कृषि अनुदान ‘दुरुपयोग’

‘कर्मचारीको मिलेमतोमा अनुदान रकम गैरकिसानले लगे’
अनुदान सदुपयोग भए/ नभएको हेर्न सकेन : पूर्वकृषिमन्त्री
अनुदान आयोगको कार्यादेश बदल्नुपर्छ : कृषिमन्त्री
राजु चौधरी

काठमाडौँ — रुकुमका राजकुमार बुढामगर पेसाले किसान हुन् । वर्षौंदेखि स्याउ खेती गर्दै आएका उनले सरकारी अनुदानका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा प्रस्ताव पेस गरे । उनको प्रस्तावमाथि कुनै सुनुवाइ भएन ।

कर्मचारीको मिलेमतोमा आफूजस्ता किसानले नपाएर अनुदान गैरकिसानले पाएको उनको आरोप छ । ‘प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाअन्तर्गत रुकुममा करिब ५० लाख रुपैयाँ अनुदान गएको थियो,’ राष्ट्रिय किसान आयोगको दोस्रो स्थापना दिवसमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालसँग उनले भने, ‘त्यो रकम स्याउ खेती
गर्ने किसानले पाएनन् । स्याउ खेती नगर्नेले पाए ।’

उनका अनुसार रुकुममा स्याउ र बाख्रापालनका लागि अनुदान दिइन्छ । वास्तविक किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन् । ‘म आफैं सक्षम छु । मलाई अनुदान चाहिँदैन तर अक्षम किसानले पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विडम्बना कर्मचारीको मिलेमतोमा अनुदान गैरकिसानले लगे ।’

नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष जगबहादुर साहले पनि अनुदानमा कमिसनको खेल भएको आरोप लगाए । कृषिमन्त्रीले भाषण गर्दागर्दै साहले अनुदान गलत ठाउँमा गएको बताए । ‘अनुदान वास्तविक किसानले पाउनैसकेका छैनन् । सरकारले किसानका नाममा बर्सेनि करोडाैं रुपैयाँ खर्च गर्छ तर गलत ठाउँमा गएको छ,’ उनले मन्त्री खनाललाई भने, ‘सुधार गर्न तत्काल अनुगमन गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार सरकारले चिलिङ भ्यान, आइस प्लान्ट, टयाक्टर, ल्याब, पोखरीका लागि अनुदान पठाएको छ । ती सबै कागजमा मात्रै सीमित छन् । बीउ बीजन पनि गुणस्तर छैन । ‘सरकारी अनुदान वास्तविक किसानले पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ जिउँदो माछा व्यवसायी संघका अभियानकर्तासमेत रहेका साहले भने, ‘अन्यथा राष्ट्रिय किसान आयोगको औचित्य नै हुँदैन ।’

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गरी किसानको हकहितको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न २०७३ माघ ६ गते आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको मुख्य उद्देश्य कृषिसम्बन्धी नीति, ऐन, कानुन तथा योजना तर्जुमाका साथै कृषि अनुसन्धान र प्रसारलाई किसानमैत्री बनाई किसानको हकहित र अधिकारको रक्षा गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनु हो ।

विभिन्न बाली वस्तुहरूको बजार सरलीकरण गुणस्तर तथा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिको आधारमा किसानले उचित मूल्य पाउने उपायबारे सरकारलाई सुझाव दिने हो । आयोग किसानसम्म पुग्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘किसान आयोगको परिकल्पना राम्रो थियो । किसानको हकहितमा कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धितलाई निर्देशन दिन सक्नेउद्देश्य थियो तर आयोगले मन्त्रालयभित्रको महाशाखाभन्दा बढी काम गरेन,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘आयोग नामको मात्रै भयो ।’

किसान तथा किसानका प्रतिनिधि संस्थाहरूसँगै पूर्वकृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले पनि अनुदान सदुपयोग हुन नसकेको बताए । किसानका धेरै जटिल समस्य भए पनि आयोगले समस्या चिरेर जान नसकेको उनले बताए ।

‘आयोगको मुख्य दायित्व किसानको समस्या सरकारसँग पुर्‍याउने हो । किसानलाई मर्का पर्न नदिने हो,’ गजुरेलले भने, ‘नीतिगत सुझावबाहेक जनताको व्यावहारिक रूपमा काम गरेन । किसानसामु गएर समस्या हल गरेन ।’ उनका अनुसार सरकारले वितरण गर्ने अनुदान उचित तबरले वितरण भए/नभएको आयोगले अध्ययन गर्नुपथ्र्यो ।

ठोस निष्कर्ष निकालेर सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिनसक्नुपथ्र्यो । अहिले किसानहरू सरकारी कार्यालयमा जाँदा सयौं दिन धाउनुपर्ने बाध्यता छ । ती समस्याका लागि पहल गर्न सक्नुपथ्र्यो । ‘अनुदानका लागि कार्यकर्ताले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्छन् । कर्मचारीहरूले पैसा बाँड्छन् । सबै सकिन्छ,’ गजुरेलले भने, ‘ती अनुदान रकम सदुपयोग/दुरुपयोगको कुरा उठाउन सकेन ।’

कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले आयोगको कमजोरी स्वीकार गरे । हालको संरचनाअनुसार उत्पन्न हुने समस्या र चुनौतीलाई आयोगले धान्न नसक्ने बताए । त्यसका लागि छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्ने बताए । ‘आयोगले नीति अध्ययनमा काम गरेको छ । मन्त्रालयसँगको सहकार्य र किसानको अवस्थामा भने पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘यस बारेमा धेरै छलफल गरिहेका छौं । किसानको समस्या केन्द्रित गरेर नीतिको तहमा कार्यन्वयन गर्न संयन्त्र कृषि मन्त्रालयसँगै सहकार्य गरेर जाने छलफल जरुरी छ ।’

किसान आयोग जरुरी भए पनि आयोगको कार्यादेश परिर्माजन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई व्यवस्थित बनाउने उनले बताए । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले पनि अपेक्षित रूपमा काम हुन नसकेको स्वीकारे । ‘जिम्मेवारी पूरा गर्न अत्यन्त प्रयासरत छाैं, गरिरहेका छौं । अपेक्षित रूपमा पुगेको छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७५ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बंगलादेश बैंकमा जग्गा खरिद विवाद

विवादकै कारण बैंकले लामो समयदेखि जग्गा खरिद गर्न सकेको छैन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल बंगलादेश बैंकले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँमा किन्न लागेको जग्गा खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको छ । एक सञ्चालकले खरिद प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपछि विवाद बाहिर आएको हो ।

मुक्तिश्री प्रालिको नाममा रहेको काठमाडौं ५ विशालनगरस्थित जग्गा खरिद प्रक्रियामा सञ्चालकबीच कुरा नमिलेपछि विवाद चुलिएको हो । उक्त जग्गा व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको हो । मुक्तिश्री प्रालि उनकै कम्पनी हो ।

बैंकले केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि धेरै वर्ष पहिलेदेखि जग्गा खरिद प्रक्रिया थालेको हो । विवादकै कारण बैंकले अझै जग्गा खरिद गर्न सकेको छैन । पछिल्लो पटक ०६५ भदौ १४ मा बैंकले जग्गा खरिदका लागि सिलबन्दी बोलपत्र सूचना आहवान गरेको थियो । सोही सूचनाका आधारमा ६/७ वटा व्यक्ति तथा संस्थाबाट बोलपत्र प्राप्त भएको थियो ।

उपलब्ध जग्गामध्ये मूल्य, स्थानलगायत सबै पक्षबाट मुक्तिश्रीको नाममा रहेको जग्गा उपयुक्त देखिएकाले प्रक्रिया अघि बढाइएको सर्वसाधारण (पब्लिक) समूहबाट सञ्चालक बनेका इन्द्रबहादुर थापाले बताए । ‘त्यसपछि सम्बन्धित जग्गाधनीलाई बैंकमै बोलाएर थप छलफल गरी सकेसम्म न्यून मूल्यमा खरिद बिक्री गर्ने सहमति भएको हो,’ उनले भने । यो प्रक्रियामा एक जना सञ्चालकले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे पनि बाँकी सबैको सहमतिमा खरिद गर्ने निर्णय भएको उनको दाबी छ ।

‘चाहेर पनि विभिन्न कारणले ४/५ वर्षदेखि बैंकले जग्गा खरिद गर्न सकेको छैन, जग्गाको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले अब ढिलाइ गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘जग्गा खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वच्छ र पारदर्शी रहेकाले एक जना सञ्चालकको असहमति आउँदैमा रोकिँदैन ।’ चित्त नबुझेको कुरामा असहमति राख्न पाउने अधिकार सबै सञ्चालकमा हुने भएकाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ आउनु स्वाभाविक भएको उनले बताए ।

‘विवादकै कारण लामो समयसम्म जग्गा खरिद गर्न सकिएको छैन, अब विवादमा अल्झेर हुँदैन । दिनानुदिन मूल्य बढिरहेको छ,’ उनले थपे, ‘अब खोजेको स्थानमा जग्गा पाउनै मुस्किल छ ।’ केन्द्रीय कार्यालयका लागि बैंकको आफ्नो जग्गा नहुँदा भाडामा बस्नुपरेकाले जग्गा खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता खटकिएको उनले बताए ।

सबै सञ्चालकको सहमतिमा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘एक जना सञ्चालकको असहमति छ भन्ने सुनेको छु । त्यो उहाँको अधिकार हो,’ उनले भने, ‘जग्गा खरिद गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।’

चार वर्षदेखि जग्गा खरिद गर्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले किन्न नसकिएको जनाउँदै उनले भने, ‘हाल केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवनसँगको सम्झौता सकिन जम्मा ३ वर्ष मात्र बाँकी छ । यसकारण कार्यालयका लागि जग्गा नखोजी हुँदैन ।’ बैंकले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर कानुनबमोजिम नै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएकाले कुनै शंका नगर्न उनले आग्रह गरे ।

नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने सञ्चालकलाई इंगित उनले थपे, ‘उहाँको इन्ट्रेस्ट के हो बुझ्न सकिएन । उक्त जग्गामा सुरुमा उहाँले नै नेगोसिएसन गरेको हो । पछि आएर के भो त्यो थाहा भएन ।’ सुरुमा प्रतिआना ८४ लाख रुपैयाँमा सिलबन्दी बोलपत्र आए पनि बैंकले त्यसलाई घटाएर करिब ७८ लाख रुपैयाँमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

‘जग्गा खरिदका लागि बैंकले निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘जग्गावालाले तयार भएपछि स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढछ ।’ बैंकले काठमाडौं विशालनगरस्थित करिब ८ रोपनी (७–९–१–३) क्षेत्रफलको जग्गा खरिद गर्न लागेको हो ।

खरिद प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने सञ्चालक दीपक कार्की हुन् । उनले सर्वसाधारणका तर्फबाट बैंकमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । उनले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, खरिद प्रक्रियामा व्यवस्थापन हाबी भएको, प्रचलित मूल्यभन्दा बढी तिर्न लागिएको, बोलपत्रमा माग गरिएभन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्न लागिएको लगायत कारण आफूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको दाबी गरेका छन् ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७५ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्