मलको अनुदान घटाउने तयारी

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले किसानलाई दिँदै आएको मल अनुदान करिब २० प्रतिशत घटाउने तयारी गरेको छ । मागअनुसार आपूर्ति सधैं कम भएपछि अनुदान घटाएर आयात परिमाणमा जोड दिन लागिएको हो ।


कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मल अनुदानको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको थियो ।

कार्यदलले पनि अनुदार केही मात्रामा घटाएर आपूर्ति नै व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएको हो । ‘मलको आयात परिमाण वृद्धि र सहज आपूर्ति बनाउन केही मात्रामा अनुदान नै घटाउनुपर्ने सुझाव छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने, ‘घटाउँदा केही सर्वसाधारणलाई मार पर्छ । सहज आपूर्तिका लागि अनुदान नघटाई अन्य उपाय पनि छैन ।’

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पनि युरिया मलको अनुदान झार्न सुझाव दिएको थियो । अर्थले अनुदान घटाएर आयात परिमाण बढाउन सुझाव दिएको थियो । कृषि मन्त्रालयका अनुसार हाल भारतमा मल महँगो हुँदा नेपालबाट तस्करी हुँदै आएको छ । मल तस्करी हुँदा बजारमा अभाव हुँदै आएको छ । त्यसलाई रोक्न पनि अनुदान केही घटाउनुपर्ने मन्त्रालयका कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत नेत्रबहादुर भण्डारीले बताउँछन् । ‘भारतभन्दा सस्तो हुँदा आयातित मल भारततर्फ तस्करी भयो,’ भण्डारीले भने, ‘अनुदानको परिमाण केही घटाउदा मूल्य उस्तै/उस्तै हुन्छ ।

तस्करी हुने सम्भावना कम हुन्छ ।’ उनका अनुसार गत वर्ष पनि मलमा अनुदान घटाएर परिमाण बढाउने योजना थियो । तर, योजना सफल हुन सकेन । अहिले पुनः अनुदान घटाउने मन्त्रालयको तयारी हो ।

हाल युरिया मलमा ६९ प्रतिशत अनुदान दिइन्छ । अनुदान ५५/५६ प्रतिशतमा पुर्‍याउने तयारी भएको भण्डारीले बताए ।
‘ढुवानी भाडाबाहेक सरकारले बिक्री मूल्य १४ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसलाई २०/२२ रुपैयाँ पुर्‍याउने तयारी छ,’ उनले भने, ‘त्यो भनेको मूल्य समायोजन हो । यसले मल आयातको मात्रा बढाउँछ ।’ मूल्य घटाउने सन्दर्भमा बनेको प्रतिवेदन मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेको छ । प्रंतिवेदन मन्त्रिपरिषद् अथवा प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ ।

मल वितरणमा कोटा
अनुदानको मल दुरुपयोग भएपछि सरकारले कोटा प्रणाली लगाउने भएको छ । यसका लागि कार्यविधि तयार भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अहिले मल वितरण केन्द्रबाट मात्रै हुन्छ । केन्द्रबाट अनुगमन गर्दा प्रभावकारितामा समस्या हुन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘त्यसैले मल खपतको आधारमा कोटा निर्धारणको तयारी छ ।’

कोटा खेती गरिएको जग्गाको आधारमा हुने जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कुन/प्रदेशमा कति खपत भन्ने अध्ययन गरिएको छ । सबैभदा बढी दुई र तीन प्रदेशमा खपत हुन्छ । हाल अनुदानको मलका कृषि साम्रगी कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन् । साल्टले ३० र कृषि कम्पनीले ७० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएका छन् ।

अनुदानित मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ । कृषि सामग्रीसँग ५२ सय र साल्टमा २३ सय डिलर सहकारी दर्तामा छन् । त्योबाहेक अन्यले बेच्न पाइँदैन । केही व्यवसायीले अभावको फाइदा उठाउँदै कालोबजारीसमेत गरेको सरकारी अनुगमनबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।

किसान तहसम्म पुर्‍याउन प्रदेश/स्थानीय तहबाट वितरणको योजना हो । अन्ततः गाउँपालिका/स्थानीय तहलाई नै प्रभावकारिता बनाउन खोजेको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘प्राविधिक समितिले कार्यविधि पेस गरिसकेको छ । थप छलफल ररेर टुङ्गोमा पुर्‍याउँछौं,’ सुवेदीले भने, ‘सहकारीलाई मल दिँदा मल गाउँमा पुगे/नपुगेको सबै हेर्न सकिएन । स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा अनुगमन र प्रभावकारी हुन्छ ।’

