मुलुक वर्षैभरि घाटामा

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — गत वर्ष अर्थतन्त्र करिब ६८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रह्यो । यसको अर्थ सो अवधिमा मुलुक भित्रिएको भन्दा ६८ अर्ब रुपैयाँ बढी विदेशी मुद्रा बाहिरियो भन्ने हो । गत वर्ष मुलुक बाह्रै महिना घाटामा रह्यो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा शोधनान्तर ९६ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो ।

उक्त वर्ष असोज, कात्तिक र असारबाहेक सबै महिना शोधनान्तर स्थिति घाटामा थियो । यसअघि ०४३/४४ सालमा लगातार तीन वर्षसम्म शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक थियो ।

मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर देखाउने सूचकलाई शोधनान्तर (भुक्तानी सन्तुलन) भनिन्छ । आयात उच्च दरले बढ्नुका साथै अध्ययन, स्वास्थ्य उपचार, घुमफिरलगायत कारण ठूलो मात्रामा विदेश मुद्रा बाहिरिएकाले पछिल्ला वर्षमा निरन्तर शोधनान्तर घाटामा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । गत वर्ष मात्र मुलुकले १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा छ । शोधनान्तर घाटा फराकिलो बन्दै जानुको प्रमुख कारण बढ्दो व्यापार पनि हो ।

निरन्तर रूपमा शोधनान्तर घाटा बढिरहनु राष्ट्रका लागि खतरनाक अवस्था भएको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । घाटा नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंक मात्र नभएर सरकार पनि विशेष रूपमा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘त्यसो नगरिए अर्थतन्त्र भड्खालोमा पुग्ने खतरा छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थालाई तत्काल सुधारमा नल्याइए अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने निश्चित छ ।’

यसअघि ०४३/४४ मा निरुन्तर २/३ वर्ष शोधनान्तर घाटामा रहेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘त्यो अवस्थाबाट छुटकरा पाउन राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सँग स्ट्यान्डबाई (भुक्तानी सन्तुलन घाटा कम गर्न गरिने सम्झौता) सम्झौता गरिएको थियो । अहिले पनि मुलुक त्यस्तै अवस्थामा देखिन्छ । बाह्रै महिना शोधनान्तर घाटामा हुनु राम्रो संकेत नभएको उनको भनाइ छ ।

शोधनान्तर घाटामा रहँदा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्छ र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आउने उनको भनाइ छ । त्यसो त गत वर्षका सबै महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) निरन्तर घटिरहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घटदो छ ।

शोधनान्तर घाटा हुनु मुलुकका लागि नयाँ नभए पनि अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्षको परिस्थिति बेग्लै छ । गत वर्षका सबै महिना शोधनान्तर ऋणात्मक रह्यो । सुरुका महिना (साउन) मा २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको शोधनान्तर मंसिरसम्म आइपुग्दा ८५ अर्ब ३२ करोड पुगेको थियो । सो अवधिमा सरकारको बाह्य ऋण बढेकाले त्यसपछिका महिनामा शोधनान्तर घाटा घट्यो । गत वैशाखमा यस्तो घाटा ६८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो ।

त्यतिबेला एनसेललगायत केही विदेशी कम्पनीको लाभांश बाहिरियो । यसकारण गत जेठमा शोधनान्तर घाटा बढेर करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । यही घाटा असारमा ६८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । गत असारमा मात्र करिब २१ अर्ब रुपैयाँ सरकारले विदेशी ऋण प्राप्त गरेको छ । विदेशी मुद्रा प्राप्त हुने एउटा स्रोत विदेशी ऋण पनि हो । यसकारण ऋणमार्फत राष्ट्रलाई विदेशी मुद्रा प्राप्त भएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव शोधनान्तरमा परेको हो ।
चालु खाता घाटा ५ प्रतिशत माथि
मुलुकको चालु खाता घाटा बढीमा सो राष्ट्रको जीडीपीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुनुलाई सामान्य रूपमा हेरिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । गत वर्षका अधिकांश महिनामा यस्तो सूचक ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । गत वैशाखमा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ७ प्रतिशत थियो । यो सुरक्षित सीमाभन्दा बढी हो ।

सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंकलगायत दातृ निकायले नेपाललाई चालु खाता घाटा जीडीपीको पाँच प्रतिशतभन्दा तल राख्न सुझाएका छन् ।

ती सुझाव विपरीत चालु खाता घाटा निरन्तर रूपमा फराकिलो बन्दै गएको छ । यही क्रममा गत वैशाखसम्म यस्तो घाटा २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्ला दुई वर्षयता चालु खाता निरन्तरजसो घाटामा छ । घाटामा भए पनि जीडीपीको पाँच प्रतिशतसम्म पुगेको थिएन । गत फागुनदेखि भने यस्तो घाटा पाँच प्रतिशत नाघेको हो । यो वर्ष मुलुकको जीडीपी ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ छ ।

चालु खाता घाटा फराकिलो हुँदै जानुको अर्थ मुलुक भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम निरन्तर बढिरहेको भन्ने हो । अर्थतन्त्रमा भित्रिने विदेशी मुद्राभन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा धेरै भएको अवस्थामा चालु खाता घाटामा हुन्छ । चालु खाता घाटा निर्देशित सीमाभन्दा माथि पुग्ने नराम्रो संकेत भएको अर्थविद्हरूले औंल्याएका छन् । छोटो समयका लागि कहिलेकाहीँ पाँच प्रतिशतको सीमा नाघे पनि दीर्घकालमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ‘चालु खाता घाटा फराकिलो बन्दै जानु अर्थतन्त्रमा खतरनाक अवस्थाको संकेत हो ।’

चालु खाता घाटा जीडीपीको पाँच प्रतिशत माथि पुग्नु राम्रो नभए पनि अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । मुलुकमा अहिले पनि ८ महिनालाई आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनियम सञ्चिति रहेकाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । ‘यो लक्ष्यित सीमाभित्रै हो, यसकारण चालु खाता धेरै भयो भनेर आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था होइन । सेचत हुने बेला भने हो,’ स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वैशाखमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । गत असारमा यो ११ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ थियो । सोही अवधिमा अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति ९ अर्ब ४२ करोड छ । ०७५ असारमा यो १० अर्ब ८ करोड थियो । मुलुकमा रहेको विदेशी मुद्राले आगामी आठ महिनासम्मका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ १३:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बोरामा ज्ञान

भूकम्पले क्षतिग्रस्त पुस्तकालय पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा परेनन्
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — चार वर्षअघि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त राष्ट्रिय, केशर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रीय पुस्तकालय तंग्रिन सकेका छैनन् । मुलुकभर रहेका अन्य सार्वजनिक/सामुदायिक पुस्तकालय पनि दयनीय अवस्थामा छन् । 


मन्त्रालयले साताव्यापी कार्यक्रम गर्दै आइतबार १२औं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस मनाउँदै छ । यस वर्ष ‘पठन संस्कृतिको पूर्वाधार, पुस्तकालय विकास र विस्तार’ नारा तय गरेर दिवस मनाउन लागिएको हो । पुस्तकालयहरूको अवस्थाले यो नारालाई गिज्याएझैं लाग्छ ।

