सहकारीको मल गोदाममा छापा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सहकारीको मल गोदाममा छापा

मल कालोबजारी गरेको पुष्टि
सहकारीका अध्यक्षद्वारा व्यापारीमार्फत मल बिक्री गरेको स्वीकार
राजु चौधरी

काठमाडौं — सरकारले वितरण गर्दै आएको अनुदान मल सहकारीहरूले कालोबजारी गरेको पाइएको छ । युरिया, डीएपी मलको अभाव भएको चर्चा भएपछि मकवानपुर क्षेत्रमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा सहकारी र एग्रोभेटले मल लुकाएर महँगोमा बिक्री गर्दै आएको पाइएको हो ।

अनुगमन टोलीलाई मल नभएको बताए पनि गोदाममा पर्याप्त रहेको पाइएको हो । ‘थाहा ३ थाना बजारमा रहेको रुद्र एग्रोभेटमा सोधपुछ गर्दा सञ्चालक प्रकाश केसीले एकदुई किलो मात्रै मल भएको र मल आफ्नो प्रयोगका लागि राखेको बताए,’ केसीको भनाइ उद्धृत गर्दै विभागका अनुगमन टोली निरीक्षक रमेशप्रसाद रिजालले भने, ‘तर गोदाममा हेर्दा ३० बोरा मल थियो । मलमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको लोगोसमेत थियो ।’


हाल अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएको छ । ती निकायबाट बिक्री हुने मल आधिकारिक डिलर र सहकारीबाट मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ । तर, अनुदानको मल कृत्रिम अभाव गराई व्यापारीले पनि बिक्री गर्दै आएको भेटिएको हो ।


रिजालका अनुसार एग्रोभेटका सञ्चालक केसीले सहकारीको पहिचान गराउने कागजातसमेत देखाउन सकेनन् । त्यसपश्चत उनले आफू व्यापारी भएको स्वीकार गरेको विभागले जनाएको छ । केसीले जनशक्ति सहकारीबाट मल बिक्री प्रयोजनका लागि ल्याइएको बताएका थिए । सहकारीबाट खरिद गरिएको मल केही नाफा राखेर उनले बिक्री गरेको स्वीकार गरेका थिए । ‘तर, खरिद–बिक्री बिल देखाउन सकेनन्,’ निरीक्षक अधिकृत रिजालले भने, ‘मलको खरिद बिल देखाउन नसकेकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ८३८ (घ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएको छ । ५ हजार रुपैयाँ तत्काल जरिवाना गरियो ।’


सोही एग्रोभेटले दिएको सूचनाका आधारमा थाहा ३ ढम्कीमा रहेको जनशक्ति कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडमा पनि अनुगमन गरेको रिजालले बताए । विभागका अनुसार संस्थाका अध्यक्ष विमल केसीले व्यापारीलाई बिक्री गरेको स्विकारेका छन् । ‘त्यसरी बिक्री गर्नु गलत भएको पनि अध्यक्ष केसीले स्वीकार गरे,’ रिजालले भने । उक्त सहकारी संस्थानले पनि बिक्री र खरिदको खाता देखाउन सकेन । त्यसपश्चात् सबै कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।


‘व्यक्तिगत हुँदा तत्काल जरिवाना हुन्थ्यो । संस्थागत भएकाले खरिद र बिक्री बिलसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको थियो,’ रिजालले भने, ‘सहकारी सबैमा यही पद्धति देखियो ।’ विभाग स्रोतका अनुसार ती क्षेत्रमा रहेका सबै सहकारीको समस्या त्यही थियो । ‘सरकारी निकायले मल सहकारीमा दिन्छन् । उनीहरूले आफूलाई चिनेको व्यापारीलाई दिन्छन् । व्यापारीले बिक्री गरेको मलबाट सहकारीलाई कमिसन दिन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘डिलरदेखि व्यापारीसम्म कमिसनको खेल हुँदा उपभोक्ता मारमा परेको देखियो ।’ ती अधिकारीका अनुसार केही जनप्रतिनिधि पनि सहकारीसँग मिलेका छन् ।


थाहा नगरपालिकाका मेयर लवशेर बिष्टले कालोबजारीको पक्ष लिए । उनले कालोबजारीको सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता खोस्नुपर्ने समेत बताएको अनुगमनमा सहभागी विभागका अधिकारीले बताए ।


उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले नै बजार अनुगमन गर्ने हो । अनुचित व्यापारिक कारोबार गरेमा जनप्रतिनिधिले अनुगमन र कारबाहीका लागि गर्न सक्छन् । बजार अनुगमन समिति गठन गरेर अनुगमन गर्न सक्छ । उनीहरू व्यापारीको बचाउमा लागेको अनुगमन टोलीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।


