बजेटबारे निजी क्षेत्र भन्छ– 'कार्यान्वयन नै चुनौती'

भवानी राणा
अध्यक्ष
उद्योग वाणिज्य महासंघ

उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने खालको नीति बजेटमा देखियो । सरकारले आयात घटाएर निर्यात वृद्धि गर्ने योजना बनाएको रहेछ । यो निश्चय नै सकारात्मक छ । कपडा उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको छ । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले उद्योगी अनुकूल नीति बनाएको पाएँ । चियाको ब्रान्डिङ गर्ने, अक्सन सेन्टर स्थापना गर्ने कुराहरू ठीक छन् ।

कच्चा पद्धार्थ ल्याउँदा दुई तह घटाउन सुझाव दिएकोमा एक तह घटाउने भनिएको छ, यसमा चित्त बुझाउन सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थमा पनि राम्रो बजेट आएको छ । संघीयतामा गएपछि दोहोरो करका विषयमा अन्योल थियो, अहिलेको बजेटले एकीकृत करको कुरा गरेर त्यो अन्योलता हटाएको छ । निर्यातका विषयमा भने अर्थमन्त्रीले धेरै बोलेजस्तो लागेन ।

सतीशकुमार मोर
अध्यक्ष
नेपाल उद्योग परिसंघ

हामीले जस्तो खोजिरहेका थियौं, त्यस्तै किसिमको बजेट आएको छ । औद्योगिकीकरणको वातावरणमा जान यो बजेटले दिशानिर्देश गरेको छ । निर्याताको ब्युरोक्रेटिकल अप्ठ्यारालाई यसले कम गरेको छ । चार लाखसम्मको आयकर छुट गरेको छ, यो राम्रो कुरा हो । काम गर्दा कुनै गल्ती भएको छ भने पहिले सिधै जरिवाना तिर्नुपथ्यो भने अब ३० दिनको मौका दिइएको छ, जुन सराहनीय छ । अहिले सरसर्ती सुन्दा बजेट उद्योगमैत्री नै लाग्यो । पहिलेको बजेट राजस्वमुखी हुन्थ्यो भने अहिलेको बजेट उत्पादनमुखी छ । उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको पाएँ । बोन्डेड वेरहाउस समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो, त्यसलाई ५० प्रतिशतबाट झारेर २० प्रतिशत पुर्‍याइएकोमा चित्त बुझाएका छौं ।

विनोद चौधरी
पूर्वअध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ

अर्थमन्त्रीले नयाँनयाँ सोचहरू ल्याउनुभएको छ, अघिल्लो वर्ष पनि ल्याउनुभएकै हो । बजेटमा दुनियाँभरका कार्यक्रम आउनु अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हामीसँग नहुनु र पुरानै परम्परामा कताकता अलमलिनु हाम्रो सधैंको विडम्बना हो । विकास खर्चमा यो पाली पनि ४४ प्रतिशतभन्दा बढी भएन, रोजगारीको समस्या यथावत् छ, अहिले पनि आयातमुखी र राजस्व चालु खर्चमा छ ।

हामीले एकैचोटि सात सयवटा सरकार बनाइसक्यौं, सबैलाई पैसा चाहिएको छ, यी सबै मुद्दाको दुश्चक्रमा हामी फसिसकेका छौं । पैसा खर्च गर्न नसक्ने, पैसा खर्च गर्न नसकेपछि तरलता अभाव हुने, यसपछि व्याजदर बढदै जाने, बैंकहरूको फन्डिङ गर्ने नपुग्ने, यसपछि विकासलाई असर हुने । म अर्थमन्त्री झैं बजेटको संरचनागत परिवर्तनको पक्षमा छु, अर्थतन्त्रले फडको मारोस् भन्ने अपेक्षा हो । मैले आजभन्दा बीस वर्षअघि नै दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको कुरा गरेको थिएँ, तर नयाँ सिर्जनात्मक उपायका बीच पनि त्यो बाटोमा हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौं ।

पशुपति मुरारका
पूर्वअध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

अघिल्लो वर्षको बजेटमा हामी सन्तुष्ट थिएनौं । यसपालि पनि पूर्ण सन्तुष्ट छैनौं तर यसपालि सोचेभन्दा सकारात्मक बजेट आयो । हाम्रा कतिपय गुनासो सुनिएछन् । तीन तहको सरकार भएकाले करको भार थपिएला भन्ने डर थियो । त्यस्तो नहुँदा खुसी लाग्यो । हामी दिएकामध्ये सबै सुझाव सम्बोधन भएको छैन तर पार्ट–पार्टमा आएको हुँदा ठीकै लाग्यो ।

