आलुमा विषादी अवशेष भेटियो

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — आलुमा ०५८ मै प्रतिवन्धित कीटनाशक विषादी बीएचसी बेन्जेन हेक्साक्लोरको अवशेष पाइएको छ । धरानको भानु सब्जी बजारमा खुद्रा बिक्रीका लागि राखिएको आलुमा उक्त विषादीको अवशेष पाइएको हो ।

कीटनाशक विषादीका रूपमा एकपटक प्रयोग गरे पनि लामो समयसम्म माटामा रहिरहने भएकाले सरकारले १८ वर्षअघि नै बीएचसी बिक्री वितरणमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

अ फलफूल तथा तरकारीमा नभेटिए पनि आलुमा मानव जीवनका लागि अति घातक मानिएको बीएचसीको अवशेष फेला परेको फोरम फर हेल्थ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट (एफएचआरडी) ले जनाएको छ । धरानका उपभोक्ताहरूले दैनिक उपभोग गर्ने सागसब्जी तथा फलफूलमा विषादि भए–नभएको र भएकामा कति मात्रा रहेको छ । त्यसको वैज्ञानिक परीक्षण गरी तथ्य पत्ता लगाउन उपमहानगरपालिकाले एफएचआरडीलाई जिम्मा दिएको थियो ।

संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तिसारका माइक्रोबायोलोजी विभागका प्रमुख धिरेन लिम्बुले भने, ‘विषादी परीक्षण गर्ने क्रममा भानुचोकस्थित सब्जी बजारमा राखिएको आलुमा बीएचसीको अवशेष फेला परेको हो । उक्त कीटनाशक औषधिलाई सरकारले पहिले नै प्रतिबन्ध लगाएकाले दुई दशकअघि नै प्रयोगमा ल्याइएको माटामा फलेको आलुमा त्यसको अवशेष देखिएको हुन सक्छ ।’

उनले कडाखाले विषादी २० देखि ५० वर्षसम्म माटामा रहिरहने भएकाले उक्त जमिनमा अरू अन्नबाली, फलफूल तरकारी उत्पादन गर्दा त्यसको अवशेष देखिने बताए । आलुमा देखिएको बीएसीको मात्रा भने नगण्यजस्तै रहेकाले त्यसले वातावरणीय र मानव शरीरमा खासै हानि भने नपुर्‍याउने लिम्बुले बताए । ‘कुनै कृषकले फलफूल तरकारीमा बीएचसी प्रयोग हालसालै मात्र गरेको भए त्यसको मात्रा धेरै देखिन सक्थ्यो,’ उनले भने ।

अरू विषादी भेटिएन
धरान आसपास र कोसी करिडोरमा पुसदेखि चैतसम्म उत्पादित अरू फलफूल र तरकारीमा भने विषादीको मात्रा नपाइएको लिम्बुले बताए ।

उनले उपभोक्ताहरूले दैनिक उपभोग गर्ने फलफूल तथा तरकारीमा विषादी अत्यधिक भएको हुन सक्ने गुनासो आएपछि करिब सात महिना लगाएर स्थलगत रूपमा कृषकको बारीमा र तरकारी बजारमा पुगेर नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा विषादीको मात्रा नभेटिएको बताए ।

‘परीक्षण गर्दा कोसी करिडोर र धरान आसपासका कृषहरूले विषादी खासै प्रयोग गरेको देखिएन । चिनीमल र दाना मल भने प्रयोग गरेको पाइयो । युरिया विषादी होइन,’ लिम्बुले भने ।

धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुरलगायत पहाडी जिल्लासँगै धरान आसपासका क्षेत्रहरू पानबारी, ठिंगाबारी, विष्णुपादुकालगायतमा उत्पादित फलफूल तरकारी सागसब्जीमा विषादी नपाइएकाले ढुक्कले खान सकिने पनि उनले बताए ।

परीक्षण टोलीले आलु, टमाटर, काँक्रा, रायो साग, धनियाँ, बोडी, तोरी सागको नमुना परीक्षण गरेको थियो । फलफूल तथा तरकारी परीक्षण जीसीएमएस (ग्यास क्रोमेटोग्राफी मास स्टोक्ट्रोमेटी) प्रविधिबाट गरिएको हो । उक्त प्रविधि विश्वकै उत्कृष्ट र अत्याधुनिक र विश्वस्तरीय प्रविधि भएकाले परीक्षणको रिपोर्टबारे शंका नहुने प्रमुख लिम्बुले बताए ।

उनले धरानमा आउने तरकारीमा सरकारले तोकेको मापदण्डका विषादीहरू मात्रै प्रयोग भएको बताए । स्थलगत अध्ययनमा फगिङसाइड र हर्वीसाइड बढी मात्रामा प्रयोग हुने भए पनि त्यो विषादी ऐन, २०४८ ले तोकेका विषादीहरू नै प्रयोग भइरहेको लिम्बुले बताए ।

हिउँदे उत्पादनको विषादी परीक्षणपछि धरान उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले वर्षायाममा उत्पादित र भारतीय बजारबाट ल्याइने तरकारी, दूध र मासुको पनि अब परीक्षण गर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘बेमौसमी उत्पादनमा विषादी बढी प्रयोग हुन्छ भन्ने चर्चा हुने गरेको थियो । विषादी नदेखिएकाले धरानमा हामीले दैनिक उपभोग गर्ने सागसब्जी सुरक्षित रहेछ । अब धरानमा आउने दूधको पनि परीक्षण गर्न सम्झौता भइसकेको छ । सँगसँगै धरानका उपभोक्ताले खाने मासुको पनि परीक्षण गर्नेछौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आठ वर्षमा पनि पूरा भएन आयोजना

माधव ढुंगाना

भैरहवा — पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी ०६८ सालमा सुरु गरिएको बेलहिया–बुटवल ६ लेन सडक आठ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन । निर्माणाधीन सडक सम्पन्न नहुँदै भत्कन सुरु गरेको छ । 

बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका रूपमा रहेको यो सडकको दूरी २४ किमि छ । लागत ४ अर्ब रुपैयाँ थियो । समय बढदै जाँदा लागत पनि बढेर ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आयोजना प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले अबको एक वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने दाबी गरे । ‘एकैपटक सडक निर्माण सम्पन्न हुने किसिमले ठेक्का लगाएको भए समयमै काम सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सडकको पूरै दूरीमा ठेक्का लगाउनुपर्नेमा सुरुमा साढे ६ किमिलाई मात्र तीनवटा ठेक्का लगाइयो ।’

योजनालाई आयोजना बनाइएपछि मात्रै निर्माण हुन बाँकी सडकलाई एकैपटक चारवटा ठेक्का लगाइएको उनले बताए । निर्माण ढिलाइ हुनुमा सरकारसँग पर्याप्त बजेट नहुनु मुख्य कारण रहेको उनले बताए ।

बजेटको कमीले जति बजेट उपलब्ध छ, त्यहीअनुरूप ठेक्का लगाइएको थियो । सुरुमा सडक विभागले बेलहियाको शून्य किमि ७ सय ५० मिटर वरदेखि डन्डापुलसम्म डेढ किमि दूरीका लागि लामा रायमाझी कान्छाराम जेभीलाई भैरहवाको आँखा अस्पताल नजिकदेखि बुद्धचोकसम्म २ किमिका लागि शर्मा दिवा कञ्चनजंघा जेभीलाई र बुटवलको चौराहादेखि ३ किमि दक्षिणसम्म लुम्बिनी कन्टेक्ट आशिष जेभीलाई ठेक्का दिएको थियो ।

तुलनात्मक रूपमा बुटवलमा निर्माण गरिएको सडकबाहेक भैरहवामा निर्माण सम्पन्न गरिएका दुईवटा ठेक्काबाट निर्माण भएका सडक भत्केका छन् । पटक–पटक मर्मत गरे पनि सडक भत्किने र दबिने क्रम रोकिएको छैन ।

