विद्युत्को ५० करोड बक्यौता

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धनुषाको तीन वटा वितरण केन्द्रबाट ५० करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल असुल गर्न सकेको छैन
शाहीमान राई

जनकपुर — नेपालमा एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न कति रकम लाग्ला ? ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ताको अनुभव सुन्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट दस वर्षमा उत्पादित जलविद्युत् र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानी प्रतिमेगावाट १३ करोड ५० लाखदेखि २० करोड रुपैयाँ छ ।

ऊर्जाविज्ञ तथा लगानीकर्ताका अनुसार संखुवासभाको पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट साढे १३ करोड, गुल्मी र पाल्पाको रिडीखोला जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । पाँचथरको इवाखोला जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट १७ करोड ५० लाख र काबेली बी १ जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट १८ करोड रुपैयाँ लगानीमा करिब ३५ मेगावाट उत्पादन हुन लागेको छ ।


तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धनुषाको तीन वटा वितरण केन्द्रबाट ५० करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल असुल गर्न सकेको छैन । धनुषा सदरमुकाम जनकपुरधामस्थित विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्रबाट मात्र ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ, धनुषाकै महेन्द्रनगर सखुवा केन्द्रबाट ४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल भएको छैन । प्राधिकरणले अर्को धनुषाको यदुकुहा वितरण केन्द्रबाट सेवाग्रहीलाई सेवा प्रवाह सुरु गरी महसुल असुल गर्न थालेको छ । प्रदेश २ को राजधानी सहर जनकपुरधामस्थित सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योग, कलकारखाना, मठमन्दिर, कुटी, गुठी, क्लब, सार्वजानिक संस्थानलगायत सर्वसाधारणसित विद्युत् महसुल असुल गर्न नसकेको हो ।


विद्युत् प्रसारणलाइनबाट हुकिङ, चोरी, चुहावट र महसुल बक्यौताको कारण प्राधिकरणले निकै ठूलो नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ । सेवाग्रहीको घर झगडा, मुद्दा मामिला, संघसंस्थाको अटेरीपन, सार्वजानिक संस्थानको बेजिम्मेवारपन, ग्राहकको समय नहुनु, पारिवारिक समस्या, आर्थिक अभाव, वादविवाद, किचलो, निस्क्रियतालगायत विभिन्न कारण करोडौं रुपैयाँ बक्यौता असुल हुन नसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जनकपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख सूर्यनारायण मण्डलले बताए । उनले विद्युत् बक्यौता महसुल असुल गर्न हर समय कोसिस जारी राखेको बताए ।


विद्युत् महसुल असुल गर्न ग्राहक तथा तथा सेवाग्रही घरपरिवार संघ संस्थालाई पत्राचार गर्ने, घरघरमा गएर अनुरोध गर्ने, सम्झाउ बुझाउ गरेर पनि महसुल नबुझाउनेको लाइन काटिदिने गरेको प्राधिकरण वितरण केन्द्र प्रमुख मण्डलले बताए । उनले लाइन काटेपछि पुन: जडानका लागि सेवाग्रहीबाट ५ सय रुपैयाँ रकम रिकनेक्सन चार्ज असुल्ने गरेको छ ।


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको धनुषा सदरमुकाम जनकपुर वितरण केन्द्रबाट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, मिथिला बिहारी नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिकाको ग्राहक संख्या ६५ हजार घरपरिवार छ । प्राधिकरणले यसकेन्द्रबाट दैनिक ३० लाख रुपैयाँ महसुल असुल्दै आएको छ । जनकपुर वितरण केन्द्रको बक्यौता रकममध्ये सबैभन्दा बढी प्रसिद्ध जानकी मन्दिरको नाममा ४५ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जानकी मन्दिरका महन्तले बक्यौता छिट्टै बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।