मागको ४० प्रतिशत मात्रै आयात
मन्त्रालयका अनुसार रोपाइँलगत्तै युरियाको माग उच्च हुन्छ । तर, मागको करिब ४० प्रतिशत मात्रै आयात भइरहेको छ । भण्डारीका अनुसार वार्षिक ७ देखि ८ लाख टन मल चाहिन्छ । यो मुख्य खाद्यान्न धान, मकै र गहुँका लागि हो । तर, मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन । ५ लाख टन आयात गर्न समस्या केही समधान हुन्छ । ‘आयात ६० प्रतिशत मात्रै पुर्‍याउन सके किसानको गुनासो हुँदैन । अहिले रोपाई सकियो ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वारि सुनसान, पारि गुलजार

सीमा बजारमा सस्तोमा सामान पाइने विश्वास र घरायसी सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्न नपर्ने भएकाले नेपाली उपभोक्ताको सीमाका बजारमा आकर्षण बढ्दो
माधव ढुंगाना

भैरहवा — गाउँ टोलमा तिजको रमझम र रौनक बढे पनि भैरहवा, बुटवल, तिलोत्तमालगायत ठूला बजार सुनसान छन् । सीमावर्ती सुनौली बजारमा भने पाइला टेक्ने ठाउँ छैन ।


‘तीज आएको महसुस हुन सकेको छैन,’ चार दशकदेखि भैरहवामा कपडा पसल सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी ओमकार गौचनले भने, ‘तीजका लागि दैनिक करोडौंको किनमेल भइरहेको छ । तर, यहाँ होइन, सीमापारि भारतीय बजारमा ।’

सीमावर्ती भारतको सुनौली र नौतनवा बजारमा चहलपहल बढिरहेको छ । बिहानदेखि साँझसम्म तीजका लागि सामान खरिद गर्न जाने नेपाली उपभोक्ताको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । सुनौलीका हरेक गल्ली र भित्री बजारका पसलमा हुने नेपाली उपभोक्ताको भीडले त्यहाँका व्यवसायीलाई एक छिन पनि फुर्सद छैन ।

त्यहाँ नेपाली उपभोक्तालाई सामान किनमेल गर्न पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । तीज, दसैं, तिहारजस्ता चाडपर्व र विवाह, व्रतबन्धको सिजनमा त्यहाँ ग्राहकको ताँती नै लाग्छ । धेरै सामान खरिद गर्नुपर्दा ग्राहक सुनौलीबाट ९ किमिको दूरीमा रहेको नौतनवा पुग्छन् । अधिकांश भने सीमासँगै जोडिएको सुनौलीमै किनमेल गर्छन् ।

चाडपर्व र विवाह व्रतबन्धको सिजनमा भैरहवा, बुटवल र आसपास क्षेत्रका मात्र नभएर पोखरा, चितवन, लमजुङ, पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी, दाङ, धादिङ, तनहुँलगायतका स्थानबाट पनि किनमेलका लागि यहाँका बजारमा पुग्ने बढेका छन् ।
साडी, कुर्ता सलवारलगायत तयारी पोसाक, खाने तेल, मरमसला, अचार, हल्का पेयपदार्थ, चिनी, साबुन, सर्फ, सेम्पु, स्टेसनरी सामान, नमकिन, बिस्कुट, काजु, किसमिस, पास्ताजस्ता फास्टफुड, शृंगारका सामान, भाँडाबर्तन र मोबाइल नेपाली उपभोक्ताको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् ।

किनमेलका लागि दैनिक कति नेपाली सीमापारि पुग्छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक कतै छैन । तर, चाडपर्वका बेला नेपाली उपभोक्ताको भीड र उनीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको चापले सीमाक्षेत्रमा बारम्बार जाम हुने गर्छ ।

‘तीजका लागि किनमेल गर्न केही दिनदेखि बिहान १० बजेदेखि नै हूलका हूल नेपाली उपभोक्ता पारि जाने गरेका छन्,’ सीमावर्ती इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाका निरीक्षक कमल बेलबासेले भने, ‘नजिकिंदो चाडपर्व र शनिबारका दिन त यात्रु आवागमन सहज पार्न छुट्टै प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।’

किनमेलका लागि बिहान १० बजेदेखि नेपाली उपभोक्ता सुनौलीतर्फ आउने र दिउसो २ बजेदेखि फर्किन थाल्छन् । बुटवलदेखि सीमावर्ती बेलहियासम्म दैनिक साढे ४ सयभन्दा धेरै यात्रुबाहक बस चल्ने गर्छन् । सबै बसमा यात्रु खचाखच भरिएका हुन्छन् । यसबाहेक निजी जिप, कार, मोटरसाइकल, स्कुटीमा सुनौली पुग्ने उपभोक्ता पनि उत्तिकै छन् ।

सरकारी गाडीमा सामान किनमेल गर्न आउनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । उच्च ओहोदाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सुरक्षा अधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन पनि सामान किनमेलका लागि आउने गरेको देखिन्छ ।

