मन्त्रीहरू भन्छन्–‘आर्थिक विकासका लागि कूटनीति’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

मन्त्रीहरू भन्छन्–‘आर्थिक विकासका लागि कूटनीति’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा अघि बढेकाले अब कूटनीति आर्थिक विकासका लागि सहयोगी हुने गरी अघि बढेको सरकारका दुई मन्त्रीले बताएका छन् ।

कान्तिपुर कन्क्लेभको ‘नेपाल इन ग्लोबल स्टेज’ सत्रमा सोमबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र बिड म्यानेजमेन्टका संस्थापक सुजीव शाक्य । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर



कान्तिपुर कन्क्लेभको ‘नेपाल इन ग्लोबल स्टेज’ शीर्षकको बहसमा सोमबार सहभागी हुँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकराले विश्व रंगमञ्चमा गर्दै आएको प्रयास र नेपालमा भइरहेको प्रगति तथा चुनौतीका बारेमा खुलेर बोले ।


‘हामी अब आर्थिक कूटनीतितिर केन्द्रित भएका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘किनभने अब हाम्रो कूटनीतिक संलग्नता र व्यवहारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने हाम्रो अभियानलाई टेवा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ जसका लागि विश्वव्यापी सदाशयता र सहयोगको जरुरत पर्छ ।’


त्यही उद्देश्यपूर्तिका लागि नेपालको कूटनीति बदलिएको उनको दाबी थियो । ‘सन् २०२० पछि हामी अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उठ्नेछौं । त्यसबेला हामीलाई सक्दो वैदेशिक सहायता चाहिन्छ, त्यसका लागि मैले मातहतका दूतावासहरूमा यसको पहल गर्न भनेको छु,’ उनले भने, ‘तर, वैदेशिक सहायताको प्रचलन घटदो भएकाले हामीलाई नेपालको नयाँ छवि बनाउन सिधै वैदेशिक लगानी चाहिन्छ ।’


त्यस उद्देश्यका लागि आर्थिक कूटनीतिको पहल भएको उनले बताए । नेपाल युवाहरूको देश भएको, मध्यम वर्गको दायरा बढदै गएको र प्रचुर प्राकृतिक सम्पदाका साथ दुई ठूला देश चीन र भारतमा अवस्थित भएकाले विश्वका लगानीकर्तालाई तान्न सकिने आधारहरूसमेत कन्क्लेभमा मन्त्री ज्ञवालीले प्रस्तुत गरे ।


यसका अतिरिक्त नेपालमा पर्यटन पनि विकासको अर्काे मुख्य आधार भएको उनले बताए । ‘अर्काे वर्ष हामी पर्यटन वर्षको आयोजन गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘त्यसबेला २० लाख पर्यटन भित्र्याउने हाम्रो आकांक्षा छ, हाम्रा दूतावासहरू नेपालको प्रचारका लागि सक्रिय छन् ।’


प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई डाबोसमा निम्ता आउनु र त्यहाँ उनको उच्च किसिमको संलग्नता हुनु नेपालको परिवर्तित आर्थिक सन्दर्भको संकेत भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ‘डाबोसमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता र अभिव्यक्ति नेपाल सरकारप्रति उत्सुक विश्वलाई आफ्नो विकासको मार्गचित्र देखाउने अवसर थियो,’ खतिवडाले भने, ‘निर्वाचितै भएर आएको भए पनि हँसिया र हथौडाको यो सरकार कस्तो होला भन्ने यसका योजना के–के होलान् भन्ने जिज्ञासा मानिसहरूमा थियो । हामी पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवहारसहितको सरकार हो र लगानीकर्ताको स्थान सरकारले सुरक्षित राखेको छ भन्ने सन्देश हामीले दिन सफल भयौं ।’


खतिवडाका अनुसार संसारलाई नेपालले आफू सबभन्दा कान्छो संघीय राज्य भएको सन्देश पनि दिएको छ । एक वर्षभित्रै स्रोत र अवसरहरूको बाँडफाँडमा देखिएको संघीय समस्याको समाधान गरेको र धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्तालाई नेपालमा आउन औपचारिक तथा अनौपचारिक संवादहरू सरकारले गरेको खतिवडाले बताए ।


अर्थमन्त्रीको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा नेपाल तीव्र अर्थिक वृद्धि गरिरहेको हुनेछ, नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १५ सय डलर नाघ्नेछ, त्यस बेला नेपालले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानूनीलगायतका समस्या सल्ट्याइसकेको हुनेछ र लगानी भित्र्याई पनि सकेको हुनेछ ।

‘त्यस बेला डाबोसमा हामी भन्नेछौं कि नेपाल पनि घुम्न र लगानी गर्नका लागि आकर्षक ठाउँ हो,’ अर्थमन्त्रीले भने ।


मन्त्री ज्ञवालीले पनि अर्काे वर्ष डाबोस पुगी नेपालले थप लगानी भित्र्याउने विश्वास व्यक्त गरे । लगानीकर्ताहरूले सुरक्षित वातावरणमा आकर्षक प्रतिफल खोज्ने हुँदा त्यो वातावरण बनाउन सरकार सक्रिय रहेको खतिवडाको दाबी छ ।


नेपालमा कानुनले नै व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित रहेकाले लगानीकर्ताहरूलाई यसले ढुक्क बनाउने तथा श्रम बजार सस्तो भएकाले लागत कम भई प्रतिफल बढ्ने हुनाले नेपालमा लगानी गर्न उपयुक्त समय आएको उनले बताए । ‘अर्काे कुरा, पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योगधन्दामा बन्द हडताल हुन छाडेको छ,’ उनले भने, ‘यसले नेपालको श्रम बजार लजिलो छ भन्ने देखाउँछ ।’


संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया नेपालको आफ्नै मौलिक र सफल प्रक्रिया भएको र यो नेपालले आफ्नै बुतामा पार लगाउन सक्छ भन्ने सन्देश आफूले आउने साता जेनेभामा हुने मानवअधिकार सम्बन्ध सभामा प्रस्तुत गर्ने मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७५ ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अम्दानीको ५४ प्रतिशत खाद्यान्नमै खर्च

राजु चौधरी

काठमाडौँ — कर्णालीमा अम्दानीको ५४ प्रतिशत खाद्यान्नमै खर्च हुने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । कर्णाली अञ्चलमा गरिएको उक्त नमुना अध्ययनले समग्र मुलुकको अवस्था प्रतिविम्बित गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । 

‘सर्वेक्षणअनुसार कर्णालीमा रहेका प्रतिपरिवारको आम्दानीमध्ये ५४ प्रतिशत खानामै खर्च हुन्छ,’ आयोगले सोमबार आयोजना गरेको ‘शून्य भोकमरीतर्फ नेपाल : खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षा’ कार्यक्रममा आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले भने, ‘सर्वेक्षण कणालीमा भए पनि यसले समग्र मुलुकको अवस्था देखाउँछ ।’

राष्ट्र बंैकको तथ्यांकअनुसार मुलुकभरि ५४ लाख २३ हजार ३ सय १ घरपरिवारमा २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय जनसंख्या बसोबास गर्छन् । कर्णालीमा मात्रै ३ लाख ९ हजार ३ सय ७६ घरपरिवार छन् । जसमा १६ लाख २३ हजार ६ सय २ जनसख्या रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ती परिवारको करिब ५४ प्रतिशत आम्दानी खानामै खर्च भएको हो ।

यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षणमा पनि सात प्रतिशत जनसंख्या उच्चतम खाद्य असुरक्षामा रहेको उल्लेख छ । आयोगका अनुसार कर्णालीमा खाद्य पोषणमा समस्या देखिए पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकता परेको छैन । तीन तहको सरकारले सडकमार्गमा मात्रै ध्यानकेन्द्रित गरेका छन् ।

