निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा बढे पर्यटक

पर्यटकबाट वार्षिक ७१ करोड राजस्व संलकन
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकको आकर्षण बढेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । २०६६/६७ मा ३ लाख ८१ हजार पर्यटकले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गरेकामा २०७४/७५ मा करिब सात लाखले भ्रमण गरेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अवधिमा आरक्षित क्षेत्रको राजस्व १४ करोडबाट वृद्धि भई ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

नेपालमा १२ निकुञ्ज, एक सिकार आरक्ष, एक वन्यजन्तु आरक्ष र ६ वटा संरक्षण क्षेत्र छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म ४ लाख ४० हजार पर्यटकले निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र भ्रमण गरेका छन्् । यसबाट ३९.२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

२०७३/७४ मा ६ लाख ४ हजार ९१, २०७२/७३ मा ३ लाख ८९ हजार २ सय २३, २०७१/७२ मा ५ लाख १७ हजार ९५, २०७०/७१ मा ५ लाख ५८ हजार ५ सय ७७ जनाले भ्रमण गरेका थिए । २०६९/७० मा ५ लाख १० हजार २ सय ५, २०६८/६९ मा ५ लाख २ हजार ९२ र २०६७/६८ मा ४ लाख ५५ हजार २ सय ३७ जनाले निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र भ्रमण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठ उत्पादन लक्ष्यभन्दा आधा
चालु आवमा ६० लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा फागुनसम्म त्यसको आधामात्र काठ उत्पादन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वनमन्त्री शत्तिबहादुर बस्नेतले वार्षिक ६० लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्ने घोषणा गर्दै कार्यक्रम अघि बढाएका थिए । तर फागुनसम्म ३२ लाख १३ हजार ६ सय ८४ क्युबिक फिट मात्र काठ उत्पादन भएको छ । यसबीचमा ५ हजार २ सय ८८ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ करोड ७५ लाख ५२ हजार क्युबिक फिट काठ उत्पादन भएको थियो ।

वन क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेको छ । विदेशबाट हुने काठ आयात घटाउन सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत उत्पादन बढाउने उद्देश्य राखेको थियो । आव २०७४/७५ सम्म १५ साझेदारी वन, ३२६ सामुदायिक वन र ६ चक्ला वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएको छ ।

सामुदायिक वनमा ३० लाख जनता
आव २०७४/७५ सम्म २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएका छन् । अहिलेसम्म २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७१ हेक्टर वन समुदायमा हस्तान्तरण भएको छ । यसबाट २९ लाख ८ हजार ७ सय ८१ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । करिब १ लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा १० वटा संरक्षित वन छन् ।

वन र बुट्यान ४४.७ प्रतिशत
नेपालमा प्रतिव्यक्ति ०.२ हेक्टर वन क्षेत्र र १११ रूख भागमा पर्ने देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार वन क्षेत्रले ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर र अन्य काठ तथा बुट्यान क्षेत्रले ६ लाख ४८ हजार हेक्टर भूभाग ओगटेको छ । दुवै गरी ४४.७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

मुलुकको वनमा रूखको कुल स्टेम आयतन ९८ करोड २३ लाख ३२ हजार क्युबिक मिटर छ । कुल स्टेम आयतनमध्ये साल प्रजातिमा १९ प्रतिशत छ । जसमा कुल बायोमास ११ हजार ५ सय ५७ टन छ ।

सबभन्दा बढी वन मध्यपहाडमा छ भने कम तराईमा छ । प्रदेशगत हिसाबले सबभन्दा बढी वन क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा छ भने सबभन्दा कम प्रदेश २ मा छ । औसत रूख संख्या प्रतिहेक्टर ४ सय ३० छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा वनका हिसाबले नेपाल दोस्रो स्थानमा छ ।

सबभन्दा बढी वन क्षेत्र भुटानमा ७२.५ प्रतिशत छ भने नेपालमा ४०.३६ (बुट्यानबाहेक) प्रतिशत छ । श्रीलंकामा ३३, भारतमा २१.५४, बंगलादेशमा १०.९६, अफगानिस्तानमा २.१० र पाकिस्तानमा १.८५ प्रतिशत वन क्षेत्र छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुम्बिनी सर्वाधिक भ्रमण गरिने गन्तव्य

अढाई महिनापछि भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने, मुख्य टर्मिनल भवनको काम ०७६ असारसम्म सम्पन्न भई भदौदेखि नियमित उडान सञ्चालन हुने
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — नेपालभित्र रहेका पर्यटकीय स्थलमध्ये लुम्बिनी सर्वाधिक भ्रमण गरिने गन्तव्यमा परेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सन् २०१८ मा १५ लाख १७ हजार आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक लुम्बिनी पुगेका थिए ।

लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर परिसरमा घुम्न आएका विदेशी पर्यटक । तस्बिर : घनश्याम/कान्तिपुर

सन् २०१७ मा पनि लुम्बिनी सर्वाधिक पर्यटक पुग्ने गन्तव्यमा थियो । सन २०१८ मा ११ लाख ५५ हजार नेपाली, १ लाख ९२ हजार भारतीय र १ लाख ८० हजार अन्य मुलुकका पर्यटक लुम्बिनी पुगेका थिए ।

सन् २०१८ को अगस्टदेखि सन् २०१९ को मार्चसम्म पर्यटक आगमन अघिल्लो वर्षको यही समयको दाँजोमा २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ०१८ मा नेपालमा ११ लाख ७३ हजार पर्यटन आए । यिनमा ८२ प्रतिशत हवाई मार्गबाट र १७ प्रतिशत स्थलमार्गबाट नेपाल छिरेका थिए ।

नेपालमा बढी पर्यटक आउने प्रमुख ५ मुलुकमा भारत, चीन, अमेरिका, श्रीलंका, बेलायत छन् । यी मुलुकबाट आउने पर्यटकको हिस्सा कुल संख्यको करिब ५० प्रतिशत हाराहारी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, पहिलो आठ महिना पर्यटन क्षेत्रबाट ४७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ ।

यो कुल आर्जित विदेशी मुद्राको तुलनामा करिब ५ प्रतिशत हाराहारी हो भने वस्तु निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको अनुपातमा ६७ प्रतिशत हो । प्रतिदिन प्रतिपर्यटकको खर्च अमेरिकी डलर ४४ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको दाँजोमा प्रतिपर्यटकको प्रतिदिन खर्च १० डलरले घटेको देखिन्छ ।

पर्यटकको सरदर बसाइ अवधि अघिल्लो वर्षको दाँजोमा थोरै घटेको छ । अघिल्लो वर्ष १२.६ थियो । यस वर्षको पुससम्म १२.४ मा झरेको छ । नेपाल घुम्न आउनेमध्ये ६० प्रतिशत मनोरञ्जनका लागि, १६ प्रतिशत पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि, १४ प्रतिशत तीर्थयात्रीलगायत छन् ।

सर्वेक्षणले आन्तरिक पर्यटनसमेत क्रमिक रूपमा विस्तार हुँदै गएकाले होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रको क्षमता उपयोग बढेको जनाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा होटल तथा रेस्टुरेन्टको योगदान २ प्रतिशत रहने सरकारले अनुमान गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा तारेहोटलको संख्या १ सय २९ पुगेको छ । तारेबाहेकका अन्य ११ सय २५ पर्यटकस्तरीय होटलसमेतलाई जोडा १२ सय ५४ होटल पुगेका छन् ।

यिनमा ४० हजार ८ सय शय्याको संख्या पुगेको छ । पर्यटन विभागले हालसम्म ३ सय २४ निजी तथा सामुदायिक घरलाई होमस्टे (घरबास) को अनुमति दिएको छ । जसमा १ हजार कोठा छन् ।

यस्तै सर्वेक्षणले अबको अढाई महिनापछि भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भनेको छ । मुख्य टर्मिनल भवनको काम ०७६ असारसम्म सम्पन्न भइसक्नेछ । भदौदेखि नियमित उडान सञ्चालनमा ल्याइने लक्ष्य रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

यसैबीच बाराको निजगढमा निर्माण गरिने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ भने विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ११० बिघामध्ये ६५ बिघा अधिग्रहण गर्ने कार्य सकिएको छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्टिय विमानस्थल निर्माणको कार्य तोकिएकै समयमा हुने भएको छ । यस्को लक्ष्य सन् २०२१ रहेको छ । काठमाडौं विमानस्थल २२ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हाल तीन महिनाका लागि धावनमार्ग विस्तार र सुधार कार्य सञ्चालन भइरहेकाले यो आंशिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

पर्वतारोहणबाट सरकारले अघिल्लो वर्ष ४६ करोड सलामी दस्तुर संकलन गरेको थियो । यस वर्ष ५० करोड हाराहारी पुगेको छ । नेपाल सरकारले ६५ सय मिटरभन्दा उचाइका हिमाल आरोहणको अनुमति दिन्छ । यसभन्दा मुनिका हिमाल आरोहणको अनुमति नेपाल पर्वतारोहण संघले दिने गरेको छ ।

यी दुवै निकायले सन् २०१८ मा ५८ करोड १५ लाख सलामी दस्तुर संकलन गरेका थिए । जसमा प्रदेश १ अन्तर्गतका हिमालबाट संकलन भएको सलामी दस्तुरको हिस्सा ९० प्रतिशत छ भने ९ प्रतिशत गण्डकी प्रदेशका हिमालको रहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्