कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ स्थगित गर्न सर्वाेच्चको आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — फ्रिक्वेन्सी लिलाममा दुई कम्पनी मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । एनसेल र नेपाल टेलिकम मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी अघि बढाइएको प्रक्रियालाई अदालतले ‘हाललाई यथास्थितिमा राख्न’ आदेश दिँदै रोकिदिएको हो  ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको बुधबारको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ । प्राधिकरणले अघि बढाएको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ प्रक्रियाले सीमित कम्पनीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने र खुला प्रतिस्पर्धा रोकेको भन्दै अधिवक्ता सुभाष लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।


प्राधिकरणले पुस ४ गते सूचना प्रकाशित गर्दै ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेका फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । लिलाम बढाबढका लागि राखिएको सर्तअनुसार दुई सेवा प्रदायक मात्रै सहभागी हुन पाउँछन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गरिरहेका कम्पनीहरूलाई नै केन्द्रित गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप सरकारमाथि लागेको थियो । उक्त प्रक्रियालाई सर्वोच्चले रोकिदिएको हो ।


प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढको कार्यविधिअनुसार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएका र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले मात्र लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउँछन् । यो सर्तअनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले मात्रै प्राविधिक रूपमा यसमा सहभागी हुन पाउँछन् ।


प्राधिकरणले लिलाम बढाबढमा सहभागी हुने कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम तिरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार यूटीएल र स्मार्ट टेलिकम दुवैले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी जस्ता शीर्षकमा क्रमश: ८० करोड बढी र डेढ अर्ब बुझाउन बाँकी छ । यो सर्तअनुसार यूटीएल र स्मार्ट दुवैले ३५ दिने सूचनाको म्यादभित्र बक्यौता नतिरे लिलाम बढाबढमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । प्राधिकरणको सर्त पालना गर्दा नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउँछन् ।


यसअघि दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस १० गते पनि लिलाम बढाबढको प्रक्रिया रोक्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो । लिलाम बढाबढ रोक्न माग गर्दै सीजी कम्युनिकेसनले हालेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै जोशीले प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएका थिए । सीजीले आफूले आधारभूत (एकीकृत) टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाइसकेको र बाँकी फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरी आफूलाई सेवा सञ्चालनका लागि फ्रिक्वेन्सी नदिने चलखेल भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।


त्यसविरुद्ध प्राधिकरणले हालेको भ्याकेटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजलासले सीजीको पक्षमा जोशीले गरेको फैसला खारेज गरेको थियो । जोशीको इजलासले गलत तथ्यका आधारमा अन्तरिक आदेश दिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो । जोशीको आदेशमा सीजीले अनुमतिपत्र पाइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा बाधा नपुर्‍याउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो ।


जोशीको फैसलापछि प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । माघ ३ गते सर्वोच्चबाट लिलाम बढाबढ प्रक्रिया रोक्नु नपर्ने फैसला पाएपछि प्राधिकरणले पुन: लिलाम बढाबढ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बुधबारको आदेशपछि प्राधिकरणले पुन: लिलाम बढाबढको प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने भएको छ ।


सीजी कम्युनिकेसनले प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाइसकेको छैन ।

सीजीले २०६९ सालदेखि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाउन प्रयासरत छ । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति देशैभर सेवा विस्तार गर्ने अधिकार हो । सीजीसँग अहिले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लागिम मात्रै अनुमति छ । कम्पनीले पूर्वका विभिन्न जिल्लामा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि एक दशकअघि अनुमतिपत्र पाएको थियो ।


सरकारले २०६९ साल जेठ २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसअघि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिइएको थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले अन्तरदेशीय, अन्तर्राष्ट्रिय र मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछ ।


प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । १० वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सर्त छ ।


राजपत्रमा प्रकाशित यही सूचनाको आधारमा यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाइसकेका छन् । दुई कम्पनीसँगै सीजीले पनि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो । पूर्वाधार नपुगेको भन्दै प्राधिकरणले सीजीलाई अनुमतिपत्र दिएको छैन ।


राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति प्राप्त कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा बीटीएस टावर स्थापना गर्नुपर्छ । यही पूर्वाधार सर्त पूरा नगरेको भन्दै प्राधिकरणले सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति नदिएको हो ।


गत वर्ष जेठमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको पूर्वाधारसम्बन्धी सर्त खुकुलो बनाइदिएको थियो । ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएपछि पूर्वाधार विस्तार गरे हुने नियम मन्त्रिपरिषदको निर्णयले राखेको थियो ।


मन्त्रिपरिषदको अघिल्लो वर्षको निर्णयअनुसार आफूले अनुमतिपत्र पाउनुपर्ने सीजीको दाबी छ । गत वर्ष फागुनमा सीजीले आफ्नो सेवा विस्तारको योजनासहित प्राधिकरणमा अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको थियो ।


