सूचीकृत भएनन् रोजागदाता

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — यही साउन पहिलो दिनबाट कार्यान्वयनमा आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा म्याग्दीका रोजगारदाता सूचीकृत हुन हिच्किचाएका छन् ।



जिल्लामा रहेका २ दर्जन बढी निजी विद्यालय, ३ दर्जन बढी बचत तथा ऋण सहकारी, विभिन्न संघसंसथा, होटल तथा निर्माण क्षेत्र कोषमा आबद्ध नभएका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयका अनुसार शनिबारसम्म म्याग्दीका जुनादेवी पुन तिलिजा, धौलागिरि बचत तथा ऋण सहकारी र पश्चिम दरबाङ वचत तथा ऋण सहकारी गरी जम्मा ३ जना रोजगारदाता मात्रै आबद्ध भएका छन् । ‘म्याग्दीबाट ३ रोजगारदाता मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिनुभएको छ,’ कोषका आईटी कर्मचारी राहुल सिंहले भने, ‘निजी क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति अझै आश्वस्त भएको देखिँदैन ।’

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गत मंसिरदेखि रोजगारदातालाई सूचीकृत हुन भनेको थियो । कार्यक्रम साउन १ देखि लागू भए पनि धेरै रोजगारदाता सूचीकृत नभएपछि सरकारले सबै निजी क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्रका रोजगारदातालाई असोज मसान्तसम्म कोषमा सूचीकृत हुने मौका दिएको छ । निजी क्षेत्रका व्यवसाय एवं संघसंस्थाका कर्मचारीको आधार तलबको ११ प्रतिशत र २० प्रतिशत रोजगारदाताले योगदान दिनुपर्ने हुँदा निजी क्षेत्र कोषमा आबद्ध हुन अनिच्छुक भएका हुन् ।

‘कोषमा कसरी जोडिने भन्ने नै रोजगारदाता र योगदानकर्ता दुवै अन्योलमा छन्,’ न्यु वेस्टपोइन्ट आवासीय माविका सञ्चालक हरिकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘कोषले जिल्ला जिल्लामा कर्मचारी खटाई रोजगारदातालाई सचेतना गर्न भन्ने सुनेको भए पनि अझै आएका छैनन् ।’

निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर/कर्मचारीको पेन्सन, सञ्चयकोष/नागरिक लगानी कोष, बिमासमेतका सुविधा थिएन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बुद्ध अवस्था सुरक्षाको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर/कर्मचारीको पेन्सन, सञ्चयकोष/ नागरिक लगानी कोष, बिमासमेतका सुविधा थिएन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बुद्ध अवस्था सुरक्षाको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

कोषमा सूचीकृत भएका रोजगारदाताले साउन महिनाको पारिश्रमिकबाट श्रमिकको बेसिक तलबमानको ३१ प्रतिशत रकम तोकिएको बैंकमा जम्मा गरेपछि कोषले थप सुविधा थप्ने बताइएको छ ।

कोषमा योगदान भएको मितिबाट दुर्घटना सुविधा र कोषमा योगदान गरेको तीन महिनापछि मातृत्व र औषधि उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ । पेन्सन पाउन भने १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डेंगु हाम्रो परीक्षा

सम्पादकीय

सरकारी अक्षमता र नागरिक लापरबाहीको एउटा नमुना हो–  डेंगुको महामारी । तीन महिनाअघि धरानमा देखिएको डेंगुको संक्रमण ४२ जिल्लामा फैलिसक्यो । तीन जनाको ज्यानै गइसक्यो । नियन्त्रण प्रयास विफलप्रायः छ । संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ ।धरानमा मात्रै पाँच हजारभन्दा बढी संक्रमित छन् ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विजयपुर अस्पतालमा उपचार गर्न मात्रै अहिलेसम्म ३ हजार ४ सय जना पुगिसके । विभिन्न क्लिनिकमा उपचार गराउनेको संख्या उत्तिकै छ । कति टोलमा डेंगुले नछोएको घर भेट्न मुस्किल छ । एउटै घरमा सात जनासम्म संक्रमित छन् । प्रदेशसभाले धरानलाई ‘डेंगु संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिसकेको छ । धरान उपमहानगरले ८ र १५ नम्बर वडालाई ‘स्वास्थ्य संकटग्रस्त क्षेत्र’ तोकेको छ ।

झापा, मोरङ, चितवन, उदयपुरलगायत जिल्लामा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । रोग पहाडसमेत उक्लिएको छ । पाँचथरमा पनि ३३ जना संक्रमित भेटिएका छन् । कति स्थानमा स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित भएका छन् । साउनयता संघीय राजधानीमै पनि ५९ जनामा डेंगु पाइएको छ । तीमध्ये २५ जनालाई स्थानीय लामुखुट्टेले टोकेर सारेको थियो भने अन्य बाहिरबाट उपचार गर्न आएका थिए ।

डेंगु नियन्त्रणका लागि लामखुट्टे मार्नु र त्यसका अन्डा, लार्भा र प्युपा नष्ट गर्नुको विकल्प छैन । धरानमा ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ समेत बनाइएको थियो । टिमले सर्च एन्ड डिस्ट्रोय अभियान तीव्र बनाउन घरदैलोसमेत गर्‍यो । उपमहानगरले यसैमा ३० लाख रुपैयाँ खर्चियो । तैपनि नियन्त्रणमा आउन सकेन । सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका गतिविधिले काम गरेनन् । सर्वसाधारणले सिकेका कुरा व्यवहारमा उतारेनन् । स्थानीयवासीले अन्डा, लार्भा र प्युपा नष्ट गर्ने तरिका सिके तर व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याएनन् । यही नागरिक व्यवहार नियन्त्रणमा तगारो बन्यो । सरकारले यथोचित सक्रियता निरन्तर देखाएन ।

धरानमा मनसुनपूर्व देखिएको डेंगुलाई तुरुन्त नियन्त्रण गरिएन । मनसुन सुरु भएपछि अवस्था स्वतः जटिल बन्यो । अब त, अर्को सालको डर पनि देखिइसक्यो । यही हिसाबले कम्तीमा ‘पोस्ट मनसुन’ अर्थात् कात्तिक–मंसिरसम्म प्रकोप जारी रहने अनुमान छ । हिउँदमा लामखुट्टे निष्क्रिय रहेका बेला त्यसका अन्डा, लार्भा र प्युपा नष्ट गर्न नसके अर्को वर्ष फेरि डेंगु देखिनेछ ।

यस्तो महामारी यसअघि पनि देखिएको थियो । एउटै सहरमा छोटो अवधिमा यति धेरै जनालाई भने देखिएको थिएन । नौ वर्षअघि ९ सय १७ जनामा डेंगु भेटिँदा पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए । देशमा डेंगुको महामारी फैलिरहँदा किट नियन्त्रण गर्ने दक्ष जनशक्तिहरू करिब एक वर्षदेखि जिम्मेवारीविहीन छन् । ‘मलेरिया इन्सपेक्टर’लाई ‘फाजिल’मा राखिएको छ भने भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षककोदरबन्दीमा कटौती गरिएको छ । जबकि मुलुकमा यस्ता निरीक्षक अझ धेरै चाहिन्छन् ।

एडिस एजिप्टाई र एडिस एल्बोपिक्टस जातका पोथी लामखुट्टेले पानीमा पारेका अन्डा, लार्भा र प्युपा नष्ट नगरेसम्म डेंगु नियन्त्रण हुँदैन । यसका लागि घर, आँगन र चोक सबैतिर ‘सर्च एन्ड डिस्ट्रोय’ अभियान चलाइरहनुपर्छ । स्थानीय सरकार अग्रसक्रिय हुनुपर्छ । संघ र प्रदेश सरकारले उत्तिकै चासोका साथ सघाउनुपर्छ । स्थानीयवासी आफैंले पनि नियन्त्रण अभियान गर्नुपर्छ । घर वरपर सफा राखी, जमेको पानी हटाउन जनचेतना बढाउनुपर्छ ।

डेंगु लामखुट्टेजन्य भाइरल संक्रमण हो । संक्रमित बिरामीलाई शरीर, हात, जोर्नी दुख्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, आलस्य हुने, रिंगटा लाग्ने, बान्ता हुने जस्ता समस्या देखिन्छन् । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले यी लक्षणलाई सामान्य ठानेर हेलचेक्र्याइँ गर्नुहुँदैन । चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर डेंगु परीक्षण गराउनुपर्छ । यो रोग मानिसबाट मानिसमै सर्दैन । डेंगुका रोगीलाई टोकेपछि लामखुट्टे पनि संक्रमित हुन्छ । त्यसले पुनः स्वस्थ व्यक्तिलाई टोक्यो भने डेंगु सर्छ । संक्रमितले सुत्दा झुल प्रयोग गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्