जडीबुटी खेती विस्तार

कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ — जिल्लाका किसान जडीबुटी खेती विस्तारमा लागेका छन् । केपिलासगढी र साकेला गाउँपालिका तथा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका किसान जडीबुटी खेतीमा लागेका हुन् ।

जडीबुटी खेतीबाट मनग्गे आम्दानी हुने भएकाले खेतीमा किसानको आकर्षण बढेको छ । बूढोओखती, सुगन्धवाल, सतुवा, हलेदो, पाखनवेद, चिराइतो, मछिनोलगायत जडीबुटी प्रशस्त पाइन्छ । केपिलासगढी गाउँपालिका १ फेदीका किसानले भने जडीबुडी निकासी नै गरिसकेका छन् । स्थानीय नरजित राईले फेदीको चित्रे, पत्करु, बर्खे, पिपिन, सुम्देलगायत लेकाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने बूढोओखती र सुगन्धवाल संकलन गरी काठमाडौं निकासी गरेको बाक्सिलास्थित सबडिभिजन वन कार्यालयका वन रक्षक खबिराज राईले बताए ।

राइले ७५० केजी ठूलोओखती र दुई सय केजी सुगन्धवाल निकासी गरेको छन् । गाउँमा प्रतिकेजी ८० रुपैयाँदेखि सय रुपैयाँमा सुगन्धवाल पाइन्छ । काठमाडौंमा प्रतिकेजी डेढ सयदेखि दुई सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने राईले बताए । यस्तै बूढोओखती प्रतिकेजी ३० देखि ५० रुपैयाँमा पाइन्छ । काठमाडौंमा त्यसको प्रतिकेजी ८० देखि १ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । जडीबुटीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भएपछि २०७५ असारमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता गरेर ठूलोओखती र सुगन्धवाल खेती सुरु गरेको राईले बताए ।

यस्तै साकेला गाउँपालिका–३ खिदिमामा तीन वर्षदेखि मछिनो उद्योग सञ्चालन गरिएको छ । यसबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने सञ्चालक युवाराज तामाङले बताए । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० पाथेकामा पनि तितेपाती प्रशोधन सुरु भएको छ । स्थानीय तितेपातीबाट तेल उत्पादन गरेर निकासी सुरु गरिएको वडा १० का वडाध्यक्ष मुगाधन राईले बताए ।

जडीबुटी खेतीतर्फ किसान आकर्षित भएपछि केपिलासगढी गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका र दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले योजना निर्माणको तयारी गरेको छ । जडीबुटीबाट आर्थिक समृद्धि ल्याउन योजना निर्माणको तयारी गरिएको केपिलासगढी गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले बताए ।

साकेला गाउँपालिका पनि जडीबुटीको उर्वर क्षेत्र मानिन्छ । त्यसैले जडीबुटीलाई समेट्न नीति निर्माणको तयारी गरिएको साकेला गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार खड्काले बताए । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले पनि जडीबुटी खेतीका लागि अध्ययन गर्ने र त्यसैका आधारमा योजना निर्माण गर्ने नगरप्रमुख दीपनारायण रिजालको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२ अर्ब रकमान्तरण

ज्योति कटुवाल

वीरेन्द्रनगर — आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न निकायले तोकिएको शीर्षकको बजेट रकमान्तरण गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारका सातवटा मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रकमान्तरण भएको छ ।

सबैभन्दा बढी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रालयको हालसम्मको वित्तीय प्रगति १६ प्रतिशत मात्रै छ । उसले रकमान्तरण गरिएको बजेटबाट गरिने कामबारे केही उल्लेख गरेको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रकमान्तरण गरेको छ ।

रकमान्तरण गरिएको बजेटमध्ये २ करोड ७० लाखमा गाडी खरिद गर्ने र बाँकी बजेटबाट मेसिनरी औजार खरिद, बीउबिजन प्रयोगशाला, बाली संरक्षणजस्ता काम गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको कुल २ अर्ब ५५ करोड ६२ लाख बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत र चालु खर्च २० प्रतिशत छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले २१ करोड रुपैयाँ रकमान्तरण गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव मानबहादुर बिकले रकमान्तरण भएको २१ करोड रुपैयाँ प्रदेश अस्पतालका लागि छुट्याइएको बताए । ५० शय्याको प्रदेश अस्पताललाई ३ सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्नका लागि उपकरणलगायत सामग्री खरिद गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयको कुल २ अर्ब ४१ करोड ८९ लाख बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ प्रतिशत र चालुतर्फ ३२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विशेषगरी खरिद प्रक्रियाबापत हुने कामका लागि बजेट रकमान्तरण गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको कुल २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बजेटमध्ये १३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव दिलीप केसीले विनियोजित शीर्षकमा काम नहुँदा खर्च गर्न सजिलो हुने अन्य शीर्षकमा रकमान्तरण गरिएको बताए । ‘समयमै काम भइदिएको भए आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यसरी रकमान्तरण गर्नै पर्थेन,’ उनले भने, ‘यसबाट बजेट खर्च बढी देखिए विकासमा भने अपेक्षित प्रगति देखिँदैन ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १२ करोड रुपैयाँ रकमान्तरण गरेको छ । मन्त्री नन्दसिंह बुढाले रकमान्तरण भएकोमध्ये ४ करोड रुपैयाँ भूसंरक्षण जलाधारमा खर्च गरिने बताए । ५ करोड आन्तरिक ऋण भएकाले खर्च गर्न नमिल्ने भएकाले रकमान्तरमा गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ३ करोड रुपैयाँ प्रदेशका १० वटै जिल्लामा ३० लाखका दरले दलित युवा लक्षित कार्यक्रममा छुट्याइएको उनले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १० करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तरण गरेको छ । उक्त रकममध्ये ८ करोड ६० लाख बाढीपीडित पुनःस्थापनामा र बाँकी रकम कालिकोटको पलाता आगलागी पीडितका लागि खर्च गरिने मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मोहन जैसपालले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ करोड र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १० करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक, पुल, सिँचाइ र सवारी साधन खरिदका लागि विनियोजित ११ करोड रुपैयाँ रकमान्तरण गरेको जनाएको छ । ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले ९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयको ३ करोड २५ लाख र मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको ४० लाख रुपैयाँ रकमान्तरण गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्