प्राधिकरणले लिलाम बढाबढ गरी फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरे आफूले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र पाएपछि फ्रिक्वेन्सी बाँकी नहुने सीजीको तर्क छ । सीजीले अनुमतिपत्र पाए देशैभर फोजी प्रविधिमा आधारित मोबाइल सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।

फोजी प्रविधिमा सेवा विस्तारका लागि ९ सय मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज राम्रो ब्यान्ड मानिन्छ । प्राधिकरणले लिलाम बढाबढ गरी फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरे २४ सय मेगाहर्जमाथिका ब्यान्डमा मात्रै फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहन्छन् । प्रकाशित : माघ १७, २०७५ १०:२०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहुलियतपूर्ण कर्जा सबै बैंक शाखाबाट दिन निर्देशन

सजना बराल

काठमाडौँ — बैंकहरूका सबै शाखाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । चार महिनाअघि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ तयारी गरी सरकारले लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वसाधारणले कार्यविधिबमोजिम कर्जा नपाएको गुनासो गरेपछि राष्ट्र बैंकले योग्य र इच्छुकलाई वाणिज्य बैंकहरूका सबै शाखाबाट कर्जा उपलब्ध गराउन बुधबार निर्देशन जारी गरेको हो । चार महिनाअघि तयार पारिएको कार्यविधिअनुसार सात प्रकारका कर्जा पाउने उल्लेख छ ।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जालगायत शीर्षकमा सर्वसाधारणले तीन लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउँछन् । यस्तो कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने नियम छ ।

‘यो सरकारको कार्यक्रम हो, बैंकहरूलाई नाफाको आकर्षण छैन,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले भने, ‘त्यही भएर कर्जा प्रवाहमा उनीहरू उदासीन भएका होलान् ।’ सर्वसाधारणले ऋण लिने सिलसिलामा नजिकका बैंकले आनाकानी गरेको गुनासो गरेपछि वाणिज्य बैंकलाई पुन: सचेत गराएको पौडलको भनाइ छ । ‘शाखाहरूले बजेट छैन, कार्यक्रमबारे थाहै छैन, केन्द्रीय कार्यालयबाट मात्रै कर्जा पाइन्छ भन्दा रहेछन्,’ उनले भने, ‘कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि हामीले पहिले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरिसकेका थियौं । फेरि सम्झाएका हौं ।’

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याजमा अनुदान दिनेबारे सरकारले जुन तरिकाले प्रचार गरेको छ । त्यसअनुसार कार्यान्वयन सहज नभएको नेपाल बैंकर्स संघका सदस्य अशोक शेरचनले बताए । आफूहरूले सबै शाखा कार्यालयलाई यसबारे जानकारी दिइसकेको र कतिपय स्थानमा कर्जासमेत उपलब्ध गराएको उनको भनाइ थियो । ‘बैंकका कर्मचारी र कर्जा लिन चाहनेहरूबीच थोरै मिस अन्डरस्टयान्डिङ भएको हो,’ उनले भने, ‘यसबारे सबैले स्पष्ट कुरा बुझ्न केही समय लाग्छ ।’

बैंकले इच्छुक सबैलाई ऋण दिन नसक्ने शेरचनको भनाइ छ । यसका लागि इच्छुकले राम्रो व्यावसायिक परियोजना बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘कार्यविधिअनुसार महिला वा दलित हुनासाथ ऋण पाइहालिन्छ भन्ने आम बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘सरकार जोडिएको हुँदा ऋण मिनाहा होला कि भनेर पनि धेरैले रुचि देखाएका छन् । हामीले व्यवसाय विकास सक्षम छ/छैन लगायत हेरेर मात्रै कर्जा प्रदान गर्छौं ।’
कार्यविधिबारे जानकारी फैलिन समय लाग्ने भएकाले यो वर्षभरि राष्ट्र बैंकमा गुनासो ओइरिने उनले बताए ।

प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका शेरचनले आफ्नो बैंकले गोरखा र गुल्मीका सर्वसाधारणलाई कार्यविधिअनुरूप कर्जा प्रदान गरेको बताए । ‘हामीले ग्रामीण क्षेत्रका शाखालाई समेत सूचना दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यसबारे थप जानकारी दिन यही शुक्रबार कार्यक्रम पनि गर्दै छौं ।’ कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी रोजगारी अभिवृद्धि गर्नुका साथै शिक्षित युवाका लागि मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण गरी उद्यमशीलता विकास गर्न यस्तो कार्यक्रम आवश्यक रहेको कार्यविधिमा छ । ‘भूकम्पपीडितको निजी निवास निर्माणका लागि समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्धताका लागि ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन वाच्छनीय भएकाले सरकारले कार्यविधि बनाएको हो,’ त्यसमा भनिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट व्यवस्थाअनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितको आवास निर्माण एवं व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीजस्ता कर्जाहरू तोकिएको ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि निर्माण गरिएको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । असोज ११ मा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि वित्तीय संस्था एवं बैंकलाई परिपत्र जारी गरेको थियो ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७५ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×