प्रदेश २ काे बजेट : केन्द्रकै सिको

'केन्द्रको बजेट संघीयताअनुकूल आएन भनेर प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले विरोध गरेका थिए । आफ्नो पालो आउँदा त्यही शैली देखाए । बजेटमा नयाँपन केही देखिएन’
भूषण यादव

वीरगन्ज — संघीय सरकारले सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । प्रदेश २ सरकारले पनि त्यही बाटो पछ्यायो । आइतबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७६ को बजेटमा सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । संघीय सरकारझै प्रदेश २ सरकारमा पनि नारा हावी देखिए । प्रदेशले पनि केन्द्रकै सिको गरेर बजेट ल्याएको यहाँका बुद्धिजीवीले बताए ।

जनकपुर निवासी प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट परम्परागत शैलीमा आएको छ । ‘बजेट भाषण सुन्दा एकदम कर्णप्रिय थियो, वेशभूषा पनि राम्रो, आफ्नो अनुकूलजस्तो नै लाग्यो, प्रस्तुति पनि राम्रो थियो,’ उनले भने, ‘तर, भाषणबाट देश चल्दैन, ज्यादै परम्परागत बजेट आयो ।’

केन्द्रको जुन शैलीको विरोध गरिएको थियो, त्यसैको सिको गरेर बजेट ल्याइएको छ । केन्द्रको बजेट संघीयताअनुकूल आएन भनेर प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले विरोध जनाएका थिए । आफ्नो पालो आउँदा त्यही शैली देखाएको र बजेटमा नयाँपन केही नदेखिएको प्राध्यापक लाभले बताए ।

संघीयता र समावेशिता वकालत गर्दै मधेस आन्दोलनबाट उदाएका समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल सम्मिलित प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । संघीय सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरूले बजेट संघीयताको मर्मविपरीत आएको टिप्पणी गरेका थिए ।

लाभका अनुसार गत वर्ष त सिक्दै थिए पहिलो बजेट थियो, यस वर्ष अनुभवबाट सिक्दै नयाँ ढंगको ल्याउनुपर्थ्यो । ‘संघीयता र समावेशिताको आवाज उठाउने एक मात्र प्रदेश भएकाले समावेशी आर्थिक नीतिअनुसार बजेट ल्याउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘समावेशीको नाममा छिटफुट बजेट त गएको छ । तर, ढाँचा मिलेन ।’

अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा दलित समुदायको संख्या बढी छ । दलितको समस्या समाधानका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने प्राध्यापक लाभले बताए । ‘जसरी केन्द्रमा राष्ट्रपति फलानो योजना, प्रधानमन्त्री फलानो योजना छ, त्यसरी नै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीको योजना ल्याएको छ,’ लाभले भने, ‘केन्द्रबाट सिकेर केहीनयाँ दिनुपर्थ्यो ।’

आम गरिब, किसानको नाममा बजेट नल्याइएको प्राध्यापक लाभले बताए । उनले भने, ‘बजेट भाषण कर्णप्रिय लागे पनि यसको व्यावहारिक पक्ष फितलो र कमजोर छ । केन्द्र सरकारझैँ नारामा अभियान चलाउन प्रदेश सरकारले पनि सिको गरेको छ ।’
मुलुकमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशमा १९ दशमलव ८ प्रतिशत छ ।

प्रदेशहरूको तुलनामा गरिबीको मामिलामा यो प्रदेश पाँचौं स्थानमा रहेको छ । देशको औसत बेरोजगार दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको २० दशमलव १ प्रतिशत छ । जो सबैभन्दा उच्च हो । मुलुकको मानव विकास सूचकांक ० दशमलव ५७४ रहेकोमा यस प्रदेशको सूचकांक ० दशमलव ४८४ रहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा प्रदेशका जनतामा संघीयताको मर्मअनुरूप आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूपान्तरणसहितको विकासको अनुभूति दिलाउने कार्य मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकासमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको जनाइएको छ ।

वितरणमुखी बजेटलाई निरुत्साहित गरी उत्पादनमूलक तथा प्रादेशिक गौरवका आयोजनामा रूपान्तरण गर्न चुनौती रहेको छ । सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासनमार्फतसमग्र शासन व्यवस्थामा सुशासन कायम राख्दैसरकारप्रतिको जनविश्वासलाई अझ मजबुत बनाउनु सबैको साझा दायित्व रहेको भनिए पनि बजेट वितरणमुखी रहेको वीरगन्जका बुद्धिजीवी विनोद गुप्ताको टिप्पणी छ । पर्सा–बारा क्षेत्रमा पोलिटेक्निकल कलेजको स्थापनाको माग गरिए पनि सम्बोधन नभएको उनले गुनासो गरे ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०८:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गण्डकीकाे बजेट : डीपीआरमा जोड

दीपक परियार

पोखरा — विकास निर्माणका सन्दर्भमा धेरै सुनिने शब्द हो डीपीआर अर्थात् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन । निर्माणको डिजाइन, त्यसका लागि लाग्ने समय, कुल जनशक्ति र कुल खर्च आदि डीपीआरमा उल्लेख हुन्छ । गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आयोजना सुरु गर्नेभन्दा डीपीआर तयारीमा जोड दिएको छ । 

महानगर नजिकका सहर तनहुँको शुक्लागण्डकी र भीमाद, लमजुङको मध्य नेपाल, स्याङ्जाको पुतलीबजार, पर्वतको फलेवास र कुश्मालाई उपसहर (स्याटलाइट सिटी) को रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर बनाउनमै खर्च हुन्छ ।

नवलपुरको लोकाहा खोला र पोखरा–३३ भोटेपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पूर्वाधार विकासका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरमै उक्त रकम खर्च हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय रंगशालाको डीपीआर बनाउन एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

हाइ अल्टिच्युट खेल प्रशिक्षण केन्द्र प्रदेशले महत्त्वसाथ भन्दै आएको आयोजना हो । नेपाली र विदेशी खेलाडीसमेतलाई उच्च भूभागमा राखेर प्रशिक्षण दिने प्रदेशको योजना छ । प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने स्थान मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा रहेको छोङगुरको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अवलोकन गरिसकेका छन् । यसको पनि यस वर्ष डीपीआर मात्रै बन्ने भएको छ । डीपीआर बनाउन डेढ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बनाउने भनिएको बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माण हुन सकेन । आगामी बजेटमा यसलाई निरन्तरता दिइयो । बहुपहिचानयुक्त संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै स्थानीय तह र समुदायसँगको साझेदारी र सहकार्यमा बनाइने ग्रामको पनि डीपीआर बनाउन मात्रै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । डीपीआर बनाउन एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटन समेट्ने गरी पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने गुरुयोजना तयार गर्न १ करोड रुपैयाँ बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी ‘डीपीआर’ मात्रै बनाउने बजेटले आम मानिसको जीवनस्तरमा तात्त्विक भिन्नता नल्याउने बताउँछन् । यस्तो बजेटले आम्दानी वृद्धि, रोजगार सिर्जना, मूल्य नियन्त्रण र समग्र गार्हस्थ्य उत्पादनमा मद्दत नपुर्‍याउने उनले बताए । प्रदेशको आफ्नै स्रोत नभई केन्द्र सरकारसँग भर पर्दा ठूलो आयोजना बजेटमा नअटेको उनको भनाइ छ ।

‘संघीयताको मर्मअनुसार नचली प्रदेश सरकार आश्रित भयो,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रले जे दियो, त्यहीं ल्याउने भयो ।आफ्नो खुबीले खर्च गर्नसक्ने देखिएन ।’ प्रदेश सरकार केन्द्रबाट ल्याएर स्थानीय तहमा बाँड्ने ‘बिचौलिया’ जस्तो मात्रै भएको उनको धारणा छ । गत वर्षभन्दा पनि अमूर्त बजेट यसपल्ट आएको उनले जनाए ।

उनले अनुदान दिएर उत्पादकत्व बढे नबढेको कुनै अध्ययन नगरी कृषि र होमस्टेमा पुनः अनुदान दिनु गलत भएको तर्क गरे । ‘अनुदानको प्रतिफल के छ भन्ने मूल्यांकन छैन,’ उनले भने, ‘उत्पादकत्व बढाएर प्रदेशको अर्थतन्त्र ठूलो बनाउने माध्यम बनाउने योजना ल्याउनुपर्थ्यो ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ धेरै खर्च गर्न नसक्ने भएरै ठूला आयोजनालाई कम रकम छुट्याएको बताउँछन् । ‘अर्बौं रकम लाग्न सक्नेमा थोरैमात्रै विनियोजन गरेका छौं,’ बजेटबारे सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यो वर्ष त्योभन्दा धेरै खर्च गर्न सक्दैनौं ।’ उनले विगतबाट शिक्षा लिएर कतिपय योजनामा डीपीआरका लागि मात्रै रकम विनियोजन गरेको बताए ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्