‘तीन तहका सरकारको प्राथमिकता सडकलगायत पूर्वाधारमा देखिन्छ,’ गुरुङले भने, ‘खाद्य पोषण प्राथमिकता नहँुदा समस्या भयो । तीन तहको समन्वय आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार संविधानले खाद्य अधिकारबारे प्रस्ट उल्लेख गरे पनि कतिपयमा अझै स्पष्टता छैन । मौसम परिर्वनका कारण हिमाल र पहाडी भेगमा बढी प्रभाव परेको छ । पहाडी भेगमा उत्पादन भए पनि मागअनुसार खाद्य अपुग हुन्छ । ‘सरकारको १४ औं योजनाको अन्तिम चरणमा छाैं,’ उनले भने, ‘तर, ग्याप ठूलो छ ।’

कृषि मन्त्रालयले कृषिजन्य उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखे पनि अधिकांशको प्रगति न्यून छ । प्रमुख कृषिउपजहरूको व्यापार सन्तुलन पनि हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार आयात निर्यातको खाडल धेरै फराकिलो छ । उत्पादन वृद्धिका लागि तीनै तहबीच समन्वय आवश्यक भएको जानकार बताउँछन् ।

‘खाद्यको मुख्य स्रोत आन्तरिक उत्पादन नै हो । आयात पनि बर्सेनि बढेको छ,’ आयोगका गुरुङले भने, ‘आयात विस्थापित गर्न चुनौती पनि छ ।’ उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदान आवश्यक छ । आयोगका अनुसार कृषि महिलाले धानेका छन् । सिँचाइको समस्या पनि उस्तै छ । जानकारका अनुसार कर्णालीमा पौष्टिक खानाको पहुँच छैन । पौष्टिक खानाको अभावमा महिलाहरूमा रक्तअल्पता बढदो छ ।

आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले दिगो विकास लक्ष्य २ र समीक्षाका सिफारिसलाई सबै राष्ट्रिय नीति, योजना, रणनीति र प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । कृषिमा युवालाई आकर्षण गर्ने रणनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘पोषणसहितको खाना जनताको अधिकार हो । कृषि क्षेत्र ज्यादै संवेदनशील छ । आयात बढदो छ,’ उनले भने, ‘कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले अनुदान दिनुपर्छ ।’ मुलुकमा देखिएको समस्या हल एउटा मन्त्रालयबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकाले सबै मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आधुनिक प्रविधि र परम्परागत ज्ञानको प्रभावकारी संयोजनमा स्थानीय उत्पादन बढाउने समग्र अवधारणा सुनिश्चत हुनुपर्ने बताए । २०३० सम्म शून्य भोकमरी बनाउन कृषिमा आधुनिकीकरण आवश्यक रहेको बताए । ‘अहिले पराम्परागत खेती भएको छ । मुलुकभरि खेतीयोग्य भूमि छ । तराईदेखि पहाडसम्म विभिन्न बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रविधिमा लगानी छैन, जसले गर्दा उत्पादन भएन । कुपोषण बढ्यो ।’

रणनीतिक समीक्षा प्रतिवेदन योजना आयोगको नेतृत्वमा रहेको अन्तरमन्त्रालय सल्लाहकार समितिको सुपरिवेक्षणमा सम्पन्न स्वतन्त्र अध्ययनपछि तयार पारिएको हो । यसले खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था, चुनौती, अवसर र सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई भोकमरी शून्य मुलुक बनाउने दिगो विकास लक्ष्य २ हासिल गर्न चाल्नुपर्ने कदमसम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

आयोगका सदस्य गुरुङले कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चतता आवश्यक रहेको बताए । ‘बजार सुनिश्चित हुँदा किसानले उत्पादन वृद्धि गर्छन् । किसानलाई स्मार्ट प्रविधि आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अब बन्ने नीतिमा यसलाई समावेश गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७५ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×