व्यवसायी र बैंकर छुट्ट्याइन्छ : गभर्नर 

कान्तिपुर दैनिकले शुक्रबार राजधानीमा गरेको ‘मौद्रिक नीति विशेष अन्तर्क्रिया’ मा उनले भने, ‘बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने व्यवस्थाको तयारी भएको छ । एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा स्वार्थ बाझियो ।’ एउटै व्यक्तिले बैंक र व्यवसाय दुवै सञ्चालन गरेकै कारण नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन बिग्रिँदै गएको बैंक अफ काठमान्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले बताए ।

‘बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन बिग्रिनुको मूल जड नै यही हो,’ उनले भने । भारतलगायत राष्ट्रमा एकै व्यक्तिले बैंक र व्यवसाय चलाउन नपाउने व्यवस्था रहेको उद्धृत गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सबै कुरा भारतबाट सिक्न हुने, यो कुराचाहिँ किन सिक्न नहुने ?’

यसअघि हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा व्यवसायी बैंकर हुन नपाउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले प्रयास गरे पनि कानुनी मान्यता पाउन सकेको थिएन । अहिले फेरि त्यस्तै व्यवस्था ल्याउन लागिएको गभर्नरले बताएका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका क्रममा राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसायमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्ति बैंक सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । ‘बाफियामा सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘वित्तीय प्रणाली स्वच्छ र सुशासित बनाउन यो व्यवस्था अपरिहार्य छ ।’ जानकारहरूका अनुसार व्यवसायीले बैंक चलाउन पाउने व्यवस्था अन्य मुलुकमा छैन ।

व्यवसायी र बैंकर एउटै हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । आफैं बैंक चलाउने र आफ्नै व्यवसायका लागि त्यसबाटै ऋण लिने गरेकाले यसअघि करिब डेढ दर्जन वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । तीमध्ये करिब आधा दर्जन अझै समस्याग्रस्त अवस्थामै छन् ।

अहिले एउटा बैंकको सञ्चालक रहेको व्यक्तिले सोही बैंकबाट ऋण लिन नपाउने भए पनि उसले अर्कोबाट ऋण लिन सक्छ । यही कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले आपसी मिलेमतोमा ऋण लिने, दिने गरिरहेका छन् । करिब तीन वर्षअघि (राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएपछि) यो प्रवृत्ति बढेको छ ।

खासगरी हकप्रद सेयरमा लगानी गर्न सञ्चालकहरूले आफू संलग्न नभएको बैंकबाट ऋण लिएको र यही प्रयोजनमा धेरै ऋण प्रवाह भएको बैंकहरू बताउँछन् । त्यस्ता समस्या समाधान गरी वित्तीय क्षेत्रलाई विश्वसनीय, पारदर्शी बनाउनुका साथै उक्त क्षेत्रको दिगो विकास गर्ने उद्देश्यले बैंकर, व्यवसायी छुट्ट्याउने पहल थालिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्दा राष्ट्र बैंकको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि पनि छलफल भइरहेको गभर्नर नेपालले बताए ।

‘अन्य धेरै राष्ट्रका बैंकले सीईओ नियुक्त गर्दा राष्ट्र बैंकको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ वाणिज्य बैंकका सीईओहरू र विभिन्न व्यावसायिक संघका पदाधिकारी उपस्थित उक्त अन्तर्क्रियामा उनले भने, ‘नेपालमा पनि सोही व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसमा राष्ट्र बैंकले सीईओको फिट एन्ड प्रपर टेस्ट मात्र गर्ने हो ।’ यसलाई केन्द्रीय बैंकले सीईओ नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरेको रूपमा बुझ्न नहुने उनले प्रस्ट्याए ।

‘हामीले यो व्यक्तिलाई नियुक्त गर, यसलाई नगर भनेर निर्देशन दिने होइन,’ उनले थपे, ‘बैंकले प्रस्तावित गरेका व्यक्तिमध्ये यो उपयुक्त छ भन्ने मात्र हो ।’ यो व्यवस्थाले बैंकको नेतृत्वमा राम्रा र क्षमतावान् व्यक्ति छनोट हुने र त्यसले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई राम्रो र सुशासित बनाउन मद्दत पुग्ने उनले बताए ।