१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

१५ औं आवधिक योजनामा एनपीआईको सुझाव

काठमाडौँ — मामायोजना आयोगले निर्माण गरिरहेको १५ औं आवधिक योजनाका निम्ति नेपाल पोलीसी ईन्स्टिच्युट (एनपीआई)ले नीतिगत सुझावहरु दिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ थाईल्यान्डसँगको सहकार्यमा नेपाल पोलिसी ईन्स्टिच्युटले गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरुले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सरकारी अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।

१५ औं आवधिक योजनामा एनपीआईको सुझाव

गैरआवासिय नेपाली संघको स्वायत्त थिंक ट्यांकका रुपमा कार्यरत एनपीआईले नेपालकेन्द्रित नीति निर्माणमा छलफल र बहस चलाउँदै आएको छ । कार्यक्रममा योजना आयोगका सहसचिव खुमराज कोइरालाले १५ औं आवधिक योजनाको मस्यौदा निर्माणमा स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको बताए । उनले नीति निर्माणका गर्न स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म विभिन्न चरणमा छलफल भएको बताउँदै एनपीआईले दिने सुझाव पनि योजनामा समेटिने बताए ।

कार्यक्रममा एनपीआईका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले नेपाली डायस्पोरामा रहेर विभिन्न पेसा र क्षेत्रमा कार्यरत नौ सय नेपालीबाट प्राप्त सुझावहरुको संश्लेषण गरेर तयार पारिएका मुख्य बुँदाहरु प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा नौ फरक समस्याहरु रहेको बताउँदै त्यसको समाधानको उपाय प्रस्तुत गरेका थिए । उनले निर्माण, उत्पादन, व्यवस्थापन र अनुगमनको नयाँ थिम अब बन्ने योजनामा राख्न सिफारिस गरेका थिए । अध्यक्ष ढकाललले भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र छिमेकी मुलुकहरुसम्म सीमापार यातायात सञ्जाल विकासको अभावले क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा नेपाली बजार विकास गर्न अवरोध भइरहेको बताए । बैंककको किङ्ग मोङकुट्स युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी विज्ञको रुपमा कार्यरत ढकालले व्यवहारिक खालको नीतिनिर्माण गरी ठोस परिणाम निकाल्ने र शक्तिशाली अनुगमन प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिए ।

कार्यक्रममा एनपीआईका अनुसन्धान संयोजक एवं अर्थशास्त्री विश्वनाथ तिवारीले अब बन्ने योजनामा समेटिनु पर्ने विषयवस्तुबारे बताएका थिए । कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतराज पौडेलले विश्वभरबाट प्राप्त बहुउपयोगी दृष्टिकोण नेपाल सरकारका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त ३२ विज्ञहरु सहभागी थिए ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७५ २०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

विवादित मन्त्रीबारे सर्बत्र प्रश्न उठ्दा पनि उनीहरुलाई हटाउन प्रधानमन्त्री किन हिच्किचाईरहेकाछन् ?