बैंक खोज्दै आठ दिन

हरिराम उप्रेती

(गोरखा) — संघीयता कार्यान्वयनसँगै सदरमुकाम केन्द्रित अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा गएका छन् । एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंकको शाखा स्थापना गर्ने सरकारी नीति छ ।

जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा बैंक पनि खुलेका छन् । यतिका सुविधा गाउँमै पुग्दा पनि तिब्बती सीमा क्षेत्र सामागाउँ र छेकम्पारबासीलाई भने सामान्य कामका लागि १० दिन समय खर्चनुपर्ने बाध्यता छ ।

चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँमा उपभोक्ता समितिमार्फत सामुदायिक भवनमा काठ बिछ्याउने काम सम्पन्न भयो । योजनाका लागि ५ लाख बजेट छुट्टिएको र पैसा झिक्न एक वर्षमा दुईपटक सदरमुकाम आउनुपरेको समितिका अध्यक्ष दोर्जे लामाले बताए । चार महिनाअघि योजना सम्झौता गरेर उनले ४१ हजार झिके । ‘काम सकियो, अब बाँकी पैसा झिक्न सदरमुकाम आएको,’ उनले भने । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनाको भुक्तानी लिन समितिका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव सदरमुकाम केन्द्रित छन् ।

‘चार दिन हिँडेर सदरमुकाम आइपुग्यौं, बैंकमा पनि भीडभाड छ, काम सक्नै दुई दिन लाग्ने भयो,’ उनले भने । सामागाउँकै १० लाख रुपैयाँको लागतमा सामा खोलामा पुल निर्माण सकिएको छ । भुक्तानी भएको छैन । ‘हिउँदमा योजना सम्झौता भएपछि एकपटक सदरमुकाम आएर केही रकम झिकेर लगें, त्यो बेला हिउँ परेर हिँडिसाध्य थिएन, अहिले बर्खा लाग्यो पैसा झिक्नैपर्‍यो, बाटो खराब छ, दुःखसाथ सदरमुकाम आएका छौं,’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ग्लाल्जेन लामाले भने ।
सामागाउँबाट पहिलो दिन गवमा बस्नुपर्ने र दोस्रो दिन गाउँपालिकाको केन्द्र सिर्दिबास आइपुगिन्छ । तेस्रो दिन माछाखोला बास बसेर चौथो दिन सदरमुकाम आइपुग्ने सामागाउँका मिङमार लामाले बताए । ‘बलियो मान्छेलाई आउन मात्र ४ दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा २ दिन काम सक्न लाग्छ, फर्कन पनि उत्तिकै समय लाग्छ ।’

वडाबाट सञ्चालित योजनाको रकम बैंकबाट लिन सामागाउँबाट मात्र १० भन्दा बढी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सदरमुकाम आएको उनले बताए । चुमनुब्रीमा कुमारी बैंकको शाखा भए पनि पैसा छैन । ‘बैंकका कर्मचारी पर्याप्त पैसा छैन भन्छन्,’ छेकम्पारका वडाध्यक्ष पासाङफुन्जो लामाले भने, ‘कहिले नेट चलेन भनिदिन्छन्, बैंक मात्र भएर नहुँदोरहेछ ।’ सुरक्षाको अभाव देखाउँदै बैंकले पर्याप्त रकम नराख्दा स्थानीय मारमा परेका हुन् ।

छेकम्पारबाट सदरमुकाम आउन कम्तीमा ५ दिन लाग्छ । बर्खा लागेसँगै पैदलमार्गमा ढुंगा खस्ने जोखिम छँदै छ । मसान्तसम्म योजना फरफारक गरेर भुक्तानी लिनैपर्ने बाध्यता भएपछि ६ वटा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सदरमुकाम आएको पासाङले बताए । उनले भने, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार होइन दुःखचाहिँ आयो ।’ बजेट मात्र आएर गाउँको विकास नहुने उनको तर्क छ । ‘निर्वाचित भएको पनि २ वर्ष बित्यो, समस्या पहिलेको जस्तै छ, सुविधा पनि गाउँमै भइदिए सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

