‘बैंकले सेयर ब्रोकर लाइसेन्स पाउँछन्’

सेयर बजारको समग्र स्थिति अध्ययन गर्न अर्थ समितिले एक उपसमिति गठन गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘हामीले उपसमिति गठनबारे नेप्सेलाई जानकारी गराएका हौं, हाम्रो पत्रको सम्मान गरी लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित गरेछ ।’

त्यही कुरा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन भइरकेकाले त्यसको प्रतिवेदन नआउनसम्मका लागि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकलाई सेयर दलालको लाइसेन्स दिने विषयमा अर्थ समितिको कुनै विरोध छैन, हुनुपर्ने कारण पनि छैन,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स वितरण गर्नुअघि नियमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।’

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स रोक्नका लागि उपसमिति गठन गरेको नभई, त्यसलाई झन् प्रभावकारी बनाउन खोजिएको उनले बताए । ‘हाम्रो उद्देश्य बैंकलाई लाइसेन्स दिनुअघि धितोपत्र बोर्डले बजारमा हुन सक्ने सम्भावित भित्री कारोबारलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सकोस् भन्ने हो,’ उनले थपे, ‘यो पक्ष प्राथमिकताका साथ हेर्न उपसमितिलाई निर्देशन दिएका छौं ।’

लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न नेप्सेलाई अर्थ समितिले निर्देशन नदिएको प्रस्ट्याउँदै उनले भने, ‘उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा लाइसेन्स वितरण हुनेछ ।’ खुला बजार अर्थतन्त्रमा एउटालाई लाइसेन्स दिने र अर्कालाई नदिने भन्ने कुरा सम्भव नहुने भन्दै उनले थपे, ‘मैले ब्रोकरलाई पनि प्रतिस्पर्धाका लागि तयार हुन भनिसकेको छु, यसकारण बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिँदैन, बैंकले लाइसेन्स पाएरै छोड्छन् ।’

नेपालको सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभुत्व रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘सूचीकृत कम्पनीमध्ये करिब ७२ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी छन्,’ उनले भने, ‘कुल कारोबारमा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै रहन्छ ।’

यसकारण नियमनकारी क्षमता अभिवृद्धि नगरी बैंकलाई लाइसेन्स गर्दा समस्या हुने उनले बताए । ‘बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा हुन सक्ने सम्भावित भित्री कारोबारको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले सक्दैन भनिसकेको छ, यस्तो अवस्थामा अब त्यो जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डले लिनुपर्छ ।’

गत जेठसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा २१३ कम्पनी सूचीकृत छन् । सूचीकृत कम्पनीमध्ये १५२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी छन् । यो कुल सूचीकृत संस्थाको ७१.३६ प्रतिशत हो । बाँकी कम्पनीमध्ये १९ वटा उत्पादन र प्रशोधन उद्योग, ३० वटा जलविद्युत् कम्पनी, ४/४ वटा होटल तथा व्यापारिक संस्था र ४ वटा अन्य समूहका रहेको नेप्सेले जनाएको छ ।

नेप्सेले बैंकको सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको अनुमति दिने प्रक्रिया मंगलबारदेखि स्थगित गरेको हो । सोमबार बसेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सञ्चालक समितिको बैठकले केही समयका लागि भन्दै सो प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । योसँगै नेप्सेको आलोचना सुरु भएको छ ।

ब्रोकर कम्पनीहरूको प्रभावमा परेर अर्थ समितिले निर्देशन नदिईकन प्रक्रिया स्थगित गरेको आरोप नेप्सेलाई लगाइएको छ । ‘अर्थ समिति र नेप्सेको मिलोमतोमा लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित भएकाले यसमा ठूलो चलखेल छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा नेप्सेका सञ्चालक समिति पनि जिम्मेवार छन्, अघिल्लो दिन लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्ने कुरा सुन्न पनि नचाहने सञ्चालकले पछिल्लो दिन खुरुक्क निर्णय गरेका छन् ।

ब्रोकरको दबाबमा परेर यस्तो काम भएको उनीहरूको आरोप छ । उता संघीय संसद्को अर्थ समितिको पत्रका आधारमा बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय स्थगित गरिएको नेप्सेले जनाएको छ ।

नेप्सेले गत साउन १७ मा बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि कार्यविधिसँगै आवेदनका लागि सूचना पनि जारी गरेको थियो । सूचनामा पहिलो चरणका लागि १५ दिनको समय अवधि दिइएको थियो । कार्यविधि जारी गरेको १७ दिनपछि उक्त प्रक्रिया स्थगित भएको छ । यो निर्देशनपछि करिब एक दर्जन बैंकका

सहायक कम्पनीले नेप्सेका आवेदन दिएका छन् ।

अर्थ समितिले नेप्सेलाई पठाएको पत्रमा बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित गर्नु उल्लेख छैन । पत्रमा मुद्रा बजार र पुँजी बजारसम्बन्धी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको जानकारी पठाइएको छ । नेप्सले भने सोही पत्रको भावनाअनुरूप भन्दै प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।

नेप्से धितोपत्र बोर्डबाल लाइसेन्स प्राप्त एक्सचेन्ज कम्पनी हो । यसकारण सरकार वा अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्देशन वा पत्र पठाउँदा धितोपत्र ब्रोकरमार्फत पठाउने प्रचलन छ । जबकि अर्थ समितिले सो प्रक्रिया उल्लंघन गरेको छ । साउन २९ मा समितिले पठाएको पत्र सिधै नेप्सेलाई पठाइएको छ । यसकारण अर्थ समितिले सेयर बजारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

नेप्सेले प्रक्रिया स्थगनको निर्णय गर्दा उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्मका लागि भनिएको छ । यसको अर्थ अब यो प्रक्रिया छिट्टै खुल्न कठिन रहेको ती जानकारहरू बताउँछन् । सञ्चालनमा रहेका धितोपत्र ब्रोकरले बैंकको सहायक कम्पनीलाई सेयर कारोबार गर्न दिन नहुने भनेर विरोध गरिरहेको बेला नेप्सेले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । अहिले त्यही प्रक्रिया स्थगित गरेको हो ।

बैंकलाई सेयर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया नयाँ होइन । धेरै पहिलेदेखि नै उक्त प्रक्रिया सुरु भए पनि राष्ट्र बैंकले अनुमति नदिँदा रोकिएको थियो । गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गरी वाणिज्य बैंकको सहायक कमपनीले सेयर ब्रोकर कारोबार गर्न पाउने बाटो राष्ट्र बैंकले खोलेको थियो ।

त्यसपछि करिब दुई दर्जन बैंकले आफ्नो प्रबन्धपत्र संशोधन गरी राष्ट्र बैंकबाट पारित गरिसकेका छन् । त्यसपछि उनीहरू ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेका आएका हुन् । हाल दर्जन बढी वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेमा आवेदन दिएका छन् ।

कार्यविधिअनुसार सेयर

कारोबार सञ्चालनका लागि स्थापित बैंकको सहायक कम्पनीमा वाणिज्य बैंकको शतप्रतिशत लगानी भएको र न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । हाल ५० वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।