यस्ता ठेक्काको नियमन, गुणस्तर हेर्ने जिम्मेवारी सडक विभागकै हो । आँखा अस्पताल नजिकदेखि बुद्धचोकसम्म शर्मा दिवा कञ्चनजंघा जेभीले निर्माण गरेको सडकको गुणस्तरबारे अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत भैरहवाको बुद्धचोकदेखि अञ्चलपुरसम्म र डन्डापुलदेखि आँखा अस्पतालसम्म ठेक्का लिएको कालिका तामाङ प्यासेफिक जेभीको निर्माण कार्य सुरुदेखि गुणस्तरहीन थियो । स्थानीयले पटक–पटक विरोध गर्दै आए पनि आयोजनाको बेवास्ताका कारण सडक भत्केर जीर्ण भएको छ ।

बुद्धचोकदेखि अञ्चलपुरसम्म निर्माण गरिएको सडक छेउको दुईतर्फी सर्भिस लेन झारा टार्ने किसिमले पिच गरिएको छ । अलकत्रा छर्केर त्यसमाथि रोलरले दबाएर छोडिएको सडकमा अहिले खाल्टाखुल्टी मात्र छन् । ‘पिच गर्दा नै सडक गुणस्तरीय नभएको आयोजनालाई जानकारी गराए पनि सुनुवाइ भएन,’ सिद्धार्थनगर नगरपालिका–८ अञ्चलपुरका भरतकुमार पोखरेलले भने, ‘बनेका सडक पनि गुणस्तरीय छैनन् । सम्बन्धित निकायले ठेकेदारलाई मात्र नभई त्यसमा संलग्न प्राविधिकसमेतलाई छानबिन र कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।’

निर्माण सम्पन्न भनिएको सडकमा पानी जम्ने, सडक उबडखाबड भई जम्पिङ हुने, कालोपत्रे एक वर्ष नबित्दै भत्किने र नालीमा फोहर पानी नबगेर निकास नपाउनेजस्ता समस्या देखापरेको उनले बताए । ठेकेदारले गरेको निर्माण कार्यप्रति सुरुदेखि नै आयोजनाबाट खटिने प्राविधिकले चासो नदिएको र ठेकेदारकै पृष्ठपोषण गर्ने कारणले निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएको पोखरेलले बताए ।

आयोजना प्रमुख मिश्रले भैरहवाको आँखा अस्पताल नजिकदेखि बुद्धचोकसम्मको सडकको गुणस्तरबारे अख्तियारले अध्ययन र छानबिन जारी राखेको र अन्य ठेक्कामा गुणस्तरको समस्या नआएको बताए । आयोजनाले पछि लगाएको ठेक्कामध्ये कालिका तामाङ प्यासेफिक जेभीलाई निर्माणमा ढिलाइ गरेकाले ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको र निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयताको गुनासो आएकाले ठेकेदार पक्षबाट गर्नुपर्ने मर्मतको अवधि बढाइएको बताए । उनका अनुसार ठेकेदारले निर्माण सम्पन्न गरेको एक वर्षसम्म मर्मत अवधि हुन्छ । कालिका तामाङ प्यासेफिक जेभीलाई मर्मत अवधि ६ महिना थपेर डेढ वर्ष पुर्‍याइएको छ ।

अधिकांश ठेक्का बिलोमा
यस आयोजनाअन्तर्गत लगाइएका ठेक्का अधिकांश तोकिएको न्यूनतम कबोल अंकभन्दा धेरै कममा सकारेका छन् । आयोजनाका अनुसार ११ ठेक्कामध्ये एकाधबाहेक धेरै तोकिएको न्यूनतम कबोल अंकमा ९ देखि ३० प्रतिशतसम्म बिलोमा ठेक्का लागेको छ ।
आयोजनाको डीपीआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) तयार गर्दा नै चलनचल्तीको मूल्यलाई आधार मानेर आयोजनाको लागत मूल्य कायम गरिएको हुन्छ ।

श्रमिकको ज्याला, निर्माण सामग्रीको मूल्य, ढुवानीका साधन तथा उपकरणको मूल्य तथा भाडालगायत सबै समेटेर तयार पारिएको डीपीआरमा उल्लेख गरिएको मूल्यभन्दा ठेक्का लगाउने बेलासम्म मूल्य घट्नेभन्दा बढ्ने सम्भावना धेरै भए पनि त्यसमा ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

‘बिलो टेन्डरमा तोकिएको गुणस्तर कायम राख्न सम्भव नै छैन,’ भैरहवाका नागरिक अगुवा विजयगोविन्द श्रेष्ठले भने, ‘अनियममितता र गुणस्तरहीनको सुरुआत नै यहीँबाट सुरु हुने गर्छ ।’ अत्यधिक बिलो टेन्डर हाल्ने ठेकेदारले गुणस्तरमै चलखेल गर्नुको विकल्प हुँदैन ।

उसले निर्माण सामग्री कमसल खालको, तोकिएभन्दा कम परिमाणको र निर्माण कार्यमा आवश्यकताभन्दा कम जनशक्तिको प्रयोग गरी घाटालाई पूर्ति गर्छ । यसका लागि उसले कामको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा खटिने कर्मचारीलाई मिलाउने प्रयास गर्छ । कतिपय कामको ठेकेदार र अनुगमनमा खटिने कर्मचारीबीचको आपसी मिलोमतोमा ठेकेदारले भने अनुरूपको कागज तयार पारी भुक्तानी लिने गर्छन् । गुणस्तरसम्बन्धी हेर्ने अन्य निकाय तथा राजनीतिक तहसम्मलाई पनि ठेकेदारले आफ्नो प्रभावमा पार्ने गरेको श्रेष्ठले बताए ।

व्यापारिक मार्ग निर्देशनालयका निर्देशक शिव नेपालले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आधारित रहेर ठेक्का लगाउनुपर्ने र त्यस नियमावलीअनुरूप ठेक्का लगाउँदा प्रतिस्पर्धात्मक कम कबोलमा लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आधारित भएर ठेक्का लगाउनुको विकल्प छैन,’ नेपालले भने, ‘नियमविपरीत गएमा हामी पनि कारबाहीको भागिदार हुन्छौं ।’

निर्माण आयोजना गठन भइसकेपछि लगाइएका ठेक्कामा पहिलाको भन्दा गुणस्तरमा फरक भएको दाबी उनले गरे । उनले आयोजनाअन्तर्गत बनेका सडकमा अत्यधिक ओभरलोडले सडक निर्धारित समयभन्दा चाँडो भत्किने गरेको बताए । ओभरलोड नियन्त्रण गर्नेबारे सडक विभाग, यातायात विभाग, अर्थ विभागलगायत सरकारी निकायबीचमै समन्वय भई नीतिगत एकता हुन नसक्दा अन्योल भएको उनको जिकिर छ ।

आयोजना प्रमुख मिश्रले सडकको डिजाइन तयार पार्दा भौगोलिक बनावटलाई ख्याल गरेर बनाइनुपर्नेमा त्यसो नगरिनु प्राविधिक त्रुटि भएको बताए । उनका अनुसार बुटवल क्षेत्रको तुलनामा भैरहवा क्षेत्र लो ल्यान्ड भएकाले पानी जम्ने र कम गहिराइमै भूमिगत पानी हुने भएकाले जमिनको बनावट फरक छ ।

जमिनको कम सतहमै पानी हुने भएकाले भैरहवा क्षेत्रको माटो दलदल वा ढाव हुने गर्छ । ‘सम्पूर्ण सडक निर्माण एउटै मापदण्डमा बनाइयो,’ उनले भने, ‘जबकि भैरहवा क्षेत्रमा बढी परिमाणमा बोल्डर तथा गिट्टी हालेर वा ढलाइ नै गरेर निर्माण गर्ने खालको बनाइनु जरुरी थियो ।’ बुटवल क्षेत्रको तुलनामा भैरहवा क्षेत्रको सडक बढी दबेको र भत्केको छ ।

शर्मा कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर नवीन शर्माले तोकिएको कबोल अंकभन्दा ३० प्रतिशतसम्म कममा लिइएको ठेक्काको कामको गुणस्तरबारे आफू पनि अन्योलमा पर्ने गरेको बताए । ‘यो विषयलाई राष्ट्रव्यापी रूपमै उठान गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यस्ता ठेक्काबाट गरिएको निर्माणको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन र राष्ट्रियस्तरमै आवश्यक नीति बन्न जरुरी छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्