स्थानीय उद्योगलाई बढावा दिन कच्चा पद्धार्थको भन्सार शुल्क घटाइएको छ, यो हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण पहल हो । डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिइनु, हाइड्रो र शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो बजेटट छुट्याउनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । सकारले विकास बजेट खर्च गरोस् भन्ने अबको अपेक्षा हो । बजेट खर्च भए मात्रै औद्योगिक उत्पादन बिक्छन् । सदा झैं बजेटको कार्यान्वयन नै अबको हाम्रो चुनौती हो ।

रवि सिंह
अध्यक्ष
निर्माण व्यवसायी महासंघ

यसपालि खरिद नियमावली संशोधन वैशाखमा आयो । यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष योभन्दा अघि कुनै पनि आयोजनाको टेन्डर हुनुभन्दा अघि गर्नुपर्ने काम नभई टेन्डर आह्वान हुन्थ्यो । अहिले नियमावलीमै आयोजनाले जग्गाको सुनिश्चितता नगरी टेन्डर निकालिनु हुँदैन । स्रोत सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । जुन मुआब्जा दिनुपर्ने हाे, त्यसको सुनिश्चितता भएपछि मात्र टेन्डर गर्नुपर्छ भन्ने छ । यो एकदम राम्रो छ । धेरै कुरा खरिद नियमावलीमा सकारात्मक छ ।

धेरै कुरा सुनिश्चितता हुने कुरा यो बजेट छ जस्तो लागेको छ । पुरै हेर्न पाएको छैन । सरकारले साँच्चै नै बजेट विनियोजन गरेर टेन्ड निकाल्ने हो भने भइरहेको समस्याको ८० प्रतिशत समाधान हुन्छ । अहिले जनमानसमा निर्माण व्यवसायीले काम गरेन भन्ने भ्रम छ । निर्माण व्यवसायीले नगरेर काम नभएको होइन, अहिले यहाँको ब्यवस्था बजेट नहुने, जग्गा प्राप्ति गर्न नसक्ने यो दायित्वबाट सरकार पन्छिएको अवस्था । ठेक्का लगाइदिने प्रवृत्ति मात्र नेपालमा बढी छ ।

आयोजना सम्पन्न गर्नेभन्दा आयोजना सुरुवात गराइदियो, त्यसबाट प्राप्ति हुने कुरामा मात्र कर्मचारीको दौडधुप देखिन्छ । त्यो कुरालाई संशोधित खरिद नियमावलीले धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । यसैको आधारमा बजेट आएको हुन सक्छ । यो बजेटले जति आयोजना छन्, तिनको स्रोत सुनिश्चितता गरेजस्तो लाग्छ ।

निकोलश पाण्डे
अध्यक्ष
नेपाल युवा उद्यमी मञ्च

युवाहरूका बारे बजेटमा केही बोलियो तर स्वरोजगारीबारे त्यति आएन । अर्थमन्त्रीले सिडफन्डका कुरा पनि गर्नुभयो । यसमा रकम खुलाइएन । प्राविधिक शिक्षाका लागि २६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, यो कम भयो कि भन्ने लाग्छ । युवालाई विकास औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने खालका कुरा सुन्दा सरकारले युवाको शक्ति बुझेको महसुस भयो । समस्या के भने हामीकहाँ अहिले युवा नै छैनन् ।

भएकामध्ये महिलाको संख्या बढी छ, पुरुष विदेशिएका छन् । यस्तोमा महिलाले नै देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले महिला सशक्तीकरणबारे विशेष योजनाको अपेक्षा गरेको थिएा, जुन पाइनँ । स्टार्टअप व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन खोजिएको छ, यसले नवउद्यमीलाई अनुशासित बनाऊला । सिडफन्डबारे राम्रोसँग बोलिदिएको भए हुन्थ्यो ।

शम्भुप्रसाद दाहाल
अध्यक्ष
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन

बजेटमा हरेक क्षेत्र समेट्न खोजिएको छ, ती क्षेत्रका समस्या र तिनको समाधानबारे पनि बोलिएको थियो । यो बजेट निकै सोच–विचार गरेर बनाएको जस्तो लाग्यो । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि राम्रै बजेट आउँथे तर कार्यान्वयनका लागि हाम्रो संयन्त्र कहिल्यै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