‘सरकारले मल नदिएपछि व्यापारीले बिक्री गर्दा अलिअलि नाफा खाइहाल्छन् । पालुङमा आवश्यकताअनुसार मल भए बिचौलिया आफैं हट्छ । मलको आवश्यकता कति हो, सरकारले मल पठाए हाहाकार हुँदैन । बिचौलिया नै हुँदैन,’ मेयर बिष्टको भनाइ उद्धृत गर्दै विभागका एक कर्मचारीले भने ।


यी दुई संस्थामा अनुगमनपश्चात् विभागको टोलीले सबै सहकारी र पसलमा अनुगमन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।


विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले पनि अनुदानको मल व्यापारीले बिक्री गरेको पुष्टि भएको बताए । ‘बयानका लागि सहकारीलाई बोलाएको बताए । मल लुकाउनेलाई आवश्यक कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटा मात्रै सहकारीमा सीमित हुँदैन । अन्यत्र पनि अनुगमन हुन्छ ।’ सरकारले अनुदान दिए पनि किसानले अनुदान पाएको महसुस गरेका छैनन् । सरकारले युरियाको मूल्य प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ तोके पनि किसानले दोब्बरभन्दा बढीमा मूल्यमा खरिद गर्दै आएका छन् ।


मल वितरण गर्ने सन्दर्भमा जिल्लास्तरमा ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति गठन’ गरिएको छ । उक्त समितिको सिफारिसमा सहकारीहरूलाई मल दिनुपर्छ । समिति पनि प्रभावहीन अवस्थामा छ । अनुगमन नहुँदा बजारमा कृत्रिम अभाव गराई मलको मूल्य मनोमानी छ । केही व्यापारीले तौलमा पनि ठगी गर्दै आएको किसानको गुनासो छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ १४:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक विस्तारको क्रममा फाइबर अप्टिक भएको पाइप फुट्यो

पाइपलाइनबाट तेल आयात परिक्षण गर्ने जुन ३० को मिति अन्यौलमा
राजु चौधरी

काठमाडौँ — अमलेखगन्ज–रक्सौल–मोतीहारी तेल पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत नेपालतर्फको वीरगन्ज पथलैया व्यापारिक मार्गमा परेको फाइबरको पाइपलाइन परवानीपुर नजिक सडक विस्तारको क्रममा फुटेको छ ।

विरगन्ज पथलैया व्यापारिक सुधार आयोजनाले सडक विस्तारको क्रममा लगाएको डोजरले फाइबरको पाइप फुटाइदिएको हो । उक्त पाइपमा रहेको अप्टिकल फाइलबरले भारतबाट नेपाल आउने तेलबारे विभिन्न प्रकारको तथ्यांक तथा सूचना दिने गर्छ ।

नेपाल आयल निगमका जीएम सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार सो पाइप लाइन फुटेसँगै जुन ३० मा गरिने भनिएको परिक्षणको मिति परसर्ने भएको छ । उनको अनुसार विगतमा पनि सडक विस्तारको क्रममा सो पाइपलाइन यसरी नै फुटेको थियो । 'घरीघरी सडक खन्दा पाइप फुट्नु भनेको सुरक्षा चुनौती पनि हो,' उनले भने, 'पाइप मात्रै ७-८ मिटर फुटेको हो । तर, तेल जस्तो संवेधनशिल वस्तु भएकोले त्यति पनि ठूलै मान्नुपर्छ । किनभने त्यो भन्दा केही मुनी मुख्य पाइप छ ।'

उनको अनुसार बुधबार परिक्षणको अन्तिम तयारीबारे जानकारी लिन भारतीय आयल निगमका अधिकारी नेपाल आउन लागेको बेला भएको यो घटनाले केही जटिलता निम्त्याएको छ ।

'हामी मुख्य सचिव र मन्त्रीलाई यसबारे जानकारी दिनका लागि जाँदै छौं,' उनले भने ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसनको लगानीमा सञ्चालित यो परियोजनाका लागि नेपालले पाइप लाइन ओछ्याउने स्थान र वीरगन्जका केही स्थानमा नेपाल आयल निगमले मुआब्जा वितरणको कामबाहेक नेपाल सरकारको लगानी छैन । परियोजनाको लागत प्रतिकिमि भारु ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ रहेकाले परियोजनाको कुल लागत झन्डै ३ सय ५० करोड रहेको छ ।

तस्बिर स्रोत : एनओसी


प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ १४:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×