प्राधिकरणको महेन्द्रनगर सखुवा वितरण केन्द्रबाट धनुषाधाम नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, क्षिरेश्वर नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका र मुखियापटी मुसहरनिया गाउँपालिका गरी पाँच वटा नगरपालिका र दुई वटा गाउँपालिकामा ३९ हजार २ सय ५२ घरपरिवार ग्राहक छन् । यस केन्द्रबाट मासिक चार करोड रुपैयाँ महसुल संकलन हुने गरेको प्राधिकरणको महेन्द्रनगर सखुवा वितरण केन्द्रका प्रमुख राजकुमाररमनले बताए ।


यस केन्द्रबाट बक्यौता रहेको ४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ असुली, चोरी चुहावट नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि सक्रिय रहेको केन्द्र प्रमुख रामकुमार रमनले बताए । उनले चोरी चुहावट र हुकिङ गरेर विद्युत् उपभोग गर्ने सेवाग्रहीलाई कारबाही शुरु गरेको बताए । उनले गतवर्ष एक सय ७२ जना र यसवर्ष ७२ जनालाई कारबाही गरी जनही दस हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराएको बताए । केन्द्रबाट विगतमा हुने गरेको ३० प्रतिशत चोरी चुहावट नियन्त्रण गरी घटाएर २० प्रतिशतमा झारेको केन्द्र प्रमुख रमनले दाबी गरे । ‘विगतमा ३० प्रतिशत चोरी चुहावट हुन्थ्यो, अहिले घटाएर २० प्रतिशतमा झारेको छु,’ केन्द्र प्रमुख रमनले दाबी गर्दै भने ।


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पूर्वी धनुषाको यदुकुहा वितरण केन्द्रबाट सेवाग्रहीलाई विद्युत् महसुल असुल गर्न र सेवा विस्तार गर्न थालेको छ । यस केन्द्रबाट कमला, विदेह, हंसपुर, सहिदनगर नगरपालिका, जनकनन्दनी, औरही गाउँपालिका र सबैला नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० का २२ हजार घरपरिवार ग्राहक छन् । गत भदौदेखि कार्यालय स्थापना भए पनि यस केन्द्रबाट महसुल असुल्न थालेको दुई महिना भयो । यदुकुहा केन्द्रबाट दैनिक दुई लाख रुपैयाँ महसुल संकलन हुने गरेको वितरण केन्द्र प्रमुख सुनिलकुमार महतोले बताए ।


विद्युत् सेवा विस्तार हुन नसकेको धनुषाको कमला नगरपालिकाको वडा नं ५, ६ र ७ का १५ वटा टोलका बासिन्दा विद्युत् सेवावाट वञ्चित छन् । दुई महिनाअघि कमला नगरपालिका ९ स्थित दुवरकोट हटलेटवामा विद्युत् सेवा विस्तार गरिएको केन्द्र प्रमुख महतोले बताए । उनले वडा नं ५ र ६ को सखुवामरान र हठमुण्डामा पोल र तार विस्तार गरिसकेको बताए ।


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धनुषाको जनकपुरधामलगायत विभिन्न ठाउँमा सडक, ढल निकासका लागि ड्रेन नाली निर्माण कार्य भइरहेकाले विद्युत् प्रणाली अव्यवस्थित रहेको जनकपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख सूर्यनारायण मण्डलले बताए । उनले छ लेनको ढल्केबर जनकपुर २७ किलोमिटर, जनकपुर जटही सडक, जनकपुरको परिक्रमा सडकलगायत विभिन्न ठाउँमा सडक विस्तार कालोपत्रे, विद्युत्, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन लाइन मर्मत सम्भारको कारण विद्युत् प्रसारण लाइन अवरुद्ध हुने गरेकाले सेवाग्राहीलाई कठिनाइ हुने गरेको बताए ।


‘विगतमा लाइन पटक्कै थिएन, अचेल सुधारिएको छ, फिल्डमा काम गर्दै छौं,’ केन्द्र प्रमुख सूर्यनारायण मण्डलले दाबी गरे, ‘सुधार कार्य गर्दै छौं, उपभोक्ता, ग्राहक र सेवाग्रहीको अवरोधले पनि ठाउँठाउँमा सेवा विस्तार प्रभावित हुने गरेको छ, विद्युत् चाहिनेले पनि पोल गाड्न र तार टाँग्न दिँदैनन् ।’ प्रकाशित : माघ २६, २०७५ ०९:३९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हुम्ली–तिब्बतीको त्यो मित्रता

जयबहादुर रोकाया

हुम्ला — चार दशकअघिसम्म हुम्ला र तिब्बतबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै थियो । हुम्ली कोदो, चामल, फापर र सातु लिएर जान्थे । उताबाट फर्कंदा नुन, ऊन, भेडा/च्याङग्रा ल्याएर आउँथे । वस्तु विनिमयको यो प्रक्रिया नासो (उपहार) का रूपमा हुन्थ्यो । ‘यसले गर्दा हामीहरूबीच न्यानो सम्बन्ध जोडिन्थ्यो,’ स्थानीय लोइट लामा भन्छन्, ‘कतिपयले त आपसमा मित पनि लगाउँथे ।’

चीन र नेपालको सीमा क्षेत्र । सीमा पारि सबैखाले सुविधा सम्पन्न भएको छ भने वारि अभावै अभाव छ ।तस्बिर : कान्तिपुर

नुन र ऊनका लागि हुम्लीलाई वर्षमा दुईपटक तिब्बत पुग्नैपर्ने बाध्यता थियो । तिब्बती पनि अनाज लिन आफैं सीमावर्ती क्षेत्र आउँथे । देश दुई भए पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा भूगोलको बार महसुस हुँदैनथ्यो । ‘आपसमा साटासाट गरिने अन्न, बस्तुभाउले हामीहरूबीच आत्मीयता बढाउँथ्यो,’ उनले भने, ‘उनीहरूले दिने छुर्पी, सुकुटीले त माया झन् गाढा बनाउँथ्यो ।’

बोटबिरुवा नहुने तिब्बती पठारमा अनाज उब्जनी हुँदैनथ्यो । यसले पनि तिब्बतीलाई नेपाल (हुम्ला) प्रति निर्भर बनाएको थियो । अहिले भने समयले कोल्टो फेरेको छ । उवाको उत्पादनले तिब्बती पठारलाई भरिपूर्ण बनाएको छ । उजाड देखिने पठार अहिले जताततै हरियाली देखिन्छ । ‘उनीहरूलाई खान, लाउनका लागि कसैको भर पर्नुपर्दैन,’ हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नामग्याल तामाङ भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो परनिर्भरता तिब्बतप्रति झन् बढदै गएको छ, उनीहरू भने आत्मनिर्भर भइसके ।’

उतिबेला तिब्बती र हुम्लीबीच निकै समानता थिए । पैदल हिँडेर ओहोर–दोहोर गर्थे । सुखदु:ख पनि उस्तैउस्तै थिए । बर्खाको समयमा तिब्बतको ताक्लाकोट र शेरगाउँमा हाट लाग्थ्यो । हिउँदमा हुम्लाको नाम्खा, यालवाङमा हाट लाग्थ्यो । सीमावर्ती क्षेत्रका जनता आ–आफूसँग भएका बस्तुभाउ ल्याएर साटसाट गर्थे । पैसाको कारोबार हुँदैनथ्यो । सबै आवश्यकता बस्तुभाउमै साटफेर हुन्थे । लोइटको भनाइमा अहिले यी हाटबजार ‘एकादेशको कथा’ मा सीमित हुन पुगेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार चीनले तिब्बतलाई आफ्नो स्वशासित क्षेत्र घोषणा गरेपछि तिब्बती र हुम्लीबीचको सम्बन्ध बिस्तारै औपचारिकतामा सीमित हुन पुगेको हो । सरकारले तिब्बतलाई मात्र हराभरा बनाएन, त्यहाँका जनतालाई पनि सुखी र समृद्ध बनाउने योजना ल्यायो । सार्वजनिक जमिनमा वृक्षरोपण गरियो । पशुपालन गरेर जीवन निर्वाह गर्ने स्थानीय छोपो जातिको जीवनशैली फेरिएको छ ।

