सूचीकृत भएनन् रोजागदाता

जिल्लामा रहेका २ दर्जन बढी निजी विद्यालय, ३ दर्जन बढी बचत तथा ऋण सहकारी, विभिन्न संघसंसथा, होटल तथा निर्माण क्षेत्र कोषमा आबद्ध नभएका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयका अनुसार शनिबारसम्म म्याग्दीका जुनादेवी पुन तिलिजा, धौलागिरि बचत तथा ऋण सहकारी र पश्चिम दरबाङ वचत तथा ऋण सहकारी गरी जम्मा ३ जना रोजगारदाता मात्रै आबद्ध भएका छन् । ‘म्याग्दीबाट ३ रोजगारदाता मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिनुभएको छ,’ कोषका आईटी कर्मचारी राहुल सिंहले भने, ‘निजी क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति अझै आश्वस्त भएको देखिँदैन ।’

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गत मंसिरदेखि रोजगारदातालाई सूचीकृत हुन भनेको थियो । कार्यक्रम साउन १ देखि लागू भए पनि धेरै रोजगारदाता सूचीकृत नभएपछि सरकारले सबै निजी क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्रका रोजगारदातालाई असोज मसान्तसम्म कोषमा सूचीकृत हुने मौका दिएको छ । निजी क्षेत्रका व्यवसाय एवं संघसंस्थाका कर्मचारीको आधार तलबको ११ प्रतिशत र २० प्रतिशत रोजगारदाताले योगदान दिनुपर्ने हुँदा निजी क्षेत्र कोषमा आबद्ध हुन अनिच्छुक भएका हुन् ।

‘कोषमा कसरी जोडिने भन्ने नै रोजगारदाता र योगदानकर्ता दुवै अन्योलमा छन्,’ न्यु वेस्टपोइन्ट आवासीय माविका सञ्चालक हरिकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘कोषले जिल्ला जिल्लामा कर्मचारी खटाई रोजगारदातालाई सचेतना गर्न भन्ने सुनेको भए पनि अझै आएका छैनन् ।’

निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर/कर्मचारीको पेन्सन, सञ्चयकोष/नागरिक लगानी कोष, बिमासमेतका सुविधा थिएन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बुद्ध अवस्था सुरक्षाको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर/कर्मचारीको पेन्सन, सञ्चयकोष/ नागरिक लगानी कोष, बिमासमेतका सुविधा थिएन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बुद्ध अवस्था सुरक्षाको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

कोषमा सूचीकृत भएका रोजगारदाताले साउन महिनाको पारिश्रमिकबाट श्रमिकको बेसिक तलबमानको ३१ प्रतिशत रकम तोकिएको बैंकमा जम्मा गरेपछि कोषले थप सुविधा थप्ने बताइएको छ ।

कोषमा योगदान भएको मितिबाट दुर्घटना सुविधा र कोषमा योगदान गरेको तीन महिनापछि मातृत्व र औषधि उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ । पेन्सन पाउन भने १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ ।