'नेपालमै गाडी उत्पादन कठिन’

कार्यक्रममा बोल्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालले सरकारले एसेम्बल गर्ने प्लान्ट अध्ययन गरेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले एसेम्बल प्लान्ट राख्ने विषयमा प्रस्ट धारणा नबनाएको बताए ।

‘सरकारले यस्तो प्लान्ट राख्दा कुनै वर्ष धेरै कुनै वर्ष थोरै छुट दिने घोषणा गर्छ,’ उनले भने, ‘बर्सेनि छुटको सीमा घटबढ गर्दा लगानीकर्तालाई समस्या हुन्छ । सरकारको नीति स्पष्ट छैन ।’ सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण एसेम्बल प्लान्ट स्थापनाको तयारी गरिरहेकाहरूको लगानीसमेत समस्यामा परेको उनीहरूको धारणा छ ।

राउन्डटेबलमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखाका प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले एसेम्बल प्लान्ट राख्नु राम्रो पक्ष भए पनि नेपालमा प्लान्ट राखेर विदेशमा निर्यात गर्ने काम चुनौतीपूर्ण भएको बताए । ‘लागतका हिसाबले पनि त्यो त्यति सस्तो पर्दैन,’ उनले भने, ‘देशभित्रै प्रयोगको लागि साह्रै सानो बजार छ ।’

गत वर्ष लगानी बोर्डले कोरियन कम्पनी मोर्टेक्सलाई नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेपछि अटो डिलरहरूले कोरियन कम्पनीको सर्तबारे आपत्ति जनाएका थिए । कोरियन कम्पनीले नेपालमा ७ वर्षसम्म अन्य कम्पनी स्थापना गर्न नदिनुपर्ने र विदेशमा तयार भएका सवारी पनि ल्याएर बिक्री गर्न पाउने सर्त राखेको विषयप्रति व्यवसायीले आपत्ति जनाएका थिए । यसबारेमा लगानी बोर्डले अर्थ मन्त्रालयसँग धारणा माग गरेको अधिकारीले बताए । ‘हामीले पनि यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर अघि बढदा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने ।

नाडा अध्यक्ष दाहाल विश्वप्रसिद्ध ब्रान्डले एसेम्बल प्लान्ट राख्न खोजे मात्रै भित्र्याउनुपर्ने टिप्पणी गर्छन् । ‘विश्व प्रसिद्ध ब्रान्डहरू आउँछन् भने ल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनुभव नभएका कम्पनीहरू विभिन्न सर्त तेर्स्याएर आउँदा शंका हुन्छ ।’

राउन्डटेबलमा नेपालमा सवारी आयात, यसको नीतिगत पक्ष र व्यवसायीले भोग्नुपरेको समस्याको विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले चारपांग्रे सवारीलाई सरकारले विलासीको साधन ठानी बढी कर लगाएको आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले अटो क्षेत्रमा सरकारको नीति पनि प्रस्ट नभएको भन्दै स्थिर नीतिले मात्रै बजार फस्टाउने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा बोल्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका का पूर्वअध्यक्ष शौरभ ज्योतिले चारपांग्रेलाई विलासी ठान्ने सरकारी सोच नबदलिए राजस्वको ठूलो हिस्सा गुम्ने टिप्पणी गरे । नाडाका उपाध्यक्ष कृष्ण दुलालले पूर्वाधार तयार नपारी, भौगोलिक अवस्थिति ख्याल नगरी नीति लागू गरिहाल्ने सरकारको परिपाटीको आलोचना गरे । उनले चारपांग्रेलाई विलासी वस्तु ठानी ऋणमा कडाइ गर्न नहुने बताए । युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटकी महानिर्देशक ऋतु वैद्यले सरकारले आजको भोलि कानुन बनाएर लागू गर्दा समस्या भोगेको अनुभव बाँडिन् ।

भदौ १० गतेदेखि ६ दिनसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नाडा अटो सो आयोजना हुँदै छ । यो वर्षको अटो सोमा ९५ ब्रान्डले सहभागिता जनाउने नाटा अटो सोका संयोजक निराकार श्रेष्ठले जानकारी दिए । यो वर्षको प्रदर्शनी गुणस्तर र संख्या दुवै हिसाबले भिन्न हुने उनको दाबी छ । यो वर्ष ७५ हजारले प्रदर्शनी अवलोकन गर्ने अनुमान छ ।