ऋषिराम पौड्याल

कर्मचारीको भत्ता कटौतीले पौने अर्ब बच्‍ने

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै भत्ता शीर्षकको खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारी बेखुसी भएका छन् । उनीहरूले मन्त्री र सांसदले पाउँदै आएको सुविधा कटौती हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न पनि गर्न थालेका छन् ।

कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता कटौती

सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने २० भन्दा बढी कार्यालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले अतिरिक्त भत्ता दिँदै आएको थियो । प्रोत्साहन, बैठक, अतिरिक्त समय, खाना तथा खाजा, जोखिमलगायतका सबै प्रकारका भत्ता कटौतीमा परेका छन् ।

कोरोनामुक्त नेपाल पहिलो प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई जतिसक्दो छिटो कोभिड–१९ मुक्त बनाउन सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । कोभिड–१९ विरुद्ध सरकारको तयारीलाई कम भन्न नमिल्ने उनले जिकिर गरे । सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले सबैको सहयोगमा मुलुकमा कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताए ।

सबै अस्पतालमा महामारीको उपचार

सरकारले मुलुकभरका राष्ट्रियस्तरका अस्पतालको पूर्वाधार विकास, सेवा विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवाको समतामूलक पहुँच र गुणस्तरीयतालाई प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य सुविधालाई वडास्तरसम्म पुर्‍याउने नीति अघि सारेको छ ।

परीक्षण दायरा बढाउन सांसदको माग

सांसदहरूले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा बुधबार उनीहरूले जनताको स्वास्थ्य नै बढी महत्त्वपूर्ण भएकाले गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले स्वास्थ्यसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति बनाउन सुझाव दिँदै हरेक प्रदेशमा संक्रमणको उपचार गर्ने अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।

ऋषिराम पौड्यालका लेखहरु :

‘सीमामा रोक्दा संक्रमण भित्रभित्रै फैलने डर’

भारतीय प्रहरीले नेपालीलाई खान नदिएको, गलत स्थानबाट नेपालमा प्रवेश गर्न दबाब दिने गरेको र क्वारेन्टाइनमा नराखेको भन्दै सीमावर्ती क्षेत्रका सांसदहरूले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा गर्न दिन माग गरेका छन् ।

संसद्‍को वर्षे अधिवेशन सुरु : कोरोनाविरुद्ध सबै दल एक ठाउँ

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरूले संक्रमण फैलन नदिन सरकारले प्रभावकारी कदम चालेर नागरिकको जीवन बचाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सांसद कोषबाट योग शिविरका प्रशिक्षकलाई भत्ता

सांसद विकास कोषको रकम कार्यकर्ता पाल्ने कोष भएको एक पूर्व महालेखापरीक्षकले टिप्पणी गरेका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विभिन्‍न वार्षिक प्रतिवेदनले पनि सांसद विकास कोषको रकम कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने ‍औंल्याएको छ ।

सांसदको गुनासो- ‘न कमजोरी औंल्याउन पायौं न सुझाव दिन’

संघीय संसद्का सांसदहरूले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि आफूहरूको भूमिकालाई बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । संघीय संसद् बैठक नहुँदा सरकारले गरेको संक्रमण नियन्त्रणका प्रयासमा देखिएका कमजोरी औंल्याउन वा सुझाव दिन आधिकारिक संयन्त्र नभएको गुनासो पनि उनीहरूले गरेका छन् ।

गौरवका आयोजना घटाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गौरवका आयोजना धेरै भएको, तिनको कार्यान्वयन हुन नसकेकोलगायत कारणले संख्या घटाई चुस्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । बुधबार संसद्को अर्थ समितिमा सहभागी सांसदले मुलुकका लागि ‘गेम चेन्जर’ आयोजनालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राख्नुपर्ने बताए ।