भारत निर्यातमा पनि अनुदान

बेसार, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची, अदुवा, सुठो र जुत्ता निर्यात गर्दा अनुदान पाइने पुष्प र तरकारीमा प्रशोधन नगरे पनि अनुदान
राजु चौधरी

काठमाडौँ — व्यवसायीले भारतमा निर्यात गर्दा पनि अनुदान पाउने भएका छन् । तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरेबापत मात्रै पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै सरकारले भारततर्फ पनि सुरु गरेको हो । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारीका अनुसार बेसार, तरकारी, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची, अदुवा, पुष्प, सुठो, जुत्तामा निर्यात अनुदान पाइनेछ । 

‘निकासीकर्ताले पाउँदै आएको निर्यात अनुदान अब भारततर्फ पनि लागू गरेका छौं । यसले अनुदान पाउने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ,’ सोमबार पत्रकार भेटघाटमा सचिव अधिकारीले भने, ‘सरकारले भारतमा निर्यात गरे अनुदानको दिने निर्णय गरेको छ ।’ निर्यात अनुदानले उत्पादनमा पनि केही सुधार हुने मन्त्रालयको ठहर छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल निर्यात व्यापारमध्ये करिब ६५ प्रतिशत भारतमै निर्भर छ । १० महिनाको तथ्यांकअनुसार भारततर्फ ६४.१ प्रतिशत निर्यात भएको छ । दोस्रोमा अमेरिका ११.३ प्रतिशत, टर्की ३.३ प्रतिशत, जर्मनी ३.३ प्रतिशत र बाँकी १८ प्रतिशत अन्य मुलुकमा निर्यात भएको उल्लेख छ ।

भारतमा मात्रै निर्भर हुँदा पनि निर्यातमा अनुदान थिएन । भारत निर्यातमा अनुदान जायज भएको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । ‘यसअघि पक्षपात भएको थियो । जहाँ बढी सम्भावना छ, त्यहीं निकासी हुँदा अनुदान थिएन । न्यायसंगत थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले भारत निकासीमा पनि अनुदान आवश्यक छ ।’ भारत ठूलो बजार भएको जनाउँदै उनले प्रतिस्पर्धा गर्न पनि अनुदान आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालका लागि भारतीय रुपैयाँ आवश्यक पनि छ । त्यसैले प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ,’ ओझाले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार जुत्ता पनि निर्यात अनुदान दिइएको छ । हाल गोल्डस्टारबाहेक अन्य जुत्ता निर्यात हुन सकेको छैन । गोल्डस्टारले भने भारतमा निर्यात गर्दै आएको छ । जुत्तालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले तुलनात्मक लाभको वस्तुको सूचीमा पनि समावेश गरेको छ । निर्यात भने गर्न सकेको छैन । निर्यात गर्नुको सट्टा आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीका अनुसार बेसार, मह, अलैंची, अदुवा र सुठो अनिवार्य प्रशोधन गर्नपर्छ । पुष्प र तरकारीको हकमा पनि प्रशोधन गर्न पर्दैन । व्यवसायीले भ्यालु एडिसनको आधारमा निर्यात अनुदान पाउँछन् । ‘भ्यालु एडिसनकै आधारमा ३ देखि ५ प्रतिशत निर्यात अनुदान वितरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनका लागि उद्योग विभागमा पत्राचार गरिसकेका छौं ।’

मन्त्रालयका अनुसार निर्यात अनुदानका लागि साउन र माघमा भ्यालु एडिसनको प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा भारततर्फ छुट दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘समयावधि सकिएकाले व्यवसायीले दाबीअनुसार निर्यात अनुदान दिन्छौं,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘यसले भारततर्फको निर्यात र उत्पादन बढाउँछ ।’ यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणको क्रममा निर्यात अनुदान बढाएको थियो । यसअघि व्यवसायीले २ देखि ४ प्रतिशत निर्यात अनुदान पाउँदै आएकोमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिइने बताएका थिए ।

उक्त अनुदान तेस्रो मुलुक निकासीकर्ताका लागि थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले २६ वस्तुमा निर्यात अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले १५ वस्तुमा ५ प्रतिशत अनुदान दिएको थियो । ती वस्तुहरू प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला (क्रस्ट) र छालाजन्य उत्पादनहरू, हाते कागज तथा सोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना छन् ।

अल्लोबाट उत्पादित सामानहरू, मिनरल वाटर, बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची, प्रशोधित अदुवा (सुठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडरलगायत) र प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल छन् । ११ वस्तुमा ३ प्रतिशतको दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

तीन प्रतिशत नगद अनुदान पाउने वस्तुमा स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोसाक, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्याङ्ग्रा पस्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादनहरू छन् । यी वस्तुहरू तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरेबापत अनुदान दिइएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अर्गानिक कृषिलाई आधा दर्जन सुझाव

