कर नतिर्नेको सूची लम्बियो

जितेन्द्र साह

विराटनगर — प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा कर तिर्न अटेर गर्नेको सूची बर्सेनि लम्बिँदै गइरहेको छ । यहाँस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आव २०७५/७६ को १३ जेठमा कर तिर्न अटेरी गर्ने ६२ उद्योगी व्यवसायीविरुद्ध १५ दिनभित्र कर बक्यौता चुक्ता गर्न सूचना जारी गर्‍यो । उनीहरूले २९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी थियो । यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै दोब्बर हो । 

विराटनगरको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा स्थायी लेखा नम्बर लिन लागेको लाम । तस्बिर : जितेन्द्र/कान्तिपुर

कार्यालयका प्रमुख दिलीपकुमार गौतमका अनुसार यो वर्ष सार्वजनिक सूचना जारी गरिएकामध्ये हालसम्म ६ जनाले ८२ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर तिरेका छन् । अझै ५६ करदाताबाट २८ करोड ९१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व उठ्न बाँकी छ । उक्त कार्यालयले आव २०७४/७५ मा करबापतको ठूलो रकम नबुझाउने ३७ जनाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

उनीहरूले २१ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी थियो । गत वर्ष केवल ३ उद्योगी व्यवसायीले ४० लाख रुपैयाँ तिरेको उनले बताए । ‘कर तिर्न अटेरी गर्नेहरूको यस वर्षको परिमार्जित सूचीको प्रथम १० स्थानमा धेरैजसो गत वर्ष पनि सार्वजनिक सूचीमा परेका पुराना उद्योगी एवं व्यवसायी छन्,’ गौतमले भने । ६२ जनाको सूचीमा सबैभन्दा बढी ती १० जनाले २१ करोड ३४ लाख ६५ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ कर बुझाउन बाँकी छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकरमध्ये कसैले दुवै र कसैले एउटा नबुझाएको कर कार्यालयको सूचनामा छ ।

बक्यौता राख्ने करदाताको सूचीमा बेपत्ता, कारोबार डुबेका र भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायी छन् । ‘जुनसुकै निहुँ तथा बहाना देखाए पनि यो सूचीमा परेका अधिकांश उद्योगी र व्यवसायीको नियत कर छली नै हो,’ उनले भने, ‘यो महानगरका केही प्रतिष्ठित व्यापारीले सूची जारी भएको लगत्तै बक्यौता बुझाएका छन् ।’

गौतमले उनीहरूको नाम भने उल्लेख गर्न मानेनन् । उक्त कार्यालयले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता राख्ने करदाताविरुद्ध हालसम्म भएको कारबाहीको शृंखलाबद्ध अद्यावधिक रेकर्ड राखेको छ ।

उक्त कार्यालयले आव २०७५/७६ को असारसम्म ७ अर्ब १३ करोड ७८ लाख २४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । उसले ६ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १३ हजार रुपैयाँको लक्ष्य राखेको थियो । ‘गत वर्ष भएको कमी–कमजोरीको विश्लेषण गर्दै अघि बढ्यौं, जनसम्पर्क बढायौं, करमा दर्ता हुन र राजस्व तिर्न आउने सेवाग्राहीलाई सहज हुने माहोल बनायौं,’ गौतमले भने ।

दिनहुँ औसत २ सय सेवाग्राहीको आवागमन हुने उक्त कार्यालयमा १५ असारदेखि नै व्यक्ति स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिने, अन्तःशुल्क बुझाउने र खाता प्रमाणित गराउनेको घुइँचो छ । ‘कर शिक्षा र चेतनाले पनि राजस्व बुझाउने क्रम बढ्दो छ,’ गौतमले भने । उनका अनुसार अहिले दिनहुँ करिब ४ सयको हाराहारीमा सेवाग्राही आइरहेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विज्ञापन गर्दा पनि चिकित्सक आएनन्

जितेन्द्र साह

विराटनगर — प्रदेश १ सरकारले विज्ञापन गर्दा समेत सरकारी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूका लागि विज्ञ चिकित्सक पाउन सकेन । अन्य दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पनि सरकारी जागिर खान आएनन् । यसले गर्दा पूर्वाञ्चललाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै आयुर्वेद उपचार एवं जडिबुटी उत्पादनको केन्द्र बनाउने सामाजिक विकास मन्त्रालयको योजनाले गति लिन सकेको छैन । 


मन्त्रालयले आयुर्वेदमा एमडी गरेका ४ विज्ञ चिकित्सक र अन्य ४ अक्युपंक्चर सहायक पदका लागि विज्ञापन गर्दा एउटै आवेदन परेन । मन्त्रालयले इलाम, झापा, मोरङ र उदयपुरको जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा विस्तार गर्ने क्रममा करारमा विज्ञ चिकित्सक र अक्युपंक्चर सहायक समेत राख्न खोजेको थियो ।

फागुन र चैतमा विज्ञापन गरिएका ती आठवटै पदमा एक महिनाको म्याद नाँघ्दा पनि कोही जागिर खान आएनन् । इन्टरनल मेडिसिनमा एमडी गरेकालाई आयुर्वेदमा ‘काय (शरीर) चिकित्सक’ भनिन्छ । अहिले ती केन्द्रमा एमबीबीएस सरहकै बीएएमएस (ब्याचलर अफ आयुर्वेद, मेडिसिन एन्ड सर्जरी) चिकित्सको नेतृत्वमा सेवा प्रदान गरिँदैछ ।

मन्त्रालयका आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा प्रमुख डा.सरोज विशाललले निजीभन्दा कम तलब र करारमा जागिरको सुरक्षा नहुनु यसको कारण हो । निजी स्वास्थ्य संस्थामा एमडी स्तरको नयाँ आयुर्वेद चिकित्सकले पनि मासिक न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ तलब पाउने गरेको उनले बताए । ‘पुराना र अनुभवीमा मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने पनि छन्,’ विशालले भने ।