‘तीजका कारण सुनौलीको व्यवसाय अहिले निकै राम्रोसँग चलेको छ,’ उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमण्डल सुनौली भारतका अध्यक्ष बब्लु सिंहले भने, ‘सुनौली बजार नेपाली उपभोक्तामाथि नै निर्भर छ ।’ चाडपर्व र विवाह व्रतबन्धका बेलामा काठमाडौं, पोखरा, चितवनदेखि सामान किनमेल गर्न सुनौली आउने गरेको उनले सुनाए ।

उनका अनुसार सुनौलीमा सानाठूला गरेर १ हजार ५ सयको हाराहारीमा पसल सञ्चालनमा छन् । सुनौलीको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै कारोबार नेपाली उपभोक्ताबाट हुने गरेको छ । प्रतिदिन डेढ करोडभन्दा माथिको कारोबार हुने गरेको उनले बताए ।

सस्तो मूल्यमा सामान पाइने विश्वास र घरायसी प्रयोजनका नाममा भन्सार नतिरी सामान ल्याउन पाइने कारणले नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण सीमापारिको बजारमा बढेको छ । भैरहवा, लुम्बिनी, बुटवल क्षेत्रमा घुमफिरका लागि आउनेहरूको सपिङ गन्तव्य सुनौली बजार हुने गरेको छ । धेरै सामान नेपालमै सस्तो र गुणस्तरीय पाइने गरे पनि अधिकांश नेपाली उपभोक्ता यसप्रति जानकार छैनन् । छरछिमेकीको लहलहैमा लाग्ने, मूल्य र गुणस्तरप्रति चासो नदेखाउने नेपाली उपभोक्ताको संख्या पनि उत्तिकै छ ।

यति धेरै नेपाली उपभोक्ता सामान किनमेल गरी फर्किने गरे पनि भन्सार राजस्व भने निकै न्यून संकलन हुने गरेको छ । सबैले दैनिक घरायसी प्रयोजनका लागि सामान खरिद गरेको दाबी गर्छन् । भन्सारले व्यावसायिकबाहेक घरायसी प्रयोजनका लागि भनेर किनमेल गरेको सामान्य परिमाणमा भन्सार शुल्क लगाउँदैन ।

‘घरायसी प्रयोजनका नाममा धेरै सामान किनेर व्यावसायिक तथा व्यापारिक प्रयोग हुन सक्नेतर्फ हामी सजग नै छौं,’ भैरहवा भन्सार कार्यालय प्रमुख कमलकुमार भट्टराईले भने, ‘घरायसी प्रयोजनका नाममा अस्वाभाविक रूपमा धेरै परिमाणको सामान ल्याउँदा भन्सार राजस्व लगाउने गरेका छौं ।’

आफ्नै प्रयोजनका लागि भनेर किनेको सामान्य सामानमा भन्सार राजस्व तिराउनु व्यावहारिक नहुने तर्क गर्दै उनले कतिसम्मको सामानलाई छुट दिने भन्नेबारेमा यकिन नभएको बताए । अत्यधिक नेपाली उपभोक्ताका कारण एक/दुई वटा कपडा र दैनिक प्रयोजनका अन्य सामान किनमेल गरेर फर्किंदा पनि सामानको परिमाण भने बिनाभन्सार धेरै भित्रिने गरेको उनले बताए ।

स्वदेशी निजी व्यवसायी भने भन्सार नाकामा चेकजाँचमा कडाइ नगरिएको र घरायसी सामानका नाममा धेरै परिमाणको सामान ल्याउन छुट दिइनुले सीमापारिको बजार गुलजार हुने गरेको तर्क गर्छन् । हाल सीमा नियन्त्रणका लागि परिचालन गरिएको सुरक्षा संयन्त्र तथा जनशक्ति पर्याप्त नभएको र सानो संख्याको प्रहरी र भन्सारले मात्र सिमानाबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण सम्भव नहुने दाबी व्यवसायीको छ ।

नियन्त्रणका लागि अलग्गै ठोस नीति राज्यले नै अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए । यात्रु तथा सामान्य उपभोक्ताको सहुलियतका लागि सरकारले भन्सार नाकामा लागू गरेको संक्षिप्त प्रज्ञापनपत्र कार्यान्वयनमा नआउँदा नेपाली उपभोक्ता सीमापारिको बजारमा जाने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको व्यापारी गौचनले दाबी गरे ।

सामान्यतया यात्रुले घरायसी प्रयोजनका लागि एक हजार रुपैयाँसम्मको सामान किनमेल गरेर फर्किन मिल्ने र त्यसभन्दा माथिको सामान किनेमा यात्रुले संक्षिप्त भन्सार प्रज्ञापनपत्र भरेर राजस्व तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘भन्सार नाकामा संक्षिप्त प्रज्ञापनपत्र कार्यान्वयनमा आउन सकेन र चेकजाँच पनि प्रभावकारी हुन सकेन,’ सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका गौचनले भने, ‘उपभोक्ता नभएर नेपाली बजार सुक्दै जान थाले, नेपाली उपभोक्ताले सीमापारिको बजार फस्टाउँदै जान थाले ।’

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्