जुट उद्योग : सरकारले आश्वासन दिन्छ, पूरा गर्दैन

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — सरकारले गत वर्ष जुटका तयारी वस्तु निकासीमा तीन प्रतिशत नगद अनुदान दिने घोषणा गरे पनि यहाँका जुट उद्योगले अहिलेसम्म अनुदान पाएका छैनन् । बजेटमार्फत नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

यस्तै दुई वर्षअघि निकासीका आधारमा जुट मिललाई ५० प्रतिशतसम्म विद्युत्मा सहुलियत दिने सरकारी घोषणा पनि कागजमै सीमित छ । अहिलेसम्म सहुलियत नपाएको सम्बद्ध उद्योगीको गुनासो छ । जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले यहाँका कुनै पनि जुट उद्योगले अहिलेसम्म ती दुवै सुविधा नपाएको बताए ।

१५ जेठमा संसद्मा पेस गरिएको आगामी वर्षको बजेटमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको छ । गोल्छाले भने, ‘सरकारले पहिलेकै आश्वासन पूरा गरेको छैन । आश्वासन मात्र दिएर उद्योगीलाई झुलाउनु हुँदैन ।’ सरकारी सहयोग नपाउँदा र भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा जुट उद्योग बन्द हुँदै गएका छन् । हाल छवटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । गोल्छाले भने, ‘ती उद्योग पनि सरकारी सहयोग पर्खंदा पर्खंदै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।’
यहाँका जुट उद्योगले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरी हरेक वर्ष ५ अर्बभन्दाबढी मूल्यका तयारी वस्तु भारत निकासी गर्दै आएका छन् । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठनले जारी गरेको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको तथ्यांकअनुसार यहाँका जुट उद्योगले जेठको दोस्रो सातासम्ममा ६ अर्बभन्दा बढीका जुटका तयारी वस्तु निकासी गरेका छन् । गोल्छाले भने, ‘चालु वर्ष ६ अर्बभन्दा बढी मूल्यका जुटका तयारी वस्तु निकासी भइसक्दा कुनै पनि उद्योगले एक पैसा पनि सरकारी अनुदान र विद्युत् सहुलियत पाएका छैनन् ।’ गत वर्ष यही अवधिमा करिब चार अर्ब मूल्यका जुटका तयारी वस्तु निकासी भएको तथ्यांक छ ।

अरिहन्त मल्टिफाइवर र रघुपति जुट मिलले मात्र यस वर्ष ४ अर्बभन्दा बढीको तयारी वस्तु निकासी गरिसकेको छ । बाबा, स्वस्तिक, गुह्येश्वरी टर्बाइन उद्योगले दुई अर्बभन्दा बढीका सामान निकासी गरेका छन् । जुट संघका प्रथम उपाध्यक्ष एव मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सरकारको हरेक वर्ष निकासी गर्ने उद्योगलाई अनुदान दिने उधारो आश्वासनले हैरान बनाएको बताए । ‘जुटका तयारी वस्तु निकासीमा तीन प्रतिशत नगद अनुदान र निकासीका आधारमा विद्युतमा सहुलियत दिने सरकारको उधारो आश्वासन पर्खंदा पर्खंदा उद्योग नै बन्द गर्ने स्थिति आइसक्यो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्गानिक कृषिलाई आधा दर्जन सुझाव

प्रांगारिक कृषि बोर्ड, विश्वविद्यालयमा अध्ययन केन्द्र, प्रागारिक कृषि क्षेत्रको पहिचान, विषादी नियमनलगायत सुझाव प्रतिवेदनमा छन् 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — कृषि प्रणाली व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यदलले ‘प्रांगारिक कृषि परिषद्’ सहित आधा दर्जन सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालको अध्यक्षता गठित कार्यदलले प्रविधि विकास, कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा छुट्टै रिसर्च डिभिजन, विश्वविद्यालयमा प्रांगारिक अध्ययनसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
कार्यदलका सदस्य सचिव गंगादत्त आचार्यका अनुसार प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ । विदेश भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फिर्ता भएपछि प्रतिवेदन बुझाइनेछ । ‘कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतमा कार्यदल गठन भएकाले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै बुझाउने निर्णय भएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ माटो विज्ञसमेत रहेका आचार्यले भने ।

