विपन्न वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पौने २ खर्ब लगानी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गत असारसम्म विपन्न वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब पौने २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । लगानीको केही प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनपछि हरेक वर्ष यो क्षेत्रमा लगानी बढ्दो छ । गत वर्ष मात्र यो क्षेत्रमा थप करिब ४० अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । 


असारसम्म विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीको करिब ६ प्रतिशत हो । गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानी २९ खर्ब ११ रुपैयाँ छ । ०७५ असारको तुलनामा गत असारसम्म विपन्न वर्ग कर्जा झन्डै २९ प्रतिशतले बढेको छ ।

०७४ असारमा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको विपन्न वर्ग कर्जा गत असारसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । उल्लिखित कर्जामध्ये करिब २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै र बाँकी ७५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष (लघुवित्त संस्था, सहकारीमार्फत) रूपमा प्रवाह गरेका छन् । विपन्न वर्गमा प्रवाहित कुल ऋणमध्ये ८७ प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको छ ।

हाल विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि आफ्नो कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो वाणिज्य बैंक बराबर नै हो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि विकास बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा लगानीसम्बन्धी यसअघिको व्यवस्था परिमार्जन गरेर ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले समान दर (कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत) लगानी विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने नीति ल्याएको थियो । हालको व्यवस्थाअनुसार विकास बैंकले यसअघिको भन्दा थप ०.५ र वित्त कम्पनीले १ प्रतिशत विन्दुले विपन्न वर्गमा लगानी बढाउनुपरेको छ ।

विपन्न वर्ग भन्नाले न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, अन्धा, बहिरा, शारीरिक रूपले अपांग व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई जनाउँछ । विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघुउद्यम सञ्चालन गर्न तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ मा गणना गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाईउच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय
गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित शीर्षकको कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने नीति सरकारको छ ।

रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित साना व्यवसाय आदिलाई प्रवर्द्घन गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा विशेष पुनर्कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योग र व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जा र महिलाबाट सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि १५ लाखसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने पाइने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

करिब तीन वर्षअघि वाणिज्य बैंकहरूले तोकिएको ५ प्रतिशतमध्ये न्यूनतम २ प्रतिशत सिधै (प्रत्यक्ष) विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । उक्त नीतिका सम्बन्धमा बैंकहरूबाट तीव्रविरोध भएको र उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएपछि अघिल्लो वर्षको वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत (नीति जारी भएको एक वर्षपछि) उक्त व्यवस्थाहटाइएको थियो ।

विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएको बताए पनि अधिकांश यस्तो कर्जा लक्षित समुदायसम्म नपुगेको जानकारहरू बताउँछन् । विपन्न वर्गको नाममा पहुँचवाला र हुनेखानेले मात्र उक्त सुविधा लिँदै आएको उनीहरूको तर्क छ ।

एक जानकारले भने, ‘विपन्न वर्गको नाममा पहुँचवालाको हालीमुहाली छ ।’ राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसकेकै कारण अधिकांश वास्तविक विपन्न समुदाय उक्त सुविधाबाट वञ्चित भएको उनले दाबी गरे । राष्ट्र बैंकले भने विपन्न वर्ग कर्जा सही ठाउँमा प्रवाह भएको र यसले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनसेल कर विवाद : अदालतको आदेशमाथि छानबिन माग

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतले गरेको एनसेलको लाभकर निर्धारणसम्बन्धी गरेको फैसलामा न्यायाधीशहरूमाथि छानबिनको माग गरेका छन् । 

सांसदहरूले अदालतले गरेको निर्णयको छानबिन गरेर न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्नेसम्मको धारणा राखे । कानुन, न्याय तथा प्रतिनिधिसभाको मानव अधिकार समितिले एनसेल प्रकरणको अदालतको निर्णय अध्ययन गर्ने सहमति गरेको दुई दिनपछि प्रतिनिधिसभाको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले संसदीय समिति नै बनाउन माग गरे । सर्वोच्च अदालतले आफैंले अघिल्लो पटक गरेको फैसला उल्ट्याउँदै करिब १८ अर्ब रुपैयाँ कर घटाउने गरी अर्को फैसला सुनाएको छ ।

