघि वाणिज्य बैंकहरूले तोकिएको ५ प्रतिशतमध्ये न्यूनतम २ प्रतिशत सिधै (प्रत्यक्ष) विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । उक्त नीतिका सम्बन्धमा बैंकहरूबाट तीव्र विरोध भएको र उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएपछि अघिल्लो वर्षको वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत (नीति जारी भएको एक वर्षपछि) उक्त व्यवस्था हटाइएको थियो ।

विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएको बताए पनि अधिकांश यस्तो कर्जा लक्षित समुदायसम्म नपुगेको जानकारहरू बताउँछन् । विपन्न वर्गको नाममा पहुँचवाला र हुनेखानेले मात्र उक्त सुविधा लिँदै आएको उनीहरूको तर्क छ ।

एक जानकारले भने, ‘विपन्न वर्गको नाममा पहुँचवालाको हालीमुहाली छ ।’ राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसकेकै कारण अधिकांश वास्तविक विपन्न समुदाय उक्त सुविधाबाट वञ्चित भएको उनले दाबी गरे । राष्ट्र बैंकले भने विपन्न वर्ग कर्जा सही ठाउँमा प्रवाह भएको र यसले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको दाबी गरेको छ ।