सिर्दिबासको फिलिममा रहेको मालपोत र नापीमा कर्मचारी नहुँदा जनताले दुःख पाएको उनले बताए । ‘नामसारी गर्न नक्सा निकाल्न पनि सदरमुकाम आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सूचना दिएर महिनाको एक साता यो दिन बस्छौँ भनेर भनिदिए सजिलो हुन्थ्यो । जग्गाको काम लिएर फिलिम आयो त्यहाँ कर्मचारी हुँदैनन्, सदरमुकाम आयो तपाईको काम फिलिमबाटै हुन्छ भनेर फर्काइदिन्छन् ।’

छेकम्पारबाट गाउँपालिका केन्द्र फिलिम आउन मात्र दुई दिन लाग्ने उनले बताए । ‘गाउँपालिकाको केन्द्रमा आएर फर्कन नै कम्तीमा पाँच दिन छुट्टाउनुपर्छ,’ पासाङले भने । योजनाबारे बुझ्न, नागरिकता बनाउन तथा सिफारिस लिन स्थानीयलाई गाउँपालिकाको केन्द्र आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

गाउँपालिकाकै केन्द्रसम्म आएर फर्कन कम्तीमा दुई रात बास बस्नैपर्छ । बिही र चुम्चेतमा योजनाको रकम लगिसकेको गाउँपालिकाका कर्मचारी गणेश त्रिपाठीले बताए । अन्य वडाका उपभोक्ता समिति यतिखेर रकम झिक्न सदरमुकाममा छन् । चालु वर्ष गाउँपालिकाबाट चालु र पुँजीगत गरेर २३ करोड रकम आएको छ ।

‘हामी कर्मचारी पनि पनि तलब लिन सदरकमुकामै जानुपर्छ,’ उनले भने । ५ लाखदेखि ७० लाखसम्मका योजनाको फरफारकका लागि स्थानीय सदरमुकाम आउनुपरेको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार २८, २०७६ १०:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भारत जाँदैन नेपाली परबल

भवानी भट्ट

(कञ्चनपुर) — महाकाली नगरपालिका १० सुर्खेती टोलका गोपाल खत्रीले एक दशकअघिसम्म डेढ बिघा जग्गामा परबल खेती गर्थे । गाउँटोल जताततै परबल खेतीको लहरै चलेको थियो । यहाँ उत्पादित परबल खरिद गर्न भारतका खटीमा, बरेली र दिल्लीसम्मका व्यापारी बारीमै पुग्थे । 

भारतले सीमा क्षेत्रमा एसएसबी क्याम्प राखेपछि परबल निकासी ठप्प भयो । दोधारा चाँदनी क्षेत्रबाट निकासी हुने परबल रोकियो । उत्पादित परबल खेतमै बिग्रिन थाल्यो । कृषकहरूले बिस्तारै खेती छाडे । उनीहरू फेरि परम्परागत धान गहुँलगायत खाद्यान्न बालीमा फर्किए ।

अहिले नेपालमा विषादी परीक्षणको विषय चर्चामा छ । सरकारले सम्बन्धित भन्सार विन्दुमा विषादी अवशेष परीक्षण गरेपछि मात्रै जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो । फेरि आफ्नै निर्णयबाट पछाडि फर्कियो । परीक्षणबिनै तरकारी तथा फलफूल भित्रिन थाले । अदालतको आदेशपछि पुनः परीक्षण गर्न थालिएको छ ।

एक दशकअघि एसएसबीले पनि दोधारा चाँदनी क्षेत्रको परबल विषादी परीक्षणकै नाममा रोकेको यहाँका कृषकले बिर्सिएका छैनन् । ‘एसएसबीले क्वारेन्टाइन जाँच र विषादी परीक्षणपछि मात्रै निकासी गर्न पाइने भन्दै रोकेको परबल सीमा क्षेत्रमै कुहिने अवस्था आयो,’ गोपालले भने, ‘क्वारेन्टाइन जाँच गराउन दिल्ली वा काठगोदाम पुग्नुपर्थ्यो, यही झन्झटका कारण हामीले परबल खेती नै गर्न छाड्यौं ।’

१० वर्षअघिसम्म तत्कालीन दोधारा गाविसका अधिकांश ठाउँमा परबल खेती गरिन्थ्यो । घरैपिच्छे परबल खेती गर्न थालिएपछि तरकारी व्यवसायीहरूको लर्को लाग्थ्यो । त्यतिबेला एकैदिन ३–४ ट्रक परबल निर्यात हुने गरेको महाकाली नगरपालिका ८ का ईश्वर उपाध्यायले बताए ।

‘भारतमा परबल निर्यात रोकिएपछि दोधारा चाँदनीका अधिकांश कृषक परबल छाडेर धान र गहुँ खेतीमै फर्किए,’ उनले भने, ‘दिल्लीमा जाँच गराउन सकिने अवस्था थिएन । महेन्द्रनगर लैजान पनि महाकाली नदीमा त्यतिबेला पुल थिएन ।’ सरकारले विषादी परीक्षणपछि मात्रै तरकारी भित्रिन दिने निर्णय फिर्ता लिएर नेपाली कृषक र उपभोक्तामाथि अन्याय गरेको उपाध्यायको भनाइ छ । भारतमा सीमित ठाउँमा मात्रै क्वारेन्टाइन जाँच गरिन्छ । क्वारेन्टाइन भएका ठाउँमै विषादी परीक्षणको व्यवस्था छ । सीमावर्ती सहरहरूमा भने क्वारेन्टाइन जाँच केन्द्र नहुँदा निर्यात गर्न समस्या भएको थियो ।

‘त्यतिबेला प्रतिकिलो १०/१५ रुपैयाँमा घरबाटै बिक्री हुन्थ्यो,’ महाकाली नगरपालिका १० कुतियाकवरमा लामो समयदेखि तरकारी खेती गरिरहेका खड्के बुढाले भने, ‘अहिले परबलको मूल्य प्रतिकिलो ४०/५० रुपैयाँ पुगेको छ ।’ १० वर्षअघिसम्म ५ बिघा जमिन भाडामा लिएर
परबल लगाउने उनले अहिले एक कट्ठामा मात्रै लगाएका छन् ।

केही वर्षयता दोधारा चाँदनीमा फेरि परबल खेती गर्न थालिएको छ । अहिले उत्पादन हुने परबल स्थानीय बजारमै बिक्री भइरहेको छ । कृषक आफैंले महेन्द्रनगर बजार पुर्‍याउँछन् । कतिपय व्यवसायी बारीमै पुगेर खरिद गर्छन् । महाकाली नदीमा पक्की पुल निर्माण हुन थालेपछि कृषक परबल खेतीतर्फ फेरि आकर्षित भएका छन् ।

गोपाल खत्रीले पनि दुई वर्षयता धान, गहुँ छाडेर परबल खेती लगाउन सुरु गरेका छन् । अहिले उनले आधा बिघा जग्गामा लगाएका छन् । मंसिर–पुसतिर परबल रोप्ने सिजन हो । वैशाखदेखि कात्तिकसम्म फल्छ । अहिले सातामा २–३ क्विन्टल उत्पादन हुने खत्रीले बताए । उनी महिनामा ५०–६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् ।

‘पक्की पुल बनेपछि यहाँ फेरि परबलको लहर चल्छ, धेरैले सुरु पनि गरिसकेका छन्,’ खत्रीले भने, ‘त्यतिबेला बजारकै कारण बन्द भएको थियो । अहिले महेन्द्रनगरमा राम्रो भाउमा मजाले बिक्री भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : असार २८, २०७६ १०:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT