सुदूरपश्चिम सरकारको ४० प्रतिशत खर्च असारमा
धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को अन्तिम महिना असारमा मात्र सय योजनाको सम्झौता र ४ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
विकासतर्फको ४० प्रतिशत एकै महिनामा खर्च गर्न भ्याएको प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत रकम फ्रिज गएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएका योजनाको सम्झौता र भुक्तानीलाई बजेट सक्ने उद्देश्य रहेको आर्थिक विश्लेषकहरूको भनाई छ ।
आर्थिक निमावलीमा पुँजीगततर्फको खर्चको चेक भुक्तानी असार २५ गतेसम्म गर्न पाइन्छ । तर प्रदेश सरकारले १८ गतेसम्म योजनाको सम्झौता गर्दै अन्तिम दिन ३१ गते चेक काटेको देखिएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयकाअनुसार असार २० गतेपछि मात्रै करिब एक अर्बको चेक भुक्तानी भएको थियो ।
प्रदेश कोष नियन्त्रक मदनराज पाण्डेयले सम्झौता भई बिलभरपाईको चेक आएमा अन्तिम समयसम्म भुक्तानी गर्ने प्रावधान रहेको बताए । उनले भने, ‘त्यही प्रावधानमा टेकेर अन्तिम दिनसम्म प्रदेश सरकारको चेक भुक्तानी भएको हो ।’
‘योजनाको सूचना निकाल्नेदेखि सम्झौता गर्ने बेलासम्मको अवधि एक महिना अपुग हुन्छ,’ अर्थ प्रशासनका जानकार लोकराज ओझाले भने, ‘असारमा भएका सम्झौता र भुक्तानी केवल बजेट सक्नका लागि हो ।’ यसरी सम्पन्न भएका योजनामा आर्थिक अनमियतता स्वाभाविक रूपमा हुने उनको दाबी छ । ओझाले १० /१५ दिन बाँकी राखेर भएका सम्झौताको प्रक्रिया नै नपुग्ने बताए । उनकाअनुसार टेन्डर आह्वान र सूचना प्रकाशित गरिनुपर्ने योजनाका लागि २ महिना अर्थात जेठमा गरिएका योजनाको कार्यअवधि पनि छोटो हुन्छ ।
प्रदेश सरकारले संघ सरकारसमेतका ४ हजार बढी योजना कार्यान्वयनमा गएको संख्याको ६० प्रतिशत योजनाको सम्झौता जेठमा मात्रै गरेको थियो । दोस्रो चौमासिकभित्र कुनै योजनाको सम्झौतासम्म भएको छैन । चाँडो सम्झौता भनेका केहि योजना चैतमा भएका छन् । बैशाखमा बढिमा २० प्रतिशत भएका छन् ।
सबैभन्दा धेरै योजना संख्या र बजेट भएको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले असारमा ७८ योजना सम्झौता र भुक्तानी गरेको थियो । उक्त मन्त्रालयको कुल ८ अर्ब ८८ करोड बढी बजेटमा करिव ३ अर्ब फ्रिज गएको थियो । असार महिनामा ३ अर्ब ३६ करोड बढी बजेट खर्चेको भौतिक मन्त्रालयले ११ महिनामा २ अर्ब ६० करोड बढी रकम खर्चन सकेको प्रदेश कोष तथा लेखाबाट देखिन्छ ।
मन्त्रालयका निजी सचिवालयका शाखा अधिकृत वीरबहादुर धामीले संघ सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गतका योजनाहरू असारमा सम्झौता भएका हुन् । प्रदेश सरकारको आफनो योजनाको सम्झौता असारमा नभएको उनले बताए । उनले संघ सरकारले अख्तियारी ढिलो दिएकोले असारमा सम्झौता र भुक्तानी भएको बताए ।
वैशाखसम्म योजना कार्यान्वयन गर्ने इकाईसमेत स्थापना भई नसकेको अवस्थामा दोस्रो चौमासिक भन्दाअघि योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:१८