हुम्लीलाई च्याङग्रा दिएर अनाज र घिउ (नौनी) लिने उनीहरू आफ्ना दैनिक आवश्यकता स्थानीय बजारमा सहजै पाउँछन् । आफ्नै बजारमा च्याङग्राको राम्रो मूल्य पाउन थालेपछि हुम्लातिर पठाउने झन्झट गर्दैनन् । थोरै मात्रामा नाफल उत्पादन हुने तिब्बती सीमावर्ती गाउँमा अहिले उवाको राम्रो उत्पादन हुन्छ । घरघरमा टनेलबाट तरकारी फलाएका छन् ।

आवश्यकता पर्दा सीमावारिका छिमेकीलाई खाद्यान्न दिएर सहयोग गर्छन् । ‘यसले गर्दा उनीहरू हामीप्रति निर्भर हुने क्रम घट्यो,’ उवा संघका अध्यक्ष तामाङ भन्छन्, ‘हाम्रो सम्बन्ध व्यापारमै सीमित भयो ।’

उतिबेलाको तिब्बतसँग हुम्लीको रोटीबेटीको सम्बन्ध थियो । बिहेबारी पनि बाक्लै हुन्थ्यो । भाषा, संस्कृति, धर्म, रहनसहन मिले पनि बिहेबारी भने छुटेको छ । साबिक लिमी गाविसका पूर्वअध्यक्ष सुनाम पाल्देन लामा तिब्बतीमा आएको विकासको परिवर्तनले बिहेबारीजस्तो सांस्कृति सम्बन्ध पनि टुटेको बताउँछन् ।

‘पहिले वारिपारिका युवायुवतीबीच परस्परमा बिहेबारी हुन्थ्यो, अहिले त हुँदै हँुदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसको असरले लिमीमा अविवाहित महिलाको संख्या पनि बढेको छ ।’
सीमावर्ती क्षेत्रका तिब्बती गाउँमा विकासको चमत्कार भइसक्यो, यतापट्टिका लिमी र यारीगाउँ भने अझै उस्तै छन् । लिमीका बासिन्दालाई जीवन धान्न ६ महिनासम्म तिब्बतको ताक्लाकोटमा मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘हामीलाई हाम्रो सरकारले नागरिकता र तिब्बत जाने पासबाहेक अरू केही दिएको छैन,’ लिमी, हल्जीका छिरिङ पाल्ज्योर भन्छन्, ‘तिब्बतमा काम गर्न नपाउने हो भने त हामी भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

विकासप्रति व्यंग्य
तिब्बती जनता आफ्नो क्षेत्रमा भएको विकासलाई आधार मानेर नेपालमा भइरहेको विकास गतिलाई व्यंग्य गर्छन् । दुई दशकअघि सुरु भएको हिल्सा–सिमकोट सडक अझै पूरा हुन सकेको छैन । ९५ किमि उक्त सडकको अहिलेसम्म ८८ किमि मात्र ट्रयाक खोलिएको छ । गाडी भने ७७ किमिमा मात्रै चल्छन् । चीन सरकारले केरुङपछि यही नाकालाई प्राथमिकता दिँदै आए पनि नेपाल सरकारबाट खासै चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ ।

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीसमेत रहेका हुम्ला (ख) का प्रदेशसभा सदस्य दल रावल हिल्सा–सिमकोट सडक बनेपछि हुम्ली र तिब्बतीबीचको सम्बन्ध मजबुत हुने बताउँछन् । ‘सडक सञ्जालले जोडिएपछि हुम्लाका उत्पादन तिब्बत पुगी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘तिब्बतबाट समेत हुम्ला र नेपालका लागि आवश्यक उपभोग्य वस्तु आउन सक्छ ।’

प्रकाशित : माघ २६, २०७५ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×