कालीगण्डकी करिडोर : चौडा पार्न २० करोड निकासा

प्रकाश बराल

बागलुङ — सरकारले कालीगण्डकी करिडोर चौडा पार्न २० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको बागलुङ र गुल्मी खण्डका लागि उक्त रकम रकमान्तरण गराएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । 

कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्डमा गुडेका सवारीसाधन । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

बागलुङको मालढुंगा नजिकैको कालाखोलामा सडक चौडा पार्ने कामको शनिबार खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शिलान्यास गरे । चीन र भारत जोड्ने करिडोरलाई १० मिटरचौडा बनाउन उक्त बजेट छुटयाइएको हो ।

२०७२ असार १५ गते पहिलो पटक शिलान्यास भएपछि नेपाली सेनाले दुई वर्षमा करिडोरको अधिकांश ट्रयाक खोलेको थियो । अहिले करिडोरमा सवारी गुड्न थालेका छन् । हाल आठ मिटर चौडा यो सडकलाई १० मिटर बनाउने कामका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो । चालु वर्षकै बजेटमा गुल्मी खण्डमा चौडा पार्ने काम सुरु भइसकेको छ । बागलुङ खण्डमा पनि बजेट प्राप्त भएकाले तत्कालै काम थाल्ने सेनाको निर्माण कार्यदलका प्रमुख रेश्मीराज भट्टराईले बताए ।

धेरै स्थानमा बम पड्काएर पहरा फोडदै सडक बनाउनुपर्ने भएकाले सडक डिभिजनमार्फत सम्भव नभएपछि सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । ‘कालीगण्डकी करिडोर अब आर्थिक विकासको मेरुदण्ड र आर्थिक करिडोर बन्छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘दुई छिमेकी देशमा व्यापार गर्ने प्रमुख राजमार्ग पनि हामीले बनाउनेछौं ।’ दुई देश जोड्ने यो सबैभन्दा छोटो करिडोर हो ।

सुनौलीदेखि कोरला नाकासम्म ४ सय १७ किमि खण्डमा यो सडकले भारत र चीन दुई देश जोड्छ । करिडोरमा नियमित सवारी चल्न थालेपछि आसपासका १० लाख ३० हजार जनसंख्यामा बसाइसराइ कम हुने विश्वास गरिएको छ । करिडोरले बलेवा, बिनामारे, जैदी, छिस्तीका फाँट, गुल्मी, पाल्पा र पर्वतका बस्तीले आफ्नो कृषि उपजलाई नारायणगढ, गैंडाकोटसम्म सहज बिक्रीका लागि पठाउन सक्छन् ।

शिलान्यास कार्यक्रममै अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु वर्ष सडक चौडा पार्ने काम पछि आगामी वर्ष कोरलामा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुने बताए । ‘आगामी बजेटमा पूर्वाधार निर्माण हुने गरी रकम छुट्टयाइनेछ,’ उनले भने, ‘दुई देशबीचको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि संरचनाहरू उपयोग गरिनेछ ।’ चीनका पर्यटक लुम्बिनी र भारतीय पर्यटकलाई मुक्तिनाथ लैजान यो मार्ग बढी उपयोगी हुने उनले बताए ।

निर्माण कार्यदलले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले समयमै सक्ने दाबी गरेको छ । ‘असारभित्र बागलुङतर्फको ३६ किमिमध्ये आधा काम सक्ने र एक वर्षभित्र सबै काम सकिनेछ,’ भट्टराईले भने, ‘कामका लागि हामीले राति र दिन भन्ने छैनौं ।’ सेनाले ९५ करोडमा बागलुङ र गुल्मी खण्डको ८० किमि ट्रयाक खुलाएको थियो । चार वटा फलामे पुल (बेली ब्रिज) दुई वटा काठेपुलसमेत सेनाले बनाएको छ । यो सडक तुलनात्मक रूपमा ग्रेड मिलेको र सहज यात्रा गर्न सकिने बाटो भइसकेको यातायात व्यवसायीको भनाइ छ ।

शनिबार मालढुंगा नजिकैको कालाखोलामा गरिएको शिलान्यास स्थलदेखि बलेवा एयरपोर्टसम्मको चौडा बनाउन सेनाले सडक बन्द गर्ने योजना बनाएको छ । विकल्पको बाटो भएकाले सवारी रोकेर छिटो सडक चौडा पार्दा एयरपोर्ट सञ्चालनमा सहज हुनेछ । ‘तोकिएको मापदण्डअनुसारको ट्रयाक बनेपछि कालोपत्रे गरेर एयरपोर्टलाई नियमित सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ । हाल सडक सहज नभएकोले एयरपोर्ट सञ्चालनमा कठिनाइ भएको हो ।

यो सडक बनेपछि धौलागिरिबाट बुटवल र स्याङजाको मिर्मी घुम्न जाने बढेका छन् । बुटवल तथा पाल्पाका अधिकांशले मुक्तिनाथ र बागलुङ कालिका आउने सडकका रूपमा प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् । सडक चौडा पार्ने क्रममा नाली निर्माणको काम पनि सुरु भएको छ । सडक चौडा पार्ने काम सँगै सेनाले कल्भर्ट, कजवे, पक्की पर्खाललगायतका काम पनि गर्ने भट्टराईले बताए ।

