सूचीकृत भएनन् रोजागदाता

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — यही साउन पहिलो दिनबाट कार्यान्वयनमा आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा म्याग्दीका रोजगारदाता सूचीकृत हुन हिच्किचाएका छन् ।



जिल्लामा रहेका २ दर्जन बढी निजी विद्यालय, ३ दर्जन बढी बचत तथा ऋण सहकारी, विभिन्न संघसंसथा, होटल तथा निर्माण क्षेत्र कोषमा आबद्ध नभएका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयका अनुसार शनिबारसम्म म्याग्दीका जुनादेवी पुन तिलिजा, धौलागिरि बचत तथा ऋण सहकारी र पश्चिम दरबाङ वचत तथा ऋण सहकारी गरी जम्मा ३ जना रोजगारदाता मात्रै आबद्ध भएका छन् । ‘म्याग्दीबाट ३ रोजगारदाता मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिनुभएको छ,’ कोषका आईटी कर्मचारी राहुल सिंहले भने, ‘निजी क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति अझै आश्वस्त भएको देखिँदैन ।’

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गत मंसिरदेखि रोजगारदातालाई सूचीकृत हुन भनेको थियो । कार्यक्रम साउन १ देखि लागू भए पनि धेरै रोजगारदाता सूचीकृत नभएपछि सरकारले सबै निजी क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्रका रोजगारदातालाई असोज मसान्तसम्म कोषमा सूचीकृत हुने मौका दिएको छ । निजी क्षेत्रका व्यवसाय एवं संघसंस्थाका कर्मचारीको आधार तलबको ११ प्रतिशत र २० प्रतिशत रोजगारदाताले योगदान दिनुपर्ने हुँदा निजी क्षेत्र कोषमा आबद्ध हुन अनिच्छुक भएका हुन् ।

‘कोषमा कसरी जोडिने भन्ने नै रोजगारदाता र योगदानकर्ता दुवै अन्योलमा छन्,’ न्यु वेस्टपोइन्ट आवासीय माविका सञ्चालक हरिकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘कोषले जिल्ला जिल्लामा कर्मचारी खटाई रोजगारदातालाई सचेतना गर्न भन्ने सुनेको भए पनि अझै आएका छैनन् ।’

निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर/कर्मचारीको पेन्सन, सञ्चयकोष/नागरिक लगानी कोष, बिमासमेतका सुविधा थिएन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बुद्ध अवस्था सुरक्षाको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर/कर्मचारीको पेन्सन, सञ्चयकोष/ नागरिक लगानी कोष, बिमासमेतका सुविधा थिएन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बुद्ध अवस्था सुरक्षाको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

कोषमा सूचीकृत भएका रोजगारदाताले साउन महिनाको पारिश्रमिकबाट श्रमिकको बेसिक तलबमानको ३१ प्रतिशत रकम तोकिएको बैंकमा जम्मा गरेपछि कोषले थप सुविधा थप्ने बताइएको छ ।

कोषमा योगदान भएको मितिबाट दुर्घटना सुविधा र कोषमा योगदान गरेको तीन महिनापछि मातृत्व र औषधि उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ । पेन्सन पाउन भने १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०८:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेनी–दरबाङ सडकमा प्रगति न्यून

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — बेनीदेखि पश्चिम मंगला गाउँपालिका केन्द्र बाबियाचौर, मालिका गाउँपालिका केन्द्र दरबाङ जोड्ने बेनी–दुखुखोलासम्मको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम सुस्त छ । 

योजना नियमन गर्ने निकाय जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका अनुसार ०७६ माघ ४ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाको साउन मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ३६ प्रतिशत मात्र छ । ७ मिटर चौडा ग्राभेड सडकलाई ९ मिटर चौडाई बनाई ग्राभिटी स्तरको पिच गर्न लागिएको हो ।

काठमाडौंको लामा समान्तर जेभीले ०७४ असोज ४ गते ३० महिनाभित्र बेनी–दरबाङ सडक कालोपत्रे योजना सम्पन्न गर्ने गरी ४५ करोड ५३ लाख ७८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेकदार कम्पनीले हालसम्म ५ करोड ८० लाख पेस्कीबाहेक १२ करोड ९९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लगेको छ ।

‘सडक कालोपत्रे गर्ने तयारी कता हो कता सडक चाक्लो पार्ने, ड्रेन बनाउने समेतका काम नै भएको छैन । ठेकदार कम्पनीलाई हामीले पटक–पटक मौखिक, लिखित ताकेता गर्‍यौं तर अटेर गरेका छन,’ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख ओमराज ढुंगानाले भने, ‘हिउँदभरी ड्रेन समेतका काम गर्न सके ६ महिना म्याद थपेर पनि पीच गराउन सकिन्थ्यो ।’

प्राविधिक कार्यालयले भने ०७७ असार मसान्त भित्र योजना सम्पन्न गर्ने गरी योजनाकालागि थप बजेट निकासा मागेको जनाएको छ । ४५ करोड ५३ लाख ठेक्का रकम मध्य ठेकदारले लगेको मोबिलाइजेसन समेत १९ लाख बाहेक कामको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने २३ लाख बढी रकम निकासा गर्न प्रदेश मन्त्रालय मार्फत संघीय सडक विभागमा लेखिपठाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

संघीय सरकारको सडक विभागले ठेक्का लगाएको योजनाको बजेट पनि उसैले ब्यवस्था गर्ने नीति अनुसार प्रदेश मातहतको कार्यालयले हेरिरहेको योजनाको बजेट संघीय सरकारलाई मागिएको हो । साविकको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्का लगाएको यो योजना कार्यालय समायोजन भै प्रदेश मातहतको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा सारिएकोहो । कार्यालय समायोजन प्रकृया र कस्ले हेर्ने अन्यौलले गर्दा ठेकदारले ६ महिनासम्म काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ सम्बन्धमा सम्पर्क गर्न कार्यालयले उपलब्ध गराएको ठेकदार दयाराम थापा र सडकको साइट हेर्ने म्यानेजर गोविन्द भुषाल दुवैले फोन रिसिभ गरेनन् । ठेकदार थापाले फोन पटक–पटक काटे भने म्यानेजर भुषालले घन्टी गएपछि स्वीच अफ गरे ।

त्यसैबीच बेनी–दरवाङ २४ किमी सडकमध्ये बाँकी दुखुखोला–दरवाङ ६.८ किलोमिटर खण्ड गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा कालोपत्रे गर्न काम सुरु भएको छ । २२ करोड लागतमा सडक कालोपत्रे गर्ने काम बिहीबार मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका र उपाध्यक्ष खरमायाँ विटालुले साउन ३० गते संयुक्त शिलन्यास गरे ।

विरुवा क्याराभान कन्स्ट्रक्सनले २४ महिना भित्र नाली सहित ७ मिटर चौडा सडकमा कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लिएको हो ।‘गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक पीच गर्न सीमा क्षेत्रबाट सुचारु गरेका छौं । दुई वर्षभित्र ७ मिटर पीच सहित नाली र ड्रेनसहितको पक्की सडक जोड्छौं,’ मालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमायाँ विटालुलेभनिन, ‘सडकमा काम गर्ने कुनै अवरोध नल्याउन गाउँपालिकाले पुरै सहयोग गर्छौं ।’

०५४ देखी साविक जल्ला विकास समिति, गाविसको लागतमा निर्माण सुरु गरिएको उक्त सडक एसियाली विकास बैंकको रिण सहयोगमा कृषि सडक विभागद्वारा सञ्चालित विकेन्द्रित ग्रामिण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम र सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङबाट ग्राभेलस्तरमा निर्माण गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०९:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT