लेखाले बूढीगण्डकी ढिलाइको छानबिन गर्ने

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता महसुल नउठाएको र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइबारे छलफल गर्न ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई समितिमा बोलाएको छ । समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार दुवै विषयमा असार ३ गते छलफल गर्न मन्त्री पुनलाई पत्र पठाइएको छ । 

विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग र व्यापारीलाई उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता महसुल करिब १० अर्ब रुपैयाँ असुली हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले नियत राखेरै दिएको, उठाउन ताकेता नगरेको र नीतिगत कमजोरी गरेको शंकामा लेखाले छानबिन सुरु गरेको हो ।

यसअघि गत जेठको दोस्रो साता समितिले यसबारेमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । चरम लोडसेडिङ भएका बेला प्राधिकरणले साधारण महसुलभन्दा डेढ गुणा बढी हुने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगहरू विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । विद्युत् उपलब्ध गराए पनि सम्झौताअनुसारको बिलिङ नगर्दा करिब १० अर्ब रुपैयाँ असुली गर्न नसकेको आरोप प्राधिकरणमाथि छ ।

उद्योगहरूले अदालतबाट ‘स्टेअर्डर’ ल्याएको र अघिल्ला पदाधिकारीले उद्योगीसँग सम्झौता नै नगरी विद्युत् उपलब्ध गराएकोलगायतका कारणले महसुल असुलीमा ढिलाइ भएको दाबी प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । बक्यौताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणका पूर्वपदाधिकारीमाथि छानबिन सुरु गरेको छ । ट्रंक र फिडरलाइन उपलब्ध गराउने सम्झौता तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको कार्यकालमा भएको थियो ।

समितिले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण मन्त्रीसँग माग गर्ने अर्को एजेन्डा तय गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माणमा भएको ढिलाई र मुआब्जा वितरणबारे मन्त्रीसँग जानकारी लिने समितिले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

साथै समितिले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाउँदै आएको रकमको सदुपयोगको विषयमा पनि छलफल गर्ने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको शुल्कबाट करिब २९ अर्ब संकलन भइसकेको छ । उक्त रकमको प्रयोगका विषयमा भने योजना बनेको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७६ ०८:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहको विभिन्न पदको लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकले उक्त विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएको जनाउँदैँ विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि बैठकमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान र कानूनभित्र रही विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विज्ञापन गरिएको भनी त्यसको प्रतिरक्षा गरे।

समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, विशिष्टता, अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा प्रदेश एवं स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी सङ्ख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम रिक्त पद पदपूर्ति गर्न सबै प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

लोकसेवा आयोगले यही जेठ १५ गते स्थानीय तहका विभिन्न नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन खोलेको थियो। स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी संघको दरबन्दीमा रहेका पुल तथा फाजिलका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा आ–आफनो तहमा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

यसअघि बैठकमा सांसदहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नुपर्ने काम संघीय लोकसेवाबाट गराउन खोज्ने तथा संविधानले आत्मसात गरेको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त विपरीत गएर ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यले सरकार संघीयता र संविधानको भावना विपरीत जान लागेको हो कि भन्ने भान भएको टिप्पणी गरे।
सांसद देवेन्द्रराज कँडेल, महेश्वरराज गहतराज, रेखा शर्मा, जनार्दन शर्मा, डिला संग्रौला, पम्फा भूषाल, रामसहायप्रसाद यादव, प्रेम सुवाल, छक्कबहादुर लामालगायतले लोकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नभएकाले रद्द गर्नुको विकल्प नरहेको सुझाव दिएका थिए।
पछिल्लो विज्ञापनले संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकारको रक्षा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताउँदैँ उनीहरुले उठेको विवादको समाधान संविधानअनुरुप नै हुनुपर्ने बताए।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ११:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×