सेनाको काम राम्रो देखिएकाले बजेट र सेनाकै निरन्तरताका लागि पहल भएको बागलुङ क्षेत्र नं. १ का सांसद सूर्य पाठकले बताए । करिडोरले जोडिएकाले दक्षिण बागलुङका छिस्ती, जैदी, अर्जेवा, धुल्लुबाँस्कोटलगायतका गाउँबाट सदरमुकाम आउने बाटो
छोटिएको छ ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७५ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तटस्थता नगुमाओस्

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएलामाथि अमेरिकी कदमप्रति जारी गरेको व्यक्तव्यलाई अमेरिकाले चासोसाथ लिएको प्रस्ट देखियो ।

शुक्रबार सरकारले आफ्नो धारणा साथै लगानी सम्मेलनबारे नेपालस्थित कूटनीतिक निकायका प्रमुखहरूको ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूत ‍र्‍यान्डी बेरी आएनन् । वासिंटन डीसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई सरकार र प्रचण्डको समान धारणा हो वा होइन भनी सोध्नुले हाम्रो तटस्थ कूटनीतिमा प्रश्न उठेको छ ।


अध्यक्ष दाहालको विज्ञप्ति बेमौकाको बाजा हो । हिजो सिरियामा नरसंहार हुँदा मौन बसे । म्यानमारमा लाखौं लखेटिए, चुपचाप बसे । श्रीलंकामा राजनीतिक उथलपुथल भयो, देखेको नदेखेझैं गरे । कतारमा अन्य अरबियन मुलुकले आर्थिक नाकाबन्दी गर्दा केही बोलेनन् । आफ्नै देशको लिम्पियाधुरामा भारत र चीनले मनोमानी गरे । आवाज निकालेनन् तर कहाँ कहाँको आदानप्रदान केही नहुने ल्याटिन अमेरिकी देशबारे अमेरिकाको कदमलाई लिएर कडा निन्दा गरे, जुन हाम्रो आवश्यकता थिएन । दाहालको विज्ञप्ति हतपतको काम लतपत भनेझैँ हो । नेपालजस्तो राष्ट्रिय ढुकुटी अरूबाट लिएर भर्नुपर्ने मुलुकले विश्वशक्ति अमेरिकी कदमबारे मौन बसेकै उत्तम हुन्थ्यो । अमेरिका विश्वशक्ति मात्र नभएर नेपालको ठूलो दातृ राष्ट्रसमेत हो । यसले गर्दा सरकार र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको विज्ञप्तिले अमेरिकी सहयोग घट्न सक्ने देखिन्छ । नेपाललाई दिने भन्सार शुल्कलगायत अन्य क्षेत्रमा ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । सरकार भ्रमण वर्ष २०२० मनाउन अघि सरिरहँदा धेरै पर्यटक आउने अमेरिकासँगको यस्तो सम्बन्ध रहनु राम्रो होइन । यसले न त हाम्रो लक्ष्य भेट्न सक्छ न छवि राम्रो बन्न । अमेरिकाबाट पाउने सहयोगमा सरकारले कूटनीतिक पहल नगरे‘ब्रेक’ लाग्ने सम्भाना छ । भेनेजुएलाबारे दाहालको विज्ञप्ति आएपछि सरकारको धारणा अमेरिकाले माग्यो । उसलाई आशा थियो दाहालको भन्दा सरकारको बेग्लै धारणा आउँछ र सम्बन्ध यथावतै रहन्छ तर सरकारले पनि दाहालकै विचारलाई अनुमोदन गर्ने तवरले धारणा बनायो । यता सरकारमा रहनेले दाहालको विपरीत जाँदा सत्तामा गडबड हुने देखेर आफ्नो फाइदा हेर्दा देशलाई नोक्सान हुँदै छ । अहिले लगानी सम्मेलन गरिए अमेरिका सामेल नहुन सक्छ । लगानी सम्मेलन भनेजस्तो नहुन सक्छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । कोही एक पार्टी अध्यक्षलाई जोगाउँदा देशलाई नोक्सान नहोस् । वर्षौंपछिको अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेपाली विदेशमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेर भेटेलगत्तै यस्ता कदम चाल्नाले उपलब्धि केही हुनेछैन । सत्ताधारीले तुुजुक देखाउने होइन । शान्त र सौम्यभावले परिस्थितिको आकलन गरोस् । सरकारले कूटनीतिक तवरबाट नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन पहल गरोस् ।
–समय अधिकारी, सिनाम, ताप्लेजुङ

नेपालको राजदूतावाससमेत नभएको दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुएलाको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे वक्तव्य दिएर विवादित बन्न पुगेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार त्यसको पुस्ट्याइँमा जारी गरेको अर्को वक्तव्यले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई असर पार्लाजस्तो छ । अध्यक्ष दाहालको पहिलो वक्तव्यलगत्तै अमेरिकाले नेपालको सरकारी धारणा मागेकामा दाहालकै धारणासँग मिल्ने गरी मंगलबार आएको सरकारी वक्तव्यले पनि अमेरिकालाई रुष्ट बनाएको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा बोकेको सरकारले समृद्ध अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगारेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कुन बाटो अवलम्बन गर्ने हो ? हेर्न बाँकी छ ।
–महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

प्रकाशित : माघ २०, २०७५ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्