मलको अनुदान घटाउने तयारी

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मल अनुदानको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको थियो ।

कार्यदलले पनि अनुदार केही मात्रामा घटाएर आपूर्ति नै व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएको हो । ‘मलको आयात परिमाण वृद्धि र सहज आपूर्ति बनाउन केही मात्रामा अनुदान नै घटाउनुपर्ने सुझाव छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने, ‘घटाउँदा केही सर्वसाधारणलाई मार पर्छ । सहज आपूर्तिका लागि अनुदान नघटाई अन्य उपाय पनि छैन ।’

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पनि युरिया मलको अनुदान झार्न सुझाव दिएको थियो । अर्थले अनुदान घटाएर आयात परिमाण बढाउन सुझाव दिएको थियो । कृषि मन्त्रालयका अनुसार हाल भारतमा मल महँगो हुँदा नेपालबाट तस्करी हुँदै आएको छ । मल तस्करी हुँदा बजारमा अभाव हुँदै आएको छ । त्यसलाई रोक्न पनि अनुदान केही घटाउनुपर्ने मन्त्रालयका कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत नेत्रबहादुर भण्डारीले बताउँछन् । ‘भारतभन्दा सस्तो हुँदा आयातित मल भारततर्फ तस्करी भयो,’ भण्डारीले भने, ‘अनुदानको परिमाण केही घटाउदा मूल्य उस्तै/उस्तै हुन्छ ।

तस्करी हुने सम्भावना कम हुन्छ ।’ उनका अनुसार गत वर्ष पनि मलमा अनुदान घटाएर परिमाण बढाउने योजना थियो । तर, योजना सफल हुन सकेन । अहिले पुनः अनुदान घटाउने मन्त्रालयको तयारी हो ।

हाल युरिया मलमा ६९ प्रतिशत अनुदान दिइन्छ । अनुदान ५५/५६ प्रतिशतमा पुर्‍याउने तयारी भएको भण्डारीले बताए ।

‘ढुवानी भाडाबाहेक सरकारले बिक्री मूल्य १४ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसलाई २०/२२ रुपैयाँ पुर्‍याउने तयारी छ,’ उनले भने, ‘त्यो भनेको मूल्य समायोजन हो । यसले मल आयातको मात्रा बढाउँछ ।’ मूल्य घटाउने सन्दर्भमा बनेको प्रतिवेदन मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेको छ । प्रंतिवेदन मन्त्रिपरिषद् अथवा प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ ।

मल वितरणमा कोटा

अनुदानको मल दुरुपयोग भएपछि सरकारले कोटा प्रणाली लगाउने भएको छ । यसका लागि कार्यविधि तयार भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अहिले मल वितरण केन्द्रबाट मात्रै हुन्छ । केन्द्रबाट अनुगमन गर्दा प्रभावकारितामा समस्या हुन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘त्यसैले मल खपतको आधारमा कोटा निर्धारणको तयारी छ ।’

कोटा खेती गरिएको जग्गाको आधारमा हुने जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कुन/प्रदेशमा कति खपत भन्ने अध्ययन गरिएको छ । सबैभदा बढी दुई र तीन प्रदेशमा खपत हुन्छ । हाल अनुदानको मलका कृषि साम्रगी कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन् । साल्टले ३० र कृषि कम्पनीले ७० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएका छन् ।

अनुदानित मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ । कृषि सामग्रीसँग ५२ सय र साल्टमा २३ सय डिलर सहकारी दर्तामा छन् । त्योबाहेक अन्यले बेच्न पाइँदैन । केही व्यवसायीले अभावको फाइदा उठाउँदै कालोबजारीसमेत गरेको सरकारी अनुगमनबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।

किसान तहसम्म पुर्‍याउन प्रदेश/स्थानीय तहबाट वितरणको योजना हो । अन्ततः गाउँपालिका/स्थानीय तहलाई नै प्रभावकारिता बनाउन खोजेको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘प्राविधिक समितिले कार्यविधि पेस गरिसकेको छ । थप छलफल ररेर टुङ्गोमा पुर्‍याउँछौं,’ सुवेदीले भने, ‘सहकारीलाई मल दिँदा मल गाउँमा पुगे/नपुगेको सबै हेर्न सकिएन । स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा अनुगमन र प्रभावकारी हुन्छ ।’

मागको ४० प्रतिशत मात्रै आयात

मन्त्रालयका अनुसार रोपाइँलगत्तै युरियाको माग उच्च हुन्छ । तर, मागको करिब ४० प्रतिशत मात्रै आयात भइरहेको छ । भण्डारीका अनुसार वार्षिक ७ देखि ८ लाख टन मल चाहिन्छ । यो मुख्य खाद्यान्न धान, मकै र गहुँका लागि हो । तर, मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन । ५ लाख टन आयात गर्न समस्या केही समधान हुन्छ । ‘आयात ६० प्रतिशत मात्रै पुर्‍याउन सके किसानको गुनासो हुँदैन । अहिले रोपाई सकियो ।