मुलुक वर्षैभरि घाटामा

उक्त वर्ष असोज, कात्तिक र असारबाहेक सबै महिना शोधनान्तर स्थिति घाटामा थियो । यसअघि ०४३/४४ सालमा लगातार तीन वर्षसम्म शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक थियो ।

मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर देखाउने सूचकलाई शोधनान्तर (भुक्तानी सन्तुलन) भनिन्छ । आयात उच्च दरले बढ्नुका साथै अध्ययन, स्वास्थ्य उपचार, घुमफिरलगायत कारण ठूलो मात्रामा विदेश मुद्रा बाहिरिएकाले पछिल्ला वर्षमा निरन्तर शोधनान्तर घाटामा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । गत वर्ष मात्र मुलुकले १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा छ । शोधनान्तर घाटा फराकिलो बन्दै जानुको प्रमुख कारण बढ्दो व्यापार पनि हो ।

निरन्तर रूपमा शोधनान्तर घाटा बढिरहनु राष्ट्रका लागि खतरनाक अवस्था भएको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । घाटा नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंक मात्र नभएर सरकार पनि विशेष रूपमा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘त्यसो नगरिए अर्थतन्त्र भड्खालोमा पुग्ने खतरा छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थालाई तत्काल सुधारमा नल्याइए अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने निश्चित छ ।’

यसअघि ०४३/४४ मा निरुन्तर २/३ वर्ष शोधनान्तर घाटामा रहेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘त्यो अवस्थाबाट छुटकरा पाउन राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सँग स्ट्यान्डबाई (भुक्तानी सन्तुलन घाटा कम गर्न गरिने सम्झौता) सम्झौता गरिएको थियो । अहिले पनि मुलुक त्यस्तै अवस्थामा देखिन्छ । बाह्रै महिना शोधनान्तर घाटामा हुनु राम्रो संकेत नभएको उनको भनाइ छ ।

शोधनान्तर घाटामा रहँदा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्छ र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आउने उनको भनाइ छ । त्यसो त गत वर्षका सबै महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) निरन्तर घटिरहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घटदो छ ।

शोधनान्तर घाटा हुनु मुलुकका लागि नयाँ नभए पनि अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्षको परिस्थिति बेग्लै छ । गत वर्षका सबै महिना शोधनान्तर ऋणात्मक रह्यो । सुरुका महिना (साउन) मा २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको शोधनान्तर मंसिरसम्म आइपुग्दा ८५ अर्ब ३२ करोड पुगेको थियो । सो अवधिमा सरकारको बाह्य ऋण बढेकाले त्यसपछिका महिनामा शोधनान्तर घाटा घट्यो । गत वैशाखमा यस्तो घाटा ६८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो ।

त्यतिबेला एनसेललगायत केही विदेशी कम्पनीको लाभांश बाहिरियो । यसकारण गत जेठमा शोधनान्तर घाटा बढेर करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । यही घाटा असारमा ६८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । गत असारमा मात्र करिब २१ अर्ब रुपैयाँ सरकारले विदेशी ऋण प्राप्त गरेको छ । विदेशी मुद्रा प्राप्त हुने एउटा स्रोत विदेशी ऋण पनि हो । यसकारण ऋणमार्फत राष्ट्रलाई विदेशी मुद्रा प्राप्त भएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव शोधनान्तरमा परेको हो ।

चालु खाता घाटा ५ प्रतिशत माथि

मुलुकको चालु खाता घाटा बढीमा सो राष्ट्रको जीडीपीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुनुलाई सामान्य रूपमा हेरिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । गत वर्षका अधिकांश महिनामा यस्तो सूचक ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । गत वैशाखमा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ७ प्रतिशत थियो । यो सुरक्षित सीमाभन्दा बढी हो ।

सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंकलगायत दातृ निकायले नेपाललाई चालु खाता घाटा जीडीपीको पाँच प्रतिशतभन्दा तल राख्न सुझाएका छन् ।

ती सुझाव विपरीत चालु खाता घाटा निरन्तर रूपमा फराकिलो बन्दै गएको छ । यही क्रममा गत वैशाखसम्म यस्तो घाटा २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्ला दुई वर्षयता चालु खाता निरन्तरजसो घाटामा छ । घाटामा भए पनि जीडीपीको पाँच प्रतिशतसम्म पुगेको थिएन । गत फागुनदेखि भने यस्तो घाटा पाँच प्रतिशत नाघेको हो । यो वर्ष मुलुकको जीडीपी ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ छ ।

चालु खाता घाटा फराकिलो हुँदै जानुको अर्थ मुलुक भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम निरन्तर बढिरहेको भन्ने हो । अर्थतन्त्रमा भित्रिने विदेशी मुद्राभन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा धेरै भएको अवस्थामा चालु खाता घाटामा हुन्छ । चालु खाता घाटा निर्देशित सीमाभन्दा माथि पुग्ने नराम्रो संकेत भएको अर्थविद्हरूले औंल्याएका छन् । छोटो समयका लागि कहिलेकाहीँ पाँच प्रतिशतको सीमा नाघे पनि दीर्घकालमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ‘चालु खाता घाटा फराकिलो बन्दै जानु अर्थतन्त्रमा खतरनाक अवस्थाको संकेत हो ।’

चालु खाता घाटा जीडीपीको पाँच प्रतिशत माथि पुग्नु राम्रो नभए पनि अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । मुलुकमा अहिले पनि ८ महिनालाई आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनियम सञ्चिति रहेकाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । ‘यो लक्ष्यित सीमाभित्रै हो, यसकारण चालु खाता धेरै भयो भनेर आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था होइन । सेचत हुने बेला भने हो,’ स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वैशाखमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । गत असारमा यो ११ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ थियो । सोही अवधिमा अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति ९ अर्ब ४२ करोड छ । ०७५ असारमा यो १० अर्ब ८ करोड थियो । मुलुकमा रहेको विदेशी मुद्राले आगामी आठ महिनासम्मका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।