गण्डकी — गण्डकी सरकारले चीनसँगको कोरला र भारतसँगको त्रिवेणी नाका स्तरोन्नतिसँगै सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको एक वर्ष नाघिसक्यो । प्रादेशिक संरचना व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावित जग्गाको स्वामित्व, दुम्कीबास–त्रिवेणीधाम फास्ट ट्र्याकको अनुमति र पूर्वी नवलपरासीलाई नवलपुर नामकरण माग्दै पत्राचार गरेको छ ।
यी कुनै सिफारिस र अनुरोधपत्र अहिलेसम्म संघीय सरकारले टुंगो लगाइदिएको छैन । प्रदेश सरकारले पठाएका २ दर्जनभन्दा बढी सिफारिस र अनुरोध केन्द्रमा चाङ लागेर बसेका छन् । केन्द्रले समयमै आवश्यक कानुन नबनाउँदा काम गर्न नपाएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ । यसले काममा थप समस्या भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता झलकराम सुवेदीले बताए । ‘हामी माग गरिरहन्छौं तर संघीय सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षसम्मले बहुसांस्कृतिक ग्राम, उच्च पहाडी खेल तालिम केन्द्र, गल्फकोर्स, क्रिकेट मैदानलगायत कार्यक्रममा जग्गा प्राप्त गर्न नसकिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । केन्द्रबाट निर्णय नआएपछि आफ्नै ढंगले काम गर्ने प्रदेशको तयारी छ ।
सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले निर्णय गरेर संघमा पठाए पनि कुनै जवाफ नआएको बताए । ‘हामीले गरेका पत्राचार सिंहदरबारतिरै हराएछन् कि ?’ उनले भने, ‘पठाउने काम मात्र भएको छ । उताबाट केही आएको छैन ।’ संघीय सरकारले कानुन नबनाएको मात्र होइन, सामान्य निर्णयबाटै हुने काममा पनि ढिलाइ गरेको बस्नेतले बताए ।
पोखरा–त्रिवेणी सडकखण्डको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यसको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफरजोन) र कोरला–पोखरा–दुम्कीबासमा सडक निर्माणको जिम्मा दिन प्रदेश सरकारले माग गरेको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पनि प्रदेशलाई दिन अनुरोध गरिएको छ । अहिले प्रदेश मन्त्रालय र निकायले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा र भवन प्रदेश सरकारकै नाममा दिन भनिएको छ ।
औषधि व्यवस्था कार्यालय स्थापना, गोरखा दरबार, मनकामना मन्दिर र गोरखा संग्रहालय व्यवस्थापन पनि प्रदेशले मागेको छ । संघले केही स्थानीय तहको नाम परिवर्तन, केन्द्र र सिमाना परिवर्तन गरे पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा केही निर्णय लिएको छैन ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले प्रदेशले गरेका सिफारिसमा छिटो निर्णय गरेर पठाइदिए काममा सहजता पुग्ने बताए । ‘अहिलेसम्म स्वीकृत भएर केही पनि नआएकाले जग्गाको विषयमा लिजको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भने ।
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०७:३७
