आठ वर्षमा पनि पूरा भएन आयोजना

माधव ढुंगाना

भैरहवा — पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी ०६८ सालमा सुरु गरिएको बेलहिया–बुटवल ६ लेन सडक आठ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन । निर्माणाधीन सडक सम्पन्न नहुँदै भत्कन सुरु गरेको छ । 

बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका रूपमा रहेको यो सडकको दूरी २४ किमि छ । लागत ४ अर्ब रुपैयाँ थियो । समय बढदै जाँदा लागत पनि बढेर ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आयोजना प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले अबको एक वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने दाबी गरे । ‘एकैपटक सडक निर्माण सम्पन्न हुने किसिमले ठेक्का लगाएको भए समयमै काम सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सडकको पूरै दूरीमा ठेक्का लगाउनुपर्नेमा सुरुमा साढे ६ किमिलाई मात्र तीनवटा ठेक्का लगाइयो ।’

योजनालाई आयोजना बनाइएपछि मात्रै निर्माण हुन बाँकी सडकलाई एकैपटक चारवटा ठेक्का लगाइएको उनले बताए । निर्माण ढिलाइ हुनुमा सरकारसँग पर्याप्त बजेट नहुनु मुख्य कारण रहेको उनले बताए ।

बजेटको कमीले जति बजेट उपलब्ध छ, त्यहीअनुरूप ठेक्का लगाइएको थियो । सुरुमा सडक विभागले बेलहियाको शून्य किमि ७ सय ५० मिटर वरदेखि डन्डापुलसम्म डेढ किमि दूरीका लागि लामा रायमाझी कान्छाराम जेभीलाई भैरहवाको आँखा अस्पताल नजिकदेखि बुद्धचोकसम्म २ किमिका लागि शर्मा दिवा कञ्चनजंघा जेभीलाई र बुटवलको चौराहादेखि ३ किमि दक्षिणसम्म लुम्बिनी कन्टेक्ट आशिष जेभीलाई ठेक्का दिएको थियो ।

तुलनात्मक रूपमा बुटवलमा निर्माण गरिएको सडकबाहेक भैरहवामा निर्माण सम्पन्न गरिएका दुईवटा ठेक्काबाट निर्माण भएका सडक भत्केका छन् । पटक–पटक मर्मत गरे पनि सडक भत्किने र दबिने क्रम रोकिएको छैन ।

यस्ता ठेक्काको नियमन, गुणस्तर हेर्ने जिम्मेवारी सडक विभागकै हो । आँखा अस्पताल नजिकदेखि बुद्धचोकसम्म शर्मा दिवा कञ्चनजंघा जेभीले निर्माण गरेको सडकको गुणस्तरबारे अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत भैरहवाको बुद्धचोकदेखि अञ्चलपुरसम्म र डन्डापुलदेखि आँखा अस्पतालसम्म ठेक्का लिएको कालिका तामाङ प्यासेफिक जेभीको निर्माण कार्य सुरुदेखि गुणस्तरहीन थियो । स्थानीयले पटक–पटक विरोध गर्दै आए पनि आयोजनाको बेवास्ताका कारण सडक भत्केर जीर्ण भएको छ ।

बुद्धचोकदेखि अञ्चलपुरसम्म निर्माण गरिएको सडक छेउको दुईतर्फी सर्भिस लेन झारा टार्ने किसिमले पिच गरिएको छ । अलकत्रा छर्केर त्यसमाथि रोलरले दबाएर छोडिएको सडकमा अहिले खाल्टाखुल्टी मात्र छन् । ‘पिच गर्दा नै सडक गुणस्तरीय नभएको आयोजनालाई जानकारी गराए पनि सुनुवाइ भएन,’ सिद्धार्थनगर नगरपालिका–८ अञ्चलपुरका भरतकुमार पोखरेलले भने, ‘बनेका सडक पनि गुणस्तरीय छैनन् । सम्बन्धित निकायले ठेकेदारलाई मात्र नभई त्यसमा संलग्न प्राविधिकसमेतलाई छानबिन र कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।’

निर्माण सम्पन्न भनिएको सडकमा पानी जम्ने, सडक उबडखाबड भई जम्पिङ हुने, कालोपत्रे एक वर्ष नबित्दै भत्किने र नालीमा फोहर पानी नबगेर निकास नपाउनेजस्ता समस्या देखापरेको उनले बताए । ठेकेदारले गरेको निर्माण कार्यप्रति सुरुदेखि नै आयोजनाबाट खटिने प्राविधिकले चासो नदिएको र ठेकेदारकै पृष्ठपोषण गर्ने कारणले निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएको पोखरेलले बताए ।

आयोजना प्रमुख मिश्रले भैरहवाको आँखा अस्पताल नजिकदेखि बुद्धचोकसम्मको सडकको गुणस्तरबारे अख्तियारले अध्ययन र छानबिन जारी राखेको र अन्य ठेक्कामा गुणस्तरको समस्या नआएको बताए । आयोजनाले पछि लगाएको ठेक्कामध्ये कालिका तामाङ प्यासेफिक जेभीलाई निर्माणमा ढिलाइ गरेकाले ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको र निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयताको गुनासो आएकाले ठेकेदार पक्षबाट गर्नुपर्ने मर्मतको अवधि बढाइएको बताए । उनका अनुसार ठेकेदारले निर्माण सम्पन्न गरेको एक वर्षसम्म मर्मत अवधि हुन्छ । कालिका तामाङ प्यासेफिक जेभीलाई मर्मत अवधि ६ महिना थपेर डेढ वर्ष पुर्‍याइएको छ ।

अधिकांश ठेक्का बिलोमा
यस आयोजनाअन्तर्गत लगाइएका ठेक्का अधिकांश तोकिएको न्यूनतम कबोल अंकभन्दा धेरै कममा सकारेका छन् । आयोजनाका अनुसार ११ ठेक्कामध्ये एकाधबाहेक धेरै तोकिएको न्यूनतम कबोल अंकमा ९ देखि ३० प्रतिशतसम्म बिलोमा ठेक्का लागेको छ ।
आयोजनाको डीपीआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) तयार गर्दा नै चलनचल्तीको मूल्यलाई आधार मानेर आयोजनाको लागत मूल्य कायम गरिएको हुन्छ ।

श्रमिकको ज्याला, निर्माण सामग्रीको मूल्य, ढुवानीका साधन तथा उपकरणको मूल्य तथा भाडालगायत सबै समेटेर तयार पारिएको डीपीआरमा उल्लेख गरिएको मूल्यभन्दा ठेक्का लगाउने बेलासम्म मूल्य घट्नेभन्दा बढ्ने सम्भावना धेरै भए पनि त्यसमा ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

‘बिलो टेन्डरमा तोकिएको गुणस्तर कायम राख्न सम्भव नै छैन,’ भैरहवाका नागरिक अगुवा विजयगोविन्द श्रेष्ठले भने, ‘अनियममितता र गुणस्तरहीनको सुरुआत नै यहीँबाट सुरु हुने गर्छ ।’ अत्यधिक बिलो टेन्डर हाल्ने ठेकेदारले गुणस्तरमै चलखेल गर्नुको विकल्प हुँदैन ।

उसले निर्माण सामग्री कमसल खालको, तोकिएभन्दा कम परिमाणको र निर्माण कार्यमा आवश्यकताभन्दा कम जनशक्तिको प्रयोग गरी घाटालाई पूर्ति गर्छ । यसका लागि उसले कामको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा खटिने कर्मचारीलाई मिलाउने प्रयास गर्छ । कतिपय कामको ठेकेदार र अनुगमनमा खटिने कर्मचारीबीचको आपसी मिलोमतोमा ठेकेदारले भने अनुरूपको कागज तयार पारी भुक्तानी लिने गर्छन् । गुणस्तरसम्बन्धी हेर्ने अन्य निकाय तथा राजनीतिक तहसम्मलाई पनि ठेकेदारले आफ्नो प्रभावमा पार्ने गरेको श्रेष्ठले बताए ।

व्यापारिक मार्ग निर्देशनालयका निर्देशक शिव नेपालले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आधारित रहेर ठेक्का लगाउनुपर्ने र त्यस नियमावलीअनुरूप ठेक्का लगाउँदा प्रतिस्पर्धात्मक कम कबोलमा लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आधारित भएर ठेक्का लगाउनुको विकल्प छैन,’ नेपालले भने, ‘नियमविपरीत गएमा हामी पनि कारबाहीको भागिदार हुन्छौं ।’

निर्माण आयोजना गठन भइसकेपछि लगाइएका ठेक्कामा पहिलाको भन्दा गुणस्तरमा फरक भएको दाबी उनले गरे । उनले आयोजनाअन्तर्गत बनेका सडकमा अत्यधिक ओभरलोडले सडक निर्धारित समयभन्दा चाँडो भत्किने गरेको बताए । ओभरलोड नियन्त्रण गर्नेबारे सडक विभाग, यातायात विभाग, अर्थ विभागलगायत सरकारी निकायबीचमै समन्वय भई नीतिगत एकता हुन नसक्दा अन्योल भएको उनको जिकिर छ ।

आयोजना प्रमुख मिश्रले सडकको डिजाइन तयार पार्दा भौगोलिक बनावटलाई ख्याल गरेर बनाइनुपर्नेमा त्यसो नगरिनु प्राविधिक त्रुटि भएको बताए । उनका अनुसार बुटवल क्षेत्रको तुलनामा भैरहवा क्षेत्र लो ल्यान्ड भएकाले पानी जम्ने र कम गहिराइमै भूमिगत पानी हुने भएकाले जमिनको बनावट फरक छ ।

जमिनको कम सतहमै पानी हुने भएकाले भैरहवा क्षेत्रको माटो दलदल वा ढाव हुने गर्छ । ‘सम्पूर्ण सडक निर्माण एउटै मापदण्डमा बनाइयो,’ उनले भने, ‘जबकि भैरहवा क्षेत्रमा बढी परिमाणमा बोल्डर तथा गिट्टी हालेर वा ढलाइ नै गरेर निर्माण गर्ने खालको बनाइनु जरुरी थियो ।’ बुटवल क्षेत्रको तुलनामा भैरहवा क्षेत्रको सडक बढी दबेको र भत्केको छ ।

शर्मा कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर नवीन शर्माले तोकिएको कबोल अंकभन्दा ३० प्रतिशतसम्म कममा लिइएको ठेक्काको कामको गुणस्तरबारे आफू पनि अन्योलमा पर्ने गरेको बताए । ‘यो विषयलाई राष्ट्रव्यापी रूपमै उठान गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यस्ता ठेक्काबाट गरिएको निर्माणको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन र राष्ट्रियस्तरमै आवश्यक नीति बन्न जरुरी छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मध्यपहाडी राजमार्ग : निर्माण सामाग्री अभावमा काम ठप्प

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — सरकारी निकायकै अवरोधका कारण राष्ट्रिय गौरवको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको कास्की खण्डअन्तर्गत अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माणको काम ठप्प भएको छ । निर्माण सामग्री (ग्राभेल) नभएपछि काम रोकिएको निर्माण व्यवसायीले दाबी गरेका छन् । 

गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, डिभिजन वन कार्यालय कास्की, सबडिभिजन वन कार्यालय ढिकुरपोखरीले ढुंगा, गिट्टी ननिकाल्न भनेपछि काम रोकिएको हो । सुरुमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पनि काममा अवरोध गरेकामा केही रकम पाएपछि अहिले काम गर्न अनुमति दिएको छ । दुई महिनायता स्थानीय निर्माण सामग्री अभावमा काम गर्न नपाइएको निर्माण कम्पनी श्रेष्ठ दीपा एपेक्स जेभीका साइट म्यानेजर काशीराज बोहोराले बताए ।

बोहोराका अनुसार अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ढाँवा क्षेत्रमा ग्राभेल निकालिएको थियो । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ग्राभेल निकालेकामा गाउँपालिका र डिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्र भन्दै उत्खननमा रोक लगाए । अहिले ठेकेदार कम्पनीले पालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि उसले अवरोध हटाएको छ ।

तर वन कार्यालयको अवरोध भने कायमै रहेको बोहोराले बताए । ‘चट्टानी एरिया फोड्ने र पालिकास्तरीय सरकारी कार्यालय बनाउन मिल्ने गरी सम्याउने सहमतिअनुसार काम भइरहेको थियो,’ बोहोराले भने, ‘यसले निर्माण सामग्री पनि उपलब्ध हुने र अर्कोतर्फ चट्टान फोडिएर ठाउँ पनि राम्रो बन्ने थियो । तर काम हुँदाहुँदै रोकियो ।’

डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठले प्रदेश मन्त्रालयले तुरुन्त रोक्न भनेकाले रोकिएको बताए । ‘सरकारी र निजीले गर्ने कुनै पनि काम प्रक्रियामा रहेर हुन्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त गौरवको आयोजनाले पनि नीति नियम सबैले मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वन क्षेत्रको जग्गामा नियमअनुसार अनुमति लिनुपर्छ । तर लिइएन । वन जंगलमा उत्खनन गर्न खोजेकाले रोक्नुपरेको हो ।’

कार्यालयको भन्दा पनि मन्त्रालयको आदेशअनुसार उत्खनन नगर्न भनेकाले रोकिएको भन्दै उनले मन्त्रालयले मुद्दासमेत लगाउनु भनेको बताए । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारीले यस विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने बताए ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवर कच्चा पदार्थ अभावमा काम रोकिनु दुर्भाग्य भएको भन्दै राज्यले प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोगबारे स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यसै बगेर गइरहेको सामग्री सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ठूलो वन क्षेत्र होइन । यसरी वन कार्यालयले रोक्नु गलत हो ।’

बोहोराका अनुसार २ किलोमिटर सडक पिच भइसकेको छ । ५ किमि पिचका लागि तयारी भएको तर वर्षायामका कारण रोकिएको हो । ‘स्थानीय कच्चा पदार्थ अभावमा अरू काम रोकिएको हो,’ उनले भने ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय पर्वतका योजना प्रमुख आशेष थापामगरका अनुसार तीव्र गतिका साथ काम भइरहेका बेला कास्की खण्डमा स्थानीय निर्माण सामग्री अभावमा काम रोकिएको बताए । ‘स्थानीय र प्रदेशसरकारबीच आवश्यक समन्वय अभावले पनि असर गरेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बाधा अवरोध नगर्ने संघीय सरकारको नीति भए पनि यहाँ भने भयो ।’

तीन वर्षमा सक्ने गरी कास्की र पर्वतमापर्ने साविकको पोखरा–बागलुङ राजमार्गखण्डमा २०७४ भदौमा सम्झौता भएर काम थालिएको थियो । २०७६ भदौसम्म ७५ प्रतिशत काम सक्ने लक्ष्य लिइएकामा स्थानीयअवरोधका कारण सम्भव नभएको थापामगरको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्