नेकपा संसदीय दलका सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एनसेलको लाभ करको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय गलत भएकाले सरकारले तुरुन्तै अपिल गर्नुपर्ने बताए । अदालतको आदेशले राज्यको करोडौं घोटाला गराएको दाबी गर्दै उनले २०७५ माघ २३ मा सर्वोच्चले गरेको आदेशको उल्लंघन गरेको उनले बताए । संसद्को गम्भीर ध्यान जानुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘सरकारले सर्वोच्चको पूर्ण र बृहत् इजालसमा अपिल गर्नुपर्छ ।’

सांसद प्रेम सुवालले एनसेल प्रकरणको विषयमा संसद्ले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले समिति गठन गरेर गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी गर्न माग गरे । सर्वोच्चका केही न्यायाधीशसले गैरसरकारी संस्थाको पक्षमा फैसलाहरू गर्दै आएको बताए । उनले यस्तो विषयमा पनि संसद्ले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले कर जनताबाट होइन एनसेलबाट उठाउन माग गरे । उनले एनसेलको लाभ करलाई अदालतले कहिले उठाउने, कहिले नउठाउने भन्ने गरेको आरोप लगाए । प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले नेपाल करको दरमा सर्वाधिक बढी भएको मुलुकमा पर्ने बताए । ‘एउटा समिति गठन गरेर छानबिन गरी त्यस्तो रकम उठाऔं,’ उनले भने, ‘जनताले विकास गर, कर लेऊ भन्न थालेका छन् । संकलित रकम साधारण खर्चमै सकिने हो भने करको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।’

करका कारण सरकारको लोकप्रियतामा धक्का पुगेको बताए । सांसद रेनुका गुरुङले एनसेलबाट सरकारले कर उठाउने हिम्मत नगरेको बताइन् । ‘बरु दुई तिहाइको लोकप्रियता गुमाउन चाहन्छ, कर उठाउन चासो दिँदैन,’ उनले भनिन् । एनसेल प्रकरणलाई कर छलीको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् ।

पूर्वकानुनमन्त्री तथा सत्तापक्षीय सांसद शेरबहादुर तामाङले प्रतिनिधिसभामा बुधबार एनसेलको कर निर्धारणको विषयलाई संसद्ले गम्भीर रूपमा हेरिरहेको बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीशसकै इजालसले गरेको फैसलाअनुसार २०७३ मा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने कर ६२ अर्ब ६३ करोड निर्धारण गरेको प्रसंग जोड्दै उनले यसलाई फेरि आलटाल गरेको बताएका थिए । उनले संसद्ले न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सक्ने संकेत गरेका थिए ।

संसद्को कानुन समितिमा एनसेलबारे अदालतले गरेको निर्णयमाथि छलफल गर्न संविधान र कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने सहमति बिहीबार भएको थियो । १२ औं पटकको सेयर बिक्रीबाट लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न अनाकानी गरिरहेको एनसेलको मागअनुसार नै सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि त्यसमाथिको बहस सुरु भएको हो ।

पाँचजना न्यायाधीशको पूर्ण इजालसले ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारणलाई खारेज गरेको थियो । अदालतको उक्त फैसलालाई सार्वजनिक रूपमा बहस सुरु भएपछि प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिले चासो दिएको हो ।
पाँच न्यायाधीशहरूको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको निर्णय गत साता सुनाउँदै ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारण बदर गरिदिएको छ । अब ठूला करदाता कार्यालयले पुनः नयाँ कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।

‘निवेदकलाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६/०१/०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

ऐनको दफा १२० (क) बमोजिमको शुल्कबापतको १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँसहित ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख ३ गते गरेको थियो । ६२ अर्ब ६३ करोडमध्ये पहिल्यै २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर बुझाउनुपर्नेमा एनसेलले कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामाथि सर्वोच्चले फैसला गरिसकेकाले अब १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छैन । अदालतको यो निर्णयमाथि विरोध भइरहेको छ । खासगरी संसद्का विषयगत समितिदेखि संसद्मै अदालतको फैसलाप्रति प्रश्न उठाइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्