रसुवागढीबाट आयात उच्च

बलराम घिमिरे

रसुवा — चालु आवको छ महिनामा रसुवागढी नाकाबाट आयात उच्च दरमा बढेको छ । रसुवा भन्सारका अनुसार यस अवधिमा १७ अर्ब ३४ करोड ८१ लाख ५१ हजार मूल्य बराबरको सामान आयात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ सय २२ प्रतिशत बढी हो ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७ अर्ब ८१ करोड १९ लाख मूल्य बराबरको सामान आयात भएको थियो । सोही अवधिमा ५३ करोड १६ लाख २८ लाख बराबरको सामान निर्यात भएको छ । रसुवागढी नाकाबाट बर्सेनि सामान आयात हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।

रसुवागढी नाका चीनबाट नेपालमा व्यापार हुने सबैभन्दा पुरानो नाका हो । २०१३ सालमै नाकामा भन्सार कार्यालय स्थापना भएको थियो । २०७१ साल मंसिर १५ गतेदेखि उक्त नाका विधिवत् रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । ०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले रसुवागढी नाकामा ठूलो क्षति हुन पुग्यो । केही महिना रसुवागढी नाका बन्द भयो ।

भूकम्पका कारण तातोपानी नाका बन्द भएपछि तत्कालका लागि चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका यही नै हो । नाकालाई ०७४ भदौ १४ गते चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेपछि सीमामा व्यापारी, व्यवसायी र सवारीको चाप बढ्दै गएको छ । भूकम्पपछि रसुवागढी नाकाबाट बर्सेनि सामान आयात निर्यात हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।

सामान आयातमा वृद्धि भएसँगै रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेको राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । चालु आर्थक वर्षको छ महिनामा १७ अर्ब ३४ करोड ८१ लाख ५१ हजार मूल्य बराबरको सामान आयात भएको रसुवा भन्सार कार्यालय प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रमखड्काले बताए । ‘छ महिनामा ५३ करोड १६ लाख २८ लाख मूल्य बराबरको सामान निर्यात भएको छ,’ उनले भने । रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले ६ महिनामा ५ अर्ब ६१ करोड ५१ लाख ६८ हजार राजस्व संकलन गरिसकेको छ ।

भन्सार विभागले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि रसुवा भन्सार कार्यालयलाई ७ अर्ब १५ करोड राजस्व संकलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य दिएको सूचना अधिकारी भूपेन्द्र कार्कीले बताए ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७५ ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर’

‘बेस रेटमा कमी आएपछि ब्याजदर घट्नुपर्नेमा बैंकहरूले प्रिमियममा जोडिरहेका छन्,’ 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — हस्तक्षेप गरेरै भए पनि ऋणको ब्याजदर घटाउन उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरेका छन् । ब्याजदर वृद्धिले लागत बढेपछि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न अप्ठयारो भएको भन्दै उनीहरूले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि सुझाव संकलन गर्न राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले यस्तो मागगरेका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर निर्धारणको आधार (बेस रेट) घटे पनि ऋणको ब्याजदर नघटेकाले राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘बेस रेटमा कमी आएपछि ब्याजदर घट्नुपर्नेमा बैंकहरूले प्रिमियममा जोडिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उच्च ब्याजदरले अप्ठयारो पारेको छ ।’

निजी क्षेत्र खुला बजारको पक्षपाति रहे पनि पछिल्ला वर्षमा देखिएको ब्याजदर वृद्धिले थप लगानी निरुत्साहित हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हामी हस्तक्षेपकारी नीतिका पक्षधर होइनौं, यसकारण राष्ट्र बैंकले कुनै विकाल्प निकालेर भए पनि ब्याजदरको वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो ।’ यसैगरी बैंकबाट ऋण लिने विधि तथा प्रक्रिया फरकफरक रहेकाले त्यसमा एकरूपता ल्याउन उनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए ।

आधार ब्याजदर घटेकाले ऋणको (पुराना नयाँ सबै) ब्याज घट्ने अनुमान गरिए पनि पुराना ऋणीले त्यो सुविधा नपाएपछि निजी क्षेत्रबाट यस्तो माग आएको हो । घटेको आधार ब्याजदर (बेसरेट) अनुसार बैंकले पुराना ऋणीको ब्याजदर घटाउन नमानेपछि यस्तो अवस्थाआएको हो ।

उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले आधार ब्याजदरमा सम्पत्तिको प्रतिफल (रिर्टन अन एसेट) बापत ०.७५ प्रतिशत घटाउन बैंकलाई परिपत्र गरेको थियो । उक्त निर्देशनपछि हरेक बैंकको आधार ब्याजदरमा ०.७५ प्रतिशत विन्दुले घट्नुपर्छ । राष्ट्र बैंककै यसअघिको निर्देशनअनुसार आधार ब्याजदर परिवर्तन भए अनुसार सबै ऋण (नयाँ पुराना दुवै) को ब्याजदर पनि समायोजन गर्नुपर्छ । तर, बैंकहरूले घटाएका छैनन् ।

पर्याप्त स्रोत (पुँजी) नपाउँदा उद्योग र सेवा क्षेत्रका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए । ‘उद्योगहरूले आवश्यकताअनुसार फन्ड पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसकारण पुनर्कर्जाको आकार बढाउनुपर्‍यो ।’ राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने पुनर्कर्जाको दर पनि महँगो भएकाले त्यसलाई घटाउन शर्माले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे । ‘प्रणालीमा ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुँजी अभाव (घाटा) छ,’ उनले भने, ‘त्यो अभाव पूर्ति गर्न आवश्यक विकल्पका लागि नीतिगत व्यवस्था गरियो ।’

यसैगरी बजारमा ऋणको माग धेरै रहेकाले अपेक्षाअनुसार ब्याजदर नघटेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘माग र पूर्तिका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने हो ।’ बजारमा तरलता बढेपछि ब्याजदर पनि घट्ने उनले बताए । अल्पकालका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न कर्जा निक्षेप र पुँजीको अनुपात (सीसीडी) मा लचिलो हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘दीर्घकालका लागि पुनर्कर्जामै जान सकिन्छ,’ उनले भने । ब्याजमा प्रिमियम व्यवस्थित नहुँदा पहुँचवालाले मात्र लाभ उठाइरहेको वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बताए । ‘यस सम्बन्धमा नियमक निकायबाटै नीतिगत व्यवस्था भइदिए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले विगतका वर्षजस्तै यो वर्ष पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न लागेको छ । सोही क्रममा सुझाव संकलन गर्न भन्दै बुधबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण
यसैबीच पर्यटन क्षेत्रलाई बैंकहरूले दिँदै आएको कर्जाको ब्याजदर अस्थिर र चर्को भएको भन्दै नियन्त्रण गर्न पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघ अध्यक्ष विकल तुलाचनको नेतृत्वको टोली राष्ट्र बैंक पोखरा शाखामा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको हो । शाखा प्रमुख निर्देशक पोमनाथ गौतममार्फत संघले गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै विद्यमान अवस्थामा बैंकको स्प्रेड दर पनि अत्यधिक रहेको भन्दै न्यूनतम ३ प्रतिशत कायम गर्न अनुरोध गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७५ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्