उत्तरगंगा पावर कम्पनीविरुद्ध गाउँपालिका

भेरी करिडोरतर्फका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना बहाव फर्काएर नभई भेरी बेसिनतिरै निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् 
हरि गौतम

रुकुम पूर्व — संघीय सरकारले उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी थाले पनि स्थानीयले भने विरोध चर्काएका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगंगा पावरले नदीको बहाव फर्काएर ८ सय २८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

सरकारको निर्णय बाहिरिएपछि उत्तरगंगाको बहाव फर्काउने/ नफर्काउने बहस सुरु भएको छ । भेरी करिडोरतर्फका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा स्थानीयले उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना बहाव फर्काएर नभई भेरी बेसिनतिरै निर्माण गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

उत्तरगंगा फर्काएर कालीगण्डकीमा खसाल्दा ठूलो बस्ती प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ । उत्तरगंगा फर्काउन नहुने भन्दै उनीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् । उत्तरगंगा फर्काउने निर्णय आएपछि त्यसविरुद्ध विभिन्न तह तथा निकायबाट आन्दोलन भइरहेको छ । उत्तरगंगा नदीबाट एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन निकाल्ने योजना छ ।

पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जनाएको छ । उत्तरगंगा पावर कम्पनीले नदी कालीगण्डकीमा खसाल्ने भनेकै स्थानबाटै उक्त योजना बनाउन लागेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक आधारभूत काम पूरा गरिसकेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ओमकुमारी शाही मल्लले बताइन् । ‘उत्तरगंगा फर्काउने कुरा सही छैन, यो कालीगण्डकीतर्फ पनि फर्किंदैन,’ उपाध्यक्ष मल्लले भनिन्, ‘निरन्तर बगिरहेको उत्तरगंगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न लागेका हौं ।’

ठूलो मानव बस्ती उजाड बनाएर उत्तरगंगा कालीगण्डकीतर्फ लैजान नदिने भन्दै विद्युत् आयोजना बनाउन लागिएको तर्क उपाध्यक्ष मल्लको छ । उत्तरगंगा नफर्काउन भनेर स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिसमेतले ज्ञापनपत्र बुझाइसकेकाले अब संघीय सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हट्ने र गाउँपालिकाले एक मेगावाट उत्पादन क्षमताको विद्युत् आयोजना बनाउने दाबी उनले गरेकी छन् ।

पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–११, सेरामा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि डीपीआर तयार भइसकेकाले ठेक्का आह्वानको तयारीमा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । निर्माणका लागि गाउँपालिकाले पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएको छ ।

आव ०७५/७६ मा १ करोड ५० लाख र चालु आवमा ३ करोड ५० लाख गरी पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि एडीबीले २८ करोड रुपैयाँ सहयोग दिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्र बुढा क्षत्रीले बताए । १ वर्ष ६ महिनामा आयोजना पूरा हुने गरी डीपीआर तयार भएको अधिकृत क्षत्रीले बताए ।

गाउँपालिकाका केही वडामा विद्युतीकरण हुन बाँकी छ । कति वडामा पहिल्यै विद्युतीकरण भइसकेको छ । कति वडामा हाल लघु जलविद्युत् निर्माणको चरणमा छन् । उक्त आयोजना निर्माणपश्चात् उत्पादित विद्युत् अन्यत्र निर्यात गर्ने गरी कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको कार्यपालिका प्रवक्ता भीम मल्लले बताए ।

उत्तरगंगाको बहाव नफर्कने विश्वासका साथ अर्को योजना निर्माणको तयारी गरिएको भनाइउनको छ । आयोजना निर्माणपश्चात् जिल्लामा विद्युत् उत्पादनको यो दोस्रो आयोजना हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला सांसदको भूमिका प्रभावकारी नभएको गुनासो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसदमा महिला सांसदहरुको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै संसद सचिवालयले संसदीय अभ्यास सम्बन्धि अन्तरक्रिया गरेको छ ।

संविधान जारी भएपछि संसदमा महिला सांसदहरुको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै कार्यक्रमको आयोजना गरिएको प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो संसदीय अभ्यास पुरानो भए पनि महिला माननीयहरुको भूमिका प्रभावकारी हुन सकिरहेकको छैन।’ संविधान निर्माण हुनुभन्दा अगाडि र अहिलेको अवस्थाका फरक रहेको बताउँदै उनले अगामी अधिवेशनबाट महिला सांसदहरुको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

राष्ट्रिसभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संसदीय अभ्यासमा पुरानो भए पनि कहिलेकाही स–साना कमजोरी र प्रस्तुतिमा महिला माननीयहरु चुकिरहेकको बताइन्। संसदमा महिला माननीयहरु शून्य समय र विशेष समयमा प्रस्तुति शैली पनि कमजोर रहेको टिप्पणी गरिन्।

कार्यक्रममा संविधानसभभााका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितमा संविधान जारी भएको र यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट रहेको बताए।

जटिल प्रश्नहरु लिएर सांसदहरु ऊ बेला गाउँगाउँमा पुगेर अहिलेको संविधान जारी भएको बताए। अहिलेको संविधान समझदारी, समावेशी र सहभागीमूलक ढंगबाट निर्माण गरिएको बताए। नेम्बाङले राजनीतिक आन्दोलन सकिएको र अब विकास निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताए।

उनले महिला सांसदहरुलाई शून्य समय र विशेष समयमा कसरी प्रस्तुति दिने तथा प्रस्तुति शैलीको बारेमा जानकारीका साथै संसदीय अभ्यास, प्रणालीका बारेमा जानकारी दिएका थिए।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्