प्राधिकरणले ३ लाख दिने

लाभग्राहीको सूचीमा नाम र प्राविधिक पुग्नुभन्दा पहिला घर बनेको हुनुपर्नेछ भने स्थानीय तहले प्रमाणित गरेमा अनुदान पाइनेछ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — भूकम्पपछि प्राविधिक सल्लाहबिनै १३ हजार ५३ घर बनेको पाइएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अझै यस्ता घरको तथ्यांक आउने क्रम जारी छ । यी घर प्राविधिक खटाउनुपूर्व बनेका हुन् ।

ZenTravel


यसरी बनेका घरलाई प्राधिकरणले ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । प्राविधिकले घर हेरी स्थानीय तहले प्रमाणित गरेर पठाएको खण्डमा ३ लाख रुपैयाँ दिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘पहिला बनिसकेका घरलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने भनिएको छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, ‘पहिला भन्नाले प्राधिकरणबाट प्राविधिक परिचालन गर्नुपूर्व निर्माण भएका घरहरू हुन् ।’ प्राविधिक परिचालन गर्नुअघि बनेका घरमा सुरक्षाका लागि आवश्यक विधि अवलम्बन नगरिएको उनले बताए ।

घर भत्किएकाहरूले आफैं पैसा खर्च गरेर नयाँ बनाए । तिनमा सरकारको लगानी रहेन । ‘कतिपय अवस्थामा प्राधिकरणको पनि कमी कमजोरी रह्यो,’ उनले भने, ‘धेरैले ऋण लिएरै घर बनाएको अवस्था छ ।’

प्राधिकरणको सुरुको प्रावधान घर बनेपछि मात्र पैसा दिने भन्ने थियो । ‘पहिल्यै आफैंले खर्च गरेर घर बनाएकाले किस्ता दिन पाएनौं,’ उनले भने, ‘निर्देशक समितिको निर्णयका आधारमा अहिले ३ लाख दिने भन्ने भएको छ ।’ पहिला बनेको घरको संख्या आउने क्रम जारी रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) ले जनाएको छ ।

घर सुरक्षित बनाउनका लागि स्थानीय तहले पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमै रहेका तथा प्राधिकरणबाट खटिएका प्राविधिकको सहयोगमा घर कस्ता बनेका छन्, हेरेर मात्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । ‘सिफारिस गरेकै भरमा मात्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘घर सुरक्षित बनेको हुनुपर्छ ।’

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का उपनिर्देशक झप्परसिंह विश्वकर्माका अनुसार ३ लाख पाउनका लागि लाभग्राहीको सूचीमा नाम हुनुपर्ने र प्राविधिक पुग्नुभन्दा पहिले बनेको हुनुपर्नेछ । ‘स्थानीय तहले प्राविधिकको सहयोगमा घरबारे सिफारिस गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही सिफारिसका आधारमा ३ लाख उपलब्ध गराइनेछ । ‘जिल्ला–जिल्लाबाट तथ्यांक आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी आउने तथ्यांकलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानेछौं ।’

आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार प्राविधिकको सल्लाहबिनै सबैभन्दा बढी घर काठमाडौंमा बनेको तथ्यांक प्राप्त भएको छ । यहाँ २ हजार ३ सय १९ घर रहेका छन् । काठमाडौंमा मात्र लाभग्राहीको संख्या ४८ हजार ५ सय ४८ रहेको छ । दोस्रोमा लमजुङ रहेको छ । त्यहाँ १ हजार ३ सय ५८ घर बनेको पाइएको छ । ‘सुरुमा सबैलाई बासस्थानको समस्या थियो, उनीहरू सरकारबाट आउने सहयोगको पर्खाइमा बसेनन्,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘त्यही भएर आफैं घर बनाए, तिनै छुटेकाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी ३ लाख दिने कुरा आएको हो ।’

आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार ३१ जिल्लाबाट अहिले प्राविधिक पुग्नुपूर्व बनेका घरको तथ्यांक आएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी समितिको असार ३१ गते बसेको बैठकले प्राविधिक खटिनुपूर्व बनेका घरहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि पारित भएसँगै ३ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको हो ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७६ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण : ५ वर्षमा पौने ३ खर्ब खर्च

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — भूकम्प गएको ५ वर्षमा पुनर्निर्माणमा पौने ३ खर्ब मात्रै खर्च भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार ५ वर्षको अवधिमा २ खर्ब ७६ अर्ब ३० करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी खर्च सरकारी ढुकुटीको भएको छ । दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेअनुसारको रकम आएको छैन । 



नेपाल सरकारको १ खर्ब ७५ अर्ब ५२ करोड ३३ लाख खर्च भएको छ । दातृ निकायको १ खर्ब ७८ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गैर बजेटरी शीर्षकबाट गैरसरकारी निकायहरूले पनि ४० अर्ब २३ करो १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

खर्च भएमध्ये निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानमा १ खर्ब ५५ अर्ब ६५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

दातृ निकायबाट हालसम्म भएको खर्च प्रतिबद्धताको तुलनामा निकै न्यून हो । दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेमध्ये हालसम्म करिब ४३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । दातृ निकायले पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पेस गरेका थिए ।

प्रतिबद्धतामध्ये ६७ अर्ब रुपैयाँ राहत तथा उद्धारमा खर्च भइसकेको दातृ निकायले प्राधिकरणलाई जनाइसकेका छन् । बाँकी हुन आउने ३ खर्ब ४३ अर्बमध्ये २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी दातृ निकाय र सरकारबीच सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिरकणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीका अनुसार दातृ निकायबाट काम भइसकेपछि मात्रै प्रतिबद्धताअनुसारको रकम आउँछ ।

‘सरकारले तत्काल रकम व्यवस्थापन गरेर काम गर्दै जाने र काम भएपछि दातृ निकायबाट पैसा आउने हुन्छ,’ उनले भने । प्राधिकरणका अनुसार विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) को ३६ अर्ब २५ करोड ९७ लाख, जापनिज सहयोग नियोग (जाइका) को १९ अर्ब २१ करोड ६१ लाख, एसियाली विकास बैंकको १८ अर्ब ८५ करोड ८५ लाख, युरोपेली युनियनको १० अर्ब ६७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

भारत सरकारको ८ अर्ब ६८ करोड १ लाख, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को ३ अर्ब ७० करोड २९ लाख, ‘रिकन्स्ट्रक्सन पुल फन्ड’ को १ अर्ब २५ करोड ७८ लाख, विश्व बैंक ‘ट्रस्ट फन्ड’ को ८१ करोड ९ लाख, जापान सहयोग कोष (जेएफपीआर) को ७८ करोड २० लाख र चीन सरकारको ५३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुनर्निर्माण क्षेत्रमा खर्च भइसकेको छ ।

प्रमुख ज्ञवालीका अनुसार प्राधिकरणले तयार पारेको संशोधित पुनर्लाभ कार्यढाँचा अनुसार पुनर्निर्माणमा६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ । ‘पुनर्निर्माणमा सरकारबाट परिचालन गर्नुपर्ने ९ खर्ब ३८ अर्ब थियो,’ उनले भने, ‘यसमा हामीले पञ्चवर्षीय योजना बनायौं, सबै निकायसँग छलफल गरेर ६ खर्ब ३० अर्ब बजेट लाग्ने निष्कर्ष निकाल्यौं ।’

खानेपानी, सडक आयोजनाको काम सरकारमार्फत नै हुनेछ । ‘यी क्षेत्रमा पुनर्निर्माणबाट बजेट जाँदैन, सरकारबाटै जान्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले बजेट नै परिचालन गर्ने कार्यक्रम ६ खर्ब ३० अर्बभित्र पर्ने भयो ।’

प्राधिकरणका अनुसार विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा ३७ अर्ब ९५ करोड ११ लाख, स्वास्थ्यचौकी तथा अस्पताल पुनर्निर्माणमा ४५ करोड १० लाख, पुरातात्त्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा ३ अर्ब १० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ग्रामीण सडक तथा पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा ४५ अर्ब ९८ करोड ६३ लाख खर्च भइसकेको छ । सुरक्षा निकायको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको भवनहरूको निर्माणमा ८ अर्ब ४० करोड ८९ लाख, सरकारी भवन निर्माणमा ८ अर्ब २८ करोड २४ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

७० सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सकियो
भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका ७० वटा सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३० र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगबाट ४० वटा भवन निर्माण सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेलका अनुसार सरकारी स्रोतबाट पुनर्निर्माण भइरहेका २१ वटा चालु आर्थिक वर्षभित्र र एडीबीको ऋण सहयोगमा र्निर्माण भइरहेका २९ वटा भवनको ०७६ पुससम्ममा निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

साझा प्रकाशन, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपालको भवनको सम्झौता सम्पन्न भएको र सिंहदरबार पश्चिम गेटको दुवैतर्फका भवनहरूको टेन्डर आहवान गरिएको छ ।

भारतीय ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने ललितपुरस्थित एकीकृत प्रशासनिक भवनको ठेक्का लागि सूचना प्रकाशन गरिसकिएको छ ।

यही ऋण सहयोगमा बन्ने गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, रसुवा, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्ला कारागारहरूको प्रक्रिया बढाउनका लागि गृहकार्य जारी रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७६ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×