मौद्रिक नीति : गाभिने बैंक र लघुवित्तलाई थप सुविधा

यसमध्ये जनता बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक (वाणिज्य बैंकबीच) गाभिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अझै तल झार्नका लागि थप सुविधाको घोषणा गरेको हो । हाल ‘क’ वर्गका २८, ‘ख’ वर्गका ३२, ‘ग’ वर्गका २४ र ‘घ’ वर्गका ९१ गरी १७५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक पूर्व बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने चेतावनी गभर्नर नेपालले दिए पनि त्यस्तो व्यवस्था भने आएन ।

तर पछि मर्जरमा लैजान बाध्य पार्न सक्ने घुमाउरो भाषा नीतिमा राखिएको छ । २०७७ भित्र बैंकहरू गाभिएर एकीकृत कारोबार गरे विद्यमान व्यवस्थाभन्दा थप सुविधा पाउनेछन् । ‘कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने,’ सुविधाबारे नीतिमा भनिएको छ । नगाभिनेहरूका लागि यो व्यवस्था वर्षअघि नै पूरा गर्नुपर्नेछ ।

‘कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने,’ नीतिमा भनिएको छ । यो सुविधा पनि मर्जरमा नजानेहरूले एक वर्षअघि पूरा गर्नुपर्नेछ । बैंक गाभिएमा शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

‘सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट हटेको कम्पनीमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने’ प्रावधान मर्जरमा जानेहरूका लागि लागू नहुने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ ।

यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने संस्थाका उच्च पदाधिकारीलाई यसअघि जारी भएको कुलिङ पिरियड लागू हुँदैन भन्ने हो ।

‘चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायमा गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । अन्य वाणिज्य बैंकहरूको हकमा २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

लघुवित्त संस्थालाई समेत सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ । ‘एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन समय थप गर्ने,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पुर्‍याउनुपर्ने समय थप गर्ने ।’

‘सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट हटेको कम्पनीमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने’ प्रावधान मर्जरमा जाने लघुवित्त संस्थाहरूका लागि लागू नहुने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ ।

‘स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा १० लाखबाट १५ लाख पुर्‍याइने ।’ मर्जरमा जाने लघुवित्तका कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपका रूपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन पनि गर्न पाउने सुविधा छ ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन सकेन

गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने घोषणा गरे पनि त्यो व्यवस्था ल्याउन भने सकेनन् । बुधबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्थाबारे मौन छ । गभर्नरले मौद्रिक नीतिपूर्व एउटै व्यक्ति

बैंकर र व्यवसायी हुँदा स्वार्थ बाझिएको, विश्वका कुनै पनि राष्ट्रमा व्यवसायीले बैंक र बैंकरले व्यवसाय चलाउन नपाउने भन्दै नेपालमा दुवै तिर एकै व्यक्ति हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने बताएका थिए ।

‘विगतमा १६ वटा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भइसकेका छन् । तीमध्ये अधिकांश स्वार्थ बाझिएको तथा सञ्चालकले व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेकै कारण संकटमा परेको देखिन्छ,’ कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति विशेष राउन्डटेबलमा गभर्नरले भनेका थिए, ‘अब यो व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकर र व्यवसायी छुट्याइन्छ ।’

तर उनले भनेको कुनै पनि विषय नीतिमा उल्लेख छैन । धेरै समयदेखि बैंकर र व्यवासायी छुट्याउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनमा यो विषय समावेश गरी छुट्याउने उपाय भने बाँकी नै छ । यो ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ ।

संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारी अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा उद्योग व्यवसायमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्ति बैंक सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

विदेशी बैंकबाहेकबाट पनि ऋण

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि सरकारले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाअन्तर्गत हालसम्म एउटाबाहेक अरू बैंकले ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । यसकारण मौद्रिक नीतिमार्फत सो व्यवस्था थप खुकुलो बनाइएको छ ।

अब बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट समेत ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘यसरी प्राप्त स्रोतको उपयोगका क्षेत्रहरूसमेत विस्तार गरिनेछन् ।’

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशमा शाखा खोल्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि राष्ट्र बैंकले दोहोर्‍याएको छ । ‘विदेशी बैंकको नेपालमा प्रतिनिधि/शाखा कार्यालय स्थापना गर्न नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीबाट कम्तीमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा निक्षेप राख्न पाउनेछन् । ‘त्यस्तो निक्षेपको शतप्रतिशतसम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने विद्यमान व्यवस्थाको ऋण ब्याजदर ६ महिनाको लाइबर दरमा थप ३ प्रतिशतभित्र हुनेपर्ने प्रावधान रहेकामा ब्याजदर लाइबर दरमा थप ४ प्रतिशतभित्र हुन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

कर्जा प्रवाह सीमा यथावत्

मौद्रिक नीतिपूर्व सीमा हरेफेर गर्ने चर्चा चले पनि कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकले अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमा यथावत् राखिएको छ । ‘कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् कायम गरिएको छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।’

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि यथावत् राखेको छ । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा उल्लेख भएका अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगका लागि साधारण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको सीमा घट्यो

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी विनियम सञ्चितिको सीमा घटाएको छ । यसअघि कम्तीमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने लक्ष्य थियो । त्यसलाई घटाएर ७ महिनामा झारिएको छ । ‘बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

मौद्रिक नीति २०७६/७७

• बैंक गाभ्न दबाबपूर्ण व्यवस्था आएन
• मर्जरमा लैजान पछि बाध्य पार्न सक्ने संकेत
• बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनेबारे मौन
• विदेशस्थित बैंकबाहेक संस्थाबाट पनि ऋण ल्याउन पाइने
• नेपालका बैंक विदेशमा शाखा खोल्न नीतिगत व्यवस्थाको घोषणा
• विपन्न वर्गलाई न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा व्यवस्था यथावत्
• कर्जा सुरक्षणभन्दा बाहेकको बिमा गर्नु नपर्ने
• ५० लाखभन्दा बढी ऋण लिन प्यान अनिवार्य
• शाखा नभएका वडामा शाखारहित बैंक खोल्न स्वीकृति नचाहिने