प्राधिकरणले ३ लाख दिने

यसरी बनेका घरलाई प्राधिकरणले ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । प्राविधिकले घर हेरी स्थानीय तहले प्रमाणित गरेर पठाएको खण्डमा ३ लाख रुपैयाँ दिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘पहिला बनिसकेका घरलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने भनिएको छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, ‘पहिला भन्नाले प्राधिकरणबाट प्राविधिक परिचालन गर्नुपूर्व निर्माण भएका घरहरू हुन् ।’ प्राविधिक परिचालन गर्नुअघि बनेका घरमा सुरक्षाका लागि आवश्यक विधि अवलम्बन नगरिएको उनले बताए ।

घर भत्किएकाहरूले आफैं पैसा खर्च गरेर नयाँ बनाए । तिनमा सरकारको लगानी रहेन । ‘कतिपय अवस्थामा प्राधिकरणको पनि कमी कमजोरी रह्यो,’ उनले भने, ‘धेरैले ऋण लिएरै घर बनाएको अवस्था छ ।’

प्राधिकरणको सुरुको प्रावधान घर बनेपछि मात्र पैसा दिने भन्ने थियो । ‘पहिल्यै आफैंले खर्च गरेर घर बनाएकाले किस्ता दिन पाएनौं,’ उनले भने, ‘निर्देशक समितिको निर्णयका आधारमा अहिले ३ लाख दिने भन्ने भएको छ ।’ पहिला बनेको घरको संख्या आउने क्रम जारी रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) ले जनाएको छ ।

घर सुरक्षित बनाउनका लागि स्थानीय तहले पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमै रहेका तथा प्राधिकरणबाट खटिएका प्राविधिकको सहयोगमा घर कस्ता बनेका छन्, हेरेर मात्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । ‘सिफारिस गरेकै भरमा मात्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘घर सुरक्षित बनेको हुनुपर्छ ।’

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का उपनिर्देशक झप्परसिंह विश्वकर्माका अनुसार ३ लाख पाउनका लागि लाभग्राहीको सूचीमा नाम हुनुपर्ने र प्राविधिक पुग्नुभन्दा पहिले बनेको हुनुपर्नेछ । ‘स्थानीय तहले प्राविधिकको सहयोगमा घरबारे सिफारिस गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही सिफारिसका आधारमा ३ लाख उपलब्ध गराइनेछ । ‘जिल्ला–जिल्लाबाट तथ्यांक आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी आउने तथ्यांकलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानेछौं ।’

आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार प्राविधिकको सल्लाहबिनै सबैभन्दा बढी घर काठमाडौंमा बनेको तथ्यांक प्राप्त भएको छ । यहाँ २ हजार ३ सय १९ घर रहेका छन् । काठमाडौंमा मात्र लाभग्राहीको संख्या ४८ हजार ५ सय ४८ रहेको छ । दोस्रोमा लमजुङ रहेको छ । त्यहाँ १ हजार ३ सय ५८ घर बनेको पाइएको छ । ‘सुरुमा सबैलाई बासस्थानको समस्या थियो, उनीहरू सरकारबाट आउने सहयोगको पर्खाइमा बसेनन्,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘त्यही भएर आफैं घर बनाए, तिनै छुटेकाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी ३ लाख दिने कुरा आएको हो ।’

आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार ३१ जिल्लाबाट अहिले प्राविधिक पुग्नुपूर्व बनेका घरको तथ्यांक आएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी समितिको असार ३१ गते बसेको बैठकले प्राविधिक खटिनुपूर्व बनेका घरहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि पारित भएसँगै ३ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको हो ।