सहकारीको मल गोदाममा छापा

मल कालोबजारी गरेको पुष्टि
सहकारीका अध्यक्षद्वारा व्यापारीमार्फत मल बिक्री गरेको स्वीकार
राजु चौधरी

काठमाडौं — सरकारले वितरण गर्दै आएको अनुदान मल सहकारीहरूले कालोबजारी गरेको पाइएको छ । युरिया, डीएपी मलको अभाव भएको चर्चा भएपछि मकवानपुर क्षेत्रमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा सहकारी र एग्रोभेटले मल लुकाएर महँगोमा बिक्री गर्दै आएको पाइएको हो ।

अनुगमन टोलीलाई मल नभएको बताए पनि गोदाममा पर्याप्त रहेको पाइएको हो । ‘थाहा ३ थाना बजारमा रहेको रुद्र एग्रोभेटमा सोधपुछ गर्दा सञ्चालक प्रकाश केसीले एकदुई किलो मात्रै मल भएको र मल आफ्नो प्रयोगका लागि राखेको बताए,’ केसीको भनाइ उद्धृत गर्दै विभागका अनुगमन टोली निरीक्षक रमेशप्रसाद रिजालले भने, ‘तर गोदाममा हेर्दा ३० बोरा मल थियो । मलमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको लोगोसमेत थियो ।’


हाल अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएको छ । ती निकायबाट बिक्री हुने मल आधिकारिक डिलर र सहकारीबाट मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ । तर, अनुदानको मल कृत्रिम अभाव गराई व्यापारीले पनि बिक्री गर्दै आएको भेटिएको हो ।


रिजालका अनुसार एग्रोभेटका सञ्चालक केसीले सहकारीको पहिचान गराउने कागजातसमेत देखाउन सकेनन् । त्यसपश्चत उनले आफू व्यापारी भएको स्वीकार गरेको विभागले जनाएको छ । केसीले जनशक्ति सहकारीबाट मल बिक्री प्रयोजनका लागि ल्याइएको बताएका थिए । सहकारीबाट खरिद गरिएको मल केही नाफा राखेर उनले बिक्री गरेको स्वीकार गरेका थिए । ‘तर, खरिद–बिक्री बिल देखाउन सकेनन्,’ निरीक्षक अधिकृत रिजालले भने, ‘मलको खरिद बिल देखाउन नसकेकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ८३८ (घ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएको छ । ५ हजार रुपैयाँ तत्काल जरिवाना गरियो ।’


सोही एग्रोभेटले दिएको सूचनाका आधारमा थाहा ३ ढम्कीमा रहेको जनशक्ति कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडमा पनि अनुगमन गरेको रिजालले बताए । विभागका अनुसार संस्थाका अध्यक्ष विमल केसीले व्यापारीलाई बिक्री गरेको स्विकारेका छन् । ‘त्यसरी बिक्री गर्नु गलत भएको पनि अध्यक्ष केसीले स्वीकार गरे,’ रिजालले भने । उक्त सहकारी संस्थानले पनि बिक्री र खरिदको खाता देखाउन सकेन । त्यसपश्चात् सबै कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।


‘व्यक्तिगत हुँदा तत्काल जरिवाना हुन्थ्यो । संस्थागत भएकाले खरिद र बिक्री बिलसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको थियो,’ रिजालले भने, ‘सहकारी सबैमा यही पद्धति देखियो ।’ विभाग स्रोतका अनुसार ती क्षेत्रमा रहेका सबै सहकारीको समस्या त्यही थियो । ‘सरकारी निकायले मल सहकारीमा दिन्छन् । उनीहरूले आफूलाई चिनेको व्यापारीलाई दिन्छन् । व्यापारीले बिक्री गरेको मलबाट सहकारीलाई कमिसन दिन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘डिलरदेखि व्यापारीसम्म कमिसनको खेल हुँदा उपभोक्ता मारमा परेको देखियो ।’ ती अधिकारीका अनुसार केही जनप्रतिनिधि पनि सहकारीसँग मिलेका छन् ।


थाहा नगरपालिकाका मेयर लवशेर बिष्टले कालोबजारीको पक्ष लिए । उनले कालोबजारीकोसूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता खोस्नुपर्ने समेत बताएको अनुगमनमा सहभागी विभागका अधिकारीले बताए ।


उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले नै बजार अनुगमन गर्ने हो । अनुचित व्यापारिक कारोबार गरेमा जनप्रतिनिधिले अनुगमन र कारबाहीका लागि गर्न सक्छन् । बजार अनुगमन समिति गठन गरेर अनुगमन गर्न सक्छ । उनीहरू व्यापारीको बचाउमा लागेको अनुगमन टोलीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।


‘सरकारले मल नदिएपछि व्यापारीले बिक्री गर्दा अलिअलि नाफा खाइहाल्छन् । पालुङमा आवश्यकताअनुसार मल भए बिचौलिया आफैं हट्छ । मलको आवश्यकता कति हो, सरकारले मल पठाए हाहाकार हुँदैन । बिचौलिया नै हुँदैन,’ मेयर बिष्टको भनाइ उद्धृत गर्दै विभागका एक कर्मचारीले भने ।


यी दुई संस्थामा अनुगमनपश्चात् विभागको टोलीले सबै सहकारी र पसलमा अनुगमन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।


विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले पनि अनुदानको मल व्यापारीले बिक्री गरेको पुष्टि भएको बताए । ‘बयानका लागि सहकारीलाई बोलाएको बताए । मल लुकाउनेलाई आवश्यक कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटा मात्रै सहकारीमा सीमित हुँदैन । अन्यत्र पनि अनुगमन हुन्छ ।’ सरकारले अनुदान दिए पनि किसानले अनुदान पाएको महसुस गरेका छैनन् । सरकारले युरियाको मूल्य प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ तोके पनि किसानले दोब्बरभन्दा बढीमा मूल्यमा खरिद गर्दै आएका छन् ।


मल वितरण गर्ने सन्दर्भमा जिल्लास्तरमा ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति गठन’ गरिएको छ । उक्त समितिको सिफारिसमा सहकारीहरूलाई मल दिनुपर्छ । समिति पनि प्रभावहीन अवस्थामा छ । अनुगमन नहुँदा बजारमा कृत्रिम अभाव गराई मलको मूल्य मनोमानी छ । केही व्यापारीले तौलमा पनि ठगी गर्दै आएको किसानको गुनासो छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ १४:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सडक विस्तारको क्रममा फाइबर अप्टिक भएको पाइप फुट्यो

पाइपलाइनबाट तेल आयात परिक्षण गर्ने जुन ३० को मिति अन्यौलमा
राजु चौधरी

काठमाडौँ — अमलेखगन्ज–रक्सौल–मोतीहारी तेल पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत नेपालतर्फको वीरगन्ज पथलैया व्यापारिक मार्गमा परेको फाइबरको पाइपलाइन परवानीपुर नजिक सडक विस्तारको क्रममा फुटेको छ ।

विरगन्ज पथलैया व्यापारिक सुधार आयोजनाले सडक विस्तारको क्रममा लगाएको डोजरले फाइबरको पाइप फुटाइदिएको हो। उक्त पाइपमा रहेको अप्टिकल फाइलबरले भारतबाट नेपाल आउने तेलबारे विभिन्न प्रकारको तथ्यांक तथा सूचना दिने गर्छ।

नेपाल आयल निगमका जीएम सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार सो पाइप लाइन फुटेसँगै जुन ३० मा गरिने भनिएको परिक्षणको मिति परसर्ने भएको छ। उनको अनुसार विगतमा पनि सडक विस्तारको क्रममा सो पाइपलाइन यसरी नै फुटेको थियो। 'घरीघरी सडक खन्दा पाइप फुट्नु भनेको सुरक्षा चुनौती पनि हो,' उनले भने, 'पाइप मात्रै ७-८ मिटर फुटेको हो। तर, तेल जस्तो संवेधनशिल वस्तु भएकोले त्यति पनि ठूलै मान्नुपर्छ। किनभने त्यो भन्दा केही मुनी मुख्य पाइप छ।'

उनको अनुसार बुधबार परिक्षणको अन्तिम तयारीबारे जानकारी लिन भारतीय आयल निगमका अधिकारी नेपाल आउन लागेको बेला भएको यो घटनाले केही जटिलता निम्त्याएको छ।

'हामी मुख्य सचिव र मन्त्रीलाई यसबारे जानकारी दिनका लागि जाँदै छौं,' उनले भने।

इन्डियन आयल कर्पोरेसनको लगानीमा सञ्चालित यो परियोजनाका लागि नेपालले पाइप लाइन ओछ्याउने स्थान र वीरगन्जका केही स्थानमा नेपाल आयल निगमले मुआब्जा वितरणको कामबाहेक नेपाल सरकारको लगानी छैन । परियोजनाको लागत प्रतिकिमि भारु ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ रहेकाले परियोजनाको कुल लागत झन्डै ३ सय ५० करोड रहेको छ ।

तस्बिर स्रोत : एनओसी


प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ १४:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×