‘बैंकले सेयर ब्रोकर लाइसेन्स पाउँछन्’

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंकको सहायक कम्पनीले सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स पाउने संघीय संसद्को अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताएका छन् । केही समयका लागि नेप्सेले प्रक्रिया स्थगित गरे पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण नरोकिने उनले बताए । 


सेयर बजारको समग्र स्थिति अध्ययन गर्न अर्थ समितिले एक उपसमिति गठन गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘हामीले उपसमिति गठनबारे नेप्सेलाई जानकारी गराएका हौं, हाम्रो पत्रको सम्मान गरी लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित गरेछ ।’

त्यही कुरा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन भइरकेकाले त्यसको प्रतिवेदन नआउनसम्मका लागि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकलाई सेयर दलालको लाइसेन्स दिने विषयमा अर्थ समितिको कुनै विरोध छैन, हुनुपर्ने कारण पनि छैन,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स वितरण गर्नुअघि नियमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।’

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स रोक्नका लागि उपसमिति गठन गरेको नभई, त्यसलाई झन् प्रभावकारी बनाउन खोजिएको उनले बताए । ‘हाम्रो उद्देश्य बैंकलाई लाइसेन्स दिनुअघि धितोपत्र बोर्डले बजारमा हुन सक्ने सम्भावित भित्री कारोबारलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सकोस् भन्ने हो,’ उनले थपे, ‘यो पक्ष प्राथमिकताका साथ हेर्न उपसमितिलाई निर्देशन दिएका छौं ।’

लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न नेप्सेलाई अर्थ समितिले निर्देशन नदिएको प्रस्ट्याउँदै उनले भने, ‘उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा लाइसेन्स वितरण हुनेछ ।’ खुला बजार अर्थतन्त्रमा एउटालाई लाइसेन्स दिने र अर्कालाई नदिने भन्ने कुरा सम्भव नहुने भन्दै उनले थपे, ‘मैले ब्रोकरलाई पनि प्रतिस्पर्धाका लागि तयार हुन भनिसकेको छु, यसकारण बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिँदैन, बैंकले लाइसेन्स पाएरै छोड्छन् ।’

नेपालको सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभुत्व रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘सूचीकृत कम्पनीमध्ये करिब ७२ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी छन्,’ उनले भने, ‘कुल कारोबारमा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै रहन्छ ।’

यसकारण नियमनकारी क्षमता अभिवृद्धि नगरी बैंकलाई लाइसेन्स गर्दा समस्या हुने उनले बताए । ‘बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा हुन सक्ने सम्भावित भित्री कारोबारको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले सक्दैन भनिसकेको छ, यस्तो अवस्थामा अब त्यो जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डले लिनुपर्छ ।’

गत जेठसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा २१३ कम्पनी सूचीकृत छन् । सूचीकृत कम्पनीमध्ये १५२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी छन् । यो कुल सूचीकृत संस्थाको ७१.३६ प्रतिशत हो । बाँकी कम्पनीमध्ये १९ वटा उत्पादन र प्रशोधन उद्योग, ३० वटा जलविद्युत् कम्पनी, ४/४ वटा होटल तथा व्यापारिक संस्था र ४ वटा अन्य समूहका रहेको नेप्सेले जनाएको छ ।

नेप्सेले बैंकको सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको अनुमति दिने प्रक्रिया मंगलबारदेखि स्थगित गरेको हो । सोमबार बसेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सञ्चालक समितिको बैठकले केही समयका लागि भन्दै सो प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । योसँगै नेप्सेको आलोचना सुरु भएको छ ।

ब्रोकर कम्पनीहरूको प्रभावमा परेर अर्थ समितिले निर्देशन नदिईकन प्रक्रिया स्थगित गरेको आरोप नेप्सेलाई लगाइएको छ । ‘अर्थ समिति र नेप्सेको मिलोमतोमा लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित भएकाले यसमा ठूलो चलखेल छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा नेप्सेका सञ्चालक समिति पनि जिम्मेवार छन्, अघिल्लो दिन लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्ने कुरा सुन्न पनि नचाहने सञ्चालकले पछिल्लो दिन खुरुक्क निर्णय गरेका छन् ।

ब्रोकरको दबाबमा परेर यस्तो काम भएको उनीहरूको आरोप छ ।उता संघीय संसद्को अर्थ समितिको पत्रका आधारमा बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय स्थगित गरिएको नेप्सेले जनाएको छ ।

नेप्सेले गत साउन १७ मा बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि कार्यविधिसँगै आवेदनका लागि सूचना पनि जारी गरेको थियो । सूचनामा पहिलो चरणका लागि १५ दिनको समय अवधि दिइएको थियो । कार्यविधि जारीगरेको १७ दिनपछि उक्त प्रक्रिया स्थगित भएको छ । यो निर्देशनपछि करिब एक दर्जन बैंकका
सहायक कम्पनीले नेप्सेका आवेदन दिएका छन् ।

अर्थ समितिले नेप्सेलाई पठाएको पत्रमा बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित गर्नु उल्लेख छैन । पत्रमा मुद्रा बजार र पुँजी बजारसम्बन्धी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको जानकारी पठाइएको छ । नेप्सले भने सोही पत्रको भावनाअनुरूप भन्दै प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।

नेप्से धितोपत्र बोर्डबाल लाइसेन्स प्राप्त एक्सचेन्ज कम्पनी हो । यसकारण सरकार वा अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्देशन वा पत्र पठाउँदा धितोपत्र ब्रोकरमार्फत पठाउने प्रचलन छ । जबकि अर्थ समितिले सो प्रक्रिया उल्लंघन गरेको छ । साउन २९ मा समितिले पठाएको पत्र सिधै नेप्सेलाई पठाइएको छ । यसकारण अर्थ समितिले सेयर बजारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

नेप्सेले प्रक्रिया स्थगनको निर्णय गर्दा उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्मका लागि भनिएको छ । यसको अर्थ अब यो प्रक्रिया छिट्टै खुल्न कठिन रहेको ती जानकारहरू बताउँछन् । सञ्चालनमा रहेका धितोपत्र ब्रोकरले बैंकको सहायक कम्पनीलाई सेयर कारोबार गर्न दिन नहुने भनेरविरोध गरिरहेको बेला नेप्सेले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । अहिले त्यही प्रक्रिया स्थगित गरेको हो ।

बैंकलाई सेयर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया नयाँ होइन । धेरै पहिलेदेखि नै उक्त प्रक्रिया सुरु भए पनि राष्ट्र बैंकले अनुमति नदिँदा रोकिएको थियो । गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गरी वाणिज्य बैंकको सहायक कमपनीले सेयर ब्रोकरकारोबार गर्न पाउने बाटो राष्ट्र बैंकले खोलेको थियो ।

त्यसपछि करिब दुई दर्जन बैंकले आफ्नो प्रबन्धपत्र संशोधन गरी राष्ट्र बैंकबाट पारित गरिसकेका छन् । त्यसपछि उनीहरू ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेका आएका हुन् । हाल दर्जन बढी वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेमा आवेदन दिएका छन् ।

कार्यविधिअनुसार सेयर
कारोबार सञ्चालनका लागि स्थापित बैंकको सहायक कम्पनीमा वाणिज्य बैंकको शतप्रतिशत लगानी भएको र न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । हाल ५० वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०८:०६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजस्व मुद्दा दुई तहको अदालतमा 

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले राजस्व छलीको मुद्दा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको अनुमतिमा दुई तहको अदालतमा मात्र दर्ता हुने प्रावधानसहितको कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने हालको प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रतिकात्मक तस्बिर ।


सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई २०७४ फागुनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने निर्णयपछि पहिलोपटक केही प्रावधान थपेर यस्तो कानुन ल्याउन लागिएको हो । राजस्वसम्बन्धी मुद्दालाई छिटो टुंग्याउन सुरुमा उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अहिले विभागले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छलफलमा राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले चलाउने यस्ता मुद्दामा पराजित हुने वादी वा प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । विभागले तोकेको अनुसन्धान अधिकृतले आफूले तयार गरेको सबुद प्रमाणसहितको मिसिल मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई पेस गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि भन्सार ऐनमा उल्लेख गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी प्रावधानको प्रयोग गरेर राजस्व छलीका घटनाको अनुसन्धान र जरिवाना गर्ने दुवै अधिकार अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विभागलाई दिइएको थियो । उक्त अधिकार २०७४ फागुनबाटै फिर्ता गरेपछि अहिले राजस्व विभागले अनुसन्धान गरेर न्यायाधिवक्तामार्फत मुद्दा चलाइरहेको छ ।

अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने राजस्वका मुद्दालाई अझ छिटो र सरल ढंगले टुंग्याउन नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । उनले उच्च अदालतमा रहेको वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशबाट यस्ता मुद्दा हेरिने बताए । विधेयकअनुसार विभागले अनुसन्धान गरेका सबै कसुरका मुद्दा अब अदालत लैजानुपर्नेछ । यसअघि भन्सार ऐनमा उल्लेखित प्रावधानमा टेकेर अनुसन्धान गर्ने र सबैजसो मुद्दा छिनोफानो गर्ने अधिकार विभागलाई नै दिइएको थियो ।

छापा मारेको उपलब्धि खोइ ?
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सुरेन्द्र पाण्डेले राजस्व अनुसन्धान विभागले उद्योग तथा व्यावसायिक फार्महरूमा छापा मारेर देखिएको परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे । ‘हामीले वर्षौंदेखि उद्योग र फार्ममा छापा मारेर सिल लगाउँदै आएका छौं त्यसको उपलब्धि के देखियो,’ पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘राज्यले त्यसबाट के प्राप्त गर्‍यो ?’ उनले छापा मारेर सरकारलाई के फाइदा भयो ? राजस्व कतिबढ्यो,’ उनले थपे, ‘त्यो एक्सन ठीक हो भने अरू अधिकार थप्नुपर्‍यो ।’ कति सामान बरामद गरियो, परिणाम हेर्नुपर्छ उनले भने ।

राजस्व चुहावट हुने स्थानमा कर्मचारीको उपस्थिति बढाउने भन्दा पनि सिस्टमले काम गर्ने संरचना बनाउनुपर्ने उनले बताए । पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले केही वर्ष पहिले दरबारमार्गमा मन्त्रीले नै छापा मारको प्रसंग जोड्दै यसको गलत सन्देश गएको बताए । उनले राजस्वको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्ने बताए ।

कर छलीमा व्यपारी मात्र नभई राजनीतिक र कर्मचारीको पनि संलग्नता हुने गरेको बताए । सांसद विजयकुमार गच्छदारले राजस्व अनुसन्धान विभागले उद्योगहरूमा लामो समय सिलबन्दी गरेर राख्ने नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले सुराकीको आधारमा फार्म तथा उद्योगहरूमा सिलबन्दी गरेर महिनौंसम्म नखोल्दा त्यसबाट पर्ने असरप्रति बेवास्ता गरेको बताए । उनले अनुसन्धानका क्रममा सिलबन्दी गरेर गल्ती पत्ता लगाउनेभन्दा पनि उद्योगीसँग आर्थिक लाभका लागि बार्गेनिङ गरेको प्रवृत्ति रहेको दाबी गरे । सिलबन्दी गरिएका उद्योग बढीमा तीन दिनमा खुलाउने कानुन बनाउनुपर्ने तर्क गरे ।

कैद होइन, जरिवाना बढाऊँ
समितिमा बुधबार भएको छलफलमा उद्योगी व्यवसायी तथा सांसदहरूले राजस्व छल्ने व्यक्तिलाई बढी जेल सजाय गर्ने कि जरिवानाको रकम बढाउने भन्ने बहस सुरु गरेका छन् । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले व्यावसायिक गतिविधिका क्रममा भएका राजस्व छलीलाई अपराध मान्ने कि नमान्ने भन्ने व्यवसायीको भनाइ बहसको विषय भएको बताए ।

उनले व्यवसायीको मानमर्दनभन्दा पनि राजस्व चुहावट रोक्न सबैको पहलमा कानुनी प्रावधान राख्न खोजेको बताए । छलफलमा समितिका सदस्य तथा सांसद र व्यावसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिले लामो समय जेल राख्ने कानुन बनाएर उद्योगधन्दा र व्यवसायी गतिविधिमा सञ्चालन नै गर्न नसक्ने परिस्थिति बनाउन नहुने सुझाव दिएका छन् ।
समितिले सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा व्यापार सञ्चालन गर्दा हुने कमजोरीलाई कैद सजायभन्दा पनि जरिवानामा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका कृष्णप्रसाद अधिकारीले आर्थिक आर्जनका लागि गरिने कामबाट भएको गल्तीलाई अपराधमा जोड्न नहुने बताए ।

उनले राजस्व छली गरेको अभियोगमा सजाय गर्दा कैदभन्दा आर्थिक पक्षसँग जोडेर जरिवानामा बढाउन सकिने सुझाव दिए । ‘एउटा पुस्तालाई लामो समय जेल हाल्ने हो भने अर्को पुस्ताले त्यस्तो पेसा किन सञ्चालन गर्छ,’ उनले भने, ‘यसले लगानीकर्तामा ठूलो नैराश्यता ल्याउँछ ।’ प्रस्तावित विधेयकमा राजस्व छलीको बिगोको आधारमा ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्म कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

बदनियतपूर्वक नभई भुलबस वा अन्य कुनै कारणले गल्ती भएको भेटिए ५० लाख मूल्यभन्दा बढी राजस्व चुहावट भएको देखिएमा कसुरदारलाई ५० प्रतिशतसम्म कैद कम हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

सिलबन्दीको समय तोक्नुपर्ने
चेम्बर अफ कमर्सका राजस्व समितिको सभापति पर्शुराम दाहालले अनुसन्धानको अवधि कति हुने समय सीमा तोक्नुपर्ने बताए । सिल लगाएको उद्योग महिनौं बन्द हुने अवस्था रहन नहुने उनले बताए ।

उद्योगहरू महिनौं बन्द हुने अवस्था रहेको बताए । आर्थिक अपराधलाई कैद सजायभन्दा पनि जरिवाना बढाउन सकिने तर्क गरे । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले व्यवसायीले कुनै एउटा घटनामा गल्ती गरेमा कालोसूचीमा राख्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारको राजस्व चुहावट भए जसरी पनि उठाउने तर व्यवसायीको ह्याम्पर भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नभएको बताए । भन्सार एजेन्ट महासंघका विष्णुमणि खनालले फार्म र व्यापारीले गर्ने गल्तीको सजाय एजेन्टले पनि भोग्नुपर्ने प्रावधान नराख्न माग गरेका थिए । व्यापारीले दिने विवरणका आधारमा आफूहरूले वस्तुको आयात निर्यात गर्ने तर्क गर्दै खनालले त्यसमा एजेन्टको गल्ती नहुने दाबी गरे ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगाना, अर्थ सचिव राजन खनाल, राजस्वका महानिर्देशक मैनालीलगायतले राजस्व छलीलाई संरचनात्मक दायरामा ल्याउने र व्यवसायीमाथि हुने कारबाही पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन विधेयकमा नयाँ प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको बताए ।

उनीहरूले सांसदहरू र व्यवसायीले दिने सुझाव समेटेर अझा राम्रो कानुन बन्न सक्ने बताए । उक्त विधेयकमाथिको दफाबार छलफल भने आइतबारदेखि हुने सभापति दाहालले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT