'मुलुकको आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मुलुकको आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको बताएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले बुधबारदेखि लागू गरेको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) को उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले अपादर्शी र अनौपचारिकबाट अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । 

‘मुलुकको आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ । व्यवसायको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा हुन्छ । औपचारिक क्षेत्रको व्यवसाय गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रको व्यवसाय गर्ने बीचमा समन्वय कसरी ल्याउने ? आयकर तिर्ने, भन्सार तिर्ने या नतिर्ने बीच अथवा वैध तथा अवैध कारोबार गर्नेलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्‍यो भने सुशासनको कुरा नगर्दा पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘अपादर्शी र अनौपचारिकबाट औपचारिक व्यवसायमा रूपान्तरित हुँदै छौं । औपचारिक, वैध र पादर्शी व्यवसाय गर्नेलाई संरक्षण प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, त्यसमा सरकारले सहकार्य गर्नुपर्छ । अनुगमन प्रणाली एउटा कडी हो ।’ कार्यान्वयको क्रममा समान्य कठिनाइ भए पनि त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने उनले बताए ।

‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र/व्यवसायलाई पूर्ण औपचारिक बनाउन भन्सार विन्दुबाट सुरु गर्ने, सुशासन, मूल्य अभिवृद्धि करमा समस्या देखेका थियो,’ उनले भने, ‘तर, १० वर्षयता गुनासो कम हुँदै आएको छ ।’ कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या बिस्तारै सुधार गर्दै लैजाने उनले बताए । यो व्यवस्थाले अनधिकृत व्यवसायहरू स्वतः बन्द हुने सरकारको दाबी छ । ‘प्रयोग गर्दा सुरुमा कठिनाइ भए पनि प्रविधि सिक्दै जानुपर्छ । प्रविधिबाट भाग्नु हुँदैन,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘समावेशिताको कुरा गर्छौं, त्यसका लागि पनि प्रविधिमा सक्षम हुनुपर्छ ।’

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा १३ ‘ग’ मा कानुनबमोजिम एक स्थानबाट अर्को स्थानमा मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण वेबमा आाधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरेर मात्रै ओसारपसार गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले आव २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा पनि चोरी निकासी पैठारी र आन्तरिक उत्पादनको परिवहनमा हुने बिचलनलाई न्यूनीकरण गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न उत्पादक, परिवहन र बिक्रीसम्मको शृंखलालाई ट्र्याकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने जनाइएको थियो । सोहीअनुसार २०७६ असार २३ गते नेपाल राजपत्रमा यो प्रणाली २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू हुने सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

भीसीटीएस वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको संक्षिप्त विवरण प्रविष्टि गरेर मात्र मालसामान ओसारपसार गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । जसअनुसार एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालवस्तुको विवरण विभागको वेबसाइटमा राखिएको प्रणालीमा प्रविष्टि गरेर मात्रै मालवस्तु ढुवानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार यो प्रणाली व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु आयात–निर्यात, उद्योग, भन्सार एजेन्ट, ढुवानी कम्पनीमा लागू हुन्छ । वितरक तथा थाोक बिक्रेताले थोकस्तरमा बिक्री गर्दा भीसीटीएसमा इन्ट्री गरेर ढुवानी गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

विभागका अनुसार यसले राजस्व अनुसन्धानको चेकपोस्टहरू नहरने भएकाले बिलबिजकका प्रति बुझाउने झन्झटबाट मुक्ति दिन्छ । आन्तरिक ओसारपसार निर्वाध रूपमा गर्न पाइने, प्रयोगकर्ता आफैंले युजर आईडी र पासवर्ड बनाउन सक्ने भएकाले प्रयोगकर्तामैत्री हुने जनाइएको छ ।

व्यवसायीको समय र लागत बचत भई व्यवसायको व्यापार खर्च घट्ने, तथ्यांक र सूचनामा सबै प्रयोगकर्ताको पहुँच बढ्ने मैनालीले बताए । विभागले पहिलो ३ महिना प्रोत्साहनमा जोड दिएको छ । त्यस अवधिमा प्रयोगमा प्रोत्साहनदेखि विभिन्न परीक्षण गरिनेछ ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले प्रणालीले राजस्व चुहावट रोकिने बताए । उनले कर प्रणालीमा थप सुधार गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रणाली लागू गरिएको बताए । यसबाट चलानबाट मालवस्तु ओसारपसार गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट चलाउन बुझाउनु पर्दैन । कार्यालय बिदाको दिन पनि बिनारोकतोक चलानबाट ढुवानी गर्न सकिने, मालसामानबीच बाटोमा थप गर्न तथा झार्न सकिने व्यवस्था रहने जनाएको छ ।

विभागका अनुसार मालधनीले प्रविष्टि गरेर पठाएको आफ्नो मालवस्तुको मात्र जिम्मेवारी वहन गरे पुग्छ । वैध व्यापारमा सहजीकरण भई अवैध व्यापारमा निगरानी बढाउन सहयोग पुग्ने, ढुवानी गरेको सामानको अवस्था (बाटोमा गन्तव्यमा पुगेको आदि) बारेमा जानकारी हुने जनाएको छ ।

के हो भीसीटीएस ?
भीसीटीएस बेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको संक्षिप्त विवरण प्रविष्टि गरेर मात्र मालसामान ओसारपसार गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालवस्तुको विवरण विभागको वेबसाइटमा राखिएको प्रणालीमा प्रविष्टि गरेर मात्रै मालवस्तु ढुवानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०८:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सस्तो भएन प्राथमिकताको कर्जा

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरमा थप गरिने प्रिमियम राष्ट्र बैंकले नतोक्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जा सस्तिएन 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलगायत उत्पादनमूलक उद्योगमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने सरकारी योजना अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरमा थप गरिने प्रिमियम राष्ट्र बैंकले तोक्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । 

उच्च ब्याजदरका कारण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा ऋण प्रवाह हुन नसकेको निष्कर्षका आधारमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर सस्तो हुने नीतिगत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियम तोक्ने घोषणा गर्‍यो ।

उक्त व्यवस्था घोषणा भएको ६ महिनासम्म पनि निर्देशन जारी हुन सकेन । यही कारण कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर सस्तिन नसकेको हो । ‘वाणिज्य बैंकहरूले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा थप गरिने प्रिमियमलाई यस बैंकले तोकेको प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ । यही कारण हाल ग्राहक उच्च दरमा ऋण लिन बाध्य रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यो विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहेकाले निर्देशन जारी हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद नागिलाले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ब्याजदर स्थायित्वलाई महत्त्व दिएको छ, कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तरमार्फत सो काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छलफल सकिएपछि आवश्यकताअनुसार निर्देशन जारी गर्छौं ।’

यस्तै ऋणको ब्याजदर कम गर्न भन्दै ल्याइएको कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) गणना गर्ने सूत्र परिमार्जन गर्ने घोषणा पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

हाल स्प्रेड गणना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीको ब्याजदर पनि समावेश गर्न पाउँछन् । मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएअनुसार सूत्र परिमार्जन गरिएको भए बैंकले सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीको ब्याजदर समावेश गर्न पाउँदैनथे । यसो हुँदा बैंकको स्प्रेड कम हुने भएकाले ऋणीले सस्तोमा ऋण पाउने अवस्था हुन्थ्यो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ०७६ असारसम्म वाणिज्य बैंकले साढे ४ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्छ । यसका लागि ०७५ चैतसम्म ४.७५ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्थ्यो । चैतसम्म बहुसंख्यक बैंकले उक्त निर्देशन पालना गरेका छैनन् । यसका अधारमा असारसम्म साढे ४ प्रतिशतमा झार्ने सम्भावना कम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यो स्थिति विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले ०७६ असारसम्म बढीमा ५ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा थियो । साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न उक्त व्यवस्था ल्याइएको बताइएको थियो । बुधबारसम्म यो निर्देशन पनि जारी भएको छैन ।

यस्तै निश्चित रकमभन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा घोषणा भएको थियो । यो नीति पनि अझै कार्यान्वयनमा आएन ।

उल्लिखित व्यवस्था सरकारले उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिमार्फत राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । मुद्रा र पुँजी बजार सुधारका लागि डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएका सुझावका आधारमा समितिले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । डेपुटी गभर्नरकै नेतृत्वमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु राष्ट्र बैंकको कमजोरी भएको पूर्वगभर्नरहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT