काठमाडौँ — फ्रिक्वेन्सी लिलाममा दुई कम्पनी मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । एनसेल र नेपाल टेलिकम मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी अघि बढाइएको प्रक्रियालाई अदालतले ‘हाललाई यथास्थितिमा राख्न’ आदेश दिँदै रोकिदिएको हो  ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको बुधबारको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ । प्राधिकरणले अघि बढाएको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ प्रक्रियाले सीमित कम्पनीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने र खुला प्रतिस्पर्धा रोकेको भन्दै अधिवक्ता सुभाष लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

प्राधिकरणले पुस ४ गते सूचना प्रकाशित गर्दै ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेका फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । लिलाम बढाबढका लागि राखिएको सर्तअनुसार दुई सेवा प्रदायक मात्रै सहभागी हुन पाउँछन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गरिरहेका कम्पनीहरूलाई नै केन्द्रित गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप सरकारमाथि लागेको थियो । उक्त प्रक्रियालाई सर्वोच्चले रोकिदिएको हो ।

प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढको कार्यविधिअनुसार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएका र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले मात्र लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउँछन् । यो सर्तअनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले मात्रै प्राविधिक रूपमा यसमा सहभागी हुन पाउँछन् ।

प्राधिकरणले लिलाम बढाबढमा सहभागी हुने कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम तिरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार यूटीएल र स्मार्ट टेलिकम दुवैले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी जस्ता शीर्षकमा क्रमश: ८० करोड बढी र डेढ अर्ब बुझाउन बाँकी छ । यो सर्तअनुसार यूटीएल र स्मार्ट दुवैले ३५ दिने सूचनाको म्यादभित्र बक्यौता नतिरे लिलाम बढाबढमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । प्राधिकरणको सर्त पालना गर्दा नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउँछन् ।

यसअघि दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस १० गते पनि लिलाम बढाबढको प्रक्रिया रोक्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो । लिलाम बढाबढ रोक्न माग गर्दै सीजी कम्युनिकेसनले हालेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै जोशीले प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएका थिए । सीजीले आफूले आधारभूत (एकीकृत) टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाइसकेको र बाँकी फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरी आफूलाई सेवा सञ्चालनका लागि फ्रिक्वेन्सी नदिने चलखेल भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध प्राधिकरणले हालेको भ्याकेटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजलासले सीजीको पक्षमा जोशीले गरेको फैसला खारेज गरेको थियो । जोशीको इजलासले गलत तथ्यका आधारमा अन्तरिक आदेश दिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो । जोशीको आदेशमा सीजीले अनुमतिपत्र पाइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा बाधा नपुर्‍याउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

जोशीको फैसलापछि प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । माघ ३ गते सर्वोच्चबाट लिलाम बढाबढ प्रक्रिया रोक्नु नपर्ने फैसला पाएपछि प्राधिकरणले पुन: लिलाम बढाबढ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बुधबारको आदेशपछि प्राधिकरणले पुन: लिलाम बढाबढको प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने भएको छ ।

सीजी कम्युनिकेसनले प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाइसकेको छैन ।

सीजीले २०६९ सालदेखि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाउन प्रयासरत छ । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति देशैभर सेवा विस्तार गर्ने अधिकार हो । सीजीसँग अहिले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लागिम मात्रै अनुमति छ । कम्पनीले पूर्वका विभिन्न जिल्लामा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि एक दशकअघि अनुमतिपत्र पाएको थियो ।

सरकारले २०६९ साल जेठ २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसअघि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिइएको थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले अन्तरदेशीय, अन्तर्राष्ट्रिय र मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछ ।

प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । १० वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सर्त छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित यही सूचनाको आधारमा यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाइसकेका छन् । दुई कम्पनीसँगै सीजीले पनि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो । पूर्वाधार नपुगेको भन्दै प्राधिकरणले सीजीलाई अनुमतिपत्र दिएको छैन ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति प्राप्त कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा बीटीएस टावर स्थापना गर्नुपर्छ । यही पूर्वाधार सर्त पूरा नगरेको भन्दै प्राधिकरणले सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति नदिएको हो ।

गत वर्ष जेठमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको पूर्वाधारसम्बन्धी सर्त खुकुलो बनाइदिएको थियो । ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएपछि पूर्वाधार विस्तार गरे हुने नियम मन्त्रिपरिषदको निर्णयले राखेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको अघिल्लो वर्षको निर्णयअनुसार आफूले अनुमतिपत्र पाउनुपर्ने सीजीको दाबी छ । गत वर्ष फागुनमा सीजीले आफ्नो सेवा विस्तारको योजनासहित प्राधिकरणमा अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको थियो ।

प्राधिकरणले लिलाम बढाबढ गरी फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरे आफूले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र पाएपछि फ्रिक्वेन्सी बाँकी नहुने सीजीको तर्क छ । सीजीले अनुमतिपत्र पाए देशैभर फोजी प्रविधिमा आधारित मोबाइल सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।

फोजी प्रविधिमा सेवा विस्तारका लागि ९ सय मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज राम्रो ब्यान्ड मानिन्छ । प्राधिकरणले लिलाम बढाबढ गरी फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरे २४ सय मेगाहर्जमाथिका ब्यान्डमा मात्रै फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहन्छन् ।