व्यापार घाटा कम गर्न कार्ययोजना

निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५ तयार पारेको हो । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले गर्नुपर्ने कार्यहरूको जिम्मेवारी तथा समयसारिणीसहित व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयका १५ मन्त्रालय/निकायका भूमिका तोकिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार घाटा न्यूनीकरण गर्न सबै निकायको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक हुन्छ । सोहीअनुसार कार्ययोजनाले पाँच वर्षभित्र नेपालको निर्यात आायात अनुपात १ः१०.५ कायम गर्ने उल्लेख छ । ‘कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु हो । एउटा मन्त्रालयको भूमिकाले मात्रै सम्भव पनि हुँदैन,’ आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले भने, ‘राष्ट्रिय कार्ययोजनामा सबै मन्त्रालयको भूमिका उल्लेख छ । यसबाट घाटा केही न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’

कार्ययोजनाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति योजना र कार्यक्रममा उत्पादन वृद्धि बजारीकरण निर्यात प्रवर्द्धन आयात प्रतिस्थापन तथा आयात व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन सबै तहका निकायलाई निर्देशन तथा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीयस्तरमा व्यापारसम्बन्धी भएका र हुने सन्धि सम्झौता सहमतिको कार्यान्वयनबाट अधिकतम लाभ लिन आआफ्नो निकायबाट उपलब्धिमूलक भूमिका खेल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी कार्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा स्वदेशी कागजलगायतका अन्य उत्पादनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । यसको समय अवधि छ महिना तोकिएको छ । ‘यसबाट स्वदेशी उत्पादनको उपयोगमा वृद्धि भएको हुनेछ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्यात व्यापारलाई सघाउ पुर्‍याउने कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न मन्त्रालय/निकायको अनुगमन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । अनुगमन प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दुईपटक चौमासिक अवधिमा गर्ने गरी निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसले मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा निर्यात व्यापारको विषय समावेश भई कार्यान्वयन भएको हुने उल्लेख छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हरेक वर्ष निर्यात प्रवर्द्धन जोन तथा प्रदेशहरूमा कम्तीमा एक–एकवटा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यसले औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू स्थापना र सञ्चालनबाट देशभित्र औद्योगिकीकरणमा वृद्धि हुने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले दुई वर्षको अवधिमा नेपाल र चीन सीमा नाका आसपासमा क्रस बोर्डर स्पेसल इकोनोमिक जोन स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका पैठारी भएका वस्तुहरूमध्ये आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिने गैरकृषिजन्य वस्तुहरूको आयात आगामी ५ वर्षभित्रमा ५० प्रतिशतले प्रतिस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । विदेशबाट आयात हुने सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्ने, जुत्ताचप्पल, कार्पेट, छाला र छालाजन्य वस्तु हस्तकलाजन्य वस्तु तयारी पोसाकका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने पनि कार्ययोजनामा छ ।

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ ले पहिचान गरेका कार्पेट, पस्मिना, छालाका वस्तु, यार्न र जुत्ता चप्पलहरूको निर्यात २ वर्षमा ५० प्रतिशत बढाउने, एक वर्षको अवधिमा नौ वस्तुको कम्तीमा पाँच मुलुकमा सामूहिक व्यापारिक चिह्न दर्ता गर्ने पनि उल्लेख छ । एक वर्षभित्र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति, नियमन सिन्डिकेट, कार्टेलिङको अन्त्य गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था कायम गर्ने जनाएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार छ महिनाभित्र जस्तापाताको गुणस्तर कायम गरिनेछ । कम गुणस्तरको जस्तापाता आयातलाई नियन्त्रण गर्न गुणस्तर निर्धारण गरिने उल्लेख छ । बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताबाट अतिकम विकसित मुलुकका हैसियतले प्राप्त सुविधाको उपयोग गरी निर्यात वृद्धि गर्न ५ नयाँ देशसँग सम्झौता गरिने उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले निर्यातजन्य वस्तु र सेवाहरूको विकास र मूल्य शृंखला विकास तथा व्यापार पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा केन्द्रित गरी व्यापारका लागि सहायता परिचालनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । एक तहको प्रशोधन गर्नुपर्ने प्रकृतिका सबै औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल दर पुनरावलोकन गर्ने । प्रमुख सहरमा कृषि उपज बिक्री केन्द्र र भण्डारण गृह स्थापना गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

कृषि मन्त्रालयले दुई वर्षको अवधिमा आलु तरकारी, दूध, माछा मासु तथा अण्डाको उत्पादन वृद्धिका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा अन्य प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रममार्फत उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुने उल्लेख छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनमा निर्यात प्रवर्द्धनलाई समेत केन्द्रविन्दुमा राख्ने, नेपाली नियोगसँग समन्वय गरी निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ ।