सरकारी निकायबाट मात्रै चिनी आयात गर्ने तयारी

‘चाडबाडका लागि करिब ३० हजार टन चिनी अपुग देखिन्छ । उक्त परिमाण सरकारीको स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य संस्थान (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड) बाट मात्रै आयात गर्न दिने गृहकार्य भएको छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भइसकेको छ ।’

चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा गत असार मसान्तसम्म लगाइएको बन्देज साउन १ गतेदेखि स्वत: हटेको छ । परिमाणत्मक बन्देज साउनबाट स्वत: हटे पनि सरकारले परिपत्र गरेको छैन । व्यवसायीका अनुसार परिपत्र जारी नहुँदा आयातमा अन्योल नै छ । पुन: बन्देज हुने त्रासमा व्यवसायीहरूले आयात गरेका छैनन् ।

यही बीचमा चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले हस्ताक्षर गरेको निवेदनमा सरकार आफैं वा सरकारको अर्ध स्वामित्वमा रहेका निकायमार्फत ‘बफर स्टक’ का लागि बढीमा १० हजारदेखि १५ हजार टन चिनी आयात गर्न पत्रचार गरेको थियो । संघले अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलामा निवेदन दिएको थियो । सरकारले सोहीअनुसार सरकारी निकायमार्फत मात्रै आयात गरेर पुन: नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ।

ती अधिकारीका अनुुसार आयातका लागि तीन विकल्पमा छलफल भएको छ । पहिलो विकल्प सबैका लागि खुला गर्ने, दोस्रो मन्त्रालयले आफ्नो निकायमार्फत मात्रै आयात गरेर पुन: बन्देज लगाउने वा सबैका लागि खुला गरी सरकारी निकायलाई सहुलियत भन्सारमा आयात गर्न दिने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।

‘अहिले चिनी आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार दर छ । कतिपय कृषिजन्य वस्तु आयातमा भन्सार दर १ देखि ५ प्रतिशत मात्रै छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘दसैंतिहारलाई लक्षित गरेर ४० प्रतिशतबाट छुट गरेर आयात गर्न सकिन्छ । उल्लेखित तीन बुँदामध्ये एउटा हुन्छ ।’ मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले सरकारी संस्थानबाट चिनी आयातको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता सुनेको बताए । ‘भन्सार छुटमा आयात गर्न दिने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको सुनेको छ,’ उनले भने, ‘कति छुट हुने सन्दर्भमा जानकारी छैन ।’

वाणिज्य अपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार घरायसी र उद्योग गरी मासिक २० हजार टन चिनी खपत हुन्छ । दसैं, तिहार र छठका लागि दुई महिना थप १० हजार टन चाहिन्छ । अहिले उद्योगीसग करिब ८५ हजार टन मौज्दात छ । खुद्रा बजारमा करिब २५ हजार टन रहेको जनाएको छ । ‘चाडबाड र नयाँ क्रसिङ सुरु नहुन्जेल करिब ३० हजार टन अपुग देखिन्छ,’ विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘उक्त परिमाण आयात सन्दर्भमा छलफल भएको छ ।’

हाल सरकारी स्वामित्वमा रहेको साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसन्ससँग करिब २५ सय टन मात्रै मौज्दात छ । ‘छुटमा आयात गर्ने सन्दर्भमा चिठी प्राप्त भएको छैन,’ कर्पोरेसन्सका उपमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने, ‘चिठी आए पनि एलसी खोलेर टेन्डर प्रत्रियाबाट आयात गर्दा दसैंअगाडि सस्तो मूल्यमा आयात सम्भव छैन ।’

उनका अनुसार सरकारी निर्णयकै कारण गत वर्ष आयात हुने क्रममा रहेको चिनी भन्सारमै रोकियो । गत वर्षको चिनी ३ महिनाअघि ६ करोड बुझाएर भन्सार छुटाएको राजभण्डारीले बताए । ‘त्यसमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ नोक्सान भएको छ,’ उनले भने, ‘सबै लागत जोडेर बिक्री गर्दा केही महँगो हुन्छ ।’

सरकारी निकायले चिनी अपुग भएको बताए पनि उद्योगीहरू भने बिक्री हुन नसकेको बताउँछन् । भारतमा प्रतिकिलो ३४ रुपैयाँमै पाइने हुँदा चिनीको तस्करी भइरहेको उनीहरू बताउँछन् । तस्करीबाट आयातित चिनीका कारण उद्योगीहरूको बिक्री हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् । संघका अनुसार उद्योगीहरूसँग मात्रै करिब ८५ हजार टन चिनी मौज्दात छ ।