क्षमताका हिसाबले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय सबैभन्दा ठूलो हो । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त यसको संरचना पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । क्षतिग्रस्त भवनबाट पुस्तक र दस्तावेज टहरामा सारेर जेनतेन पठन कार्यलाई निरन्तरता दिने गरिएको छ । धेरै विद्यार्थी र जिज्ञासुको चाप हुने पुस्तकालयमा बसेर अध्ययन गर्ने ठाउँको अभाव रहेको विद्यार्थी सुनीता चौधरीले गुनासो गरिन् । के/कसरी पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने भन्ने विषय नटुंगिएको त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय कार्यालयले बताएको छ । अध्ययन कक्ष सुधार गरे मात्र विद्यार्थीलाई उक्त पुस्तकालय उपयोगी हुन सक्ने चौधरीको सुझाव छ । भवनसँगै केन्द्रीय पुस्तकालयका लागि कर्मचारी र नयाँनयाँ प्रकाशनको पनि अभाव छ । ९० जनाको कर्मचारी दरबन्दी घटेर ४१ मा झरेको छ । नयाँ पुस्तक र जर्नल पर्याप्त नभएको पुस्तकालय प्रमुख इन्द्रबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय पुस्तकालयका पुस्तक बोरामा कोचेर राखेको ४ वर्ष बितिसक्यो । जग्गा प्राप्ति र भवन निर्माणको प्रारम्भिक काम मात्रै अघि बढेकाले पाठकले तत्काल त्यहाँ पुगेर अध्ययन गर्न पाउने अवस्था छैन । ललितपुरको हरिहरभवनमा रहेको पुस्तकालय भवन जीर्ण बनेपछि डेढ लाख पुस्तक बोरामा थन्किएका छन् । टहरामा दैनिक प्रशासनिक काम चलिरहेका छन् । जमलस्थित नयाँ भवन पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक काम भर्खर सुरु भएको छ । ‘ठूला पुस्तकालयले सुविधा दिन सकेका छैनन्,’ समन्वय शाखाका उपसचिव यादवचन्द्र निरौलाले भने ।

केशरमहलस्थित केशर पुस्तकालय पनि भूकम्पपछि धरापपूर्ण अवस्थामा छ । भवनको माथिल्लो तला भूकम्पको धक्काले चिराचिरा परेर जोखिमपूर्ण छ । भुइँ तलामै कार्यालयका कामकाज हुन्छन् । भवनको टुंगो नलागेपछि हालै मात्र अस्थायी टहरा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सरकारले झन्डै ११ महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिका–१ जमलमा रहेको ८ रोपनी जग्गामा राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्रिविले उपभोग गर्दै आएको उक्त जग्गामा पुस्तकालय भवन बनाउन विवाद बढेपछि साइनबोर्ड मात्रै ठड्याएर छाडिएको छ ।

केशर पुस्तकालयलाई पुस्तक संकलन मात्र नभई संग्रहालयकै रूपमा अघि बढाउन लागिएको थियो । भूकम्पपछि भने नेपाली, संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी र नेवारी भाषाका ६५ हजार पुस्तकसहित महत्त्वपूर्ण, कागजात, पाण्डुलिपि, चित्रकला, फोटोग्राफी र जनावरका आखेट प्रयोगविहीन छन् ।

‘पहिले जस्तो अध्ययनकर्ताको चाप छैन,’ त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले पनि पहिले जस्तो सेवासुविधा दिन सकेका छैनौं ।’ इमेल, इन्टरनेटको पहुँच विस्तारले पनि पुस्तकालयहरूमा चाप घटेको हुन सक्ने पुस्तकालयकर्मीहरू बताउँछन् । डिल्लीरमण स्मृति, मदन र काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय पनि सरकारी अनुदानमा सञ्चालित छन् । यिनीहरूमा ३०/३० हजार हाराहारीमा पुस्तक छन् ।

यीबाहेक विश्वविद्यालय, सामुदायिक निजी शिक्षण संस्था, विभिन्न सरकारी/गैरसरकारी संघसंस्था, मन्त्रालय र निकायले पनि आफ्ना प्रयोजनका लागि पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘बुक कर्नर’ का नाममा देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । शैक्षिक, सार्वजनिक/सामुदायिक, विशेष र राष्ट्रियसमेत गरी २० हजारभन्दा बढी पुस्तकालय सञ्चालनमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखाले जानकारी दिएको छ । गैरसरकारी संस्थातर्फ ‘रुम टु रिड’ले खोलेका पुस्तकालय उत्कृष्ट रहेको शिक्षा मन्त्रालयको समन्वय शाखाले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्न नसक्दा पुस्तकालय प्रभावकारी नभएको शाखाको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा समेत दर्ता गरेर पुस्तकालय स्थापना गर्ने हुँदा तथ्यांकसमेत यकिन छैन । यिनलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुस्तक नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । पुस्तकालय व्यवस्थापनदेखि पुस्तक लेखन, उत्पादन, वितरण, प्रतिलिपि र उपभोक्ताका अधिकारलाई नीतिले समेट्ने निरौलाले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ १३:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्