आठ वर्षमा पनि पूरा भएन आयोजना

माधव ढुंगाना

भैरहवा — पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी ०६८ सालमा सुरु गरिएको बेलहिया–बुटवल ६ लेन सडक आठ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन । निर्माणाधीन सडक सम्पन्न नहुँदै भत्कन सुरु गरेको छ । 

बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका रूपमा रहेको यो सडकको दूरी २४ किमि छ । लागत ४ अर्ब रुपैयाँ थियो । समय बढदै जाँदा लागत पनि बढेर ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आयोजना प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले अबको एक वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने दाबी गरे । ‘एकैपटक सडक निर्माण सम्पन्न हुने किसिमले ठेक्का लगाएको भए समयमै काम सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सडकको पूरै दूरीमा ठेक्का लगाउनुपर्नेमा सुरुमा साढे ६ किमिलाई मात्र तीनवटा ठेक्का लगाइयो ।’

योजनालाई आयोजना बनाइएपछि मात्रै निर्माण हुन बाँकी सडकलाई एकैपटक चारवटा ठेक्का लगाइएको उनले बताए । निर्माण ढिलाइ हुनुमा सरकारसँग पर्याप्त बजेट नहुनु मुख्य कारण रहेको उनले बताए ।

बजेटको कमीले जति बजेट उपलब्ध छ, त्यहीअनुरूप ठेक्का लगाइएको थियो । सुरुमा सडक विभागले बेलहियाको शून्य किमि ७ सय ५० मिटर वरदेखि डन्डापुलसम्म डेढ किमि दूरीका लागि लामा रायमाझी कान्छाराम जेभीलाई भैरहवाको आँखा अस्पताल नजिकदेखि बुद्धचोकसम्म २ किमिका लागि शर्मा दिवा कञ्चनजंघा जेभीलाई र बुटवलको चौराहादेखि ३ किमि दक्षिणसम्म लुम्बिनी कन्टेक्ट आशिष जेभीलाई ठेक्का दिएको थियो ।

तुलनात्मक रूपमा बुटवलमा निर्माण गरिएको सडकबाहेक भैरहवामा निर्माण सम्पन्न गरिएका दुईवटा ठेक्काबाट निर्माण भएका सडक भत्केका छन् । पटक–पटक मर्मत गरे पनि सडक भत्किने र दबिने क्रम रोकिएको छैन ।

यस्ता ठेक्काको नियमन, गुणस्तर हेर्ने जिम्मेवारी सडक विभागकै हो । आँखा अस्पताल नजिकदेखि बुद्धचोकसम्म शर्मा दिवा कञ्चनजंघा जेभीले निर्माण गरेको सडकको गुणस्तरबारे अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत भैरहवाको बुद्धचोकदेखि अञ्चलपुरसम्म र डन्डापुलदेखि आँखा अस्पतालसम्म ठेक्का लिएको कालिका तामाङ प्यासेफिक जेभीको निर्माण कार्य सुरुदेखि गुणस्तरहीन थियो । स्थानीयले पटक–पटक विरोध गर्दै आए पनि आयोजनाको बेवास्ताका कारण सडक भत्केर जीर्ण भएको छ ।

बुद्धचोकदेखि अञ्चलपुरसम्म निर्माण गरिएको सडक छेउको दुईतर्फी सर्भिस लेन झारा टार्ने किसिमले पिच गरिएको छ । अलकत्रा छर्केर त्यसमाथि रोलरले दबाएर छोडिएको सडकमा अहिले खाल्टाखुल्टी मात्र छन् । ‘पिच गर्दा नै सडक गुणस्तरीय नभएको आयोजनालाई जानकारी गराए पनि सुनुवाइ भएन,’ सिद्धार्थनगर नगरपालिका–८ अञ्चलपुरका भरतकुमार पोखरेलले भने, ‘बनेका सडक पनि गुणस्तरीय छैनन् । सम्बन्धित निकायले ठेकेदारलाई मात्र नभई त्यसमा संलग्न प्राविधिकसमेतलाई छानबिन र कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।’

निर्माण सम्पन्न भनिएको सडकमा पानी जम्ने, सडक उबडखाबड भई जम्पिङ हुने, कालोपत्रे एक वर्ष नबित्दै भत्किने र नालीमा फोहर पानी नबगेर निकास नपाउनेजस्ता समस्या देखापरेको उनले बताए । ठेकेदारले गरेको निर्माण कार्यप्रति सुरुदेखि नै आयोजनाबाट खटिने प्राविधिकले चासो नदिएको र ठेकेदारकै पृष्ठपोषण गर्ने कारणले निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएको पोखरेलले बताए ।

