पूर्वाधार विकास बैंकलाई अनुमति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्वाधार विकास बैंकले सञ्चालन अनुमति पाएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले बैंकलाई सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । यद्यपि बैंकले राष्ट्र बैंकबाट औपचारिक पत्र पाइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकबाट औपचारिक पत्र पाएपछि सञ्चालन प्रक्रिया पूरा गर्न बैंकलाई बाटो खुल्नेछ । 

सामान्यतया राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको छ महिनाभित्र सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बैंकको अधिकांश काम पूरा भइसकेकाले छिट्टै सञ्चालनमा आउने बैंक स्रोतले जनाएको छ । ‘सम्भवत: अनुमति पत्र प्राप्त भएको तीन साताभित्र सञ्चालनमा आइसक्छौं,’ स्रोतले भन्यो ।

२० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित स्थापना हुन लागेको यो बैंकले ४५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि सैद्धान्तिक सहमति पाएको थियो । हाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी अनिल ज्ञवालीलाई दिइएको छ । डेपुटी प्रमुख कार्यकारीमा भूपेन्द्र पाण्डे छन् ।

यो बैंक सञ्चालनमा आएपछि पूर्वाधार विकासलाई लक्षित गरी खुलेको पहिलो बैंक हुनेछ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि लगानी गर्ने उद्देश्यले विगतमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) विकास बैंक स्थापना गरिएको थियो । त्यो संस्थाले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेन । हाल उक्त बैंकलाई राष्ट्र वाणिज्य बैंकमा गाभिएको छ । यसकारण छुट्टै पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने नीति सरकारले ल्याएको हो ।

सोही नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले ‘पूर्वाधार विकास बैंक सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०७४’ ल्याएको हो । नीति जारी भएसँगै राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकका लागि लाइसेन्स पनि खुला गरेको थियो । त्यसपछि पूर्वाधार विकास बैंकले अनुमति माग्दै आवेदन दिएको थियो । सोही संस्थालाई बिहीबार राष्ट्र बैंकले सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।

पूर्वाधार विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । स्थानीय लगानी मात्रै रहेर यस्तो बैंक स्थापना भएमा संस्थापक समूहले न्यूनतम ५१ प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्था उक्त कम्पनीले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम ३० प्रतिशत र आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतम ०.२ प्रतिशतसम्म सेयर छुटयाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

विदेशी साझेदरका रूपमा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा समेत यस्तो बैंक स्थापना हुन सक्नेछ । यसरी स्थापना हुने बैंकमा विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न सक्नेछ । ८५ प्रतिशतसम्म सेयर वैदेशिक लगानी हुने यस्तो बैंकले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम १५ प्रतिशत सेयर छुटयाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

५० प्रतिशतसम्म मात्र वैदेशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंकले सर्वसाधारणलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर छुटयाउनुपर्नेछ । गैरआवासीय नेपालीले पूर्वाधार विकास बैंकमा लगानी गर्ने रकम नियमसंगत तरिकाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत विप्रेषणको माध्यमबाट मुलुक भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था नीतिमा छ ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७५ २०:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुरक्षा समिति तीन तहका

प्रस्तावित विधेयकमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा समिति, प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सुरक्षा समिति र प्रजिअको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समिति रहने उल्लेख छ
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले शान्तिसुरक्षा तथा सुव्यवस्थाका लागि नीतिगत निर्णय लिन तीन तहको सुरक्षा समिति प्रस्ताव गरेको छ । संघीय संसद्मा पेस गरिएको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका सुरक्षा समिति प्रस्तावित छन् । 

गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा समिति, प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सुरक्षा समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समिति रहनेछन् । प्रचलित स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा क्षेत्रीय प्रशासकको अध्यक्षतामा क्षेत्रीय सुरक्षा र प्रजिअको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समितिको व्यवस्था छ ।

प्रशासनिक संरचनामा क्षेत्रीय तह खारेज भइसकेको छ । हाल व्यवहारमा रहेको गृहमन्त्री नेतृत्वको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको व्यवस्था सशस्त्र प्रहरी बल गठन र सञ्चालन ऐनमा छ । अब तीनवटै सुरक्षा समिति एउटै ऐनमा व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ ।

गृहमन्त्री अध्यक्ष हुने राष्ट्रिय सुरक्षा समितिमा गृहसचिव, रक्षा सचिव, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सदस्य र गृहका एकजना सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा र सुरक्षा निकायको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूलका क्रियाकलापसम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा, सीमा क्षेत्र वा सीमापार अपराधसम्बन्धी, सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय, सबलीकरण र क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी यो समितिलाई तोकिएको छ ।

त्यस्तै मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता तथा हकहित प्रतिकूल हुने कार्यको नियन्त्रण, हिंसात्मक, पृथकतावादी वा आतंककारी गतिविधि वा विपदका कारण मुलुकको शान्तिसुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्ने वा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रदेश र जिल्ला सुरक्षा समितिलाई आवश्यक सूचना र निर्देशन दिने अधिकार राष्ट्रिय सुरक्षा समितिलाई तोकिएको छ ।

प्रदेश सुरक्षा समितिको अध्यक्ष आन्तरिक मामिलामन्त्री तथा सदस्यहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य र मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने प्रस्ताव छ ।

विगतको क्षेत्रीय सुरक्षा समितिभन्दा प्रदेश सुरक्षा समितिको प्रस्तावित व्यवस्था कमजोर देखिएको छ । क्षेत्रीय समितिमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको समेत प्रतिनिधित्व थियो । प्रदेश सुरक्षा समितिमा ती निकायको प्रतिनिधित्व गराइएको छैन ।

संरचनागत प्रतिनिधित्वमा कमजोर प्रदेश सुरक्षा समितिको जिम्मेवारी पनि विधेयकमा कमजोर खालकै निर्धारण गरिएको छ । प्रदेशभित्र शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्न लगाउने, प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्नेबाहेकका अधिकारमा केन्द्र सरकारलाई आग्रह र अनुरोध गर्नेजस्ता अधिकारमा मात्रै खुम्च्याइएको छ ।

प्रजिअले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालनको अधिकार राख्दछ । तर प्रदेश सुरक्षा समितिलाई ती प्रहरी निकायको सहयोगको आवश्यकता परे गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रजिअको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला सुरक्षा समितिमा हालको भन्दा एक सदस्य थप्ने प्रस्ताव छ । प्रदेश प्रहरीको जिल्लास्थित प्रमुख उक्त समितिको नयाँ सदस्य हुनेछन् । प्रजिअ अध्यक्षताको उक्त समितिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिल्लास्थित प्रमुख सदस्य र सहायक प्रजिअ सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ ।

जिल्ला तहको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन, सूचना संकलन, विश्लेषण र सुरक्षा व्यवस्थाका लागि सुरक्षा निकाय परिचालनको सम्पूर्ण अधिकार जिल्ला सुरक्षा समितिलाई दिइएको छ ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७५ २०:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्