प्रांगारिक कृषि बोर्ड, विश्वविद्यालयमा अध्ययन केन्द्र, प्रागारिक कृषि क्षेत्रको पहिचान, विषादी नियमनलगायत सुझाव प्रतिवेदनमा छन् 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — कृषि प्रणाली व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यदलले ‘प्रांगारिक कृषि परिषद्’ सहित आधा दर्जन सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालको अध्यक्षता गठित कार्यदलले प्रविधि विकास, कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा छुट्टै रिसर्च डिभिजन, विश्वविद्यालयमा प्रांगारिक अध्ययनसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
कार्यदलका सदस्य सचिव गंगादत्त आचार्यका अनुसार प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ । विदेश भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फिर्ता भएपछि प्रतिवेदन बुझाइनेछ । ‘कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतमा कार्यदल गठन भएकाले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै बुझाउने निर्णय भएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ माटो विज्ञसमेत रहेका आचार्यले भने ।

अर्गानिकको नाममा केही व्यापारीले चर्को शुल्क असुल्दै आएका छन् । चिया, कफी, तरकारी, महलगायत खाद्य वस्तुलाई अर्गानिक भनेर उच्च मूल्यमा बिक्री गरिँदै आएको छ । अर्गानिक कृषि वस्तु उत्पादनका लागि विधि/सिंगो प्रकिया छ । खेती सुरु गर्ने बेलादेखि निश्चित प्रक्रिया पूरा नगरी अर्गानिक हुँदैन ।

उपभोक्ता ठगिरहँदा सरकारले यसलाई नियमन गर्न सकेको छैन । एकातर्फ अर्गानिकका नाममा उपभोक्ता ठगी रहेका छन् भने अर्कोतर्फ विषादीको आयात पनि बर्सेनि बढिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार विषादी खरिदका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गरी प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि कस्तो संस्थागत व्यवस्था, कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नेसहितको रणनीति तयार पार्न उच्चस्तरीय कमिटी गठन भएको थियो । माघमा गठन भएको कमिटीको २१ गतेको बैठकले ४ महिना (जेठ २१) सम्मको समय अवधि तोकेको थियो ।

उपसचिव आचार्यका अनुसार प्रतिवेदन गत शुक्रबार मन्त्री खनाललाई पेस गरिएको थियो । मन्त्री स्वयं समिति अध्यक्ष भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई नै बुझाउने निर्णय भएको हो । प्रतिवेदनमा प्रांगारिक कृषि बोर्ड वा परिषद्लाई मुख्य जोड दिइएको छ । ‘कृषि सचिव अध्यक्ष रहने गरी परिषद् स्वायत्त हुन्छ । परिषद्मा एनजीओ/आईएनजीओ, अर्गानिकसँग सम्बन्धित किसान, विज्ञ, वैज्ञानिक सदस्य हुनेछन्,’ आचार्यले भने, ‘परिषद्ले नीति बनाउने, नियमन गर्न मापदण्ड, अर्गानिक परिभाषित गर्ने, अर्गानिकको लोगो उपलब्ध गराउनेसम्मको काम गर्छ ।’ उनका अनुसार सचिवालयमा भने मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू हुन्छन् । कृषिले आगामी वर्षको बजेटमा पनि परिषद्को प्रस्ताव गरे पनि त्यसमा परेन ।

मन्त्रालयले भने वार्षिक बजेटमा नआए पनि कार्यान्वयन सकिने जनाएको छ । ‘परिषद्का लागि नयाँ कर्मचारीको दररबन्दी चाहिँदैन । सचिवालयको जिम्मेवारी मन्त्रालयकै कर्मचारीले चलाउँछन्,’ उनले भने, ‘बैठक खर्चबाहेक अन्य कुनै खर्च हुँदैन ।’ प्रतिवेदनमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) छुट्टै ‘रिसर्च डिभिजन’ भनेको छ । नार्कले विभिन्न कृषि वस्तुका अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । नार्कले गर्दै आएको कार्य सन्तोषजनक छैन । पाठ्यक्रममा प्रांगारिक अध्ययन उल्लेख हुनुपर्ने पनि सुझाव छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको चितवन, रामपुरमा विश्वविद्यालयमा उक्त विषय समावेश गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

मन्त्रालयले नीतिगत सुझावअन्तर्गत पहिलो नम्बरमा प्रांगारिक कृषि क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने जनाएको छ । विषादी नपुगेको क्षेत्रलाई जोगाउन, विषादीको नियमन उल्लेख छ । अर्गानिक प्रवर्द्धन गर्ने खालका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । दोस्रोमा विषादीको क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘बाली पहिचान गरेर प्रांगारिकतर्फ उन्मुख हुने, पहाडी चियाले धेरै राम्रो बजार पाएको छ । अलैंचीलाई पनि ब्रान्डिङ गर्दै लैजानुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘प्रांगारिकलाई ब्रान्डिङ गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै राम्रो हुन्छ ।’

तरकारीमा विषादीको प्रयोग कडाइ गर्ने, जैविक विषादीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । किसानलाई सहज रूपमा प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि सुझाव छ । प्रविधि नहुँदा समस्या भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘स्वदेशी वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै माग छ । उत्पादन बढाउन प्रविधि छैन,’ आचार्यले भने, ‘प्रविधि विकास भएपछि मात्रै विषादी नहाल भन्न सक्छौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×