आयोजना प्रमुख मिश्रले भैरहवाको आँखा अस्पताल नजिकदेखि बुद्धचोकसम्मको सडकको गुणस्तरबारे अख्तियारले अध्ययन र छानबिन जारी राखेको र अन्य ठेक्कामा गुणस्तरको समस्या नआएको बताए । आयोजनाले पछि लगाएको ठेक्कामध्ये कालिका तामाङ प्यासेफिक जेभीलाई निर्माणमा ढिलाइ गरेकाले ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको र निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयताको गुनासो आएकाले ठेकेदार पक्षबाट गर्नुपर्ने मर्मतको अवधि बढाइएको बताए । उनका अनुसार ठेकेदारले निर्माण सम्पन्न गरेको एक वर्षसम्म मर्मत अवधि हुन्छ । कालिका तामाङ प्यासेफिक जेभीलाई मर्मत अवधि ६ महिना थपेर डेढ वर्ष पुर्‍याइएको छ ।

अधिकांश ठेक्का बिलोमा
यस आयोजनाअन्तर्गत लगाइएका ठेक्का अधिकांश तोकिएको न्यूनतम कबोल अंकभन्दा धेरै कममा सकारेका छन् । आयोजनाका अनुसार ११ ठेक्कामध्ये एकाधबाहेक धेरै तोकिएको न्यूनतम कबोल अंकमा ९ देखि ३० प्रतिशतसम्म बिलोमा ठेक्का लागेको छ ।
आयोजनाको डीपीआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) तयार गर्दा नै चलनचल्तीको मूल्यलाई आधार मानेर आयोजनाको लागत मूल्य कायम गरिएको हुन्छ ।

श्रमिकको ज्याला, निर्माण सामग्रीको मूल्य, ढुवानीका साधन तथा उपकरणको मूल्य तथा भाडालगायत सबै समेटेर तयार पारिएको डीपीआरमा उल्लेख गरिएको मूल्यभन्दा ठेक्का लगाउने बेलासम्म मूल्य घट्नेभन्दा बढ्ने सम्भावना धेरै भए पनि त्यसमा ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

‘बिलो टेन्डरमा तोकिएको गुणस्तर कायम राख्न सम्भव नै छैन,’ भैरहवाका नागरिक अगुवा विजयगोविन्द श्रेष्ठले भने, ‘अनियममितता र गुणस्तरहीनको सुरुआत नै यहीँबाट सुरु हुने गर्छ ।’ अत्यधिक बिलो टेन्डर हाल्ने ठेकेदारले गुणस्तरमै चलखेल गर्नुको विकल्प हुँदैन ।

उसले निर्माण सामग्री कमसल खालको, तोकिएभन्दा कम परिमाणको र निर्माण कार्यमा आवश्यकताभन्दा कम जनशक्तिको प्रयोग गरी घाटालाई पूर्ति गर्छ । यसका लागि उसले कामको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा खटिने कर्मचारीलाई मिलाउने प्रयास गर्छ । कतिपय कामको ठेकेदार र अनुगमनमा खटिने कर्मचारीबीचको आपसी मिलोमतोमा ठेकेदारले भने अनुरूपको कागज तयार पारी भुक्तानी लिने गर्छन् । गुणस्तरसम्बन्धी हेर्ने अन्य निकाय तथा राजनीतिक तहसम्मलाई पनि ठेकेदारले आफ्नो प्रभावमा पार्ने गरेको श्रेष्ठले बताए ।

व्यापारिक मार्ग निर्देशनालयका निर्देशक शिव नेपालले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आधारित रहेर ठेक्का लगाउनुपर्ने र त्यस नियमावलीअनुरूप ठेक्का लगाउँदा प्रतिस्पर्धात्मक कम कबोलमा लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आधारित भएर ठेक्का लगाउनुको विकल्प छैन,’ नेपालले भने, ‘नियमविपरीत गएमा हामी पनि कारबाहीको भागिदार हुन्छौं ।’

निर्माण आयोजना गठन भइसकेपछि लगाइएका ठेक्कामा पहिलाको भन्दा गुणस्तरमा फरक भएको दाबी उनले गरे । उनले आयोजनाअन्तर्गत बनेका सडकमा अत्यधिक ओभरलोडले सडक निर्धारित समयभन्दा चाँडो भत्किने गरेको बताए । ओभरलोड नियन्त्रण गर्नेबारे सडक विभाग, यातायात विभाग, अर्थ विभागलगायत सरकारी निकायबीचमै समन्वय भई नीतिगत एकता हुन नसक्दा अन्योल भएको उनको जिकिर छ ।

आयोजना प्रमुख मिश्रले सडकको डिजाइन तयार पार्दा भौगोलिक बनावटलाई ख्याल गरेर बनाइनुपर्नेमा त्यसो नगरिनु प्राविधिक त्रुटि भएको बताए । उनका अनुसार बुटवल क्षेत्रको तुलनामा भैरहवा क्षेत्र लो ल्यान्ड भएकाले पानी जम्ने र कम गहिराइमै भूमिगत पानी हुने भएकाले जमिनको बनावट फरक छ ।

जमिनको कम सतहमै पानी हुने भएकाले भैरहवा क्षेत्रको माटो दलदल वा ढाव हुने गर्छ । ‘सम्पूर्ण सडक निर्माण एउटै मापदण्डमा बनाइयो,’ उनले भने, ‘जबकि भैरहवा क्षेत्रमा बढी परिमाणमा बोल्डर तथा गिट्टी हालेर वा ढलाइ नै गरेर निर्माण गर्ने खालको बनाइनु जरुरी थियो ।’ बुटवल क्षेत्रको तुलनामा भैरहवा क्षेत्रको सडक बढी दबेको र भत्केको छ ।

शर्मा कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर नवीन शर्माले तोकिएको कबोल अंकभन्दा ३० प्रतिशतसम्म कममा लिइएको ठेक्काको कामको गुणस्तरबारे आफू पनि अन्योलमा पर्ने गरेको बताए । ‘यो विषयलाई राष्ट्रव्यापी रूपमै उठान गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यस्ता ठेक्काबाट गरिएको निर्माणको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन र राष्ट्रियस्तरमै आवश्यक नीति बन्न जरुरी छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेजमा धमाधम उद्योग

माधव ढुंगाना

भैरहवा — विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भैरहवामा उद्योग सञ्चालनका लागि धमाधम निर्माण कार्य भइरहेको छ । गत वर्षसम्म उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेका २२ उद्योगमध्ये १७ उद्योगले निर्माण सुरु गरेका हुन् । पाँच उद्योगले सम्झौता रद्द गरेका छन् । 

शक्ति मिनिरल्स प्रालिले उद्योग स्थापना गरेर उत्पादन भारत निकासी गर्न थालेको छ । अहिले थप ६ उद्योगले निर्माणको काम अघि बढाएका छन् । विलियन्ट लाइटिङ इन्डस्ट्रिज, ग्लोबल, एक प्लास्टिक, पञ्चकन्या ग्रुपलगायतले निर्माण गरिरहेका छन् ।

आईडीएस इलेक्ट्रिक, बुद्ध न्याप्किन एन्ड पेपर उद्योग, सुगम न्यानो हर्बल इन्डस्ट्रिज, अरिबा एग्रिकल्चर र क्रियसन वर्ल्डले पनि जमिनको प्लट सफाइ गरी भौतिक संरचना निर्माणको काम सुरु गरेको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका निमित्त प्रमुख भक्तबहादुर भण्डारीले बताए । बाँकी उद्योग पनि छिट्टै निर्माण थाल्ने तयारीमा छन् ।

स्थापनाको झन्डै दुई दशक भइसक्दा पनि सेज अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सरकारको ढिलासुस्ती, ऐन, नियम बाँझिदा, आवश्यक विद्युत् अभावजस्ता कारणले सेजमा उद्योग स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको थियो । उद्योगको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक विद्युत् व्यवस्था गरिसकेको र बाझिएका ऐन, नियम संशोधन भइसकेको सेज विकास प्राधिकरणका प्रवक्ता सुन्दर थापाले बताए । ‘सेजमा केही उद्योग स्थापना भइसके र केही हुने तरखरमा छन्,’ उनले भने, ‘अब सहज रूपमा काम अघि बढ्छ ।’

सुरुमा सेजमा स्थापित उद्योगले आफ्नो उत्पादनको ७५ प्रतिशत सामान विदेश निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान राखिए पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पहिलो संशोधन २०७५ मार्फत ६० प्रतिशत विदेश निकासी गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।

यस्तै कर छुट सुविधा नलिई एक वर्षसम्म उद्योगबाट उत्पादित वस्तु शतप्रतिशत पनि आन्तरिक बजारमा बिक्री वितरण गर्न पाइने, आयकर पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि ५० प्रतिशत छुट, लाभांशमा लाग्ने कर पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत, त्यसपछि तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशत र त्यसपछि शतप्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो प्रावधानले सेजमा उद्योग खोल्न चाहने उद्योगीलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ ।

सेजसँग उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेकामध्ये सिद्धार्थ औद्योगिक ग्रुपले तीन, न्यु मेटल इन्डस्ट्रिजले एक र सुगम नानो हर्बल प्रालिले एक गरी पाँच उद्योगले सम्झौता रद्द गरेका छन् । सेजमा छाला, जडीबुटी, फलफूल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक, गार्मेन्टजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यहाँ बन्द हडताल निषेध तथा बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनी, उत्पादित वस्तुको प्रदर्शनी हल, सेमिनार हल, चाइल्ड केयर सेन्टर, विद्यालय, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, मनोरञ्जन स्थललगायत सुविधा उपलब्ध हुनेछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्