अर्गानिकको नाममा केही व्यापारीले चर्को शुल्क असुल्दै आएका छन् । चिया, कफी, तरकारी, महलगायत खाद्य वस्तुलाई अर्गानिक भनेर उच्च मूल्यमा बिक्री गरिँदै आएको छ । अर्गानिक कृषि वस्तु उत्पादनका लागि विधि/सिंगो प्रकिया छ । खेती सुरु गर्ने बेलादेखि निश्चित प्रक्रिया पूरा नगरी अर्गानिक हुँदैन ।

उपभोक्ता ठगिरहँदा सरकारले यसलाई नियमन गर्न सकेको छैन । एकातर्फ अर्गानिकका नाममा उपभोक्ता ठगी रहेका छन् भने अर्कोतर्फ विषादीको आयात पनि बर्सेनि बढिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार विषादी खरिदका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गरी प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि कस्तो संस्थागत व्यवस्था, कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नेसहितको रणनीति तयार पार्न उच्चस्तरीय कमिटी गठन भएको थियो । माघमा गठन भएको कमिटीको २१ गतेको बैठकले ४ महिना (जेठ २१) सम्मको समय अवधि तोकेको थियो ।

उपसचिव आचार्यका अनुसार प्रतिवेदन गत शुक्रबार मन्त्री खनाललाई पेस गरिएको थियो । मन्त्री स्वयं समिति अध्यक्ष भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई नै बुझाउने निर्णय भएको हो । प्रतिवेदनमा प्रांगारिक कृषि बोर्ड वा परिषद्लाई मुख्य जोड दिइएको छ । ‘कृषि सचिव अध्यक्ष रहने गरी परिषद् स्वायत्त हुन्छ । परिषद्मा एनजीओ/आईएनजीओ, अर्गानिकसँग सम्बन्धित किसान, विज्ञ, वैज्ञानिक सदस्य हुनेछन्,’ आचार्यले भने, ‘परिषद्ले नीति बनाउने, नियमन गर्न मापदण्ड, अर्गानिक परिभाषित गर्ने, अर्गानिकको लोगो उपलब्ध गराउनेसम्मको काम गर्छ ।’ उनका अनुसार सचिवालयमा भने मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू हुन्छन् । कृषिले आगामी वर्षको बजेटमा पनि परिषद्को प्रस्ताव गरे पनि त्यसमा परेन ।

मन्त्रालयले भने वार्षिक बजेटमा नआए पनि कार्यान्वयन सकिने जनाएको छ । ‘परिषद्का लागि नयाँ कर्मचारीको दररबन्दी चाहिँदैन । सचिवालयको जिम्मेवारी मन्त्रालयकै कर्मचारीले चलाउँछन्,’ उनले भने, ‘बैठक खर्चबाहेक अन्य कुनै खर्च हुँदैन ।’ प्रतिवेदनमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) छुट्टै ‘रिसर्च डिभिजन’ भनेको छ । नार्कले विभिन्न कृषि वस्तुका अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । नार्कले गर्दै आएको कार्य सन्तोषजनक छैन । पाठ्यक्रममा प्रांगारिक अध्ययन उल्लेख हुनुपर्ने पनि सुझाव छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको चितवन, रामपुरमा विश्वविद्यालयमा उक्त विषय समावेश गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

मन्त्रालयले नीतिगत सुझावअन्तर्गत पहिलो नम्बरमा प्रांगारिक कृषि क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने जनाएको छ । विषादी नपुगेको क्षेत्रलाई जोगाउन, विषादीको नियमन उल्लेख छ । अर्गानिक प्रवर्द्धन गर्ने खालका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । दोस्रोमा विषादीको क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘बाली पहिचान गरेर प्रांगारिकतर्फ उन्मुख हुने, पहाडी चियाले धेरै राम्रो बजार पाएको छ । अलैंचीलाई पनि ब्रान्डिङ गर्दै लैजानुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘प्रांगारिकलाई ब्रान्डिङ गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै राम्रो हुन्छ ।’

तरकारीमा विषादीको प्रयोग कडाइ गर्ने, जैविक विषादीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । किसानलाई सहज रूपमा प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि सुझाव छ । प्रविधि नहुँदा समस्या भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘स्वदेशी वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै माग छ । उत्पादन बढाउन प्रविधि छैन,’ आचार्यले भने, ‘प्रविधि विकास भएपछि मात्रै विषादी नहाल भन्न सक्छौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्