बढी ऊर्जा खपत गर्ने उपकरण ल्याउन नपाइने कानुन बन्दै

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — बढी ऊर्जा खपत गर्ने उपकरण र सामग्री आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रावधानसहित ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा दक्षता र संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । 


मस्यौदामा सरकारले ऊर्जा दक्ष यन्त्र, उपकरण तथा साधनको आयातमा भन्सार महसुल तथा अन्य कसर छुट दिन सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । यातायात, विद्युत् प्रसारण, सिमेन्ट उद्योगसहित विभिन्न १२ वटा क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण गर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको हो ।

ऊर्जा दक्ष उपकरण, प्रविधि र विवकेसम्मत माध्यमबाट ऊर्जाको बचत तथा पहुँच विस्तार गर्न विधेयक तयार पारिएको मन्त्रालयले
जनाएको छ ।

ऊर्जा दक्ष यन्त्र, प्रविधिको प्रयोग र किफायती प्रोत्साहन आधुनिक ऊर्जाको पहुँच स्थापित गर्न ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । बोर्डको अध्यक्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री रहने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।

बोर्ड सदस्यमा ऊर्जा सचिव, योजना आयोगका सदस्य, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, वन, भौतिक योजना र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहनेव्यवस्था छ । बोर्डले सेवा र वस्तु उत्पादन तथा प्रवाहमा उपयोग भएको ऊर्जाको नियमन गर्ने, ऊर्जा परीक्षण गर्ने, विद्युतीय यन्त्रको लेभलिङ गर्नेजस्ता जिम्मेवारी पाएको छ ।

ऊर्जा दक्षता बोर्डअन्तर्गत ऊर्जा दक्षता ब्युरो रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकमा उद्योग, औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक भवन, यन्त्र उपकरण वा साधनले खपत वा उत्पादन वा प्रसारण वा आपूर्ति गरिरहेको ऊर्जाका सम्बन्धमा ऊर्जा परीक्षण (इनर्जी अडिट) गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

ऊर्जाको परीक्षण गर्दा ऊर्जाको प्रयोग, प्रयोग भएका यन्त्र तथा उपकरण, ऊर्जा बचतका लागि अवलम्बन गरिएका उपायहरूमा ध्यान दिइने उल्लेख छ । ऊर्जाको परीक्षण गर्ने परीक्षक ऊर्जा दक्षता बोर्डबाट मान्यता प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा परीक्षण गरी दिइएको प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित उद्योग, कम्पनी वा निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । पालनानगर्ने कम्पनीलाई ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमातोकिएको छ ।

ऊर्जा दक्षता ब्युरोले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नेलाई ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । यो विधेयक ऐन बनेको ५ वर्षसम्म कसैलाई जरिवाना नगरिने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

ऊर्जा ब्युरोले ऊर्जा निरीक्षकलाई ऊर्जा बढी खपत हुने क्षेत्रको निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि खटाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकमा ऊर्जा दक्षताको प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै कोष रहने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारसहित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त रकम कोषमा रहने र कोषले आवश्यक परेका व्यक्तिलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने विधेयकमा भनिएको छ ।

यस्तो कोषमा भएको रकम ऊर्जा किफायती यन्त्र उपकरण तथा प्रविधिको विकास र आयात गर्न, ऊर्जा दक्ष विद्युतीय सार्वजनिक सवारी खरिद गर्नका लागि सहुलितय दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिने विधेयकमा जनाइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ मा फागुनमा सार्वजनिक गरेको ऊर्जा दक्षता रणनीतिमा आधारित रहेर यो विधेयक तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा दक्षता रणनीतिमा सन् २०३० सम्म ऊर्जा दक्षतामा वार्षिक सुधारको औसत दरलाई १.६८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । सन् २००० देखि २०१५ सम्म ऊर्जा दक्षतामा भएको सुधारको वार्षिक औसत ० दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै थियो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ को अनुसार गत वर्ष फागुनसम्ममा कुल ऊर्जा खपत९ हजार २ सय १२ टन तेल शक्ति बराबर पुगेको छ । सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार नेपालमा परम्परागत, व्यापारिक र नवीकरणीय ऊर्जा खपतको अनुपात क्रमश: ६८.६, २८.२ र ३.२ प्रतिशत छ ।

