तमोर अध्ययनको खर्च प्राधिकरणले लगानी बोर्डसँग माग्ने

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — तमोर जलाशययुक्त आयोजना लगानी बोर्डले अघि बढाउने भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको अध्ययनमा भएको खर्च बोर्डसँग दाबी गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको अध्ययनको क्रममा भएको खर्च तिर्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई पत्र लेख्ने तयारी गरेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।



‘आयोजना हामीले अध्ययन गरेका थियौं । त्यसमा भएको खर्च बोर्ड कार्यालयसँग माग्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘भएको खर्चबारे अध्ययन गर्दै छौं ।’ अध्ययनको क्रममा करिब १७ करोड खर्च भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

बोर्डको शुक्रबार बसेको बैठकले आयोजना निर्माणका लागि दुई कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको छ । दुई कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्तावको आधारमा आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने बोर्डको तयारी छ । बैठकले लगानी सम्मेलनमा परेका पाँचवटा प्रस्तावमध्येबाट दुईवटा कम्पनी छनोट गरी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सार्वजनिक गरिएको बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडसँग जेभी रहेको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड तथा नेब्रास पावर कतार होल्डिङसँग जेभी रहेको फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड जापानसँग सिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनको क्रममा बोर्डले यो आयोजनालाई सो–केसमा परियोजनाको रूपमा राखेको थियो । सम्मेलनको क्रममा र सम्मेलन सकिएपछि पनि सो–केस आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुकबाट आवेदन माग गरिएको थियो । यी आयोजनामा ५ वटा विभिन्न कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए ।

बोर्ड बैठकले दुई कम्पनीलाई २१ दिने म्याद दिएर प्रस्ताव माग गर्दै पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचार सकेर स्वदेश फर्किएलगत्तै दुवै कम्पनीलाई पत्र पठाउने तयारी छ । यी दुवै कम्पनीबाट पर्ने प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि बोर्ड बैठकले समिति पनि गठन गरेको छ । प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा प्राविधिकसहितको समिति गठन गरिएको हो ।

विद्युत् विकास विभागले तमोर जलाशययुक्त आयोजना अध्ययनका लागि २०७० साउन १६ गते प्राधिकरणलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको थियो । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछि प्रक्रिया अघि बढाइएन ।

ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना सन् १९८५ मा जाइकाले पहिचान गरेको हो । कोसी नदी जलस्रोत विकास गुरुयोजना तयार पार्ने क्रममा आयोजनाको पहिचान गरिएको हो । पूर्वी नेपालको तेह्रथुम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिमानामा बन्ने आयोजना ७६२ मेगावाट जडित क्षमतामा बनाउने सकिने भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागमा अनुमतिपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएको भए पनि कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।

प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यो आयोजना सुक्खायाममा दैनिक ८ घण्टा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने वर्षायाममा १६ घण्टा लगातार सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।

ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले यो आयोजना महत्त्वपूर्ण हुने प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाले सुक्खायाममा १ हजार १ सय ११ गिगावाट आवर र वर्षायाममा १ हजार ८ सय ७२ गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । आयोजनालाई ७६२ मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्दा यसले ३७ मेगावाटको काबेली ‘ए’ र २१ मेगावाटको तल्लो हेवा आयोजनालाई असर गर्ने देखाएको छ । यी दुवै आयोजना अहिले निर्माणको चरणमा छन् । तमोर आयोजना पूर्ण क्षमतामा निर्माण गर्दा असर पर्ने दुवै आयोजनालाई तमोरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।

यो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन्जेल काबेली ‘ए’ र तल्लो हेवा सञ्चालन भई सरकारलाईहस्तान्तरणको चरणमा आइसक्ने र केही वर्षको ऊर्जाबराबरको मात्रै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले आफैंले यो आयोजना अघि बढाउन इच्छा देखाएको भए पनि अघिल्लो वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई भित्र्याउने तयारी गरेको थियो ।

लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा तयार पारिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐनले २ सय मेगावाटमाथिका आयोजना लगानी बोर्डबाट परिचालन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजधानीका भान्सामा जिरी आलु

राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — मुख्य बजारहरूमा ‘जिरी आलु’ को ब्रान्ड देखिन थालेको छ । जिरी नगरपालिकाको सहकार्यमा कृषक समूहहरूले आलुको बजारीकरण गरिरहेका छन् ।



उच्च पहाडमा अवस्थित जिरीको खावाडाँडा अर्गानिक आलुको पकेट क्षेत्र मानिन्छ । त्यहाँबाट हरेक वर्ष बोरामा कोचेर ट्रकका ट्रक आलु जिल्ला बाहिर जान्थ्यो । यस वर्ष भने आलुको गुणस्तर छुट्याएर ब्रान्डसहित पारदर्शी पोकामा बन्द भएर राजधानीका ठूला स्टोरहरूमा पुगेको छ ।

उच्च क्षेत्रमा फल्ने आलु मीठो हुनाले राजधानीमा जिरी आलुको बजार राम्रो छ । ‘मुढेको आलु’ शैलुङ, खरीढुंगा र जिरीबाट जिल्ला बाहिरिने गर्छ । यस वर्षबाट ब्रान्डसहित बिक्रीका लागि प्रमाणीकरण गरेर बजारमा लाने नीति बनाएको जिरी नगरपालिकाका मेयर टंक जिरेलले बताए ।

जिरीको २५ सय मिटर उचाइमाथिको उत्पादित आलुलाई ब्रान्ड गरिएको उनले बताए । कृषकले उत्पादन गरेको आलुलाई जनचेतना अर्गानिक कृषि समूहले संकलन गर्छ । राम्राराम्रा आलु छानेर ब्रान्ड अंकित बोरामा प्याक हुन्छ । उक्त ब्रान्डलाई गुणस्तरदेखि बजारीकरण गर्ने कार्यमा एन्साबले सघाइरहेको छ । एन्साबका कार्यक्रम अधिकृत चण्डिका अमगाईंका अनुसार कृषकबाट उत्पादितआलु उत्पादन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ, लेभलिङ र बजारीकरणमा एन्साबले सघाइरहेको छ ।

नगरपालिकाको तथ्यांकमा यस वर्ष ३२ सय ५८ टन आलु नगरबाट बाहिरियो । जसमध्ये ६ टन आलु ब्रान्डिङ भएर बिक्री भएको जनचेतना अर्गानिक कृषि समूह अध्यक्ष लुकछिरी शेर्पाले बताए । उनले भने, ‘दुई हप्ताको बीचमा त्यति टन ब्रान्डको बोरामा हालेको आलु बिक्यो ।’

समूहमा करिब तीन सय घरधुरीको आलु संकलन हुन्छ । प्रत्येक धुरीले एकदेखि तीन टनसम्म आलु समूहमा ल्याउँछन् । समूहले प्रतिकेजी आलुको ३२ रुपैयाँ तिर्छ । कृषकहरूको भनाइमा समूहमा लगेपछि आलु बिकिहाल्ने हुँदा झन्झट कम छ । ढुवानी र क्रेता खोज्ने काम पनि कम भएको छ ।

ब्रान्ड गरिएको आलुको बोरा पाँच केजीको हुन्छ । मूल्य स्टिकरसमेत भएको बोराको आलु खरिद गर्दा खुद्रा मूल्य ३८ राखिएको छ । सीमित स्थानमा पाइने आलुको बजारलाई बढाउने तयारी भइरहेको समूहका अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन् । अर्गानिक जिरी घोषणाको महत्त्वाकांक्षी गन्तव्य बोकेको जिरी नगरपालिकाले किबीलाई पनि ब्रान्डिङ गर्ने प्रक्रियामा छ । जैविक खेती प्रणालीमा फर्कर्ने कोसिसमा रहेको जिरीले चुनौतीका बीच उत्पादित खाने कुराहरूलाई अर्गानिक पनि भन्न थालेको छ ।

यसअघि तत्कालीन दोलखा जिल्ला विकास समितिले पनि आलुलाई ब्रान्ड गरेको थियो । तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसँग साझेदारी गर्दै दोलखाको आलु लेखिएको बोरा छापेर शैलुङ र खरीढुंगाका कृषकहरूलाई वितरण गरेको थियो । उक्त ब्रान्ड लेखिएको बोराहरूमा भरिएको आलु उक्त स्थानहरूमा पाइँदै छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्