विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन : २० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाइने

चार्जिङ स्टेसन स्थापना र सञ्चालनका लागि कार्यविधि सिफारिस गर्न गठित समितिले प्रारूप तयार पारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई बुधबार मस्यौदा बुझाएको छ ।

समितिले सिफारिस गरेको कार्यविधिको प्रारूपमा विद्युत् नियमन आयोगले शुल्कसम्बन्धी कुनै निर्णय नगरेसम्म प्राधिकरणले हाल लिइरहेको नै लागू गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । ‘व्यापारिक प्रयोजनका लागि चार्जिङ स्टेसनमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराएबापत अन्य यातायात वर्गको लागि निर्धारित महसुल लागू गर्ने,’ कार्यविधिको प्रारूपमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले यातायात क्षेत्रलाई दिने विद्युतको महसुल रातिको समयमा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ मात्रै पर्छ भने दिउँसो करिब ८ रुपैयाँ प्रतियुनिट र साँझ पिक आवरमा करिब ९ रुपैयाँ पर्छ । अधिकांश विद्युतीय सवारी रातको समयमा चार्ज गरिने हुनाले चार्जिङ स्टेसनको स्थापनाले राति खेर जाने विद्युत उपयोग हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

निजी तथा आवासीय भवनमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्दा निजी तथा आवासीय ग्राहकले तिरिरहेको महसुलकै दर लागू गर्ने व्यवस्था पनि सिफारिस गरिएको छ ।

चार्जिङ सेवा उपलब्ध गराउन चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने संस्था वा व्यक्तिले स्टेसनको प्रकृतिका आधारमा १५ वा २० प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था पनि सिफारिस गरिएको छ ।

समितिले सिफारिस गरेको प्रावधानअनुसार एसी स्लो चार्जिङबापत प्राधिकरणलाई तिर्ने विद्युत् महसुलमा बढीमा १५ प्रतिशत सेवा शुल्क मात्रै लिन पाइने र एसी/डीसी उच्च गतिको चार्जिङ सेवामा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुलमा थप २० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाइने प्रावधान सिफारिस भएको हो ।

चार्जिङ स्टेसनको सुरक्षाको मापदण्ड पनि प्राधिकरणले तोकेअनुसारको हुने सिफारिस गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनको मापदण्ड र कार्यविधिको खाका तयार पारेर राखेकाले चाँडै नै सञ्चालक समितिमा लैजाने जानकारी दिए । ‘हामीसँग डकुमेन्ट करिब तयार अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘समितिले गरेको सिफारिसअनुसार हामी चाँडै नै कार्यविधि र मापदण्ड तयार पार्छौं ।’

मन्त्रालयले फागुन १३ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका अर्का सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, विद्युत् विकास विभागका उपनिर्देशक सन्दीपकुमार देव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने र मन्त्रालयका सीडीई राजु महर्जन सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको थियो ।

सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको भए पनि पूर्वाधार स्थापनाका लागि भने यो पहिलो नीतिगत कदम हो । मन्त्रालयले समितिलाई चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि कार्यविधि तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको भए पनि कानुन अभावमा कार्यविधि बनाउन नसकिएको एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘चार्जिङ स्टेसनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने अधिकार मन्त्रालयलाई छैन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा विस्तृत कार्यविधि प्राधिकरणले बनाउने गरी हामीले प्रारूप मात्रै तयार पारेका हौं ।’

समितिले तयार पारी मन्त्री पुनलाई बुझाएको प्रारूपमा चार्जिङ स्टेसनको स्थापनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अधिकार प्रत्योजन गरिएको छ । कसैले चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न चाहे प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र प्राधिकरणबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान राख्न पनि सिफारिस गरिएको छ । कसैले घरमा चार्जिङ स्टेसन राख्न स्वीकृति लिनु नपर्ने भए पनि नियमित लोडभन्दा बढी विद्युत् खपत हुने अवस्था आएमा भने स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा राख्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

चार्जिङ सेवा प्रदान गर्नका लागि सार्वजनिक स्थल, सरकारी कार्यालय, व्यापारिक स्थलमा पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सकिने प्रावधान पनि सिफारिस गरिएको छ । साथै विद्युतीय सवारीका ब्रान्डले आफ्नो ब्रान्डको सवारी मात्रै लक्षित गरेर पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न पाउने प्रावधान सिफारिस गरिएको छ ।

समितिले सिफारिस गरेको कार्यविधिको प्रारूपअनुसार प्राधिकरणले अबको केही दिनमै कार्यविधि तयार पारी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति गराउने तयारी गरेको छ ।