गत वर्ष फागुनसम्ममा अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा गरी कुल ४ हजार १ सय २ गिगावाट घण्टा बराबर विद्युत् खपत भएको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले तयार पारेको मस्यौदा मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संसद्मा पठाइने मन्त्रालयलेजनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उद्योग बन्द, निर्यात सुस्त

सुवास बिडारी

मकवानपुर — देशकै ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरू धमाधम बन्द भएपछि निर्यात व्यापारमा कमी आएको छ । दस वर्षअघिको तुलनामा दर्जनाैं निर्यातजन्य उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।

प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा बजार । तस्बिर : कान्तिपुर

भएका केही ठूला उद्योगहरू पनि थिलोथिलो अवस्थामा छन् । भारतीय तथा तेस्रो मुलुकका उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको महाशक्ति सोप लामो समय बन्द भयो । करिब ६ महिनाअघिदेखि पुन: उत्पादन थाले पनि भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात भने गर्न सकेको छैन । युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्टस, एन्टार्टिक बिस्कुटजस्ता बहुराष्ट्रिय उद्योगले पनि करिब पाँच वर्षदेखि आफ्नो उत्पादन निर्यात नगरी नेपालमा मात्रै व्यापार सीमित राखेका छन् । गोर्खा लाहारी प्रालिले पनि एक वर्षदेखि आफ्नो उत्पादन भारत निकासी बन्दगरेको छ ।

बर्सेनि करोडौंको उत्पादन निकासी गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोलगेट पाल्मोलाइभ नेपाल प्रालि, एभरेस्ट मिनरल प्रोडक्ट, मकवानपुर इन्जिनियरिङजस्ता उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन् । यस्तै एभरेस्ट पोलिमर्स, एभरेस्ट भिनाइल, रिज्वाइन क्वालिटी फुड, एसिएन लेदर आर्टस एन्ड टानिङ जस्ता उद्योगहरू पनि केही वर्षअघिदेखि अस्तित्वमा छैनन् ।

दशकअघिको तुलनामा मकवानपुरको निर्यात व्यापारमा झन्डै ७७ प्रतिशतले गिरावट आएको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आव ०६५/६६ मा मकवानपुरबाट २८ वटा उद्योगले भारत तथा तेस्रो मुलुकमा आफ्नो उत्पादन निकासी गरेकामा आव ०७५/७६ सम्म आइपुग्दा ४ वटा मात्र उद्योगले निर्यात गरेका छन् ।

संघको तथ्यांकअनुसार आव ०६५/६६ मा मकवानपुरबाट १ अर्ब २७ करोड १५ लाख ६५ हजार रुपैयाँको उत्पादन भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निकासी भएकामा ०७५/७६ सम्म आइपुग्दा २८ करोड ३४ लाख ७६ हजारमा झरेको छ ।

दशकअघि मकवानपुरका क्रसरजन्य सामग्री निकासीबाट पनि निर्यात व्यापारमा टेवा पुगेको थियो । सरकारले क्रसरजन्य उत्पादन भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निकासी गर्न बन्द गरेसँगै निर्यात व्यापारमा भारी गिरावट आएको संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले जानकारी दिए ।

कटुवालका अनुसार गत वर्ष चारवटा उद्योगले मात्र भारतमाआफ्ना उत्पादन निकासी गरेका छन् । सीएसआई नेपाल प्रालिले बोतलको बिर्को करिब २५ करोड १५ लाख २२ हजार रुपैयाँका, नेपाल इकरात इन्जिनियरिङले ३ करोड ७ लाख ४४ हजार रुपैयाँको ट्रान्सफरमर, टेन माइक्रोन्स नेपाल प्रालिले पनि ११ लाख ७० हजारको तथा एमएम पोलिमर्सले ३८ हजार रुपैयाँको सामान मात्र भारत निर्यात गरेको छ । ठूला विदेशी उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकै कारण नेपालको औद्योगिक उत्पादनको निकासी घटेको उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष नवराज अर्यालको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्