सरकारले यी विज्ञलाई पनि मासिक ३६ हजार रुपैयाँ मात्र तलब उपलब्ध गराउँछ । मुलुकभरि आयुर्वेदमा एमडी गरेका सय जनाको हाराहारीमा जनशक्ति भए पनि थोरै मात्र सरकारी जागिरमा आठौं तहमा अधिकृतसम्म भएको विशालले बताए ।

एमडी स्तरको पदका लागि मन्त्रालयले, स्नातक तहको पदका लागि धनकुटास्थित प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र सहायक स्तरको सम्बन्धित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले विज्ञापन गर्छन् । जडिबुटि उत्पादन र औषधि निर्माणमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास थालिएको डा. भविन्द्र निरौंलाले बताए ।

देशभित्र हालसम्म अक्युपंक्चरको शैक्षिकपाठ्यक्रम भने छैन । डा. विशालका अनुसार बाहिरबाट अक्युपंक्चर पढेर आएका काठमाडौं केन्द्रित छन् । मन्क्रालयले अघि सारेको सेवा विस्तार कार्यत्रमको हकमा मानव संसाधनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेको निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेलले बताए ।

होमियोप्याथीको उच्च शिक्षा पढाइने कलेज पनि स्वदेशमा छैन । विराटनगरमा रहेको यससम्बन्धी एक मात्र निजी कलेज पनि बन्द भइसकेको छ । सीटीईभीटीको मातहतमा सञ्चालित कलेजमा होमियोप्याथीको स्वास्थ्य सहायकसम्म पढाइ हुन्छ ।

मन्त्रालयले प्रादेशिक योजना आयोगको नेसनल डेवलपमेन्ट भोलन्टियर सर्भिस अन्तर्गत स्वयंसेवकका रूपमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा होमयोप्याथिक चिकित्सक राख्ने भएको छ । ‘दुई वर्षसम्म काम गर्न पाउने उनीहरूलाई मासिक जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँछौं,’ निर्देशक डोटेलले भने, ‘तर हामी अर्को वर्षकै बजेटमा चिकित्सकको व्यवस्थापन गरिसक्छौं ।’

लक्ष्य अनुरूप सामाजिक विकास मन्त्रालयले मोरङ, झापा, इलाम र उदयपुरमा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति एवं सेवा विस्तार गर्न १० दक्ष जनशक्ति थपी सेवा अघि बढाएको छ । उसले स्तरोन्नतिमा ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

डा. विशालका अनुसार दुई जना पञ्चकर्म थेरापी सहायक, दुई जना अभ्यङकर्ता (मसाज दिने), एक फार्मासिष्ट, एक स्टाफ नर्स, एक ल्याब टेक्निसियन, एक होमियो प्याथिक सहायक र दुई सफाई कर्मचारी थपिएको हो । यसअघि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा १ चिकित्सक, १ कविराज, दुई वैध, १ कार्यालय सहयोगी र १ औषधि घोटुवाको दरबन्दी थियो ।

‘भौतिक पूर्वाधार अपुग भएको ठाउँमा थप घरकोठा, फर्निचर र औषधिको व्यवस्थापन गरिँदैछ,’ उनले भने, ‘फार्मेसी भने सशुल्क हुनेछ ।’ चार वटै जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्रलाई औषधि किन्नलाई ५ लाख र फर्निचरका लागि ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयका कविराज निरीक्षक तीर्थराज आचार्यले बताए ।

विराटनगरको सन्दर्भमा स्थानीय जामुनगाछीस्थित केन्द्र नजिक घर भाडामा लिएर ल्याब सेवा, पञ्चकर्म र छार सूत्र सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको विशालले बताए । वान्ता, दिसा, मुत्र थैली र नाकबाट दोष एवं विकार निकाल्नुलाई पञ्चकर्म भनिन्छ । छार सूत्रबाट पायल्स, फिसर र फिस्टुलाको उपचार हुन्छ । ‘सामान्य शल्यक्रियाबाट गरिने छार सूत्रबाट उपचारपछि पटकपटक रोग बल्झिँदैन,’ उनले भने । डा.विशालका अनुसार १५ जेठभित्र सबै बिस्तारित स्वास्थ्य केन्द्रहरूको उदघाटन भइसक्छ ।

मन्त्रालयले अन्य अस्पतालहरूमा समेत ऐलिप्याथी र आयुर्वेदलाई गाभेर एकीकृत सेवा दिने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सेवा विस्तार भएका ओखलढुंगा, संखुवासभा र धनकुटाको जिल्ला स्वाथ्य केन्द्रलाई थप बजेट तथा कार्यक्रममार्फत छरितो बनाइनेछ । ‘सातामा दुई दिन मात्र दिइने विशेष सेवालाई समेत ओटी लाइट, बेड र औषधी थपेर दैनिक बनाउँछौं,’ डा.विशालले भने ।

यो मन्त्रालय कार्यान्वयनमा आएदेखि प्रदेश १ को ठाउँठाउँमा आरोग्य स्वास्थ्य जीवन योग शिविर हुँदैछ जसकोलागि प्रत्येक आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई १ लाख रुपैयाँ सहयोगराशी उपलब्ध गराइएको छ ।

यसैगरी सम्पूर्ण वर्ग, उमेर, जाति र समूहलाई स्वस्थ बनाउने तथा रोग लाग्न नदिने लक्ष्य अन्तर्गत अभियानकै रुपमा मोरङ तथा झापाबाट स्वस्थ जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गुरु योजना मन्त्रालयको छ । उसले मोरङका लागि १५ लाख र झापाका लागि १७ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ११:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्