हाम्रो क्षेत्रबारे बजेटमा सम्बोधन गरिएन । सवारी साधानमा ३ सय प्रतिशत ड्युटी छ, हामीले यो घटाइदिन सुझाव दिएका थियौं । यसबारे केही उल्लेख नभएपछि ड्युटी बढेको छैन भन्ने ठानेका छौं । बजेट समग्रमा सकारात्मक छ, यसको कार्यान्वयनका लागि हामीले सरकारलाई सघाउनुपर्छ । विस्तृत अध्ययन गरेर बनाइएको छ । सरकारले राम्रो काम गर्न खोज्दा हामीले आलोचना गर्नु हुँदैन ।

श्यामप्रसाद गिरी
अध्यक्ष
साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ

स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको छ । स्थानीय उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति देखियो । अनधिकृत रूपमा आएका सामानको भन्सार वृद्धि गरिनु अवश्य राम्रो हो । कपडा उद्योगलाई महसुल छुट र ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ । भइराखेका उद्योगलाई अपस्केलिङ गर्ने कुनै कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको पाइएन । यो उद्योग मन्त्रालयको कमजोरी हो ।

उद्योगले यसबारे आवश्यक सुझाव नदिएको बुझिन्छ । स्वेदशी वस्तुको प्रयोग बढाउने कुरा बजार निर्माणसँग जोडिन्छ । यसले घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्छ । अनियन्त्रित आयातको सूची बनाएर तिनलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो, नियन्त्रित आयात बढाउनुपर्छ भनेका थियौं । अनियन्त्रित आयातमा भन्सार वृद्धि गरेर हाम्रो माग सम्बोधन गर्न खोजिएको पाएँ । पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने खालका योजना देख्दा यसपालिको बजेट विगत पाँच/६ वर्षयताको बजेको कम्पाइलेसन जस्तो लाग्यो ।

अनिल केशरी शाह
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
नबिल बैंक

बजेट सकारात्मक लाग्यो । गत वर्ष गणतन्त्रको जग बसाउने खालको बजेट आएको थियो । अहिलेको बजेट अलि फरक छ । बजेटमा राम्रा कार्यक्रम आएका छन् । कार्यत्रम आउनुमात्र ठूलो कुरा होइन । महत्वपूर्ण पक्ष तीनको कार्यान्वयन हो । अहिले हामी गणतन्त्र कार्यान्वयनको चरणमा छौं ।

यसकारण बजेटमा घोषणा भएका नीति तथा कार्यक्रम राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सके समग्र अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्छ । बजेटमा ठूला मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ । तर, त्यसको विधि र प्रक्रिया के हुने भन्ने बारेमा केही बोलिएको छैन । बजेटमा भनिएजस्तो ठूलो मर्जरको नीति कार्यान्वयमा आए विक्तीय क्षेत्रमा राम्रो हुने छ । सरकारले तय गरेका कार्यत्रमहरू मात्र कार्यान्वयन हुन सके सरकारी खर्च बढनेछ । पर्याप्त रुपमा पुँजीगत खर्च बढे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि साधनस्रोतको अभाव हुनेछैन ।

सुरेन्द्रवीर मालाकार
महासचिव
राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल

बजेटमा धेरै समस्या देखेँ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरेको छ । त्यो कस्तो सहकार्य हो अनि कसरी गर्ने ? सहकार्य गर्ने भनिए पनि कानुनी रूपमा निजीले धेरै अप्ठ्यारासँग झेल्नुपर्छ । हामीलाई धेरै चुनौती छ । अर्थमन्त्रीले सबै क्षेत्रलाई खुसी पार्ने खालको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सरकारीमा सुविधा बढाएपछि हामी निजी क्षेत्रले पनि कर्मचारीलाई त्यहीअनुसार सुविधा दिनुपर्छ, जुन हाम्रा लागि सहज छैन । कृषि, पर्यटन, शिक्षा, विकास निर्माणका बारेमा पनि मीठा–मीठा कुरा राखियो तर कार्यान्वयनमा हामी कति चुक्छौं भन्ने कुरा यसअघिको अनुभवले बताउँछ । कार्यान्वयनको पाटो बलियो नभएसम्म सरकारले चाहेजस्तो समृद्धिको बाटोमा जान सम्भव छैन ।